*हर कोई चन्दन नहीं,*

*कि 'सुगन्धित' कर सके,*

 *कुछ नीम के पेड़ भी हैं,*

 *जो सुगन्धित तो नहीं करते, पर काम बहुत आते हैं।*..

 महाराष्ट्र तांदूळ महोत्सवाचे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन

            मुंबई, दि.17 :- शेतकरी ते थेट ग्राहक या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र तांदूळ महोत्सव’ आयोजित करण्यात आला असून या महोत्सवाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे सुरु असलेल्या या महोत्सवाच्या उद्घाटनाप्रसंगी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले व मान्यवर उपस्थित होते.

            राज्यातील विविध भागात वेगवेगळ्या प्रकारचा तांदूळ, गहू, हळद आणि गावरान कडधान्य, डाळी, असे पीक शेतकरी बांधव घेत असतात. या उत्पादनाला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा तसेच ग्राहकांना योग्य दरात चांगल्या दर्जाचे धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी शेतकरी ते थेट ग्राहक या संकल्पनेतून हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे.

            या महोत्सवात सहभागी झालेल्या सर्व तांदूळ उत्पादकांशी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार आणि सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी संवाद साधला. प्रत्येक स्टॉलवरील तांदळाची वैशिष्ट्ये जाणून घेतली. राज्याचे समृद्ध असे कृषी वैविध्य एकाच ठिकाणी पहायला मिळत असल्याबद्दलही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी समाधान व्यक्त केले.

            यशवंतराव चव्हाण सेंटर आणि श्री स्वामी समर्थ शेतकरी उत्पादक कंपनी लिमिटेड व ग्रोवर्स डायरेक्ट इंडिया लिमिटेड यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेला 'महाराष्ट्र तांदूळ महोत्सव' गुरुवार दि. 17 ते 19 फेब्रुवारी 2022 असे तीन दिवस असणार आहे. यामध्ये सेंद्रिय निळाभात, काळाभात, लाल तांदूळ (शुगर फ्री) इंद्रायणी, काळातांदूळ, कोलम, वाडा कोलम, झिनी कोलम, ब्राउन राईस, आंबेमोहोर, रायभोग, काळा गहू, नाचणी ,सेंद्रिय काजू, महिला बचत गटांकडून तयार करण्यात येणारी उत्पादने यांचा समावेश आहे. नागरिकांनी या महोत्सवाला भेट देऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

0000

 

 *असं कुठलंही सुख नाही जे आयुष्यासाठी समाधान देईल, पण समाधानातच इतकं सुख आहे जे आयुष्यभरासाठी पुरून जाईल ....* 

        🌹 *शुभ सकाळ🌹**

 महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सक्षमीकरण उपक्रम

-   कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री नवाब मलिk

·   महिला दिनापासून विशेष प्रशिक्षण, अर्ज करण्याचे आवाhan

            मुंबई, दि. 17 : राज्यात महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून याअंतर्गत महाराष्ट्रातील महिला उद्योजकांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. निवडलेल्या 120 महिला उद्योजकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली

            इच्छुक महिला उद्योजकांनी अर्ज करण्यासाठी www.mahawe.in  या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २५ फेब्रुवारी २०२२ असून हा कार्यक्रम आणि प्रशिक्षण ८ मार्च २०२२ पासून आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी सुरू होईल. प्रशिक्षणामध्ये उद्योगाचा विकास कसा करावा यासह स्टार्टअप्ससाठी वित्तपुरवठा, गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांपर्यंत आपली कल्पना कशी "पिच" करावी अशा विविध मुद्द्यांवर माहिती देण्यात येईल, असे श्री. मलिक यांनी सांगितले

            “महाराष्ट्र महिला आर्थिक सक्षमीकरण उपक्रम” या नावाने हा उपक्रम राबविण्यात येत असून यातून महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी आणि नाविन्यपूर्ण महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. यामुळे महिला उद्योजकांना त्यांच्या नवीन  व्यवसायाचे सक्षम उद्योगात रूपांतर करता येईल. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, अमेरिकी दूतावास व अलायन्स फॉर कमर्शियलायझेशन अँड इनोव्हेशन रिसर्च (ACIR) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात येईल. प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योगांचे नेतृत्व करणाऱ्या महिलांचे उद्योजकीय आणि व्यवस्थापकीय कौशल्य वाढविण्यासाठी हा उपक्रम आखण्यात आला आ

             राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरणाची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राज्यातील सर्व घटकांकरिता स्टार्टअप व नाविन्यता क्षेत्राशी संबधित विविध योजना, उपक्रम व कार्यक्रम राबविले जातात. 4 जानेवारी 2021 रोजी या सोसायटीअंतर्गत एक समर्पित महिला उद्योजकता कक्षाची (Women Entrepreneurship Cell) स्थापना करण्यात आली आहे. स्टार्टअप आणि उद्योजकता परिसंस्थेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविणे, महिला उद्योगांसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दुवे स्थापित करणे, आवश्यक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण प्रदान करणे आणि राज्यातील महिला उद्योजकांच्या सक्षमीकरणासाठी पाठबळ पुरवणे ही या कक्षाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. पात्र महिला उद्योजकांनी या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन असे श्री. मलिक यांनी केले आहे

0000

 सिट्रस इस्टेट’ योजनेसाठी १३ कोटीच्या खर्चास मान्यता

- फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे

· पैठण तालुका फळरोपवाटिका प्रक्षेत्रावर कार्यक्रम अंमलबजावणी

            मुंबई, दि.१७ : पैठण तालुका फळरोपवाटिका येथील प्रक्षेत्रावर मोसंबी फळपिकासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सिट्रस इस्टेट’ या योजनेच्या कार्यक्रम अंमलबजावणीकरिता सन २०२१-२०२२ साठी रुपये १३ कोटी ०५ लाख इतक्या निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या योजनेच्या सन २०२१-२०२२ मधील मूळ तरतूदीच्या ५०% च्या मर्यादित रुपये ९ कोटी ९३ लाख रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आला असून या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती रोहयो, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली.

            फलोत्पादन मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, राज्यात लिंबूवर्गीय फळपिकांमध्ये संत्र्यापाठोपाठ मोसंबी फळपिकाचे उत्पादन घेतले जाते. मोसंबी उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो. मराठवाड्यात मोसंबी पिकांसाठी अनुकूल हवामान, पीक पद्धतीचा विचार करता मोसंबी हे फळपिक शेतकऱ्यांना अधिक लाभदायक ठरते. मराठवाड्यात सुमारे ३९ हजार ३७० हेक्टर क्षेत्रावर मोसंबी उत्पादन घेतले जाते. त्यापैकी औरंगाबाद जिल्हा – २१ हजार ५२५ हेक्टर व जालना जिल्हा – १४ हजार ३२५ हेक्टर हे प्रमुख मोसंबी उत्पादक जिल्हे आहेत.

            श्री भुमरे म्हणाले,मराठवाड्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मोसंबी फळपिकाचे शाश्वत उत्पादन, प्रक्रिया तसेच निर्यातीसाठीचे क्लस्टर निर्माण करण्याची गरज विचारात घेऊन तालुका फळरोपवाटिका, पैठण, जि. औरंगाबाद येथील प्रक्षेत्रावर मोसंबी फळपिकासाठी "सिट्रस इस्टेट" स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

            या योजनेच्या सन २०२१-२०२२ मधील मूळ तरतूदीच्या ५०% च्या मर्यादित रुपये ९ कोटी ९३ लाख रुपये इतका निधी आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याचे श्री. भुमरे यांनी यावेळी सांगितले सांगितले.

0000

ठाणे खाडी क्षेत्राला रामसर स्थळाचा दर्जा

पाणथळाच्या संरक्षणाबरोबर पर्यटन वाढीस चालना मिळेल - मुख्यमंत्री

· मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे

            मुंबई, दि. १७ : ठाणे खाडी क्षेत्राला “रामसर” स्थळाचा दर्जा मिळावा यासाठी राज्याच्या कांदळवन कक्षाने सादर केलेल्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली असून हा प्रस्ताव पुढील मान्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येत आहे. रामसर दर्जा मिळाल्यास पक्षी निरिक्षणासाठी देश विदेशातून पर्यटक आकर्षित होतील तसेच पर्यावरण व पर्यटन वाढीस चालना मिळून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. यासोबत पाणथळ जागेचे महत्व लोकांपर्यंत पोहोचून त्याच्या संरक्षणास आणि संवर्धनास अधिक गती मिळतांना जागतिक पर्यटन नकाशावर देखील याची नोंद होईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

            पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या राज्य पाणथळ प्राधिकरणाच्या चौथ्या बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता.

ठाणे खाडी

            ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य १६.९०५ चौ.कि.मी क्षेत्रावर पसलेले आहे. आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या पर्यावरणाबाबत महत्त्व असलेल्या क्षेत्रांना रामसर क्षेत्र असे म्हटले जाते.ठाणे खाडी परिसरात परदेशातून भारतात स्थलांतर करणाऱ्या फ्लेमिंगो पक्ष्यांसह इतर काही पक्षी-प्रजाती आढळतात. त्यामुळे या पाणथळ जागेला आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. ठाणे खाडीच्या अंदाजे ६५ चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र रामसर स्थळ म्हणून प्रस्तावित असून त्यात १७ चौरस किलोमीटरमध्ये अभयारण्याचे क्षेत्र आहे. उर्वरित ४८ चौरस किलोमीटर ही जागा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ऑक्टोबर २०२१ मध्ये अधिसूचित झाली आहे. त्यामुळे या परिसरातील जैवविविधता जपणे सुलभ होणार आहे.ठाणे खाडी परिसर रामसर क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्यानंतर फ्लेमिंगोसह विविध पक्षी व प्रजातींचे अधिक संवर्धन होण्यास मदत मिळेल.

महाराष्ट्रातील रामसर स्थळे

            पाणथळांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय रामसर अधिवेशनात नाशिक जिल्ह्यातील “नांदूर मधमेश्वर”अभयारण्यास जानेवारी २०२० मध्ये रामसर स्थळाचा दर्जा दिला गेला. हे महाराष्ट्रातील पहिले रामसर स्थळ आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये घोषित झालेले बुलडाण्यातील “लोणार”सरोवर हे महाराष्ट्रातील दुसरे रामसर स्थळ आहे. यानंतर ठाणे खाडीला रामसर स्थळाचा दर्जा मिळाल्यास महाराष्ट्रातील हे तिसरे रामसर स्थळ होईल....

रामसर दर्जा म्हणजे काय ?

            १९७१ मध्ये इराणमधील रामसर शहरात “रामसर परिषद” झाली. या परिषदेत जगातील महत्वपूर्ण पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि त्यांच्या पर्यावरणपूरक वापराचे निर्णय घेण्यात आले. त्यासाठीचा कृती आराखडाही तयार करण्यात आला. या आराखड्यानुसार प्रत्येक सहभागी राष्ट्राने आपल्या देशातील जागतिकदृष्टीने महत्वपूर्ण पाणथळ जागा शोधून त्यांना “रामसर स्थळ” घोषित करण्याचे निश्चित करण्यात आले. पाणथळ जागेच्या कक्षेत सरोवरे, नद्या, तलाव, दलदल, गवताळ पाणथळ मैदाने, खाड्या, समुद्र किनारे, भातखाचरे, इ. जागांचा समावेश करण्यात आला.

जगात २४२४ पाणथळांना रामसर स्थळे

            भारताने “रामसर” करारावर १९८२ मध्ये स्वाक्षरी करून पाणथळींच्या संवर्धनाकरिता पाऊल उचचले. सध्या जगातील २४२४ पाणथळांना “रामसर” स्थळाचा दर्जा प्राप्त आहे. यात भारतातील ४९ स्थळांना “रामसर स्थळा”चा दर्जा मिळाला आहे.

...

 महिला धोरणाच्या जाणीवजागृतीत सामाजिक संस्थांचा सहभाग असावा

- विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. 17 : अनेक सामाजिक संस्था महिलांच्या प्रश्नांबाबत काम करतात. महिला धोरणाच्या ग्रामपातळीपर्यंत जाणीवजागृतीसाठी महिलांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचाही महिला धोरणात सहभाग करून घ्यावा, असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            राज्याच्या महिला धोरणात महिलांच्या समस्यांचा व्यापक प्रमाणात विचार करण्यात आला आहे. आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व पायाभूत सुविधा याबाबत उपाययोजना केल्या आहेत. महिला धोरण काळानुरूप अधिक सक्षम आणि प्रभावी करणार असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

            महिला धोरणाबाबत प्रारूप मसुद्यावर चर्चा याबाबत सामाजिक संस्थाच्या प्रतिनिधींसोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, किशोरवयीन मुलींचे समुपदेशन करण्यासाठी समुपदेशक असावा. यासाठी शिक्षण विभागात आर्थिक तरतूद असावी. महिलांचे अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी विविध कायदे आहेत परंतु या कायद्यांबाबत विविध पातळ्यांवर जनजागृतीची गरज आहे. राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असल्यामुळे सर्व विभांगाचा यामध्ये समावेश असणार आहे.

             सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांना महिला धोरणामुळे संधी मिळाली. शहरी व ग्रामीण भागातील महिला आज विविध क्षेत्रात अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. हा प्रवाह असाच सुरू ठेवण्यासाठी त्यात काळानुरूप बदल होणे आवश्यक आहे. महिलांना समान न्यायाचे मूल्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्राने वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. महिलांना त्यांच्या अधिकार व हक्कांची जाणीव झाली पाहिजे. या धोरणाच्या जाणीवजागृतीसाठी सामाजिक संस्थाची मदत घेणार असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            या बैठकीस ‘माविम’च्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे, महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, सहसचिव श.ल.अहिरे, महिला व बालविकासचे आयुक्त राहुल मोरे ,अवर सचिव महेश वरुडकर उपस्थित होते.

----