उच्च न्यायालयात एसबीसी घटकाची बाजू भक्कमपणे मांडू

:- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार

विशेष मागास प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत बैठक

            मुंबई, दि. 15 : राज्यात विशेष मागास प्रवर्गाचे दोन टक्के आरक्षण संरक्षित करण्यासाठी शासन भक्कमपणे उच्च न्यायालयात एसबीसी घटकांची बाजू मांडेल त्यासाठी विशेष अभियोक्त्याची नियुक्ती करण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

            मंत्रालयातील दालनात विशेष मागास प्रवर्गातील आरक्षणाबाबतच्या बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री.वडेट्टीवार बोलत होते.यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, एसबीसी अन्याय निवारण कृती समितीचे सरचिटणीस सुरेश पदमशाली इतर सदस्य सुदर्शन योगा,राजू गाजंगी उपस्थित होते.

            इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले,युथ फॉर इक्वॅलिटी या संघटनेने एसबीसी आरक्षण रद्द करण्याची याचिका मुंबई मा.उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.याबाबत राज्यात विशेष मागास प्रवर्गाचे दोन टक्के आरक्षण ५० टक्के मध्ये बसवून संरक्षण द्यावे अशी मागणी विशेष मागास प्रवर्ग अन्याय निवारण कृती समितीने केली आहे. या मागणीबाबत शासन सकारात्मक आहे. उच्च न्यायालयात एसबीसी घटकांची बाजू मांडण्यासाठी शासन विशेष अभियोक्ता नियुक्त करेल, असे श्री.वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

********

 

 राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार - 2021 साठी

प्रवेशिका पाठविण्यास मुदतवाढ

· प्रवेशिका 28 फेब्रुवारीपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 15 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2021 ते 31 डिसेंबर, 2021 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका दि.15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मागविण्यात आल्या होत्या, तथापि प्रवेशिका पाठविण्यास 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

            उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2021 चे माहितीपत्रक/अर्जाचे नमुने शासनाच्या www.maharashtra.gov.in आणि महासंचालनालयाच्या dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. तसेच राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांना संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांना, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घेता येईल.

००००

 

 नीरा देवघर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

            मुंबई, दि. 15 : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील निरा देवघर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असल्याचे तसेच, नीरा देवघरमधील ज्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांनी सन २००८ मध्ये ६५ टक्के रक्कम भरली आहे त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे तात्काळ सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.

                  मंत्रालयातील दालनात नीरा देवघर प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक झाली. या बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार बोलत होते. आमदार संग्राम थोपटे, मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असिम कुमार गुप्ता, उपसचिव धनंजय नायक, उपसचिव संजय धारूलकर, भोरचे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र कचरे, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजय देशमुख, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे प्रकल्पग्रस्त विकास संस्थेचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते.

               मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, नीरा देवघर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. २००८ मध्ये तत्कालीन मंत्री यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार ज्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांनी ६५ टक्के रक्कम भरणा केली आहे अशा प्रकल्पबाधीतांचा प्रस्ताव शासनाकडे आठवड्याच्या आत सादर करावा. तसेच उर्वरीत पात्र प्रकल्पग्रस्तांची माहितीही सादर करण्यात यावी. पुनर्वसित गावठाणातील १८ नागरी सुविधा पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यात आलेले नाही त्यांच्या पर्यायी जमिन वाटपाचीही कार्यवाही तातडीने करावी. सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील पुनर्वसीत गावठाण मौजे मिरगावमध्ये प्रकल्पग्रस्त खातेदारांच्या घराबाबतच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलपणे कार्यवाही करण्यात यावी यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करण्यात यावी. असे निर्देशही श्री.वडेट्टीवार यांनी दिले.

आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत पुरंदर तालुक्याचा प्रस्ताव सादर करावा

            जुलै २०१९ व २०२० मध्ये पुरंदर तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे नदीपात्रालगतच्या शेतजमिनी व शासकीय मालमत्तांचे नुकसान झालेले आहे. तरी भविष्यात अशा प्रकारच्या आपत्तीमुळे नुकसान होवू नये यासाठी पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी पुरंदर तालुक्यातील नदीपात्रालगतच्या पूरक्षेत्रातील गावांचे आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पातंर्गत प्रस्ताव सादर करावेत अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिल्या. या बैठकीला आमदार संजय जगताप उपस्थित होते.

            पवना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटपाबाबतही न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याबाबतीत माहिती घेवून हा प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

                                                                *****

 

 *_अलिबागहुन सुटणाऱ्या बसचे वेळापत्रक_*

*अलिबाग-पनवेल* : सकाळी ७:०० ८:०० ८:३० ८:४५ ९:०० ९:३० ९:४५ १०:०० १०:१५ १०:३० १०:४५ ११:०० 

११:१५ ११:३० दुपारी ३:०० संध्याकाळी ४:३० ५:१५

*अलिबाग-पेण* : सकाळी १०:४५ ११:०० ११:१५ दुपारी १२:०० १२:१५ १२:४५ १:३० संध्याकाळी ४:१५ ६:४५

*अलिबाग-स्वारगेट* : दुपारी २:०० संध्याकाळी ५:००

*अलिबाग-मुरूड*: सकाळी ८:१५ १०:३० दुपारी १:०० २:३०

*अलिबाग-उरण* :सकाळी ११:३०

*अलिबाग-ठाणे* : सकाळी ६:१५ सकाळी ११:००

*अलिबाग-परळ* : सकाळी ९:३० संध्याकाळी ६:००

*अलिबाग-मुंबई* : संध्याकाळी ५:००

 खरीप व रब्बी हंगाम 2022-23 करिता

खताच्या संरक्षित साठ्यासंदर्भात नियोजन करावे

- कृषी मंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 15 :- खरीप व रब्बी हंगाम 2022-23 मध्ये शेतकऱ्यांना युरिया व डीएपी खताचा तुटवडा भासू नये, यासाठी केंद्रशासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करुन नियोजन करावे, अशा सूचना कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी केल्या.

             आज मंत्रालयात युरिया व डीएपी खताच्या संरक्षित साठा (Buffer Stock) करुन ठेवण्याबाबत गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याबैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, (ऑनलाईन उपस्थित) कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषी मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, राज्यात खतांची उपलब्धता व वितरण यावर नियंत्रण ठेवणे व वाटपाच्या नियोजनात सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे. येत्या खरीप हंगामात खतांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये. शेतकऱ्यांना वेळेत खत पुरवठा व्हावा यासाठी पूर्व तयारी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन नियोजन करावे, असे कृषी मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

 अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत 3 ते 25 मार्चपर्यंत

· विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

            मुंबई, दि. 15 :- महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सन 2022 चे पहिले (अर्थसंकल्पीय अधिवेशन) मुंबईत गुरुवार दि. 3 मार्च 2022 रोजी सुरु होणार असून दि. 25 मार्च 2022 पर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज होणार आहे. असा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

            विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (ऑनलाईन उपस्थित) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, विधानपरिषद आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते.

            सन 2022-23 या वर्षाचा अर्थ संकल्प दि. 11 मार्च रोजी सादर करण्यात येणार आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला कोविडच्या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन करुन सर्वांनी आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधकारक आहे तसेच कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

0000

 अल्पसंख्याकांसाठी कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना

आता मिळणार 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज

- नवाब मलिक

‘शैक्षणिक कर्ज मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय’

            मुंबई, दि. 15 : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेंतर्गत एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांकरीता शैक्षणिक कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. आता एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज घेता येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

            मंत्री श्री. मलिक म्हणाले, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम, नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेंतर्गत सध्या एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्याकरीता ५ लाख रुपये इतकी कर्ज मर्यादा आहे, ती वाढवून आता ७ लाख ५० हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या भागभांडवलामधून राबविल्या जाणाऱ्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी सध्या असलेली २ लाख ५० हजार रुपयांची कर्जमर्यादा वाढवून आता ती ५ लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना पुरेसे शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होणार असून, त्यांचा शिक्षणाचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

            मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलातही राज्य शासनाने आता 700 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. त्यामुळे महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कर्ज योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत आहे. यापुढील काळातही महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत संपूर्ण प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे श्री. मलिक म्हणाले.

००००