होमगार्ड मुख्यालयात ‘होमगार्ड समाधान कक्ष’ स्थापन;

व्हॉट्सअॅपवरही होणार शंकांचे निरसन

            मुंबई, दि. 11 : होमगार्ड संघटनेच्या अधिपत्याखालील जिल्हा होमगार्ड कार्यालयातील मानसेवी होमगार्ड, वेतनी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या प्रशासकीय व अन्य शासकीय बाबीशी संबंधी अनेक प्रकारच्या तक्रारींवर विहित वेळेत कार्यवाही करुन तक्रारदारांच्या शंकाचे निरसन करणे. त्यांना योग्य व समर्पक उत्तरे देणे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याकरिता होमगार्ड मुख्यालयात ‘होमगार्ड समाधान कक्ष’ स्थापन करण्यात आले आहे, असे महासमादेशक होमगार्ड, मुंबई कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            सर्व मानसेवी होमगार्ड यांना काही सूचना / निवेदने करावयाचे असल्यास होमगार्ड मुख्यालयाच्या समाधान कक्षाचा व्हॉट्स अॅप क्रमांक ८३५५८६४९३२ यावर निवेदने / सूचना सादर करता येणार आहेत. सर्व मानसेवी होमगार्ड यांचेकडुन सुचना/निवेदने समाधान कक्षास प्राप्त झाल्यावर महासमादेशक डॉ. बी. के. उपाध्याय, उपमहासमादेशक श्री. ब्रिजेश सिंह हे व्यक्तीश: लक्ष देवून संबंधितांच्या शंकांचे निरसन करणार आहेत.

            सर्व मानसेवी होमगार्ड/अधिकारी यांनी होमगार्ड संघटना सक्षम व त्याचे नाव उज्वल करण्याकरिता प्रयत्नशील रहावे, असे आवाहनही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.

००००

 जीएसटी चोरी रोखण्यासह संकलनातीl

त्रूटी दूर करण्यासाठी सात शिफारशी सादर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विविध राज्यांच्या मंत्रीगटाची बैठक

            मुंबई, दि. 10 :- जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी बायोमेट्रीक प्रणालीचा प्रभावी वापर, व्यावसायिकांच्या पडताळणीसाठी कार्यस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी, यंत्रणेद्वारे उपलब्ध माहितीच्या आधारे व्यावसायिकांच्या आर्थिक व्यवहारांची प्रत्यक्ष तपासणी, बोगस व्यावसायिक नोंदणी रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष तपासणी, जीएसटीएन नोंदणीवेळी वीजग्राहक क्रमांक अनिवार्य करणे, करदात्यांच्या बँकखात्यांचे ‘एनपीसीआय’ कडून प्रमाणिकरण, संशयित व्यावसायिकांचे गैरव्यवहार शोधण्यासाठी ‘फिडबॅक’ यंत्रणेची स्थापना, अशा सात शिफारशी जीएसटी परिषदेत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विविध राज्यांच्या स्थायी मंत्रीगटाच्या दुसऱ्या महत्वपूर्ण बैठकीत घेण्यात आला.

            बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जीएसटी संकलन प्रक्रियेतील करगळती, करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणेचे संपूर्ण संगणकीकरण हा प्रभावी उपाय आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जीएसटी वसुलीतील गैरप्रकारांना आळा घालणे, करचोरी रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जीएसटी लागू झाल्यापासून या यंत्रणेत, व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाचा उपयोग करचोरी रोखण्यासाठी करतानांच ग्राहकांना सहज, सुरळीत सेवा देण्यासाठीही या तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे. जीएसटी नोंदणीकृत व्यावसायिकांच्या माहितीची पडताळणी, विश्लेषण करणारी यंत्रणा उपलब्ध असली पाहिजे. प्राप्तिकर प्रणालीशी जोडलेली ‘चेक्स अॅन्ड बॅलन्स’ यंत्रणा जीएसटीसाठी वापरल्यास करगळती रोखण्यास आणि महसुलवाढीस उपयोग होऊ शकतो. जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करताना ती कर अधिकाऱ्यांप्रमाणेच करदात्यांना वापरण्यासही सहज, सुलभ, उपयुक्त असली पाहिजे. करदात्यांची गैरसोय होणार नाही, करदात्यांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना केली.

            व्यावसायिकांची जीएसटी नोंदणी करताना सखोल पडताळणी करावी, नियमांचे पालन न करणाऱ्या बोगस व्यावसायिकांची नोंदणी तात्काळ रद्द करण्यात यावी, रिटर्न फाईल करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा करावी, आयटीसी साखळी नियमित ठेवणे तसेच खोट्या बिलांची तपासणी करण्यासारख्या उपाययोजना राबवण्यात याव्यात, करचोरी करणाऱ्या व्यावसायिकांची तसेच मोठ्या रकमेच्या आणि संशयित व्यवहारांची चौकशी करणे, जीएसटी प्रणालीतील माहितीचे अचूक विश्लेषण करणारी प्रभावी यंत्रणा विकसित करणे, आदी सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केल्या.

            व्यावसायिकांकडून रिटर्न फाईल करताना झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी त्यांना ऑनलाईन प्रणाली उपलब्ध करुन द्यावी, सिक्वेन्शियल फायलिंग यंत्रणेची अंमलबजावणी, नोंदणी रद्द झालेल्या बोगस व्यावसायिकांची माहिती ठळकपणे प्रसिद्ध करणे, पीओएसद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती बँकांद्वारे उपलब्ध करुन घेणे आदी मुद्यांवर राज्यांकडून मते मागवून त्यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले.

            हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पालनिवेल थियागा राजन, आसामाच्या अर्थमंत्री श्रीमती अजंता नियोग यांनीही बैठकीत विचार मांडले.

००००००

 

 प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान, औषधनिर्माणशास्त्र आणि कृषी शिक्षण या प्रवेशासाठी 10 फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन अर्ज

             मुंबई, दि. 10 : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान, औषधनिर्माणशास्त्र आणि कृषी शिक्षण या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एमएचटी सीईटी-२०२२ ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

            या परीक्षेकरीता उमेदवारांनी ऑनलाईन नोंदणी अर्ज दि. १० फेब्रुवारी, २०२२ ते ३१ मार्च, २०२२ या कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाचे आहेत.अर्ज सादर करण्याकरिता आणि अधिक माहितीसाठी कार्यालयाच्या www.mahacet.org या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्यावी, असे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने कळविले आहे.

००००

 अड्याळ उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी

- जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील

            मुंबई, दि. 10 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील अड्याळ उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला गती मिळावी यासाठी या कामांचा सुधारित प्रस्ताव नियामक मंडळाच्या बैठकीत ठेऊन याबाबत मंजुरीची कार्यवाही जलदपणे करण्याची ग्वाही जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.

             मंत्रालयातील जलसंपदा मंत्री यांच्यादालनात चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील अड्याळ उपसा सिंचन योजनेस गोसेखुर्द प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, लघु पाटबंधारेचे उपसचिव अमोल फुंदे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आर.डी. मोहिते (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता श्री.देवगडे उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री.जयंत पाटील म्हणाले,बह्मपुरी व नागभीड तालुक्यातील 21 गावांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा मिळाल्यास या भागातील 3500 हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येवू शकते.त्यामुळे या भागातील शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी हे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे अशी मागणी केली आहे.अड्याळ उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव नियामक मंडळाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.याबाबतच्या शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून लवकरात लवकर या प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देशही श्री.जयंत पाटील यांनी दिले.

योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा होईल

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, गोसेखुर्द प्रकल्प लाभक्षेत्रात उजव्या मुख्य कालव्यावरून कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा मिळावी, अशी या भागातील 24 गावांची,ब्रह्मपूरी व नागभीड तालुक्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या24 गावातील परिसरात गोसेखुर्द प्रकल्पाचे पाणी मिळत नाही त्यामुळे या प्रकल्पापासून ही गावे सिंचनापासून वंचित आहे. या परिसरातील नागरिकांची मागणी लक्षात घेता गावासाठी उपसा सिंचन योजना निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार ही उपसा सिंचन योजना तयार करण्यात आली असून योजनेच्या लाभक्षेत्रात अड्याळ तुकुम, अड्याळ गावगन्ना, गावगन्ना, चोरटी, वायगाव, भगवानपुर, साखरा साखराचक, रानपरसोडी, दुधवाही, चांदगाव, धमनगाव, हत्तीलेंढा, पार्डी, कोसंबीचक, नवेगावपांडव किरमीटी,वसाळामक्ता, भिकेश्वर, गोवारपेठ, तेलणडोंगरी ही गावे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. या भागात कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा मिळाल्यास या भागातील ३५०० हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येवून येथील शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळेल. या प्रस्तावाबाबत योग्य त्या सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली आहे. अड्याळ उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारित प्रस्तावांना मे महिन्यापर्यंत मान्यता मिळेल ही योजना सोलरवर कार्यान्वित करण्यात येईल. या योजनेचा विद्युत खर्च कमी व्हावा म्हणून सोलर सिस्टीम पंप बसविण्याचे प्रस्तावित आहे.या योजनेच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठीच्या प्रस्तावाबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

            यासाठी निधी प्राप्त व्हावा, अशी मागणी बैठकीत श्री. वडेट्टीवार यांनी केली. ह्या योजनेस नियामक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर शासनस्तरावर योजनेस मे महिन्यापर्यंत मंजूरी प्राप्त होईल. ही योजना डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याने या परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार असल्याचेही श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

****

 दिलखुलास' कार्यक्रमात आयुष संचालनालयाचे

संचालक गोविंद खटी यांची मुलाखत

         मुंबई, दि. 10 : - माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित "दिलखुलास या कार्यक्रमात आयुष संचालनालयाचे संचालक गोविंद खटी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्युज ऑन एआयआर' या ॲपवरून शुक्रवार दि. ११ फेब्रुवारी, शनिवार दि.१२ फेब्रुवारी आणि सोमवार दि.१४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

          राज्यात आयुर्वेदिक व होमिओपॅथी महाविद्यालयांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी व त्यांना विविध सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न, आयुर्वेद,होमिओपॅथी व योगाचा प्रसार व प्रचारासाठी प्रयत्न,आयुष संचालनालयाचे सामाजिक क्षेत्रातील योगदान, कोरोना महामारीच्या कालखंडात आयुष संस्थांनी दिलेले योगदान,भविष्यामध्ये हया संस्थांच्या प्रगतीची वाटचाल,सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात आयुष पदवीधरांचे योगदान,भविष्यातील आयुष शिक्षणपद्धती, आयुष क्षेत्रापुढील आव्हाने, पंचकर्म व त्याचे महत्त्व,रसायन चिकित्सा आदि विविध विषयांची माहिती श्री. गोविंद खटी यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.

00000

 

 बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत

28 फेब्रुवारीपर्यंत 144 कलमांतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

           मुंबई, दि. 10 : कोविड-19च्या ओमायक्रॉन या नवीन विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दि. 28 फेब्रुवारीपर्यंत कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहे.

           कोविड संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 144 नुसार बृहन्मुंबई पोलीस उपआयुक्त (अभियान) यांनी हा आदेश जारी केला आहे.

           आदेशाचा भंग करणाऱ्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान, 1860 च्या कलम 188 नुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

000

 महाराष्ट्राच्या खारफुटी जंगल संवर्धन आणि संरक्षणाची 

केंद्राकडून दखल

नवी दिल्ली , 10 : खारफुटी जंगलांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या महत्वपूर्ण उपाययोजनांचे केंद्रीय पर्यावरण,वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी संसदेत कौतुक केले.

          केंद्रशासनाकडून देशातील जंगल संवर्धन व संरक्षणासाठी होत असलेल्या कार्याची माहिती श्री चौबे यांनी राज्यसभेत दिली, त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या खारफुटी जंगल संवर्धनाच्या कार्याचे विशेष कौतुकही त्यांनी केले. महाराष्ट्र सरकारने खारफुटीच्या संवर्धनासाठी अनेक सक्रिय पावले उचलली आहेत. खारफुटी संवर्धनासाठी राज्याने ‘समर्पित खारफुटी विभागा’ची स्थापना केली आहे.‘कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान’ स्थापन करून राज्यात खारफुटीचे आच्छादन वाढविण्याचे तसेच, वन विभागांतर्गत संशोधन व उपजीविका उपक्रमांना चालना देण्याचे कार्य होत असल्याचेही श्री.चौबे यांनी सांगितले.

                 ‘खारफुटी आणि प्रवाळ खडक संवर्धन व व्यवस्थापन’ या राष्ट्रीय किनारी अभियान कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत योजनेद्वारे विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत वार्षिक व्यवस्थापन कृती आराखडा तयार करण्यात येतो आणि सर्व किनारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचेही श्री. चौबे यांनी सांगितले.

            ‘वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया’च्या माहितीनुसार, या संस्थेद्वारे ‘मॅजिकल मँग्रोव्हज’ मोहिमेच्या माध्यमातून खारफुटी संवर्धनविषयक साक्षरतेसाठी महाराष्ट्रासह देशातील नऊ राज्यांमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही श्री. चौबे म्हणाले.

                                                                0