महिला धोरणाच्या मसुद्याबाबतअभिप्राय तात्काळ पाठवावे

महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश

            मुंबई,दि. 1 : सर्व विभागांच्या निर्देशानुसार जास्तीत जास्त सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न असून, सुधारीत सर्वसमावेशक महिला धोरणाच्या मसुद्याबाबत अभिप्राय तात्काळ पाठविण्याचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्तांना महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

            सुधारित महिला धोरणाबाबत प्रारूप मसुद्यावर चर्चा व महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनाअंतर्गत 3 टक्के निधी याबाबत महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागीय आयुक्तांची बैठक झाली. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व विभागीय आयुक्त बैठकीस उपस्थित होते.

            या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन,सहसचिव श.ल.अहिरे, एकात्मिक बाल विकास आयुक्त रुबल अग्रवाल, आयुक्त, महिला व बालविकास राहूल मोरे,उपसचिव विलास ठाकूर उपस्थित होते.

            महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, या धोरणाचा प्रारूप मसूदा सर्व विभागीय आयुक्तांना पाठविला आहे. विभागीय आयुक्तांचे अभिप्राय व सूचना तात्काळ मागवावे. सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करावयाचे असल्यामुळे यामध्ये सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व विभागांनी आपल्या विभागातील जिल्ह्यात कार्यवाही करावी. महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेत एकूण 21 नवीन योजना राबविण्यात येणार आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने जमीन उपलब्ध करून द्यावी. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या अमरावती पॅटर्नप्रमाणेच महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम करण्यात यावे, असेही ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.

0000

 तंजावरी मराठी बोली....

किती गोड वाटते ऐकायला....

दक्षिणी मराठी, मराठीचीच एक बोलीभाषा....

तामिळनाडू राज्यातील 'तंजावर' येथे मराठी साम्राज्य होते. आजही तेथे मराठी लोक खूप आहेत. ते मराठीच बोलतात. 

त्याचा हा एक व्हिडीओ. नक्की ऐका, आनंद घ्या ......

 आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठीचे अर्ज 16 फेब्रुवारीपासून भरता येणार

- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड

            मुंबई, दि. 1 : शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेचे संभाव्य वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार दि. ०१ फेब्रुवारी २०२२ पासून पालकांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी कळविण्यात आले होते. तथापि काही अपरिहार्य कारणास्तव आरटीई पोर्टलवर हे अर्ज दि. ०१ फेब्रुवारी २०२२ ऐवजी बुधवार दि. १६ फेब्रुवारी २०२२ पासून भरता येतील, संबंधितांनी या बदलाची नोंद घेऊन अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे.

            बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ कलम १२(१) (सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुले व मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

            याबाबत आरटीई पोर्टलवर सविस्तर सूचना यथावकाश देण्यात येतील. पोर्टलवरील वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांची सर्व संबंधितांनी नोंद घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही शिक्षण संचालक (प्राथमिक) दिनकर टेमकर यांनी याबाबतच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

00000

 

🍃🍁🌾🍂🍃🍁🌾

जिवनातील कोणत्याही दिवसाला दोष देऊ नका...

कारण उत्तम दिवस आठवणी देतात,

चांगले दिवस आनंद देतात,

वाईट दिवस अनुभव देतात,

तर अत्यंत वाईट दिवस आपल्याला शिकवण देतात...!!

  *💫ज्याने जोडण्यासाठी कष्ट केलेत, तो तोडताना दहा वेळा विचार करतो, आयतं मिळालं की माणूस एका झटक्यात तोडतो, मग ते काहीही असो...*🍁🌹🍁🌹🍁🌹  

*🌹🌼शुभ सकाळ🌼🌹*

┅═══◉❁✿☬✿❁◉═══┅

 कृषी, पायाभूत सुविधा व स्टार्ट अप क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी स्वागतार्ह - ललित गांधी

व्यापार,सूक्ष्म लघु उद्योगांच्या पदरी निराशा – महाराष्ट्र चेंबर

                                                                                                       केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प व्यापार व उद्योग क्षेत्रासाठी तितकासा आशादायक नाही असं म्हणावं लागेल परंतु त्याच बरोबर केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे व शेती क्षेत्राच्या विकासावर भर दिला आहे. या दोन्ही गोष्टींचा फायदा अप्रत्यक्षपणे व्यापार उद्योगाला होणार आहे. सर्वसाधारणपणे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करायचं झालं तर शेती व पायाभूत सुविधांच्यावर भर देणारा संमिश्र अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चर चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केली.  

व्यापार आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्र गेल्या दोन वर्षाच्या कोरोना कालखंडामध्ये फार मोठ्या नुकसानीला सामोरे गेले आहे. या दोन्ही क्षेत्रासाठी सरकार कोणती ना कोणती थेट मदतीची योजना लागू करेल अशी अपेक्षा होती ती अपेक्षा मात्र या अर्थसंकल्पात पूर्ण झाली नाही. मात्र शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, नऊ लाख हेक्टर नवीन जमीन शेतीखाली आणणे याबरोबरच शेतीला एमएसपीसाठी दोन लाख कोटींची तरतूद या काही चांगल्या गोष्टी शेतीच्या विकासासाठी केल्या आहेत. अजूनही बरेच काही करता येणे शक्य आहे ते सरकार करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करुन ललित गांधी म्हणाले की

 25 हजार किलोमीटरचे नवीन रस्ते,चारशेहून अधिक वंदे भारत रेल्वे आणि शंभर कार्गो टर्मिनल या पायाभूत सुविधांचा फायदा व्यापार, उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.  

स्टार्टअप इंडस्ट्रीला इन्कमटॅक्सचा इन्सेन्टिव्ह १ वर्षाने वाढवून दिला. अर्थात कोरोनामुळे ते वाढवून देणे क्रमप्राप्तच होते. याबरोबर कृषी क्षेत्रातल्या स्टार्टअपसाठी नाबार्डकडून थेट कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय अतिशय चांगली गोष्ट असल्याचे सांगून ललित गांधी पुढे म्हणाले की नाबार्डकडून हा कर्जपुरवठा होताना सहज, सुटसुटीत व कमी व्याजदरात होणे अपेक्षित आहे. नाबार्डच्या नेहमीच्या बँकिंग पद्धतीने करून चालणार नाही तर व्हेंचर कॅपिटल व एन्जल गुंतवणूकदाराच्या दृष्टिकोनातून हा कर्जपुरवठा स्टार्टअपला मिळाला तर त्याला खऱ्या अर्थाने उपयोग होणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या स्टार्टअपसाठी नाबार्डने दिलेले अर्थसहाय्य कृषी क्षेत्राच्या विकासाला पूरक ठरणार असून तरुणांना नवीन संकल्पना साकार करण्यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे.  

कर रचनेतील बदलाबद्दल बोलतांना ललित गांधी म्हणाले की सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी विकास करताना इन्कम टॅक्समध्ये रिफॉर्म करतांना कररचनेत कुठलाही बदल केलेला नाही. १८ टक्के केलेला कार्पोरेट टॅक्स स्वागतार्ह असून पार्टनरशिप फर्म , एल एलपीला सुद्धा या दर रचणेमध्ये आणणे गरजेचे होते हि तफावत फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे हा या पार्टनरशिप फर्म आणि एलएलपीवर अन्याय करणारी गोष्ट आहे. सरकारने यामध्ये दुरुस्ती करावी अशी सरकारकडून अपेक्षा असल्याचे ललित गांधी म्हणाले.

एकूणच हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन धोरण ठरवणारा असा अर्थसंकल्प आहे त्यामुळे तात्कालिक लाभाची जी अपेक्षा होती किंवा सहाय्याची, मदतीची अपेक्षा होती मात्र यात पूर्ण झालेली नाही अशी खंत ललित गांधी यांनी व्यक्त केली.

Thanks and Regards,

Lalit Gandhi | President

 महिलांना निर्भयपणे जगण्यास बळ देणारे ‘शक्ती विधेयक’

- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. 1 : सामाजिक बांधीलकी आणि महिलांचे मानसिक आरोग्य जपत महिलांना जलदगतीने न्याय देणारे त्यांना निर्भयपणे जगण्यास बळ देणारे शक्ती विधेयक असल्याचे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मुंबई विद्यापीठाच्या श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन केंद्राद्वारे अंतराळ कन्या कल्पना चावला यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘समाज विकासासाठी महत्वाचे पाऊल: शक्ती विधेयक’ या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्याख्यानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शक्ती विधेयकाचे महत्व पटवून दिले आणि विधेयकाच्या मंजूरीबाबत राष्ट्रपतींना निवेदनाद्वारे विनंती करण्याचे आवाहनही केले.

            या व्याख्यान कार्यक्रमास मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू सुहास पेडणेकर, प्र-कुलगुरू प्राध्यापक रविंद्र कुलकर्णी, कुलसचिव सुधीर पुराणिक, अधिसभा सदस्य शीतल देवरूखकर यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील विद्यापीठाचे विद्यार्थी, विद्यार्थी कल्याण विभाग आणि एनएसएसचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी शक्ती विधेयकाची गरज आणि त्यामुळे होणारे बदल याबाबात विस्तृत माहिती दिली.

पिडीत महिला आणि बालकांसाठी समाजाने प्रेमाचा आणि संरक्षणाचा हात पुढे करणे काळाची गरज

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या चौकटीत राहूनच कायदे करणे गरजेचे आहे. कायद्याबाबत दृष्टी डोळस करणे गरजेचे आहे. पिडीत महिला आणि बालकांसाठी समाजाने प्रेमाचा आणि संरक्षणाचा हात पुढे करणे काळाची गरज आहे. त्यांना मानसिक आधार देणेही गरजेचे आहे.

            अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमुळे न्याय मिळत आहे. मात्र, त्यासाठी दीर्घ काळ प्रतिक्षा करावी लागल्यास महिलांच्या मानसिकतेवर, आरोग्यावरही परिणाम होतो. महिलांना न्याय मिळवून देणाऱ्या इतर कायद्यांना मजबूत करण्यासाठी शक्ती विधेयक आहे. शक्ती विधेयकामुळे महिलांना न्याय मिळण्यास आणि दोषींना शिक्षा होण्यासाठी कमी वेळ लागणार आहे. ॲसीड हल्ल्यासारख्या प्रकरणांमध्ये महिलांच्या उपचारावर होणारा खर्च हा दोषीस देणे सक्तीचे असणार आहे. पोलीसांच्या कार्यपद्धतीतही बदल करण्यात येणार आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्या महिला अथवा त्यांचे नातेवाईकही शिक्षेस पात्र ठरणार आहे. पिडीत महिलेची इन कॅमेरा चौकशी सक्तीचे होणार आहे. पिडीत महिलांना सुरक्षा, न्याय आणि मनोबल वाढविण्यासंदर्भात विविध तरतुदी शक्ती विधेयकाद्वारे करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी दिली.

            सध्याच्या युगात ऑनलाईन पद्धतीने सर्व माहिती उपलब्ध असून विद्यार्थ्यांनी कायद्याबाबत अधिक ज्ञान घ्यावे. ११२ ही महिलांसाठी, १०९८ ही बालकांसाठी हेल्पलाईन उपलब्ध आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये पोलीस प्रतिनिधी असण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पोलीस प्रतिनिधींचा व्हॉट्स ॲप ग्रुप तयार करून विद्यार्थ्यांना वैयक्तिकरित्याही पोलीसांशी संपर्क साधता येणार आहे. महाविद्यालयात ‘सेफ कॅम्पस’ हे अभियानही उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या मदतीने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी व्याख्यानादरम्यान दिली.

            महिला सुरक्षा आणि ॲन्टी रॅगिंग संदर्भात महिला समन्वय समितीसाठी पाच प्रतिनिधींची नेमणूक विद्यापीठाने करावी. सर्वांगिण विकासासाठी शासन कार्यरत आहे. मात्र सर्वांगिण विकासामध्ये सामाजिक सुरक्षितताही महत्वाची असून त्यासाठी शासनासोबत आपणही सहभागी होणे गरजेचे असल्याचे मत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडले.

०००

 रोहयो अंतर्गत नगरपंचातींचाही समावेश करण्याबाबत सकारात्मक

- रोहयो मंत्री संदिपानराव भुमरे

            मुंबई, दि. 1 : रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ग्रामपंचायतींप्रमाणेच नगरपंचायतींचाही या योजनेत समावेश करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदिपानराव भुमरे यांनी दिले.

            रोहयो विभागाची आढावा बैठक मंत्रालयात रोहयो मंत्री श्री. भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री संजय बनसोडे, अपर मुख्य सचिव नंद कुमार आदी उपस्थित होते.

            रोहयो मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, ‘रोहयो अंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगारासोबतच शेतीला चालना मिळत आहे. फळबागांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जात असल्याने असंख्य शेतकऱ्यांनी फळबागा फुलवल्या आहेत. पाणंद रस्ते, विहीरी, शेततळे, फळबागा आदी कामांसाठी रोहयो अंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ कसा मिळवून देता येईल यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक प्रयत्न करावे.’

            शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांची प्रसिद्धी करून त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती निर्माण करावी, अशी सूचना राज्यमंत्री श्री.बनसोडे यांनी केली. वार्षीक कार्यक्रम 2022-23 ची आखणी, 2021-22 या वर्षातील कुशल व अकुशल मनरेगा कामांच्या खर्चाचा आढावा, मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते मंजुरी, पन्नीसह शेततळ्यांची प्रगती, मनरेगा अंतर्गत फळझाड लागवड आदी विषयांचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला.

0000