राज्यातील १३९ नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर

· अनुसूचित जातीसाठी १७, अनुसूचित जमातीसाठी १३ तर खुल्या प्रवर्गासाठी १०९ पदे राखीव

            मुंबई, दि. २७ : राज्यातील १३९ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्या हस्ते मंत्रालयात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या सोडतीमध्ये १३९ नगरपंचायतीपैकी अनुसूचित जातीसाठी १७, अनुसूचित जमातीसाठी १३ तर खुल्या प्रवर्गासाठी १०९ नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

            नगरपंचायतीच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतप्रसंगी उपसचिव श्रीमती प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले, अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे हे प्रत्यक्ष तर अमरावती, नागपूर, कोकण, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक या विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधून जिल्हा प्रशासन अधिकारी आणि संबंधित नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            ज्या १३९ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात आले त्या नगरपंचायतीचे आरक्षण प्रवर्गनिहाय खालीलप्रमाणे-

अनुसूचित जातीसाठी अध्यक्षपदाच्या १७ जागा असून त्यातील ९ जागा या अनुसूचित जाती (महिला) तर ८ जागा या अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) साठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

■ अनुसूचित जाती (महिला) राखीव- लाखणी, कुही, नातेपुते, खंडाळा (जि. सातारा), जळकोट (लातूर), माळेगाव बुद्रुक, पाटण, देहू, वैराग (सोलापूर)

■ अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) राखीव- म्हाळुंग श्रीपूर, भिसी, केज, देवणी, वाशी, औंढा नागनाथ, संग्रामपूर, लोणंद

अनुसूचित जमाती प्रवर्गात अध्यक्षपदासाठी एकूण १३ जागा राखीव असून त्यातील ७ अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी तर ६ जागा अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी सोडतीद्वारे आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

■ अनुसूचित जमाती (महिला) राखीव- धानोरा, अहेरी, मोहाडी, बाभुळगाव, साक्री, सोयगाव, शहापूर

■ अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)- दिंडोरी, देवरी, गोंडपिंपरी, राळेगाव, भिवापूर,सडक अर्जुनी

खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण १०९ अध्यक्ष पदे असून त्यातील ५५ अध्यक्षपदे हे महिलांसाठी राखीव निश्चित करण्यात आले आहेत.

■ खुला प्रवर्ग (महिला) राखीव- कळंब, समुद्रपूर, अर्जुनी मोरगाव, अनगर, पारशिवनी, मंठा, शेंदुर्णी, हिंगणा, वाभवे वैभववाडी, खालापूर, बदनापूर, चामोर्शी, भातकुली, महादुला, वाडा, वडूज, रेणापूर, दापोली, शिंदखेडा, एटापल्ली, देवगड-जामसंडे, जामणी, कारंजा, महागाव, नायगाव, शिरुर अनंतपाळ, पालम, सिरोंचा, पोलादपूर, कोरपना, देवरुख, देवळा, सेनगाव, लांजा, सावली. फुलंब्री, कोरची, तिर्थपुरी, तळा, पोंभुर्णा, जाफ्राबाद, पाटोदा, जिवती, शिर्डी, कुडाळ, निफाड, धारणी, कर्जत, कुरखेडा, वडगाव मावळ, कोरेगाव, सेलू, आष्टी, सालेकसा, शिरुर-कासार,

■ खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)- गुहागर, अकोले, मुक्ताईनगर, घनसावंगी, मानोरा, मंडणगड, माहूर, आष्टी (वर्धा), कवठे महांकाळ, लोहारा (बु), खानापूर, बार्शी-टाकळी, नांदगाव खंडेश्वर, मुरबाड, ढाणकी, कळवण, हातकणंगले, मुलचेरा, आजरा, दहिवडी, कणकवली, पेठ, पाली, बोदवड, तिवसा, मोताळा, मारेगाव, गोरेगाव, मंचर, मेढा, हिमायतनगर, मौदा, लाखांदूर, भामरागड, सिंदेवाही, मालेगाव-जहांगीर, वडवणी, सुरगाणा, अर्धापूर, चाकूर, धडगाव-वडफळ्या, पारनेर, नेवासा, तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड, माणगाव, म्हसळा, कसई-दोडामार्ग, कडेगाव, शिराळा, माळशिरस, माढा, चंदगड.

            सन २०२० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १२ नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष हे प्रचलित पद्धतीने नगरसेवकांमधूनच निवडले जात असून त्यांचा पदावधी अडीच वर्षे इतका करण्यात आला आहे. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित करताना राज्यातील नगरपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे राज्यातील नगरपंचायतींमधील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणानुसार अध्यक्षांची पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. प्रत्येक प्रवर्गात निम्म्यापेक्षा कमी नाहीत इतकी पदे महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. एखादी नगरपंचायत अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी येत असल्यास तेथे ज्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची टक्केवारी अधिक आहे, अशा प्रवर्गासाठी ती राखीव ठेवण्यात आली आहे.

००

 सुपर मार्केट, वॉक इन स्टोअरमध्ये

शेल्फ-इन-शॉप पद्धतीने वाईन विक्रीची संकल्पना

            सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप (Shelf in Shop) या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते.

            राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतुने राबविण्यात येत आहे. वाईन उद्योगास चालना मिळण्यासाठी पर्यायाने शेतकऱ्यास त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने वाईन उद्योगाची वाढ तसेच, वाईनचे परिणामकारक विपणन (Marketing) होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

            सध्या सुपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा (नमूना एफएल/बीआर-II अनुज्ञप्ती ) परवाना देण्यात येतो. आता वाईन विक्रीसाठी पूरक म्हणून सुपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअर मध्ये शेल्फ-इन-शॉप ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये (स्वतः स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले) कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून नमूना एफएल-एक्ससी परवानाधारकास, सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमूना ई-4 परवाना मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान 100 चौ.मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 6 अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सुपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी 2.25 घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे.

            या निर्णयानुसार वाईन विक्री करणाऱ्या सुपर मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-4 अनुज्ञप्तीचे 5 हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या

कंत्राटी नियुक्त्यांसाठी सुधारित कार्यपद्धती

            राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याच्या सुधारित कार्यपद्धतीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे बिगर सेवानिवृत्त डॉक्टरांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देता येणार आहेत.

            शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक (दोन्ही गट-अ) पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील डॉक्टरांना खाजगी व्यवसाय करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने या विषयातील रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सध्याच्या कार्यपध्दतीनुसार केवळ सेवानिवृत्त अध्यापकांनाच अधिष्ठाता यांच्यामार्फत कंत्राटी नियुक्ती देता येते. ही नियुक्ती त्यांच्या वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत चालू राहू शकते. अशा कंत्राटी सहयोगी प्राध्यापकांना व प्राध्यापकांना अनुक्रमे दरमहा 40 हजार रुपये व 50 हजार रुपये इतके मानधन मिळते. या अल्प मानधनामुळे आवश्यक संख्येने अध्यापक उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. या पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याबाबत सुधारित कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आली.

            सुधारित कार्यपध्दतीनुसार सेवानिवृत्त अध्यापकांबरोबरच आवश्यक पात्रता असलेल्या बिगर सेवानिवृत्त उमेदवारांना देखील कंत्राटी नियुक्ती देण्यात येईल. ही नियुक्ती आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या स्तरावर देण्यात येईल. उमेदवारांच्या वयाच्या 70 वर्षांपर्यंत अशी नियुक्ती चालू राहील. सेवानिवृत्त अध्यापकांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आल्यास त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.17/12/2016 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मानधन मिळेल. बिगर सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना क्षेत्र व विषयनिहाय पुढील प्रमाणे मानधन दिले जाईल.

प्राध्यापक- 1) उर्वरित महाराष्ट्रातील चिकित्सालयीन संस्था- 1 लाख 85 हजार रुपये.

    2) चंद्रपूर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा,

        सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद या सारख्या नगरपालीका तसेच क व ड वर्गवारीतील

        महानगरपालिका क्षेत्रात स्थापन झालेल्या व भविष्यात अशा दूरस्थ भागात स्थापनणाऱ्या चिकित्सालयीन संस्था- 2 लाख रुपये.

         3) अतिविशेषोपचार- 2 लाख 30 हजार रुपये.

सहयोगी प्राध्यापक - 1) उर्वरित महाराष्ट्रातील चिकित्सालयीन संस्था- 1 लाख 70 हजार रुपये.

    2) चंद्रपूर, गोंदिया, बारामती, नंदूरबार, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई, अलिबाग, सातारा,

        सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद या सारख्या नगरपालिका तसेच क व ड वर्गवारीतील

        महानगरपालिका क्षेत्रात स्थापन झालेल्या व भविष्यात अशा दुरस्थ भागात स्थापन

        होणाऱ्या चिकित्सालयीन संस्था- 1 लाख 85 हजार रुपये.                   

    3) अतिविशेषोपचार- 2 लाख 10 हजार रुपये.

            कंत्राटी तत्वावरील नियुक्तीच्या सुधारित कार्यपध्दतीमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार विषयातील रिक्त असलेली पदे भरण्यास व त्या योगे विद्यार्थी हित व रुग्णसेवा जोपासण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. विशेषत: पदव्युत्तर पदवी मंजूर विद्यार्थी पदसंख्येत वाढ होणार असून त्यामुळे अधिकाधिक संख्येने विशेषज्ञ डॉक्टर्स निर्माण होण्यास चालना मिळणार आहे, जसे - प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजनेंतर्गत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे स्थापन झालेले अतिविशेषीकृत रुग्णालयातील 8 विषयांमध्ये प्रत्येकी 48 या प्रमाणे 4 संस्थामध्ये मिळूण दरवर्षी एकूण 192 पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी पदे व पर्यायाने अतिविशेषीकृत डॉक्टर्स उपलब्ध होणार

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2025 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

            मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र शासनाने 3 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ 10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                         

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 01 फेब्रुवारी, 2022 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 01 फेब्रुवारी, 2022 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 02 फेब्रुवारी, 2022 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 02 फेब्रुवारी, 2022 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 03 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 02 फेब्रुवारी, 2022 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दि. 02 फेब्रुवारी, 2025 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कुपनदराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मुळ दिनांकापासून मुळ किंमतीवर प्रतिवर्षी दि. 2 ऑगस्ट आणि 2 फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 27 जानेवारी 2022 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली

००००

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन,

बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. २७ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, बहुजन कल्याण तसेच खार जमीन विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची शासनाच्या द्विवर्षपूर्तीनिमित्त विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर शुक्रवार दि.२८ जानेवारी, शनिवार दि. २९ जानेवारी व सोमवार दि.३१ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ निवेदक दीपक वेलणकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

          कोविड सारखे अचानक आलेले संकट तसेच अचानक आलेली चक्रीवादळे, मोठ्या प्रमाणात झालेली अतिवृष्टी, पूर कालावधीत झालेली मोठ्या प्रमाणातील जिवित व वित्तहानी अशा अनेक संकटांचा सामना करीत असताना राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने गेल्या दोन वर्षात घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी, इतर मागासवर्ग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच त्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी घेतलेले निर्णय आदि विषयांची सविस्तर माहिती, मंत्री श्री.विजय वडेट्टीवार यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.

00000

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० संदर्भात स्थापन केलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या कार्यगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत आज सादर करण्यात आला. त्यावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या कार्यगटात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय, कौशल्य विकास व उद्योजकता या खात्यांचे मंत्री यांचा समावेश असेल. तसेच समितीने शिफारस केलेल्या काही मुद्यांच्या अनुषंगाने विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

            याशिवाय विभागाने प्रस्तावित केलेल्या विविध समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या पाच कुलगुरुंची एक समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही समिती बहुविद्याशाखीय उच्च शैक्षणिक संस्थांचा आराखडा तयार करण्याबाबत व राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्याबाबत तसेच अध्यापन व अध्ययनाची उत्कृष्टता केंद्रे तयार करण्याबाबत विचार करणार आहे.

            सध्या सुरू असलेल्या 3 वर्षांच्या अभ्यासक्रमावरुन 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची योजना व त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्याकरिता मुंबई व पुणे विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळाची समिती तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. ज्या शैक्षणिक संस्थांना 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत अशा संस्थांना विद्यापीठाचा दर्जा देण्याकरिता राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे पाच कुलगुरु व इतर तज्ञ यांची एक समिती नेमण्यास मान्यता देण्यात आली.

 राज्यपालांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघाचे पुरस्कार प्रदान

पत्रकारांनी समाजातील चांगल्या कामांना ओळख मिळवून द्यावी

- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

            मुंबई, दि. 27 : समाजातील उणीवा व दोष शोधणे हे पत्रकारांचे काम आहे. मात्र, हे काम करीत असताना समाजातील चांगल्या कामांना देखील पत्रकारांनी ओळख मिळवून द्यावी. पत्रकारांनी दिलेली ओळख व शाबासकी समाजाला अधिक चांगले कार्य करण्यास निश्चितपणे प्रोत्साहन देईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केले.

            ग्रामीण भागातील पत्रकारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी कार्य करणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघाचे पत्रकार भूषण, जीवन गौरव, आदर्श प्रशासक, साहित्य रत्न, समाज भूषण व इतर पुरस्कार राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांच्या हस्ते आज राजभवन येथे प्रदान करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            कार्यक्रमाला आमदार संजय केळकर, महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघाचे अध्यक्ष एकनाथ बिरवटकर, उपाध्यक्ष शंकर रहाणे, सचिव श्रीकांत चाळके व विविध पुरस्कारांचे मानकरी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघाने केवळ पत्रकारांचा सन्मान न करता समाजातील निरनिराळ्या क्षेत्रातील गुणवंत लोकांचा सत्कार केल्याबद्दल संघाचे अभिनंदन करताना राज्यपाल म्हणाले नैतिक मूल्ये, त्याग, प्रेम व सद्भावना या गुणांमुळे समाजाला जिवंतपणा असतो. या गुणांचा अंगीकार करून देशाला पुढे नेण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे.

            लोकशाहीत पत्रकारांची भूमिका अतिशय महत्वाची असते. सामान्य माणसाला पत्रकार हा मोठा आधार असतो, असे श्री.संजय केळकर यांनी सांगितले.

            राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी एकमतचे संपादक मंगेश देशपांडे डोंग्रजकर यांना दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मृती पुरस्कार देण्यात आला, तर सकाळचे राहुल क्षीरसागर, लोकमतचे अजित मांडके, जीवदानी टाइम्सचे उमेश तरे यांना पत्रकार भूषण पुरस्कार देण्यात आले.

            महिला प्रशासक उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे तसेच ठाणे महानगरपालिकेच्या उपायुक्त कल्पिता पिंपळे यांना आदर्श प्रशासक पुरस्कार देण्यात आला. वसमत, हिंगोली येथील भगवान देशमुख यांना जीवन गौरव पुरस्कार देण्यात आला, तर व्यंकटेश काटकर व डॉ.हंसराज वैद्य, वजिराबाद, नांदेड यांना साहित्य रत्न पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.    

००००

Maharashtra Governor presents Patrakar Bhushan Awards

            Mumbai 27 : Governor Bhagat Singh Koshyari presented the Patrakar Bhushan award to various journalists from Maharashtra at a felicitation function held at Raj Bhavan, Mumbai on Thursday (27th Jan). The Governor also presented the various awards instituted by the Maharashtra Gramin Patrakar Sangh on the occasion.

            Mangesh Deshpande Dongrajkar, Editor of Ekmat was presented the Darpankar Balshastri Jambhekar Smruti Puraskar. Journalists Ajit Mandke, Lokmat, Rahul Kshirsagar, Sakal and Umesh Tare, Jivadani Times were given the Patrakar Bhushan Awards.

            Women administrator Dr Padmashri Benade and Assistant Municipal Commissioner Kalpita Pimple were given the Adarsh Prashasak Awards.

            The Lifetime Achievement Award was given to Bhagwanrao Deshmukh of Vasmat, Dist Hingoli. The Governor also presented the Sahitya Ratna, Adarsh Prashasak, Udyog Shri, Samaj Bhushan, Kamgar Ratna, Vaidyakiya Seva, Krishi Ratna and Shikshak Ratna Puraskars on the occasion.

            Member of State Legislature Sanjay Kelkar, President of the Maharashtra Gramin Patrakar Sangh Eknath Birwatkar, Vice President Shankar Rahane, Secretary Shrikant Chalke and others were present.

००००