महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांसाठी अभय योजना जाहीर

पाणीपट्टीच्या मुळ मुद्दलावरील विलंब शुल्क माफ होणार

- गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि.21 : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांकरिता पाणीपट्टीच्या मुळ मुद्दलावरील विलंब आकार/शुल्क माफीच्या सवलतीची अभय योजना जाहीर झाली असून ही योजना आजपासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. याबाबतचे शासन परिपत्रकही पाणी पुरवठा विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.

            पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यात आजपासून अभय योजनेला सुरुवात होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांकरिता पाणीपट्टीच्या मुळ मुद्दलावरील विलंबाचा आकार, दंड, व्याज यात पाणीपुरवठा विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून सूट देण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांनी टप्प्या-टप्प्याने पैसे भरावे. पर्यटनस्थळ असलेल्या माथेरान पाणीपुरवठा केंद्राच्या मागणीच्या आधारावर ही योजना आजपासून संपूर्ण राज्यात सुरु झाली आहे.

प्राधिकरणाला नवसंजीवनी मिळण्यास मदत

            या योजनेच्या माध्यमातून तोट्यात असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला नवसंजीवनी मिळण्यास मदत होणार आहे. त्याकरिता सर्व ग्राहकांनी पाणीपट्टीची थकबाकी असलेली मुद्दल रक्कम भरून या योजनेच्या सवलतींचा लाभ घ्यावा. ग्राहकांना सुरळित पाणीपुरवठा होण्याकरिता त्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन अभय योजनेत सामील व्हावे, असे आवाहन पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी केले.

९१९ कोटींची थकबाकी : ग्राहकांना प्रोत्साहनाकरिता अभय योजना

            महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे कोकण ५, नागपूर १०, पुणे १४, नाशिक ७ व अमरावती १५ अशा एकूण ५१ पाणीपुरवठा केंद्रांकडे ३१ मार्च २०२० अखेर पाणीपट्टीची एकूण मुद्दल रु. ५१६.२९ कोटी व विलंब आकार रु. ४०३.३० कोटी अशी एकूण रु. ९१९.५९ कोटी रूपये थकबाकी असून याबद्दल सातत्याने प्रयत्न करूनही हया थकबाकीच्या स्थितीत सुधारणा न झाल्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या १४८ व्या बैठकीत वसुलीसाठी प्रोत्साहनात्मक अशी अभय योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दि. १२ जानेवारी २०२२ च्या शासन पत्रान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळणेकरिता विलंब आकार सवलतीची अभय योजना लागू करण्याच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने मान्यता दिली असून याबाबतचे शासन परिपत्रकही पाणी पुरवठा विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे. ही योजना राज्यातील 51 पाणी पुरवठासाठी केंद्रासाठी लागू राहणार आहे.

अभय योजना कोणासाठी व कशी :

            महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे ग्राहक त्यांचेकडील किरकोळ पाणी पुरवठा व ठोक पाणी पुरवठ्याची मुळ पाणीपट्टीची रक्कम पूर्णत: भरतील त्यांना विलंब आकारात सवलत देण्यात येईल.

1.नोंदणीच्या दिनांकापासून पहिल्या तिमाहीत पूर्ण थकबाकी रक्कमा भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय असलेली विलंब आकाराची संपूर्ण रक्कम 100 टक्के विलंब आकार माफ होईल.

2.नोंदणीच्या दिनांकापासून दुस-या तिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 90 टक्के विलंब आकार माफ होईल व उर्वरित 10 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.

3. नोंदणीच्या दिनांकापासून तिस-या तिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 80 टक्के विलंब आकार माफ होईल. व उर्वरित 20 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.

4. नोंदणीच्या दिनांकापासून चौथ्या तिमाहीअखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 70 टक्के विलंब आकार माफ होईल. व उर्वरित 10 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.

अभय योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :

1. योजनेत सहभागी होणा-या म.जी.प्रा. ग्राहकांनी ही योजना जाहीर केल्याच्या दिनांकापासुन एक महिन्याच्या आत योजनेत सहभागी होण्याबाबत आपले नांव प्राधिकरणाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडे तशा आशयाच्या (योजनेत अटी-शर्ती मान्य व योजनेत किती कालावधीत भरणा करणार यासह) ठरावासह नोंदवावे.

2. ही योजना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या आत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ग्राहकांनी प्राधिकरणाच्या संबंधित कार्यालयाच्या लेख्यांशी ताळमेळ घालून आपल्याकडील पाणी व विलंब आकाराची आकडेवारी अंतीम करून घ्यावी. तशी पूर्तता स्थानिक स्वराज्य संस्थेने न केल्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या लेख्यानुसार या बद्दलची येणे रक्कम अंतिम राहील. योजना सुरू हाण्यापूर्वीच्या कालावधीबाबत कोणत्याही प्रकारे सवलत देय राहणार नाही.

3. योजना प्रारंभ दिनांकापर्यंत असलेली थकबाकी अंतिम करून त्या दिनांकास योजनेत सहभाग घेणा-या म.जी. प्रा. ग्राहकांची विलंब आकाराची रक्कम गोठविण्यात येईल.

4. एकदा या योजनेत प्रविष्ट झाल्यावर या योजनेतून बाहेर पडता येणार नाही. तसे करावयाचे झाल्यास ताळमेळाप्रमाणे निश्चित झालेली सर्व रक्कम वसूल पात्र राहील व विलंब आकार गोठविण्याची कार्यवाही निरस्त होऊन विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू राहील.

5. मध्येच या योजनेतून बाहेर पडल्यास अथवा योजनेप्रमाणे थकीत रक्कमेचा भरणा न केल्यास विलंब आकार न गोठविता, पूर्ण थकबाकी भरणे बंधनकारक राहील. तसेच विलंब आकार नेहमीप्रमाणे चालू राहील. योजनेप्रमाणे कोणतीही सूट अनुज्ञेय राहणार नाही.

6. योजनेमध्ये विहित केल्यानुसार योजना सुरू होण्यापूर्वी निर्णय घेऊनच प्रत्येक म.जी.प्रा. ग्राहकांना या योजनेत प्रविष्ट होता येईल. योजना लागू झाल्यानंतर या योजनेत प्रविष्ट होता येणार नाही.

7. योजनेत प्रविष्ट होणा-या म.जी.प्रा. ग्राहकांना विहीत कालावधीत मूळ पाणी बिलाची थकबाकी व माफीस पात्र नसलेला विलंब आकार (हे समान हप्त्यात भरणे) बंधनकारक राहील.

8. ज्या कालावधीत योजनेप्रमाणे थकबाकी भरण्याचा पर्याय म.जी.प्रा. ग्राहक योजनेत प्रविष्ट होताना निवडतील त्यानूसार त्यांना विलंब आकार अनुज्ञेय होईल. मात्र प्रत्येक तिमाहीत एकूण देय रक्कम (पाणीपट्टी व देय विलंब आकार) ही समान हप्त्यात भरावी लागेल. जसे दोन तिमाहीत थकबाकी भरणा करण्याचे स्विकारले असेल तर प्रत्येक तिमाही एकूण देय रक्कमेच्या 1/2 रक्कम (मूळ पाणीपट्टी/व 10% विलंब आकार) भरणे आवश्यक राहील जर प्रथम निवडलेल्या पाणीपट्टी व विलंब आकार थकबाकी अदाईचा कालावधी काहीही कारणाने पाळणे शक्य झाले नाही, तर ज्या तिमाहीत शेवटचा हप्ता (मात्र योजनेप्रमाणे विहित मुदतीच्या आत) भरतील त्या तिमाहीनुसार जो एकूण कालावधी (थकबाकी अदाईचा) येईल त्यानुसार विलंब आकारात योजनेप्रमाणे अनुज्ञेय सवलत मिळेल.

9. ही योजना फक्त एक वर्षासाठीच मर्यादित आहे. त्यात कोणत्याही परिस्थितीत वाढ होणार नाही. 10) या योजनेच्या अंमलबजावणी संबंधात काही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिवांचा निर्णय हा सर्व पक्षावर बंधनकारक राहील.

0000

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालपुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन

          मुंबई, दि. 24 : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालपुरस्कार विजेत्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अभिनंदन केले आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 72 व्या वर्धापनदिन सोहळ्याच्या पार्श्वभुमीवर हे पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.

          जळगाव येथील शिवांगी काळे हिने 'वीरता’ या श्रेणीमध्ये, पुण्याच्या जुई केसकर हिने 'नव संशोधन'मध्ये आणि मुंबईतील जिया राय तसेच नाशिकच्या स्वयंम पाटील याने 'क्रीडा' श्रेणीमध्ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालपुरस्कार पटकावला आहे. या सर्वांचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी हार्दिक अभिनंदन केले आहे.

 आरटीई 25 टक्के प्रवेशाकरिता निवासी पुराव्यासाठी

राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक ग्राह्य; शिक्षण संचालनालयाची माहिती

            मुंबई, दि. 21- शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता आरटीई 25 टक्के प्रवेशासाठी पालकांना ऑनलाईन अर्ज दिनांक 1 फेब्रुवारी पासून भरता येणार आहे. अर्ज करताना निवासी पुराव्यातील गॅस बुकचा पुरावा रद्द करण्यात आला असून राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक ग्राह्य धरले जाणार असल्याची माहिती, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे.

            बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 12 (1)(सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला/मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. दरवर्षीप्रमाणे सन 2022-23 या वर्षाची आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन राबविण्यात येत असून या शैक्षणिक वर्षापासून निवासी पुराव्याकरिता रेशनिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज/ टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक/ घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल. तर, निवासी पुराव्याकरिता राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक देखील ग्राह्य धरले जाणार आहे.

            ही कागदपत्रे निवासी पुरावा म्हणून अयोग्य असतील/ अपूर्ण असतील तरच भाडेकरार हा निवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. तथापि भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत असावा. फक्त भाडेकरार हा पर्याय नाही तसेच भाडेकरार हा ऑनलाईन फॉर्म भरण्याच्या दिनांकापूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी एक वर्षांचा असावा, असेही शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महेश पालकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

International relations

 

Rohan weds Carla

Corona education course

 

 राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेसाठी

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत

           मुंबई, दि.23 :- राज्यात इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना सन 2012-13 पासून राबविण्यात येत आहे. या सुधारित योजनेअंतर्गत प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहिती राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे.

            जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक अथवा पोलीस उपायुक्त (प्रशासन), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे या समितीचे सदस्य तर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / निरीक्षक) हे सदस्य सचिव असतील. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 75 हजार रूपये, अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास (दोन अवयव/ दोन डोळे किंवा एक अवयव व एक डोळा निकामी)50 हजार रूपये तर अपघातामुळे अपंगत्वामध्ये एक अवयव किंवा एक डोळा निकामी झाल्यास 30 हजार रूपये सानुग्रह अनुदान अदा करण्यात येते. 

            या समितीसमोर इयत्ता पहिली ते आठवी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची तर इयत्ता नववी ते बारावी च्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांची असून बृहन्मुंबईकरीता ही जबाबदारी शिक्षण निरीक्षक यांची आहे. या योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम प्राधान्यक्रमानुसार विद्यार्थ्याची आई, विद्यार्थ्यांची आई हयात नसल्यास वडील आणि विद्यार्थ्याची आई/वडील हयात नसल्यास 18 वर्षांवरील भाऊ किंवा अविवाहित बहिण किंवा पालक यांना अदा करण्यात येते.

            राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत सन 2018-19 मध्ये 1190 विद्यार्थ्यांकरीता 8 कोटी 78 लाख 65 हजार रूपये, सन 2019-20 मध्ये 483 विद्यार्थ्यांकरीता 3 कोटी 56 लाख 16 हजार रूपये तर 2020-21 मध्ये 476 विद्यार्थ्यांकरीता 3 कोटी 58 लाख 50 हजार रूपये खर्च करण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महेश पालकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

०००००

 

 

 

 

 वृत्त क्र. 234

स्वातंत्र्य चळवळीतील महाराष्ट्राचे योगदान या विषयावर

25 जानेवारी रोजी वेबिनारचे आयोजन

        मुंबई, दि. 23 :- भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘राष्ट्रीय पर्यटन दिना’चे औचित्य साधून महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयाने ‘भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील महाराष्ट्राचे योगदान (1857 ते 1947)’ या विषयावर वेबिनारचे आयोजन केले आहे. दि. 25 जानेवारी 2022 रोजी दुपारी 3 ते 5 या वेळेत आयोजित करण्यात येणाऱ्या या वेबिनारमध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे पर्यटन संचालक भा. प्र. से. मिलिंद बोरीकर, यांनी केले आहे. उद्योजक विराट कासलीवाल आणि खाकी टुर्स चे संस्थापक भरत गोठोस्कर हे या वेबिनार मध्ये सहभागी होणार आहेत.

            या वेबिनारच्या माध्यमातून भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या महाराष्ट्रातील घटना, घडामोडींची पुन्हा आठवण केली जाणार आहे. 1857 च्या बंडापासून महात्मा गांधीजींच्या काळातील महत्त्वपूर्ण घटनांच्या आठवणींबाबत वेबिनारमध्ये चर्चा केली जाणार आहे.

            भारतीय स्वातंत्र्याच्या महाराष्ट्रातील चळवळीतील महत्त्वपूर्ण आठवणी असलेल्या ठिकाणांबाबत वेबिनार, टूर्स, हेरिटेज वॉक आदींचे आयोजन विशेषत: युवा पिढीसाठी महत्त्वाचे ठरणारे आहे. यामुळे थोर स्वातंत्र्य सैनिक आणि स्वातंत्र्य मिळविण्यात सहभाग असणाऱ्या या शूर क्रांतीकारकांविषयी नवीन पिढीला माहिती मिळेल, अशी अपेक्षा श्री.बोरीकर यांनी व्यक्त केली आहे.

https://www.facebook.com/MaharashtraTourismOfficial या लिंकद्वारे या वेबिनार मध्ये सहभागी होता येणार आहे.

0000