विद्यापीठ आणि महाविद्यालय ऑफलाईन सुरू करण्यासंदर्भात

मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवला

          - उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि.21 :- कोविड-19 आणि ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहित विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठ, तंत्रनिकेतन तसेच विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयातील वर्ग ऑनलाईन सुरू असून लवकरच ऑफलाईन सुरू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज कोविड-19 व ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक घेतली. बैठकीत राज्यात कोविड-19 चा प्रादूर्भाव कमी होत असल्याने महाविद्यालय ऑफलाईन सुरू करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यानंतर महाविद्यालये ऑफलाईन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असे श्री. सामंत यांनी सांगितले.

 राजकीय पक्षांनी संपर्काचा तपशील त्वरित

राज्य निवडणूक आयोगास पाठवावा

          मुंबई, दि. 24 (रानिआ) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मोठ्याप्रमाणावरील आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी आपला अद्ययावत संपर्काचा तपशील आयोगाकडे दिला नसल्यास तो तातडीने सादर करावा, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगातर्फे करण्यात आले आहे.

          राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या 305 राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे. त्या सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी आपला अद्ययावत संपर्काचा पत्ता, दूरध्वनी, ई-मेल आयडी आणि विद्यमान कार्यकारणीतील सदस्यांचा तपशील राज्य निवडणूक आयोगास सादर करावा, असे आवाहन यापूर्वीदेखील करण्यात आले होते; परंतु बहुतांश राजकीय पक्षांकडून अद्याप हा तपशील प्राप्त झालेला नाही. ज्यांनी सादर केला आहे; परंतु त्यात बदल झाला असल्यास तो नव्याने द्यावा. कारण संपर्काच्या तपशिलाअभावी राजकीय पक्षांशी विविध कारणांनिमित्ताने संपर्क साधण्यात अडचणी येतात, ही बाब विचारात घेवून हे तपशील देणे आवश्यक आहे. हे तपशील राजकीय पक्षांनी प्रमाणित करूनच आयोगाच्या कार्यालयास टपालाने (राज्य निवडणूक आयोग, 1 ला माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई- 400 032.) किंवा sec.mh@gov.in या ई-मेल आयडीवर पाठवावा, असेही आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

 कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता

38 कोटी 58 लाख रूपयांचा निधी वितरीत

            मुंबई, दि.१८ : राज्यात कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात येणा-या विविध उपाययोजनांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विभागीय आयुक्त पुणे व नागपूर यांना ३८ कोटी ५८ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे.

          विभागीय आयुक्त पुणे यांना २९ कोटी ९६ लाख रूपये वितरीत करण्यात आले असून, या विभागांतर्गत पुणे जिल्ह्याला ९ कोटी ४४ लाख, सोलापूर जिल्ह्याला १० कोटी, सातारा जिल्ह्याला १० कोटी ५२ लाख तसेच विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्या अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याला ८ कोटी ६१ लाख रूपये असा एकूण ३८ कोटी ५८ लाख रूपये निधी या जिल्ह्यांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून निधी मागणीसाठी पुणे, सोलापूर, सातारा व गडचिरोली जिल्ह्यांनी केलेल्या मागणीनुसार प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून राज्य कार्यकारी समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

0000

Turisum

 एमटीडीसी’चे ‘जबाबदार पर्यटन’ : एक नवीन संकल्प

            मुंबई, दि. 19 : विविध धार्मिक स्थळे, निसर्गाचे वरदान लाभलेली संपदा, गडकिल्ले, ओसंडून वाहणारे धबधबे, नद्या, सागरी किनारे, नागमोडी वळणे असलेले घाट, पारंपरिक संस्कृती, खाद्यसंस्कृती अशा वैशिष्ट्यांमुळे आज महाराष्ट्रामध्ये देशातूनच नव्हे तर जगभरातून पर्यटकांचा राबता दिसून येत आहे. सध्या भारतात तसेच जगभर एक उल्लेखनीय अशी संकल्पना राबविली जात आहे, ती म्हणजे जबाबदार पर्यटन!.. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ सुद्धा ही संकल्पना राबवून पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज आहे.

            महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या 47 व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधत 20 जानेवारी 2022 पासून महामंडळाच्या अखत्यारितील पर्यटक निवासे, उपहारगृहे, बोट क्लब्स तसेच अभ्यागत केंद्रांमध्ये जबाबदार पर्यटनाची आवश्यकता आणि महत्व लक्षात घेऊन या संकल्पनेची पुरेपूर अंमलबजावणी करण्याची सूचना महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज यांनी दिल्या आहेत.

            पर्यटनाचे सकारात्मक परिणाम वाढवण्याकरिता तसेच नकारात्मक परिणामांना आळा घालण्याकरिता, एक साधा आणि वाखणण्याजोगा उपाय म्हणजे जबाबदार पर्यटन, जे आज जगभरात अनेक ठिकाणी स्वीकारले गेले आहे. सर्व भागीदारांमध्ये जबाबदार पर्यटन स्वीकारण्याच्या दृष्टीने जागृती निर्माण करणे हा या संकल्पनेचा मूळ उद्देश आहे. पर्यटनाबरोबरच आपण ज्या भूतलावर वास करतो, त्या वसुंधरेचे आणि परिसराचे जतन करणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. यासाठी जबाबदार पर्यटन ही संकल्पना काळाची गरज बनली आहे. आपल्या परिसरामध्ये होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून त्याची विल्हेवाट लावणे ही पर्यावरणाप्रती आपली जबाबदारी आहे. पर्यटक निवासांमध्ये ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यात येऊन शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार त्याची विल्हेवाट लावण्यात येते. वेळोवेळी स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छतेचे महत्व समजावून देणारे संदेश यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

            महामंडळाच्या पर्यटक निवासे, उपहारगृहांमध्ये कार्यरत कर्मचारीवर्ग हे आसपासच्या परिसरातील आणि स्थानिक आहेत. स्थानिकांना रोजगार आणि योग्य प्रशिक्षण देऊन एमटीडीसी त्यांच्या आर्थिक कल्याणास समर्थन देते आणि यातून स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होत आहे. महामंडळाच्या उपहारगृहांमध्ये स्थानिक खाद्यपदार्थांना प्रोत्साहन दिले जाणार असून मन तृप्त करणारे स्थानिक खाद्यपदार्थ सुचविण्यात येऊन पर्यटकांना स्थानिक पाककृतीच्या चवींचा आणि विशिष्टतेचा आनंद देण्यात येणार आहे.

            पर्यटकांची काळजी घेणे हे महामंडळाचे प्रथम कर्तव्य आहे. पर्यटक निवासाच्या परिसरात ठिकठिकाणी फलक लावणे, अतिथी पर्यटक निवासामध्ये दाखल झाल्यावर सुरूवातीलाच पर्यावरण प्रेमी म्हणून काय करावे-काय करू नये याबद्दल सांगणे याबरोबरच राहण्याची सोय, चविष्ट जेवण एवढीच आदरातिथ्याची व्याख्या न ठरवता त्याला सुरक्षित, जबाबदार आणि शाश्वत पर्यटनाची जोड देण्यात येणार आहे. पर्यटक निवासे, उपहारगृहे, बोट क्लब तसेच अभ्यागत केंद्रांमध्ये जबाबदार पर्यटन ही संकल्पना राबवून विकासाच्या दिशेने एक पाऊल टाकत नवीन सुरूवात करण्यात येणार आहे.

            एमटीडीसीद्वारे आज 30 पर्यटक निवासे, 29 उपहारगृहे तसेच बोट क्लब्स आदींचे परिचालन करण्यात येते. महामंडळाच्या अखत्यारीतील महाबळेश्वर येथील पर्यटक निवासात जबाबदार पर्यटन ही परियोजना राबविण्यात येत आहे. आरोग्यास अपायकारक असे रासायनिक व कृत्रिमरित्या बनविलेले पदार्थ पर्यटकांना न देता पर्यटकांचे आरोग्य चांगले राहिल असे पदार्थ देण्याकडे महामंडळ कटाक्षाने लक्ष देणार असल्याचे महामंडळाचे उप महाव्यवस्थापक श्री. चंद्रशेखर जयस्वाल यांनी सांगितले.

            महामंडळाने जबाबदार पर्यटनाच्या दिशेने यापूर्वीही पावले उचलली आहेत. तथापि पर्यटकांच्या अमूल्य योगदानाचीही आवश्यकता आहे. जबाबदार पर्यटन संकल्पनेच्या माध्यमातून वसुंधरेचे रक्षण करण्याचे एक महत्वपूर्ण काम आपल्या हातून घडणार आहे. याद्वारे पर्यावरणाप्रती जबाबदारी सुयोग्यरित्या पार पाडण्यास आपण समर्थ ठरू, असे प्रतिपादन महामंडळाच्या पुणे विभागाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक हरणे यांनी केले आहे.

०००००

 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांसाठी अभय योजना जाहीर

पाणीपट्टीच्या मुळ मुद्दलावरील विलंब शुल्क माफ होणार

- गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि.21 : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांकरिता पाणीपट्टीच्या मुळ मुद्दलावरील विलंब आकार/शुल्क माफीच्या सवलतीची अभय योजना जाहीर झाली असून ही योजना आजपासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. याबाबतचे शासन परिपत्रकही पाणी पुरवठा विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.

            पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यात आजपासून अभय योजनेला सुरुवात होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांकरिता पाणीपट्टीच्या मुळ मुद्दलावरील विलंबाचा आकार, दंड, व्याज यात पाणीपुरवठा विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून सूट देण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांनी टप्प्या-टप्प्याने पैसे भरावे. पर्यटनस्थळ असलेल्या माथेरान पाणीपुरवठा केंद्राच्या मागणीच्या आधारावर ही योजना आजपासून संपूर्ण राज्यात सुरु झाली आहे.

प्राधिकरणाला नवसंजीवनी मिळण्यास मदत

            या योजनेच्या माध्यमातून तोट्यात असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला नवसंजीवनी मिळण्यास मदत होणार आहे. त्याकरिता सर्व ग्राहकांनी पाणीपट्टीची थकबाकी असलेली मुद्दल रक्कम भरून या योजनेच्या सवलतींचा लाभ घ्यावा. ग्राहकांना सुरळित पाणीपुरवठा होण्याकरिता त्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन अभय योजनेत सामील व्हावे, असे आवाहन पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी केले.

९१९ कोटींची थकबाकी : ग्राहकांना प्रोत्साहनाकरिता अभय योजना

            महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे कोकण ५, नागपूर १०, पुणे १४, नाशिक ७ व अमरावती १५ अशा एकूण ५१ पाणीपुरवठा केंद्रांकडे ३१ मार्च २०२० अखेर पाणीपट्टीची एकूण मुद्दल रु. ५१६.२९ कोटी व विलंब आकार रु. ४०३.३० कोटी अशी एकूण रु. ९१९.५९ कोटी रूपये थकबाकी असून याबद्दल सातत्याने प्रयत्न करूनही हया थकबाकीच्या स्थितीत सुधारणा न झाल्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या १४८ व्या बैठकीत वसुलीसाठी प्रोत्साहनात्मक अशी अभय योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दि. १२ जानेवारी २०२२ च्या शासन पत्रान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळणेकरिता विलंब आकार सवलतीची अभय योजना लागू करण्याच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने मान्यता दिली असून याबाबतचे शासन परिपत्रकही पाणी पुरवठा विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे. ही योजना राज्यातील 51 पाणी पुरवठासाठी केंद्रासाठी लागू राहणार आहे.

अभय योजना कोणासाठी व कशी :

            महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे ग्राहक त्यांचेकडील किरकोळ पाणी पुरवठा व ठोक पाणी पुरवठ्याची मुळ पाणीपट्टीची रक्कम पूर्णत: भरतील त्यांना विलंब आकारात सवलत देण्यात येईल.

1.नोंदणीच्या दिनांकापासून पहिल्या तिमाहीत पूर्ण थकबाकी रक्कमा भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय असलेली विलंब आकाराची संपूर्ण रक्कम 100 टक्के विलंब आकार माफ होईल.

2.नोंदणीच्या दिनांकापासून दुस-या तिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 90 टक्के विलंब आकार माफ होईल व उर्वरित 10 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.

3. नोंदणीच्या दिनांकापासून तिस-या तिमाही अखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 80 टक्के विलंब आकार माफ होईल. व उर्वरित 20 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.

4. नोंदणीच्या दिनांकापासून चौथ्या तिमाहीअखेर पूर्ण थकबाकी रक्कम भरल्यास योजना सुरू होण्याच्या दिनांकास देय विलंब आकार रक्कमेच्या 70 टक्के विलंब आकार माफ होईल. व उर्वरित 10 टक्के रक्कम ग्राहकांना भरावयाची आहे.

अभय योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये :

1. योजनेत सहभागी होणा-या म.जी.प्रा. ग्राहकांनी ही योजना जाहीर केल्याच्या दिनांकापासुन एक महिन्याच्या आत योजनेत सहभागी होण्याबाबत आपले नांव प्राधिकरणाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडे तशा आशयाच्या (योजनेत अटी-शर्ती मान्य व योजनेत किती कालावधीत भरणा करणार यासह) ठरावासह नोंदवावे.

2. ही योजना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या आत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ग्राहकांनी प्राधिकरणाच्या संबंधित कार्यालयाच्या लेख्यांशी ताळमेळ घालून आपल्याकडील पाणी व विलंब आकाराची आकडेवारी अंतीम करून घ्यावी. तशी पूर्तता स्थानिक स्वराज्य संस्थेने न केल्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या लेख्यानुसार या बद्दलची येणे रक्कम अंतिम राहील. योजना सुरू हाण्यापूर्वीच्या कालावधीबाबत कोणत्याही प्रकारे सवलत देय राहणार नाही.

3. योजना प्रारंभ दिनांकापर्यंत असलेली थकबाकी अंतिम करून त्या दिनांकास योजनेत सहभाग घेणा-या म.जी. प्रा. ग्राहकांची विलंब आकाराची रक्कम गोठविण्यात येईल.

4. एकदा या योजनेत प्रविष्ट झाल्यावर या योजनेतून बाहेर पडता येणार नाही. तसे करावयाचे झाल्यास ताळमेळाप्रमाणे निश्चित झालेली सर्व रक्कम वसूल पात्र राहील व विलंब आकार गोठविण्याची कार्यवाही निरस्त होऊन विलंब आकाराची रक्कम पूर्ववत लागू राहील.

5. मध्येच या योजनेतून बाहेर पडल्यास अथवा योजनेप्रमाणे थकीत रक्कमेचा भरणा न केल्यास विलंब आकार न गोठविता, पूर्ण थकबाकी भरणे बंधनकारक राहील. तसेच विलंब आकार नेहमीप्रमाणे चालू राहील. योजनेप्रमाणे कोणतीही सूट अनुज्ञेय राहणार नाही.

6. योजनेमध्ये विहित केल्यानुसार योजना सुरू होण्यापूर्वी निर्णय घेऊनच प्रत्येक म.जी.प्रा. ग्राहकांना या योजनेत प्रविष्ट होता येईल. योजना लागू झाल्यानंतर या योजनेत प्रविष्ट होता येणार नाही.

7. योजनेत प्रविष्ट होणा-या म.जी.प्रा. ग्राहकांना विहीत कालावधीत मूळ पाणी बिलाची थकबाकी व माफीस पात्र नसलेला विलंब आकार (हे समान हप्त्यात भरणे) बंधनकारक राहील.

8. ज्या कालावधीत योजनेप्रमाणे थकबाकी भरण्याचा पर्याय म.जी.प्रा. ग्राहक योजनेत प्रविष्ट होताना निवडतील त्यानूसार त्यांना विलंब आकार अनुज्ञेय होईल. मात्र प्रत्येक तिमाहीत एकूण देय रक्कम (पाणीपट्टी व देय विलंब आकार) ही समान हप्त्यात भरावी लागेल. जसे दोन तिमाहीत थकबाकी भरणा करण्याचे स्विकारले असेल तर प्रत्येक तिमाही एकूण देय रक्कमेच्या 1/2 रक्कम (मूळ पाणीपट्टी/व 10% विलंब आकार) भरणे आवश्यक राहील जर प्रथम निवडलेल्या पाणीपट्टी व विलंब आकार थकबाकी अदाईचा कालावधी काहीही कारणाने पाळणे शक्य झाले नाही, तर ज्या तिमाहीत शेवटचा हप्ता (मात्र योजनेप्रमाणे विहित मुदतीच्या आत) भरतील त्या तिमाहीनुसार जो एकूण कालावधी (थकबाकी अदाईचा) येईल त्यानुसार विलंब आकारात योजनेप्रमाणे अनुज्ञेय सवलत मिळेल.

9. ही योजना फक्त एक वर्षासाठीच मर्यादित आहे. त्यात कोणत्याही परिस्थितीत वाढ होणार नाही. 10) या योजनेच्या अंमलबजावणी संबंधात काही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिवांचा निर्णय हा सर्व पक्षावर बंधनकारक राहील.

0000

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालपुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन

          मुंबई, दि. 24 : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालपुरस्कार विजेत्यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अभिनंदन केले आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 72 व्या वर्धापनदिन सोहळ्याच्या पार्श्वभुमीवर हे पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.

          जळगाव येथील शिवांगी काळे हिने 'वीरता’ या श्रेणीमध्ये, पुण्याच्या जुई केसकर हिने 'नव संशोधन'मध्ये आणि मुंबईतील जिया राय तसेच नाशिकच्या स्वयंम पाटील याने 'क्रीडा' श्रेणीमध्ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालपुरस्कार पटकावला आहे. या सर्वांचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी हार्दिक अभिनंदन केले आहे.

 आरटीई 25 टक्के प्रवेशाकरिता निवासी पुराव्यासाठी

राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक ग्राह्य; शिक्षण संचालनालयाची माहिती

            मुंबई, दि. 21- शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता आरटीई 25 टक्के प्रवेशासाठी पालकांना ऑनलाईन अर्ज दिनांक 1 फेब्रुवारी पासून भरता येणार आहे. अर्ज करताना निवासी पुराव्यातील गॅस बुकचा पुरावा रद्द करण्यात आला असून राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक ग्राह्य धरले जाणार असल्याची माहिती, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे.

            बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 12 (1)(सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला/मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. दरवर्षीप्रमाणे सन 2022-23 या वर्षाची आरटीई 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन राबविण्यात येत असून या शैक्षणिक वर्षापासून निवासी पुराव्याकरिता रेशनिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज/ टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक/ घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल. तर, निवासी पुराव्याकरिता राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक देखील ग्राह्य धरले जाणार आहे.

            ही कागदपत्रे निवासी पुरावा म्हणून अयोग्य असतील/ अपूर्ण असतील तरच भाडेकरार हा निवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. तथापि भाडेकरार हा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत असावा. फक्त भाडेकरार हा पर्याय नाही तसेच भाडेकरार हा ऑनलाईन फॉर्म भरण्याच्या दिनांकापूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी एक वर्षांचा असावा, असेही शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महेश पालकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000