विभागीय, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी

अनुदानाची मर्यादा वाढविली

 

            राज्यातील क्रीडा सुविधा वाढविण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल, जिल्हा क्रीडा संकुल तसेच तालुका क्रीडा संकुलांसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            सध्या विभागीय क्रीडा संकुलांसाठी आर्थिक मर्यादा 24 कोटी असून ती वाढवून 50 कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी 8 कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून 25 कोटी रुपये आणि तालुका क्रीडा संकुलांसाठी एक कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून 5 कोटी रुपये या प्रमाणे वाढविण्यास मान्यता दिली.  ही सुधारित अनुदान मर्यादा, यापूढे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणाऱ्या व बांधकाम सुरू करण्यात येणाऱ्या क्रीडा संकुलांसाठी लागू राहील.

            ज्या क्रीडा संकुलांना यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून बांधकाम पूर्ण झाले आहे अथवा बांधकाम सुरू आहे अशा संकुलांबाबत तालुका क्रीडा संकुल 3 कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुल 15 कोटी व विभागीय क्रीडा संकुल 30 कोटी रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल.  हे सुधारित अनुदान अशा क्रीडा संकुलामध्ये अतिरिक्त क्रीडा / मुलभुत सुविधा याचे बांधकाम, नवीन क्रीडा उपकरणे व साहित्य तसेच उपलब्ध क्रीडा सुविधांचे अद्ययावतीकरण, बळकटीकरण याकरिता वापरता येईल.

            क्रीडा संकुलांचा वापर खेळाडू, सर्वसामान्य नागरिक इत्यादींना जास्तीत जास्त करता यावा व क्रीडासंस्कृती वाढीस लागावी यासाठी पुढील निर्देशही लागू राहतील ते असे- क्रीडा संकुले, खेळाडू, सर्व संबंधित व सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध/खूली राहतील. क्रीडा संकुलांचा वापर क्लबहाऊस सारखा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सदर क्रीडा संकुलांचे व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तींकडे सोपवू नये. क्रीडा संकुलाचा वापर करताना अधिकृत राज्य/राष्ट्रीय क्रीडा संघटना यांना प्राधान्य देण्यात यावे. क्रीडा संकुलाचे व्यवस्थापन खाजगी व्यक्तीकडे/व्यक्तींकडे सोपविण्याचा निर्णय घ्यावयाचा असल्यास अशा प्रस्तावास मंत्रीमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक राहील.

            हे अनुदान मंजूरीसाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात येणार असून क्रीडा संकुलांच्या देखभाल दुरूस्ती धोरण, क्रीडा संकुल पालकत्व धोरण याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येणार आहे.

-----०-----

 

 तीर्थक्षेत्र विकासाची कामे कालबद्धरितीने पूर्ण होण्यासाठी

जिल्हाधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवावा

                              - उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

            मुंबई, दि. 18 :- एकवीरा, लेण्याद्री तसेच पंढरपूर देवस्थानच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच भाविकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजित आराखड्यानुसार कामांना गती द्यावी. ही कामे कालबद्धरितीने पूर्ण होण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवावा, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

            एकवीरा, लेण्याद्री व पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासाच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कामांचा तसेच वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी आज ऑनलाईन बैठकीद्वारे आढावा घेतला. यावेळी पुण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, देवस्थानांच्या विकासासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून तीर्थक्षेत्र आणि परिसराचा उत्तम रितीने विकास होणे अपेक्षित आहे. विश्वस्त आणि प्रशासनात चांगला समन्वय साधून देवस्थान विकासाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. एकवीरा देवस्थान परिसरात वनपर्यटन राबविणे शक्य असून त्यादृष्टीने वनविभागाने आराखडा करावा. तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात वनपर्यटन आणि कृषीपर्यटनावर अधिक भर दिल्यास परिसरात रोजगाराच्या संधी वाढण्यासह विकासाला चालना मिळेल.

            एकवीरा देवस्थान येथे पायऱ्यांच्या दुरवस्थेमुळे भाविकांना त्रास होतो. याच्या दुरूस्तीला प्राधान्य देण्यात यावे. भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांची संख्या वाढविणे, त्यांच्यासाठी निवारा, सीसीटीव्हीची निगराणी आदींबाबत दक्षता घेण्यात यावी, असे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले. जेजुरी देवस्थानच्या धर्तीवर येथील काम राज्य पुरातत्व विभागाने करण्याबाबत तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

            लेण्याद्री देवस्थान येथे सुरू असलेल्या कामाबाबत संबंधित विभागांनी वेळोवेळी स्थानिक नागरीक, लोकप्रतिनिधी, देवस्थान समिती यांना अवगत करावे, येथे येणाऱ्या भाविकांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पथदिवे आदी कामांना गती द्यावी. ठराविक अंतरावर स्वच्छतागृहे असावीत. तसेच सीसीटीव्ही आणि मंदिरातील चांगली प्रकाश योजना याबाबतही समन्वयाने आराखडा करावा, अशा सूचना उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी दिल्या. परिसरातील वनांचे संरक्षण करून येथे देखील वनपर्यटन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

            पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकासाबाबत पुरातत्व विभागाने चांगले काम केल्याचे नमूद करून डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, वारकऱ्यांसाठी शेगावच्या आनंदसागरच्या धर्तीवर योजना आखावी. भक्त निवास विकासाला चालना द्यावी. येथील पद्मावती उद्यानाचा सुयोग्य विकास करावा. भाविकांसाठी उभारण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहांची देखभाल आणि उपयोगिता यांचाही सातत्याने आढावा घ्यावा. वयोवृद्ध भाविकांसाठी दर्शन रांगेत विशेष व्यवस्था करण्यात यावी, असे सांगून त्यांनी नगरपालिका क्षेत्र तसेच मंदिर परिसरातील सोयी-सुविधांचा आढावा घेतला.

            या बैठकीत डॉ.गोऱ्हे यांनी एकवीरा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांना अनेक दिवस पगार मिळाला नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने जिल्हा न्यायाधीशांशी संपर्क साधून आजच पगाराबाबत आदेश दिल्याची खात्री केली. याचे उपसभापतींनी डॉ.गोऱ्हे विशेष कौतुक केले.

            या बैठकीत पुणे तसेच सोलापूर येथील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिकारी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, केंद्र तसेच राज्य पुरातत्व विभागांचे अधिकारी यांनी देवस्थान आणि परिसरात  सद्यस्थितीत सुरू असलेली कामे तसेच प्रस्तावित कामे आदींबाबत माहिती दिली.

०००००

 राज्यातील वाळू, रेती उत्खननाबाबत नवीन धोरण

 

            राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे आता असलेले धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            राज्यात नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती निष्कासनासाठी शासन निर्णय दि. 03/09/2019 व दि. 21/05/2015 अशा या दोन शासन निर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे.

            जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास आणि यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपारिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे.

-----०-----

 नारी शक्ती पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. 20 : सामाजिक क्षेत्रात ज्या महिलांनी मौलिक कार्य केले आहे. अशा महिला, संस्था व गट यांच्या सन्मानार्थ केंद्र शासनामार्फत 8 मार्च जागतिक महिला दिनांचे औचित्य साधून "नारी शक्ती पुरस्कार" देण्यात येतो.

            विधवा, परितक्त्या, निराधार, अपंग महिलांचे पुनर्वसन अशा कार्यात ज्या महिलांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत अशा महिला, संस्था व गटांना तसेच  शैक्षणिक, प्रशिक्षण कार्य, पर्यावरण क्षेत्र, महिला स्वावलंबन, आणि शेती व्यवसाय काबाडकष्ट करणाऱ्या महिलांचे विविध तांत्रिक यंत्राद्वारे ज्या महिलांचे श्रम जाणीवपूर्वक कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले अशा महिला संस्था व गट त्याचबरोबर सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांनी अधिक सहभाग घ्यावा यासाठी प्रयत्न केले अशा महिला, संस्था व गट यांनी अर्ज करावेत.

            नारी शक्ती पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेचे वय दि. 8 जानेवारी 2022 रोजी 25 वर्ष पूर्ण असावे. त्याचबरोबर पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या संस्था संबंधित क्षेत्रात किमान 5 वर्ष कार्यरत असाव्यात.

            या पुरस्कारासाठी केंद्र शासनाच्या www.awards.gov.in या संकेतस्थळावर दि. 31 जानेवारी 2022  पर्यंत प्रस्ताव ऑनलाईनच सादर करावेत, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी दिली आहे.

 दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा देण्यासाठी आराखडा तयार करावा

- अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 20 ​: गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत मराठीबरोबरच विविध भाषांतील सिनेमा, मालिका, जाहिरात, वेबसिरीज, माहितीपट यांचे चित्रीकरण सुरु असते. येणाऱ्या काळात चित्रीकरणपूर्व आणि चित्रीकरणानंतरच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा आराखडा दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमार्फत तयार करण्यात यावा, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी आज दिले.

            आज दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक कैलास पगारे, सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. देशमुख म्हणाले, चित्रनगरीत चित्रपट निर्मात्यांसाठी चित्रीकरणपूर्व आणि चित्रीकरणानंतरच्या प्रक्रियेकरिता (Pre-Production and Post-Production) एका ठिकाणी सर्व सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त स्टुडिओ निर्माण करणे आवश्यक आहे. हे सर्व एकाच ठिकाणी कसे करता येऊ शकेल याबाबत दोन कंपन्यांनी यावेळी सादरीकरण केले. या कंपनीने सादर केलेल्या सादरीकरणानंतर यातील बाबींचा विचार करुन चित्रनगरीत सुसज्ज आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्टुडिओ उभारण्याबाबतचा आराखडा तयार करण्यात यावा.

0000

 सागरी जैवविविधता जपणुकीत कांदळवन प्रतिष्ठानचे काम कौतुकास्पद

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

सागरी जैवविविधतेच्या संरक्षणात स्थानिक मच्छिमारांचा मोठा सहभाग !

जाळ्यात अडकलेल्या ऑलिव्ह रिडले, ग्रीन सी कासव यासारख्या २६० संरक्षित प्रजाती पुन्हा समुद्रात

            मुंबई, दि. 20 : सागरी जैवविविधतेचे रक्षण करताना ऑलिव्ह रिडले कासव, बहिरीमासा, लांजा मासा, ग्रीन कासव अशा एकूण २६० संरक्षित सागरी प्रजाती ज्या मासेमारी करताना मच्छिमारांच्या जाळ्यात अडकल्या होत्या त्यांना मच्छिमारांनी सुखरूपपणे समुद्रात सोडले आहे. असे करताना त्यांच्या झालेल्या जाळ्यांच्या नुकसानीपोटी कांदळवन प्रतिष्ठानने त्यांना ४० लाख ७८ हजार ५० रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे.

            सागरी जैवविवितधेच्या रक्षणासाठी कांदळवन कक्ष करीत असलेले काम कौतुकास्पद असून अशाप्रकारे राज्यातील जैवविविधतेच्या जपणूकीसाठी गांभीर्याने प्रयत्न होण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. तसेच, यासाठी आवश्यक असलेली व्यापक जनजागृती केली जावी, स्थानिकांना यासाठी विश्वासात घेऊन काम करावे असे आवाहन ही त्यांनी केले आहे.

कांदळवन संरक्षणासाठी राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी पाऊले- आदित्य ठाकरे

            राज्यातील कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धनासाठी शासनाने अतिशय महत्वाकांक्षी पाऊले टाकली असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली. ते म्हणाले, यात कांदळवन उपजीविका निर्माण, कांदळवन वनीकरण, कांदळवन निसर्ग पर्यटन, कांदळवनावरील अतिक्रमणे हटवणे आणि इतर उपक्रमांचा समावेश आहे. राज्यात कांदळवनाचे ३२ हजार हेक्टर आच्छादन आहे. या समृद्ध कांदळवनाचे संरक्षण करताना कांदळवनांना राखीव वनाचा दर्जा देण्याचे काम सुरु असून, भारतीय वन अधिनियमातील कलम ४ नुसार २५१४.११ तर कलम २० अंतर्गत ९७८५.३६ हेक्टर इतके कांदळवन राखीव वने म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. एमएमआर क्षेत्रात कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या सर्व गोष्टींचा परिपाक म्हणून भारतीय वन सर्व्हेक्षण अहवाल २०२१ नुसार राज्यातील कांदळवन क्षेत्रात ४ चौ.किलोमीटरची वाढ झाली आहे. विविध शासकीय व खासगी विभागाकडील कांदळवने हस्तांतरीत करून घेण्याची प्रक्रिया अजूनही काही ठिकाणी सुरु असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सागरी प्रजातींच्या संरक्षणासाठीची उपाययोजना

            सागरी जैवविविधतेच्या संवर्धनात स्थानिक मच्छिमारांचा नेहमीच महत्वाचा सहभाग राहिला असून शाश्वत मासेमारी करतांना दुर्मिळ आणि संरक्षित प्रजातींचे रक्षण होईल याकडेही विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. यासाठी वन व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांनी संयुक्तरित्या नुकसानभरपाईची योजना डिसेंबर २०१८ पासून राबविण्यास सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत १३८ ऑलिव्ह रिडले कासव, ६७ ग्रीन सी कासव, ५ हॉक्सबिल कासव, २ लेदरबॅक समुद्री कासव, ३७ बहिरी मासा (व्हेल शार्क), ६ लांजा (जाअंट गिटारफिश) एक गादा ( हंप ब्याक डॉल्फिन) ४ बुलीया (फिनलेस पोर्पोईस) अशा २६० दुर्मिळ प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडण्यात आले आहे.

मागील १५ दिवसातील दिलेली नुकसान भरपाई

            मागील पंधरा दिवसात अशा ३८ प्रकरणात ५ लाख ३५ हजार रुपयांची रक्कम कांदळवन कक्षाकडून देण्यात आली आहे. ज्यामध्ये २६ ऑलीव्ह रिडले कासव, ६ बहिरी मासे, २ लांजा मासे, १ ग्रीन सी कासव, १ हॉक्सबिल कासव व १ बुलीया यांना मच्छिमारांनी सुखरूप समुद्रात सोडले आहे. या आर्थिक वर्षात अशाप्रकारे ८६ प्रकरणात मच्छिमारांना ११ लाख ५२ हजार ५०० रुपयांची नुकसानभरपाई कांदळवन कक्षामार्फत देण्यात आली आहे.

0000

 

 मान. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी करणार्‍या नाना पटोले यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करा

- आ. अतुल भातखळकर यांनी केली समतानगर पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल"

मुंबई, दि. 18 जानेवारी (प्रतिनिधी)

            मान. पंतप्रधान यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी करणार्‍या नाना पटोलेंवर तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करा अशी तक्रार भाजपा मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी समतानगर पोलीस स्टेशनला केली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा पुतळा जाळल्या नंतर आ. भातखळकर यांना अटक करण्यात आली, त्यावेळी ते समता नगर पोलीस ठाण्यातून बोलत होते.

            तसेच पंजाब राज्यात पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतीत घडलेल्या घटनेचा व नाना पटोले यांनी “मी मोदींना मारू शकतो” या केलेल्या विधानाचा काही संबंध आहे का? याची सखोल चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीने केलीच पाहिजे अशी मागणी आ. अतुल भातखळकर यांनी यावेळी केली.

            नाना पटोले यांनी सोमवार दि.१७ जानेवारीला देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांच्या विरोधात अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, तरी महाभकास आघाडी सरकारने याविरोधात नाना पटोले वर कोणतीही कारवाई केली नाही. परंतु यापूर्वी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर खासदार नारायण राणे यांनी केलेल्या वक्तव्या नंतर मात्र त्यांना अर्धा तासाच्या आत अटक करण्यात आली. त्यामुळे या राज्यात सत्ताधारीनी काहीही केलं तरी त्यांना वेगळ्या न्याय आणि विरोधकांना वेगळा न्याय अशा प्रकारची हुकूमशाही या राज्यात सुरू आहे अशी टीका आ.भातखळकर यांनी ठाकरे सरकार वर केली. कांदिवली मध्ये नाना पटोले यांचा पुतळा जाळल्या प्रकरणी पोलिसांनी आ. भातखळकर यांना अटक केली असता विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रकार ठाकरे सरकार करत असल्याची ही टीका त्यांनी यावेळी केली.

            आ. भातखळकर यांनी समता नगर पोलिस ठाण्यात नाना पटोलेंवर तात्काळ गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी असे तक्रार पत्र देखील दिले आहे. तसेच जर नाना पटोलेंविरोधात गुन्हा दाखल न झाल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सुद्धा आमदार भातखळकर यांनी यावेळी संगितले.