Saturday, 1 January 2022

 महाराष्ट्र - गोवा व्यापार वृध्दिसाठी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ सोबत संयुक्त उपक्रमास सहकार्य - प्रमोद सावंत

ललित गांधी यांना दिले आश्‍वासन

महाराष्ट्र व गोवा या दोन्ही शेजारी राज्यांत सांस्कृतिक व व्यापारी, ॠणानुबंध असुन आंतरराज्य व्यापार-उद्योग वृध्दिसाठी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ ने दिलेल्या विविध संयुक्त उपक्रमांच्या प्रस्तांवासाठी सहकार्य करू अशी ग्वाही गोव्याचे मुख्यमंत्री नाम. प्रमोद सावंत यांनी ललित गांधी यांना दिली.

गोव्याचे मुख्यमंत्री नाम. प्रमोद सावंत 1 जानेवारी रोजी कोल्हापूर दौर्‍यावर आले असता ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी त्यांची भेट घेऊन ‘महाराष्ट्र’ व ‘गोवा’ या दोन राज्यात उद्योग-व्यापार-पर्यटन व आय.टी. क्षेत्रात सहयोगासंबंधी विविध योजनांचा प्रस्ताव सादर केला त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

या प्रस्तावावर पुढील निर्णयासाठी लवकरच ‘पणजी’ येथे ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ च्या पदाधिकार्‍यांसमवेत संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नमुद केले.

यावेळी भेटलेल्या शिष्टमंडळात भरत गांधी, योगेश केरकर, परशुराम सातार्डेकर, दर्शन गांधी यांचा समावेश होता.

 जबलपूर येथील राष्ट्रीय खो-खो स्पर्धेत विजेत्या महाराष्ट्र महिला संघाचे तसेच उपविजेत्या राज्याच्या पुरुष संघाचे उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष

अजित पवार यांच्याकडून अभिनंदन

            मुंबई, दि. 31 :- जबलपूर येथे झालेल्या 54 व्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद खो-खो स्पर्धेत आतापर्यंतचे 23 वे विजेतेपद मिळविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या महिला संघाचे तसेच उपविजेत्या पुरुष संघाचे उपमुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी अभिनंदन केले आहे. 

            सर्वोत्कृष्ट महिला खेळाडूला दिला जाणारा राणी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जिंकलेली महाराष्ट्राची कर्णधार प्रियांका इंगळे हिच्यासह सर्व सहकाऱ्यांचे उपमुख्यमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले आहे. महाराष्ट्राचा संघ उपविजेता ठरला असला तरी विजेत्या रेल्वेच्या संघात 12 पैकी 11 खेळाडू महाराष्ट्राचे आहेत, ही बाबही अभिमानाची असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

            सर्वोत्कृष्ट पुरुष खेळाडूसाठीचा एकलव्य पुरस्कार जिंकणाऱ्या रेल्वेच्या महेश शिंदे याचे तसेच तृतीय क्रमांक विजेत्या कोल्हापूरच्या पुरुष संघाचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे. वेग, चपळता, निर्णयक्षमतेचा कस पाहणाऱ्या खो-खो खेळात महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी मिळवलेले यश हे इथल्या मातीचेच वैशिष्ट्य असल्याचेही उपमुख्यमंत्री यांनी म्हटले आहे.

0000


 

 धोकादायक आणि जीर्ण पूलांची कामे करण्यासाठी

कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

            मुंबई, दि. 30 : राज्यातील धोकादायक आणि जीर्ण पुलांची कामे करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असून, नव्याने उभारण्यात येणारे पूल आणि दुरुस्ती करावयाच्या पुलाच्या कामांचे नकाशे, आराखडे महिनाभरात विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.

            नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील धोकादायक व जीर्ण पुलांचा विषय उपस्थित झाला. त्या अनुषंगाने राज्यातील अशा सर्व पुलांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंखे यांचेसह नांदेड, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे मंडळाचे मुख्य अभियंते आणि अधिक्षक अभियंते उपस्थित होते. 

            राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्गांवर असलेल्या ज्या पुलांच्या कामाकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे ते पूल आणि ज्या पुलांची कालमर्यादा संपुष्टात आली आहे, अशा सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना यावेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्या. नवीन पूल बांधत असताना त्या-त्या भागातील सर्वाधिक पर्जन्यमान लक्षात घेणे गरजेचे असून पुलाची उंची पूर पातळीपेक्षा अधिक असेल याकडे लक्ष देण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. पुलाचे डिझाईन करत असताना बंधारा टाईप पूल बांधल्यास त्यामाध्यमातून जलसंधारणाचा हेतू देखील सफल होणार असल्याने त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            पुढील काळात पुलांची उभारणी करताना त्यात सौंदर्यदृष्टी, वापरकर्त्यांसाठी सुविधा यासह पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा आणि सौरउर्जेची निर्मिती करण्यासारख्या संकल्पनेवरही अभियंत्यांनी अभ्यास करण्याच्या सूचना देऊन रस्ते किंवा पूल बांधणी करताना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केले. कामाच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबरोबरच फायबर काँक्रिट तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक विभागात किमान एका पुलाची उभारणी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी दिली. कोकणात अतिवृष्टी, महापुरामुळे नुकसान झालेल्या पुलांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

०००



Chaliriti

 








 

 लोकराज्य’ चा डिसेंबर-जानेवारीचा अंक प्रकाशित

            मुंबईदि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित करण्यात येत असलेल्या लोकराज्य या मासिकाच्या डिसेंबर 2021 - जानेवारी 2022 चा आपला महाराष्ट्र आपले सरकार- दोन वर्ष जनसेवेची महाविकास आघाडीची’ या जोड अंकाचे प्रकाशन नुकतेच झाले. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक दीपक कपूर हे अंकाचे मुख्य संपादक आहेत.

            मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील राज्य शासनाला दोन वर्ष पूर्ण झाली. या निमित्ताने या अंकात राज्य शासन जनसेवेसाठी राबवित असलेल्या विकास कामांचा आढावा घेतला आहे. यात मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्र्यांसह राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्रिमहोदयांनी आपल्या विभागातर्फे दोन वर्षात राबविलेल्या विविध योजना आणि लोककल्याणार्थ घेतलेल्या निवडक निर्णयांबाबत आपले मनोगत व्यक्त केले आहे. याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण विशेष विभाग या अंकात समाविष्ट करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळातील निर्णय आणि महत्त्वाच्या घडामोडी ही सदरे नेहमीप्रमाणे आहेत.

            हा अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या https://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर तसेच https://mahasamvad.in/ या पोर्टलवर वाचण्यासाठी मोफत उपलब्ध आहे.

000

 बेघर व गरजूंसाठी महाआवास अभियान

            20 नोव्हेंबर या राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून देशात 20 नोव्हेंबर 2016 पासून प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण ही योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतीमान करण्यासाठी व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दिनांक 20 नोव्हेंबर 2020 पासून महाराष्ट्रात ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ राबविण्यास सुरूवात झाली.

            हे महा आवास अभियान दिनांक 20 नोव्हेंबर 2020 ते 5 जून 2021 या कालावधीत राबविण्यात आले आणि या अभियानाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाल्याने विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये आलेली गतीमानता व गुणवत्तावाढ विचारात घेऊन 20 नोव्हेंबर 2021 ते 31 मार्च, 2022 पर्यंत पुन्हा ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ हे सन 2021-22 या वर्षामध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

            राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे, शासकीय यंत्रणा व पंचायतराज संस्था यांचेबरोबरच समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग वाढविणे, घरांची गुणवत्ता वाढविणे, लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा कृतिसंगम घडवून आणणे, जन-जागृतीद्वारे लोकचळवळ उभी करणे ही या महा आवास अभियानाची उद्दिष्टे आहे. या अभियानाच्या कालावधीत भूमीहिन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे तसेच बहुमजली इमारती व गृहसंकुले उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे 100 टक्के मंजुरी देणे, घरकुल लाभार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया किमान कालावधीत पूर्ण करून मंजुरी देऊन घरकुल मंजुरीचे पत्र त्वरीत वितरित करण्यात येतील.

            राज्यात महिला स्वयंसहायता गट / ग्राम संघ / प्रभाग संघ / विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपनी इत्यादी समुदाय आधारित संस्थाद्वारे प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक घरकुल मार्ट सुरू करून त्याद्वारे घरकुलाचे बांधकाम साहित्य उपलब्ध करून दिले जातील. त्याचप्रमाणे सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाच्या भौतिक प्रगतीनुसार टप्पानिहाय सर्व हप्ते किमान कालावधीत वितरीत करण्यात येतील.

            प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत घरकुलांना पहिला हप्ता प्रदान केल्यानंतर 12 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेली मात्र अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येतील. यात घरकुले प्रलंबित राहण्यामागची कारणे शोधून त्या कारणाचे विश्लेषण व त्यावर उपाययोजना करणे. पूर्ण होऊ न शकणारी प्रलंबित घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रिफंड करून रिमांड करणे.

            घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट देणाऱ्या संस्थांशी समन्वय ठेवून कुशल गवंडी तयार करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इतर उपलब्ध गवंडी याची ग्रामपंचायतनिहाय यादी तयार करून त्याचे पॅनेल बनवून या पॅनेलमधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील बांधकामात सहभाग घेण्यात येईल.

            घरकुलाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत डेमो हाऊस निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व जॉब कार्ड त्यांचे आधार सिडींग करण्यात येईल. राज्यपुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व जॉब कार्ड काढून त्याचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करण्यात येणार आहे.

            ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, शौचालयासाठी स्वच्छ भारत मिशन, पिण्याच्या पाण्यासाठी जल जीवन मिशन, गॅस जोडणीसाठी उज्ज्वला योजना, विद्युत जोडणीसाठी सौभाग्य योजना, उपजिविकेसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन अशा विविध शासकीय योजनांशी कृतीसंगमातून सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृतिसंगम साधण्यात येणार आहे.

            या गृहनिर्माण योजनांमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता सुधारणासाठी बहुमजली गृहसंकुले उभारणे व त्याच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे, भूमिहिन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्याकरिता विविध मार्गांनी उपलब्ध होणाऱ्या जागांची लॅण्ड बँक तयार करणे, वाळू करिता सॅण्ड बँक आणि वाळूला पर्याय म्हणून क्रश सॅण्ड, प्लाय ॲश ब्रिक्स, इंटर लॉकींग ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स इत्यादीसोबतच अन्य बांधकाम तंत्रज्ञानांचा वापर करण्यात येणार आहे.

            महा आवास अभियान ग्रामीण 2021-22 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळेबरोबरच विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय, ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार असून सोबतच ग्राम कृती गटाचे गठन, लाभार्थी मेळावे, बँक मेळावे यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी सनियंत्रण व मूल्यमापन समितीची रचना करण्यात आली आहे.

            महाआवास अभियानात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींना ‘महा आवास अभियान पुरस्कार 2021-22’ देऊन गौरविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय, इत्यादी ग्रामस्तरीय पुरस्कारात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि राज्य पुरस्कृत आवास योजना यांचा समावेश असणार आहे. या उत्कृष्ट कामासाठीच्या पुरस्कारांची नामांकने निवडण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

            बेघर आणि गरजू लोकांना हक्काचे आणि पक्के घर मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या महाआवास अभियानाच्या टप्पा-2 द्वारे राज्यातील एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही, याची काळजी शासन आणि त्यासाठी नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी घेत आहेत.                                                                                                                                                                                                                                                          माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाल                                      l        मंत्रालय, मुंबई-32






Featured post

Lakshvedhi