Tuesday, 28 December 2021

 विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कृषिविषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी

एकत्रित कृतिआराखडा तयार करण्याची गरj

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            मुंबई, दि. 27 : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि कृषि संकट यावर उपाययोजना करण्यासंदर्भात कृषिविषयक सर्व घटकांनी एकत्रितपणे सर्वांगीण विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या भागाचे प्रश्न मुळापासून समजून घेत कृषि आणि कृषिपूरक योजनांच्या एकत्रित अंमलबजावणीसाठी कृतिआराखड़ा तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलावीत, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

            विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि कृषिविषयक समस्यांच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात बैठक झाली. यावेळी कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषितज्ञ किशोर तिवारी, आमदार रोहित पवार, आमदार अमोल मिटकरी, आ. गोपीकिशन बाजोरिया, उमेश पाटील, अतुल लोंढे, दिलीप गोडे आदी उपस्थित होते.

            विदर्भ आणि मराठवाड्यात रासायनिक खतांचा कमीत कमी वापर, लागवड खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे या गोष्टींना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने त्या-त्या भागातील भौगोलिक वैशिष्ट्ये, जमिनीचा पोत, सर्वांत जास्त घेण्यात येणारी पिके याचा विचार करुन क्लस्टरनिर्मिती करता येईल का, याचा विचार व्हावा, असे यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

            कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारभाव मिळावा यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’ची संकल्पना राबवणे, मूल्यसाखळी विकसित करणे, कृषी मालाला भाव मिळण्यासाठी विपणन आराखडा तयार करणे आदी बाबींना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            यावेळी श्री. तिवारी यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यात येणाऱ्या कृषिविषयक अडचणी सांगितल्या. आमदार सर्वश्री. पवार, श्री. मिटकरी यांच्यासह उमेश पाटील, अतुल लोंढे, श्री. गोडे यांनीही कृषिविषयक उपाययोजनांबाबत त्यांचे म्हणणे मांडले.                           

 ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका न घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला विधानसभेत शिफारस करण्याचा ठराव

            मुंबई, दि. 27 : इतर मागास वर्गातील व्यक्तींना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे आवश्यक आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका इतर मागास वर्गातील व्यक्तींना वगळून घेण्यात येऊ नये अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याचा ठराव विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. या ठरावास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमोदन देऊन एकमताने हा ठराव पारीत करण्यात आला.

            सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरु केली. मात्र राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेवू नये अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याबाबतचा ठराव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. तो सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने पारित करण्यात आला.

            विधानपरिषदेत हा ठराव ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडला, तोही सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने पारित करण्यात आला.

            राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करावा आणि आयोगाच्या शिफारसीसह जमा झालेली माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी असा तीन सूत्री कार्यक्रम दिला. याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता.

 शिक्षक व शिक्षकेतरांना थकबाकी मिळणार

- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड

            मुंबई, दि. 27 : सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षात कोरोनामुळे राज्यात आर्थिक अडचणीमुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्य सातव्या वेतन आयोगाचा हप्ता अदा करता आला नाही. यासाठी पुरवणी मागणीत निधीची मागणी केलेली आहे.

            त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने ही थकबाकी अदा केली जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला होता.

***

 सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१’ मध्ये महाराष्ट्र देशात द्वितीय क्रमांकावर

            नवी दिल्ली, 27 : कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये विविध 58 मानकांवर सरस ठरत महाराष्ट्र राज्याने केंद्र शासनाच्या ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१ ’ मध्ये संयुक्त श्रेणीत द्वितीय स्थान मिळविले आहे.

               केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय सुधारणा व जन तक्रार निवारण विभागाच्यावतीने ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021’ तयार करण्यात आला असून नुकतेच केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते ‍हा निर्देशांक जाहिर करण्यात आला.

             महाराष्ट्राने या अहवालात ५.४२५ गुणांसह दुसरे स्थान मिळविले असून राज्याच्या समग्र प्रशासनात सकारात्मक बदल होत असल्याचे या अहवालात दिसून येते. एकूण १० क्षेत्रांमध्ये ५८ मानकांच्या आधारे करण्यात आलेल्या मुल्यांकनात महाराष्ट्राने कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे.

               ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021’ मध्ये सहभागी देशातील सर्व राज्यांपैकी 20 राज्यांनी गुणांकनाच्याबाबतीत सुधारणा केली आहे. यात गुजरातपाठोपाठ महाराष्ट्र आणि गोवा ही राज्ये पहिल्या तीन क्रमांकावर आहेत.    

 राज्य लवकरच प्रदुषणमुक्त करणार

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे

            मुंबई, दि. 27 : उद्योग विस्तारत असतांना पर्यवरण संवर्धनाचे नियम पाळून राज्य लवकरच प्रदुषण मुक्त करणार असल्याचा निर्धार पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केला. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य विलास पोतनिस यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना ते बोलत होते.

            श्री. ठाकरे म्हणाले, राज्यातील प्रदुषणासंदर्भात नियमांचे उल्लघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाते. राज्यातील उद्योगांना परवानगी देत असतांना पर्यावरण विभाग आणि उद्योग विभाग परस्पर समन्वयाने काम करित असून उद्योगांनी जल प्रदुषण करु नये यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याबाबत अधिक सतर्कतेने कार्य होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या विषयाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील. परिणय फुके, रामदास कदम आदिंनी सहभाग घेतला.

***

 सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१’ मध्ये महाराष्ट्र देशात द्वितीय क्रमांकाव

            नवी दिल्ली, 27 : कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये विविध 58 मानकांवर सरस ठरत महाराष्ट्र राज्याने केंद्र शासनाच्या ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल-२०२१ ’ मध्ये संयुक्त श्रेणीत द्वितीय स्थान मिळविले आहे.

               केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय सुधारणा व जन तक्रार निवारण विभागाच्यावतीने ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021’ तयार करण्यात आला असून नुकतेच केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते ‍हा निर्देशांक जाहिर करण्यात आला.

             महाराष्ट्राने या अहवालात ५.४२५ गुणांसह दुसरे स्थान मिळविले असून राज्याच्या समग्र प्रशासनात सकारात्मक बदल होत असल्याचे या अहवालात दिसून येते. एकूण १० क्षेत्रांमध्ये ५८ मानकांच्या आधारे करण्यात आलेल्या मुल्यांकनात महाराष्ट्राने कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र, मनुष्यबळ, सरकारी पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण व विकास या क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी केली आहे.

               ‘सुशासन निर्देशांक अहवाल 2021’ मध्ये सहभागी देशातील सर्व राज्यांपैकी 20 राज्यांनी गुणांकनाच्याबाबतीत सुधारणा केली आहे. यात गुजरातपाठोपाठ महाराष्ट्र आणि गोवा ही राज्ये पहिल्या तीन क्रमांकावर आहेत.    

Monday, 27 December 2021

 बनावट नकाशांबाबत दोषींवर कारवाई होणार

- महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

            मुबंई, दि. 27 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख उपअधीक्षक यांच्या अभिलेखातील १०२ नकाशे संशयास्पद असल्याच्या तक्रारींबाबत दोषींविरूद्धची कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत सादर केली.

              विधानपरिषद सर्वश्री सदस्य विजय गिरकर, प्रविण दरेकर यांनी मुंबई उपनगर अंतर्गत उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या अखत्यारितील मौजे एरंगळ व उपनगरीय गावे ता.बोरीवली येथील हद्द कायम मोजणीचे जवळपास ८३० हून अधिक नकाशे बनावटरित्या तयार करून भूमि अभिलेख विभागाच्या अधिकृत मूळ अभिलेखात छेडछाड करून खोट्या नोंदी करून शासनाची फसवणूक केल्याबांबत दोषींवर कारवाई होणार का याबाबत लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.

            महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, ठाणे जिल्ह्यातील वैभव ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख उपअधिक्षक यांच्या अभिलेखातील १०२ नकाशे संशयास्पद आहेत याची खात्री झाली आहे.जिथे बनावट नकाशे आढळले आहेत असे नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय गोरेगाव येथे सखोल चौकशी करून सात आलेखांबाबत तर नगर भूमापन एरंगळ येथे चार सदोष नकाशे आढळले आहेत याबाबतीत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.संबधित नकाशांच्या नकला देण्याचे काम बंद करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणात दोषींवर कारवाई लवकरात लवकर करण्यात येईल अशी माहितीही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत दिली.

******

अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार

- शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

            मुबंई, दि. 27 : अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

         विधानपरिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा यांनी अल्पसंख्यांक संस्थेमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीवरील बंदीमुळे अल्पसंख्यांक समाजातील अनेक सुशिक्ष‍ित रोजगाराच्या संधीपासून वंचित राहत आहेत. कोरोना कालावधीतही अल्पसंख्याक शाळामध्ये कार्यरत असलेल्या व मरण पावलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी मुळे कोणतेच लाभ देण्यात आले नाहीत यासंदर्भात लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.

           शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, आपल्या निवडीप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची निवड करून नेमणूक करण्याचा अधिकार या अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना आहे. तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार दि. 13 जुलै 2016 च्या शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थाचे कर्मचाऱ्यांच्या भरती, नेमणूक व ऐच्छिक समायोजनाबाबतचे अधिकार आबाधित ठेवले आहेत. अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.

*****



Featured post

Lakshvedhi