बनावट नकाशांबाबत दोषींवर कारवाई होणार
- महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात
मुबंई, दि. 27 : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख उपअधीक्षक यांच्या अभिलेखातील १०२ नकाशे संशयास्पद असल्याच्या तक्रारींबाबत दोषींविरूद्धची कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत सादर केली.
विधानपरिषद सर्वश्री सदस्य विजय गिरकर, प्रविण दरेकर यांनी मुंबई उपनगर अंतर्गत उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या अखत्यारितील मौजे एरंगळ व उपनगरीय गावे ता.बोरीवली येथील हद्द कायम मोजणीचे जवळपास ८३० हून अधिक नकाशे बनावटरित्या तयार करून भूमि अभिलेख विभागाच्या अधिकृत मूळ अभिलेखात छेडछाड करून खोट्या नोंदी करून शासनाची फसवणूक केल्याबांबत दोषींवर कारवाई होणार का याबाबत लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, ठाणे जिल्ह्यातील वैभव ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख उपअधिक्षक यांच्या अभिलेखातील १०२ नकाशे संशयास्पद आहेत याची खात्री झाली आहे.जिथे बनावट नकाशे आढळले आहेत असे नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय गोरेगाव येथे सखोल चौकशी करून सात आलेखांबाबत तर नगर भूमापन एरंगळ येथे चार सदोष नकाशे आढळले आहेत याबाबतीत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.संबधित नकाशांच्या नकला देण्याचे काम बंद करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणात दोषींवर कारवाई लवकरात लवकर करण्यात येईल अशी माहितीही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत दिली.
******
अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार
- शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड
मुबंई, दि. 27 : अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
विधानपरिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा यांनी अल्पसंख्यांक संस्थेमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीवरील बंदीमुळे अल्पसंख्यांक समाजातील अनेक सुशिक्षित रोजगाराच्या संधीपासून वंचित राहत आहेत. कोरोना कालावधीतही अल्पसंख्याक शाळामध्ये कार्यरत असलेल्या व मरण पावलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी मुळे कोणतेच लाभ देण्यात आले नाहीत यासंदर्भात लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.
शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, आपल्या निवडीप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची निवड करून नेमणूक करण्याचा अधिकार या अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना आहे. तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार दि. 13 जुलै 2016 च्या शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थाचे कर्मचाऱ्यांच्या भरती, नेमणूक व ऐच्छिक समायोजनाबाबतचे अधिकार आबाधित ठेवले आहेत. अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.
*****
