Aurved

 

Ek sachai

 

 राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना साडी खरेदीसाठी

रक्कम बॅंक खात्यात थेट हस्तांतरि

            मुंबई दि. 24 : पोषण अभियानअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रत्येकी दोन हातमाग साड्या विकत घेण्यासाठी ही रक्कम थेट कर्मचा-यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असून प्रति साडी रु. 400/- प्रमाणे दोन साड्यांकरीता रु.800/- प्रत्येक अंगणवाडी सेविकांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित (DBT)  करण्यात येणार आहे.  या संबंधीचा महिला व बालविकास विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे

०००.

 त

००००

 राज्यात आज मध्यरात्रीपासून नवे निर्बंध लागू, रात्री ९ ते सकाळी ६ यावेळेत जमावबंदी

सर्व प्रकारच्या समारंभांमध्ये उपस्थितांच्या संख्येवर निर्बंध

कोरोना संसर्ग वाढू द्यायचा नसेल तर सर्वांनी आरोग्याचे नियम पाळावेत

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

            मुंबई दि. 24 : राज्यातील वाढत्या कोविड प्रादुर्भावाचा विचार करून राज्य शासनाने संसर्ग रोखण्यासाठी काही निर्बंध लागू केले आहेत. ते आज मध्यरात्रीपासून लागू राहतील.

            विशेषत: युरोप तसेच युकेमध्ये ओमायक्रॉन व्हेरियंटमुळे रुग्णसंख्या दुप्पट वेगाने वाढत आहे. जगातील ११० देशांमध्ये ओमायक्रॉनचा प्रसार झाला आहे. या विषाणुच्या प्रसाराचा वेग जास्त असल्याने सध्या काही प्रमाणात निर्बंध लावावेत व पुढील काळात याचा प्रसार बघून अधिक निर्बंध लावण्याबाबत विचार व्हावा असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. संसर्ग वाढू द्यायचा नसेल तर सर्वांनी जबाबदारीने आरोग्याचे नियम पाळणे, मास्क व्यवस्थित वापरणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

            एवढेच नव्हे तर केंद्रीय आरोग्य विभागाने देखील सर्व राज्यांसाठी संसर्ग रोखण्याकरिता पुरेशी काळजी घेण्यास व उपाययोजना करण्यास सांगितले आहे. सध्याच्या निर्बंधाचे स्वरूप हे प्राथमिक स्वरूपाचे असून ते आताच न लावल्यास भविष्यात अधिक कठोर निर्बंध लावण्याची वेळ येऊ शकते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

            राज्यात देखील गेल्या दोन दिवसात एक हजारापेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह रुग्ण दिसून येत आहेत. ख्रिसमस उत्सव, लग्न समारंभ, नवीन वर्षाचे स्वागत यामुळे गर्दी वाढून संसर्गाचा धोका वाढण्याची मोठी शक्यता असल्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ प्रमाणे संपूर्ण राज्यात काही अतिरिक्त निर्बंध लावण्याचे ठरवण्यात आले आहे.

            आज दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ रोजी मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या आदेशात खालीलप्रमाणे अतिरिक्त निर्बंध असतील.

· संपूर्ण राज्यभर सर्व सार्वजनिक ठिकाणी ५ पेक्षा जास्त व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर रात्री ९ ते सकाळी ६ यावेळेत बंदी असेल.

· लग्न समारंभासाठी बंदिस्त सभागृहांमध्ये एकावेळी उपस्थितांची संख्या १०० च्या वर नसेल आणि खुल्या जागेत ही संख्या २५० च्या वर नसेल किंवा या जागेच्या क्षमतेच्या २५ टक्के यापैकी जे कमी असेल ते.

· इतर सामाजिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांसाठी देखील उपस्थितांची संख्या १०० च्या वर नसेल आणि खुल्या जागेत ही संख्या २५० च्या वर नसेल किंवा या जागेच्या क्षमतेच्या २५ टक्के यापैकी जे कमी असेल ते.

· उपरोक्त दोन्ही कार्यक्रमांव्यतिरिक्तच्या कार्यक्रमांसाठी बंदिस्त जागेत जिथे आसनक्षमता निश्चित आहे अशा ठिकाणी क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल तसेच जिथे आसनक्षमता निश्चित नाही अशा ठिकाणी २५ टक्के उपस्थिती असेल. अशा प्रकारच्या सर्व कार्यक्रमांमध्ये ते जर खुल्या जागेत होत असतील तर आसनक्षमतेच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त उपस्थिती नसेल.

· क्रीडा स्पर्धा, खेळाचे समारंभ यासाठी कार्यक्रम स्थळाच्या आसन क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उपस्थिती नसेल.

· वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारात न मोडणाऱ्या समारंभ किंवा एकत्र येण्याच्या कार्यक्रमात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण उपस्थितांची संख्या किती असावी हे निश्चित करेल. असे करतांना २७ नोव्हेंबर २०२१ चे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या आदेशाचे पालन होईल असे बघितले जाईल.

· उपहारगृहे, जीम, स्पा, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे या ठिकाणी क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थिती राहील. या सर्वांना त्यांची संपूर्ण क्षमता तसेच ५० टक्के क्षमतेची संख्या जाहीर करावी लागेल.

· याशिवाय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास आवश्यक वाटेल तिथे निर्बंध लावता येतील आणि ते करण्यापूर्वी त्यांनी जनतेस त्याची कल्पना देणे आवश्यक राहील.

· जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिथे आवश्यक वाटेल तिथे अधिक कठोर निर्बंध लावता येतील. अशा परिस्थितीत देखील जनतेला निर्बंधाची योग्य ती माहिती देणे आवश्यक राहील.

 विधानसभेत २४ विभागांच्या ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर

पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रक्रियेची कामे थांबणार नाहीत

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 24 : गेल्या पावणेदोन वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र कोविड संकटाशी लढत असतानाही पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रक्रियेची कामे कुठेही थांबणार नाहीत याची काळजी राज्य शासनाने घेतली आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत एकूण २४ विभागांच्या ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. इतर मागास प्रवर्गाच्या इम्पिरिकल डेटासाठी 435 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे.

            विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर ‍चर्चा करण्यात आली. या चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री. पवार उत्तर देताना म्हणाले की, या पुरवणी मागण्यांवरील सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार संबंधित विभागाचे सर्व मंत्री आवर्जून करतील. गेल्या पावणेदोन वर्षांहून अधिक काळ देशासह महाराष्ट्र कोविडशी लढत असून या काळात आपला आर्थिक विकासाचा वेग काहीसा मंदावला. मात्र, असे असले तरी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करतानाच पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रक्रिया कुठल्याही टप्प्यावर थांबणार नाही याची काळजी राज्य शासनामार्फत घेण्यात येत आहे. सिडको, म्हाडा आणि नगरविकास विभागासाठी करण्यात आलेल्या सूचनांचा संबंधित विभागाचे मंत्री नक्कीच विचार करतील असे सांगून बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून राज्यातील नागरिकांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे याबाबत करण्यात आलेल्या सूचनांचाही अभ्यास करण्यात येईल. 

            सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास विभाग, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महसूल व वन विभाग, वित्त विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, गृह विभाग, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, नियोजन विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, कृषी व पदुम विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग या विभागांसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ३१ हजार २९८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा २६ हजार ५७६ कोटी ३ लाख रुपये इतका आहे.

            पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विधानसभा सदस्य गणेश नाईक, अनिल पाटील, राजन साळवी, मंगलप्रभात लोढा, सरोज अहिरे, बळवंत वानखेडे, रवींद्र चव्हाण, अबु आझमी, रवी राणा, कैलास गोरंट्याल, कालिदास कोळंबकर, मंजुळा गावीत, संजय केळकर, आसिफ शेख रशीद, सचिन कल्याण शेट्टी, रोहित पवार,नमिता मुंदडा, श्रीनिवास वनगा, मेघना साकोरे, विकास ठाकरे, संदीप दुर्वे, रमेश कोरगावकर, राजेश पवार, लहू कानडे, रईस शेख, डॉ. देवराव होळी, चंद्रकांत नवघरे, विक्रमसिंग सावंत, मनीषा चौधरी, कृष्णा गजभिये, समाधान अवताडे, मोहन हंबरडे यांनी सहभाग घेतला.

००००

 स्मार्ट योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी

कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात येणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

            मुंबई, दि. 24 : शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणाऱ्या स्मार्ट योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

            राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, कुणाल पाटील, समीर कुमावत यांनी उपस्थित केला होता.

            श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, स्मार्ट योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे गट शेती थकित अनुदान याबाबत ही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. दोन वर्षांपूर्वी शासनाने शेतकऱ्यांना 20 हजार कोटी रुपयांची कर्ज माफी दिली होती. यामध्ये नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे. तेलंगणा राज्यात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कशी मदत करता येईल याचा अभ्यास कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासमवेत स्वत: करणार असून याचा अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सादर करण्यात येईल, असेही श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

0000

राज्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर

शेतकऱ्यांना तत्काळ अनुदान देण्यात येणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

            मुंबई, दि. 24 : पावणे दोन वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र कोविड महामारीशी लढत असून सध्या आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर देण्यात ये असून त्यामुळेच राज्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर तत्काळ शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान देण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

            महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर, डॉ. संदीप धुर्वे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

            श्री. पवार म्हणाले की, शासन शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी कटिबद्ध आहे गेल्या दोन वर्षांत कोविडमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे एक ते दीड लाख कोटींचे उत्पन्न घटले आहे. आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात येणार आहे. तसेच कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतचे पिक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने देणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी निर्णय घेतले होते. दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी‌ तर दोन लाखाच्यावर कर्ज असणाऱ्यांनी वरच्या‌ कर्जाची परतफेड केल्यास त्यांनाही दोन लाखांची माफी आणि ज्यांनी कर्जाची वेळेत परतफेड केली अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या योजनेतंर्गत ३१ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांना पात्र ठरवत २० हजार २९० कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांना पुरवणी मागण्यात तरतूद केल्याप्रमाणे मदत मिळेल. तर उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना पुढील अर्थसंकल्पात मदत जाहीर करण्यात येणार आहे.

0000

शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासंदर्भात

 क्षेत्रीय स्तरावरुन पाठपुरावा सुरु

- सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील

            मुंबई, दि. 24 : शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासंदर्भात क्षेत्रीय स्तरावरुन पाठपुरावा सुरु असल्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            हिंगोली तालुक्यातील सेनगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी बँककेडून दुर्लक्ष होत असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य तान्हाजी मुटकुळे, प्रशांत बंब, प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

            श्री. पाटील म्हणाले की, बँकाकडून शेतकऱ्यांना पुनर्गठन आणि पीककर्ज देण्यास दुर्लक्ष होत नाही. सन 2021-22 च्या खरीप हंगामात सेनगांव तालुक्यातील राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी एकूण 16 हजार शेतकऱ्यांना 977.86 लाख कर्ज वाटप केलेले आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावरुन पाठपुरावा सुरु असल्याचेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

0000