*मालवणी चिमटो* 👌

*बायको* : काय हो तुम्ही जेव्हा माका बघुक इल्लात तेव्हा मी कुठल्या रंगाची साडी घातलेलय काय आठवता का काय तुमका? 

*नवरा* : 🙄नाय गो बाय, आत्महत्या करुची वेळ इली कि कोण बघता येणारी ट्रेन कोकण कन्या हा कि जनशताब्दी ?

😁😁🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

 

Suprabhat

 

Toll tax lootmar

 श्री Nitin Gadkari जी

आपण रस्ते विकासाच्या बाबतीत घेत असलेल्या अथक परिश्रमाला काळीमा लावणारे अनेक प्रकार कळत नकळत सुरू असतात. टोलवर लुटणे आहेच, आता स्पीडगनने लुटणे सुरू झाले आहे. कृपया लक्ष द्यावे ही विनंती. 

*********************

स्पीडगन : सापळा लावून वाहन धारकांना लुटीचा नवा फंडा 

धुळे ,औरंगाबाद , बीड , सोलापूर हा प्रवास खाजगी वाहनाने करून बघा ! पाच सहाशे रुपये टोल भरावा लागतो . पण तुम्हाला कल्पनाही नसेल, की रस्त्याच्या कडेला काना कोपर्‍यात , घाट उतारावर कायद्याची झुल पांघरून कुणी रस्ते लुटारू दबा धरून बसला आहे . आपण आपल्या प्रवासाच्या आनंदात मग्न असतो आणि भामट्या प्रवृतीने उतारावर लपून, दबा धरून बसलेल्याने चक्क तुमचा खिसा दोन हजार रुपयांत कापलेला असतो . तुम्हाला त्याची खबरही नसते . संपूर्ण प्रवासात असे उतारावर चार दबा धरून बसलेले भामट्या प्रवृत्तीवाले भेटले तर चक्क आठ हजारात तुमचा खिसा कापू शकतात . राज्यभर अनेक महामार्गांवर हा प्रकार आता सुरु झाला आहे . विषय आहे तो , महामार्गावरील आरटीओंच्या ऑटोमेटिक स्पीडगन वाहनांचा . गेल्या काही दिवसांपासून वाहन चालक या स्पीडगन मुळे चांगल्रेच परेशान झाले आहेत . अलिकडे शासनाने वाहतूक नियमात मोठे बदल केले आहेत . दंडांच्या रकमा प्रचंड वाढविल्या आहेत . त्याचे चटके पुढे सर्वांनाच असह्य होणार आहेत . त्याची झलक आता कुठे सुरु झाली आहे . या महामार्गांवर आता जागोजागी आरटीओ च्या गाड्या उभ्या राहतात. त्यात मागे एक ऑटोमॅटिक स्पीडगन कॅमेर्‍या सह लावलेली असते. येणाऱ्या वाहनावर ही गन रोखली, की तिचा वेग आणि गाडी नंबर त्यात रेकोर्ड होतो . गाडी ओव्हर स्पीड असली, की त्याची माहिती ऑनलाईन त्यांच्या सर्व्हरला जाते . त्याबाबतचा दणकून दोन हजार रुपये दंड त्या वाहनाच्या क्रमांकावर चार्ज होतो . इकडे गाडीमालक किंवा ड्रायव्हरला खबरही नसते . याच प्रकारे इतर वाहन नियम मोडणाचांचे मोबाईल फोटोही सर्व्हरला जातात . त्यावरही जबर दंड त्या वाहन नंबरच्या खात्यावर लावला जातो . हा दंड ऑन लाईन भरावा लागतो किंवा रांग लावून भरावा लागतो . जेव्हा केव्हा गाडीची विक्री किंवा अन्य काम आरटीओ ऑफिसला निघते तेव्हा ही भल्या मोठ्या दंडाची यादी गाडी मालकाच्या हातात पड़ते . तो दंड भरल्या शिवाय काम होतच नाही . दंड भारला नाही तर कोर्टच्या चकरा व अन्य कारवाई वाटच पाहात असते .

बहुतेक वाहन धारकांची ओरड आहे , की हे ऑटो स्पीडगन वाले वाहन ठरवून कोपर्‍यात , अडचणीच्या जागी , उतारावर , घाटउतारावर लावलेले असते . उतारावर वेग आपोआप वाढतो शिवाय वाहन चालकास ते दिसू नये व बेसावध शिकार जाळ्यात अडकवावी , असा उद्देश त्यामागे दिसून येतो . शहरात देखील चौकातील किंवा नो एन्ट्रीचा वाहतूक पोलिस कुठेतरी टपरीआड लपून बसतो . नवख्या वाहन धारकास नो एन्ट्रीत आधी घुसू देतो व मग लागलीच रस्त्यावर अवतीर्ण होवून शिटी मारतो . नंतरचे आपण सर्वांना ठाउकच असते . मध्यंतरी अशा ट्रॅफीक हवालदारां जवळ ओरिजिनल शासकीय व खाजगी बनावट अशी दोन प्रकारची पावती पुस्तके असण्याचाही विषय गाजला होता . एका वाहतूक कर्मचार्‍याने तर कोर्टातच वाहतूक विभगाच्या प्रचंड वसूलीचा लेखाजोखा मांडला होता . पर राज्यातील वाहन क्रमांकाच्या गाडीला शिट्टी मारून थांबविणे हा तर या मंडळीचा जन्मसिद्ध अधिकारच आहे . ट्रकवाले तर जागोजागी लुट करण्यासाठीच असतात . असा चेकपोस्ट वाले, एसटीबी वाले , वाहतूक पोलिस व अन्य सर्वांचा समज असतो . बन्याचदा कागदपत्रे पूर्ण असले तरी एन्ट्री द्यावी लागते . मग काही वेळा हे ड्रायव्हर्सही एन्ट्री घेणार्‍यांना इंगा दाखवितात . हे वैतागलेले ट्रक ड्रायव्हर्स एकत्र होवून एन्ट्री गोळा करणाऱ्या एसटीबी वाल्यांना हायवेवर पळवून - पळवून मारतात . त्याचे व्हिडिओ शुटींग करून सोशल मीडियावरही टाकतात . पुढे आरटीओ , एसटीबी वाले उभे असले तर ड्रायव्हर लोक येणाऱ्या दुसऱ्या ड्रायव्हरांना 'आगे कुत्ता खडा है , ठोला खडा है ! ' असे म्हणून इशारा देवून सावध करतात . वाहन धारक हा मनसोक्त लुटीसाठीचेच ग्राहक असतो , असा शासकीय वसुलीसाठी शासनाचा व खाजगी वसुलीसाठी सर्व यंत्रणांचा पक्का समज असतो . आता हायवेवर जागोजागी लपून छपून ऑटोमॅटिक स्पीडगन लावून वसूलीचा नवा फंडा सुरु करण्यात आला आहे . सुरक्षित प्रवासासाठी स्पीडगन लावण्यासही काही हरकत नाही . पण याप्रकारे घाट उतारावर व जाळे अंथरूण सावज अडकविण्याची जी घाणेरडी प्रवृती आहे, ती हरकत योग्य आहे . वास्तविक या ऑटो स्पीडगन ची मोहिम सुरुकरण्या अगोदर हायवेवर दर दहा किमीवर स्पीड लिमिटचे फलक लावणे आवश्यक होते . हायवेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्पीड लिमिट असतात . सरळ रस्त्यावर वेगळे स्पीड लिमिट . शहरी , ग्रामीण वस्ती सुरु होते तेव्हा वेगळे स्पिड लिमिट , डोंगराळ भागात , घाटात वेगळे स्पिड लिमिट , शैक्षणिक संकुल लगत वेगळे स्पिड लिमिट , कॅन्टॉनमेंट एरीयात वेगळे स्पिड लिमिट , अभयारण्य परिसरात वेगळे स्पिड लिमिट असते . आपण गाडी चालवत आहोत त्या सेक्शन मध्ये मान्यताप्राप्त स्पीड लिमिट काय आहे ? हे गाडी चालकास कळण्यासाठी जागो जागी फलक लावणे यांना आवश्यक वाटत नाही काय ? जर असे फलकच लावलेले नसतील व चालकाला आपण चालवत असलेल्या सेक्शन मध्ये स्पीड लिमिट काय आहे , हे माहितच नसेल तर लिमिटच्या वर एक दोन किमी गेले तरी सापळा लावून त्याच्याकडून एकतर्फी भरमसाठ वसूली करणे कितपत योग्य ठरेल . स्पीडगनवाले लहान गाडी ९० किमी , ट्रक व दुचाकी ७० किमी वर दंड वसूल करतात असे म्हटले जाते . राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वाले आमचा रस्ता शंभर एकशे दहा स्पीडवर गाडी चालविण्यासाठी बनला आहे असे म्हणतात . केंद्रिय रस्ते मंत्री ना . नितीन गडकरी तर औरंगाबादहून सोलापूर चार तासात पोहोचणार असे म्हणतात . देशभरातच ते असे कुठून कुठे किती कमी वेळात पोहोचणार याचे मंत्री म्हणून अधिकृत आकडे जाहिर करतात . त्या आकड्यांचे व अंतराचे गणित लावले तर ते सर्व शंभर व शंभर च्या वरचेच स्पीडचे आकडे असतात . हे कसे काय ? हे स्पीडगन वाले बरोबर आहेत , की मंत्री महोदय ? हे कुणी ठरवावे ? नागरिक स्पीडगन वाल्या अधिकाऱ्यांना विचारतात , की जागोजागी स्पीड लिमिटचे फलक न लावताच तुम्ही सापळे लावल्यागत ही वसुली कां करतात ? त्यावर ते उतर देतात , की " असे स्पीड लिमिटचे जागोजागी फलक लावण्यासाठी आम्ही टोल प्लाझा वाल्यांना पत्रे दिली आहेत . " मग प्रत्यक्ष असे फलक लावले जाण्याआधीच तुमची वसूली कां सुरु आहे ? या प्रश्नाचेही उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे . पण काही नाही ! सर्व एकतर्फी मामला आहे! आधीच प्रचंड वैतागलेल्या जनतेला अजुन किती वैताग देणार ? सहन शक्तीची किती परिक्षा पाहणार ? 

पोस्ट सौजन्य: श्री.सचिन श्रीकांत भिडे🙏

 मी वैद्यांकडे गेलो आणि विचारलं, " *Omicron Corona* वर कोणता *काढा* आहे का हो?"

त्यांनी सांगितले,

"हो आहे की, ३-४आठवडे घरातच *काढा*,

घरच्यांसाठी वेळ *काढा*,

अडीनडीपुरतीच बँकेतून cash *काढा*

आणि....

व्यायाम म्हणून दिवसातून दोन वेळा कंबर वाकवून घरातील केर *काढा*

😁😁😁

 

 शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी कोरोना कालावधीच्या

दोन वर्षाची सूट देण्यासंदर्भात तपासणीनंतर निर्णय घेणार

- सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. 24 : शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोरोना कालावधीच्या दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी पदोन्नती परीक्षेमध्ये सूट देण्यासंदर्भात शासकीय स्तरावर सर्व अनुषंगिक बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल असे सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

            विधानसभेत सदस्य सुनिल प्रभु यांनी सहायक पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांना विभागीय परीक्षेद्वारे कक्ष अधिकारी होण्यासाठी असलेल्या शासन निर्णयामध्ये बदल करण्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. शासनाच्या कोणत्याही वरिष्ठ पदावर पदोन्नती देण्यापूर्वी संबंधित शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी हा पदोन्नतीच्या पदावर काम करण्याइतपत कार्यक्षम असावा यासाठी विभागीय परीक्षा घेण्यात येते. मात्र, शासकीय सेवेत प्रवेशाची वयोमर्यादा वेळोवळी वाढविण्यात आल्याने पदोन्नतीसाठीचा अनुभवाचा कालावधी कमी होत आहे. यासाठी १५ वर्षे अनुभव किंवा वयोमर्यादा ५० करण्यात आली आहे.

            श्री. भरणे म्हणाले, कक्ष अधिकारी या पदासाठी परीक्षा देण्यासाठी वेळोवेळी वयोमर्यादेत करण्यात आली. १९८६ मध्ये खुला प्रवर्गासाठी २८ व मागास प्रवर्गासाठी ३३ हे शासनसेवेत प्रवेशाचे कमाल वय होते. नंतर १९९२ मध्ये, त्यांनतर २०१६ मध्ये पुन्हा यात बदल करून खुला प्रवर्गासाठी ३८ तर मागास प्रवर्गासाठी ४३ कमाल वय करण्यात आले. यानंतर विभागीय परीक्षेतून उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याकरिता विहित केलेल ४५ वर्षे इतके वय लक्षात घेता शासन सेवेतील प्रवेशाकरिताच्या कमाल वयोमर्यादेत वाढ करण्यात आली.२० वर्षे अनुभवाचा कालावधी कमी झाला. त्यामुळे परीक्षेत न बसताच सूट घेणा-यांचे प्रमाण वाढू लागले. यामुळे अनुभव नसताना सूट घेणे उचित नसल्याने परीक्षेतून सूट देण्यासाठीची वयोमर्यादा वाढविण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.

०००