विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत महापूर नुकसान भरपाईबाबत बैठक घेणार

- आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

            मुंबई, दि. 23 : रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील महापुरामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत काही प्रकरणात विमा कंपन्या टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेता विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

              विधानपरिषद सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी महाड शहरातील व्यापाऱ्यांना महापुरामुळे झालेल्या नुकसान भरपाई देण्याबाबत विमा कंपन्याकडून काही प्रकरणात टाळाटाळ होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड, भाई जगताप यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

                 मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, विमा कंपन्याकडून न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे ८०० दावे दाखल होते त्यापैकी ५१५ दावे निकाली निघाले आहेत. तर २८५ दावे प्रलंबित आहेत तर फ्युचर जनरल लिमिटेड कंपनीकडे १३ दावे दाखल पैकी १३ ही प्रलंबित आहेत. ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी कडे २३३ दाखल दाव्यांपैकी १४० दावे निकाली काढण्यात आले आहेत ७० दावे प्रलंबित २० दावे नाकारलेले आहेत तर २ परत घेतलेले दावे आहेत एस.बी.आय जनरल कडे १८ दावे दाखल होते त्यापैकी ११ दावे निकाली काढले आहेत. ७ दावे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित दाव्याबाबत विमा कंपन्याना वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच विमा कंपन्यानी सहकार्य करावे या दृष्टीने लवकरच बैठक घेण्यात येईल. तसेच या विमा कंपन्या जर नुकसान भरपाई देत नसतील तर हे व्यापारी ग्राहक न्यायालयातही दाद मागू शकतात, अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

******

विधानसभा लक्षवेधी :

इमारतींमध्ये अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजनेची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक

- नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 23 : राज्यात विविध इमारती आणि रूग्णालयांमध्ये आग लागून दुर्घटना होण्याचे प्रकार दुदैवी असून सर्व रूग्णालयांना फायर, इलेक्ट्रीकल, स्ट्रक्चरल आणि ऑक्सीजन ऑडीट करणे बंधनकारक असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सदस्य अमित साटम यांनी यासबंधी मांडलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

            लेखी उत्तरात श्री.शिंदे म्हणाले, मुंबई शहरामध्ये अनेक उत्तुंग इमारती असून, अशा इमारती बांधण्यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून परवानगी देताना अग्निशमन विभागामार्फत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार अग्निसुरक्षेसंबंधित तरतुदीबद्दलचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. तसेच इमारत बांधून व इमारतीमधील अंतर्गत अग्निसुरक्षा प्रणाली बसविल्यानंतर अशा इमारतींची अग्निशमन दलातील अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करुन पूर्तता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येते. अग्नि प्रतिबंधक उपाययोजनेची अंमलबजावणी न करणे, अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजना व यंत्रणा सुस्थितीत न ठेवणे व आगीमुळे होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्याच्या दृष्टीने तसेच, मुंबईसह राज्यात अनेक ठिकाणी आगीच्या घडलेल्या दुर्घटना, शहराचा व औद्योगिकीकरणाचा झपाट्याने होणारा विकास व त्यामध्ये वाढणारे आगीचे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना २००६ हा विशेष कायदा राज्यामध्ये अंमलात आणला आहे.

            अग्निशमन अधिनियमातील अनुसूची-१ मध्ये वर्गीकृत केलेल्या इमारतीच्या किंवा तिच्या भागांच्या बाबतीत मालकाने आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे. यानुसार अग्निशमन विभागाकडून पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही बांधकाम आराखड्यास मंजुरी देता येणार नाही किंवा प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तीची अंमलबजावणी करून अटी व शर्तीची पूर्तता केल्याशिवाय अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही. इमारतीमध्ये आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षण उपाययोजनेबाबतची सर्व प्रकारची कार्यवाही, यामध्ये यंत्रणा बसविणे, ती कायम कार्यान्वित ठेवणे, तिची देखभाल दुरूस्ती करणे, तिचे दर सहा महिन्यांनी लायसन्सप्राप्त एजन्सीकडून फायर ऑडिट करुन घेणे ही संबंधित भोगवटादार/ मालक यांची जबाबदारी आहे. या बाबींची पूर्तता न केल्यास किंवा अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेमध्ये त्रुटी आढळल्यास अशा इमारतींचे मालक/ भोगवटादार यांच्यावर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार कारवाई करण्यात येते, असेही श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

            अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने विविध वर्तमानपत्रांद्वारे वेळोवेळी जाहीर आवाहन करण्यात येते. आगीच्या घटना टाळणे, आगीच्या घटनांमुळे होणारी जीवित व वित्तहानी कमीत-कमी होण्यासाठी नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यात येते व प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करण्यात येते. तसेच, अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्याकरिता व महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियमांतर्गत कार्यवाही करण्याकरिता बृहन्मुंबई व नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

०००

महापौरांना आलेल्या धमकीच्या पत्राबाबतचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करणार

                                          - गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील         

            मुंबई, दि. 23 : मुंबईच्या महापौरांविरूद्ध आक्षेपार्ह विधान तसेच त्यांना आलेल्या पत्रामधून त्यांना आणि कुटुंबियांना दिलेल्या धमकीबाबत चौकशी सुरू असून लवकरात लवकर तपास पूर्ण केला जाईल. त्याचबरोबर प्रत्येक नागरिकाचे संरक्षण ही शासनाची जबाबदारी असून जेथे जेथे अशा घटना घडतील, तेथे गुन्हा करणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सदस्य सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            महापौरांना दिनांक 10 डिसेंबर 2021 रोजी अज्ञात व्यक्तीने कारणाने पोस्टाने बंद लिफाफ्याद्वारे पत्र पाठवून त्यामध्ये अश्लील व घाणेरड्या भाषेतील मजकूर पाठवून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना जीवे मारण्याची धमकी प्राप्त झाल्याने गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेण्यात येत असून हा गुन्हा तपासाधीन आहे. या घटनेच्या अनुषंगाने मुंबईच्या महापौरांना सुरक्षेकरिता योग्य तो पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात आलेला असल्याचेही वळसे पाटील यांनी लक्षवेधीच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

            यासंबंधीच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, अजय चौधरी, अमित साटम, श्रीमती मनीषा चौधरी आदींनी सहभाग घेतला.

0000

‘दिलखुलास' कार्यक्रमात

महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. २३ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व न्यूज ऑन एआयआर' या अॅपवर शुक्रवार दि. २४ आणि शनिवार दि. २५ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. पत्रकार प्रफुल्ल साळुंखे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना, स्थापनेमागचा उद्देश, राबविण्यात येत असलेले उपक्रम, महिलांसाठीचे प्रशिक्षण, नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास प्रकल्प आदी विषयांची माहिती श्रीमती ठाकरे यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमातून दिली आहे.

0000

एमटीडीसीमार्फत विशेष सवलतींची व पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे दालन

पर्यटनवृद्धीसाठी महत्त्वाचे                                            पर्यटन राज्यमंत्री कु.आदिती सुनील तटकरe

            मुंबई, दि. 23 : पर्यटकांना एमटीडीसीमार्फत लोकप्रिय पर्यटनस्थळांची माहिती व नाविण्यपूर्ण अनुभव, उपक्रमांची माहिती तसेच सवलती संदर्भात माहिती देणारे दालन पर्यटनवृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.

            मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात उभारण्यात आलेल्या दालनास राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी भेट दिली. यावेळी त्या बोलत होत्या. राज्यातील लोकप्रिय ठिकाणी असलेल्या पर्यटक निवासांची माहिती ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील समुद्रकिनारे, वने, साहसी पर्यटन, गडकिल्ले, थंड हवेची ठिकाणे, जल पर्यटन आदींचा समावेश आहे.

            जागतिक दर्जाच्या सुविधा, अनुभवी प्रशिक्षक व अत्याधुनिक उपकरणांसह पर्यटनमुग्ध करणारे अनुभव एमटीडीसीच्या माध्यमातून पर्यटकांनी घ्यावे, असे आवाहनही राज्यमंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी केले. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थायकीय संचालक जयश्री भोज यावेळी उपस्थित होत्या.

            कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे अनेक दिवस बंद असलेले पर्यटन आता सुरू झाले आहे. एमटीडीसीमार्फत पर्यटकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सेवा आणि सवलतींची मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांना माहिती व्हावी यासाठी मंत्रालय येथील त्रिमूर्ती प्रांगणात माहिती व आरक्षण केंद्र दि. 22 ते 24 डिसेंबर या कालावधीसाठी उभारण्यात आले आहे.

             एमटीडीसीमार्फत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी विविध योजना तसेच विविध कक्ष आरक्षणावर सवलत दिली जाते. यामध्ये असलेल्या ज्येष्ठ नागरीक सवलत, शैक्षणिक सहल सवलत, माजी सैनिक सवलत, दिव्यांग पर्यटक सवलत, अनिवासी भारतीय (NRI) सवलत, शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी सवलत याबाबत तसेच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या महाराष्ट्रात विविध पर्यटनस्थळी असलेल्या 29 पर्यटक निवासे, 30 उपहारगृहे यांच्या आरक्षणासंबंधीही मंत्रालयात उभारलेल्या या केंद्रामध्ये माहिती देण्यात येत आहे. सोबतच महामंडळाच्या जलपर्यटनामार्फत कार्यान्वित केलेल्या नाशिक बोटक्लब, गणपतीपुळे बोटक्लब व तारकर्ली येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कुबा डायविंग अँड ऍक्वाटिक स्पोर्ट्स (IISDA) या संस्थेबाबत माहिती देण्यात येत आहे.

000000

 महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे 2022 ची 8.66 टक्के दराने परतफेड

             मुंबई, दि. 24 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.66 टक्के कर्जरोखे 2022 ची परतफेड दि. 25 जानेवारीं 2022 रोजी पर्यंत करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

             महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, अधिसूचना क्र. एलएनएफ-10,11/प्र.क्र.2/अर्थोपाय दि.20 जानेवारी 2022 अनुसार 8.66 टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, 2022 अदत्त शिल्लक रकमेची दि.24 जानेवारी 2022 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि. 25 जानेवारी, 2022 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. "परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. 25 जानेवारी 2022 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.66 महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, 2022 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस" प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली." असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित) बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील असे वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्रक प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे.

*****