Katu satya

 

 

 शक्ती फौजदारी कायदे सुधारणा विधेयक’ विधानसभेत मंजूर

 

            मुंबई, दि. 23 : ‘शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०’ दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीने सादर केल्यानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सादर केले. सर्व सदस्यांनी एकमताने विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर विधेयक मंजूर करण्यात आले.

            गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील म्हणाले, शक्ती कायदा मजबूत करण्यासाठी संयुक्त समितीने 13 बैठका घेऊन चर्चा केली.‌ वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन सर्वसामान्यांच्या सूचना मागवल्या. प्रशासकीय अधिकारी व महिला संघटनांशी चर्चा करुन हा कायदा तयार केला. कायदा कठोर करण्यासोबतच या कायद्यामुळे कुणावरही अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. कायदा तयार होणे ही निरंतर प्रक्रिया आहे, परिस्थितीनुरूप ‌कायद्यात बदल होतात. समाजात‌ महिलांवर अत्याचार होत असताना आपण बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. केवळ तपासात त्रृटी राहिल्या म्हणून, न्यायालयात योग्य बाजू मांडली गेली नाही म्हणून किंवा तांत्रिक बाबींमुळे एखादा दृष्कृत्य केलेला आरोपी सुटत असेल तर हे न्यायाच्या दृष्टीने बरोबर होणार नाही, असेही श्री.वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

            विधेयकात समितीने केलेल्या महत्वाच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे : १) पोलिस अन्वेषणाकरिता डाटा पुरविण्यात कसूर केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाईल टेलिफोनी डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाची किंवा २५ लाख रु. इतक्या द्रव्य दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. याबाबतीत कलम १७५ क हे नव्याने दाखल करण्यात येत आहे. २) खोटी तक्रार केल्यास किंवा लोकसेवकास विवक्षित अपराधांची खोटी माहिती दिल्याबद्दल तक्रारदार व्यक्तीस एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु तीन वर्षाइतकी असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची आणि १ लाख रु. पर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची शिक्षा देण्याचे नवीन कलम १८२ क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याद्वारे लैंगिक अपराधांबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. जेणेकरुन खोट्या तक्रारींचे प्रमाण आणि त्यामुळे बेकसूर माणसाची अनावश्यक मानहानी याला आळा बसू शकेल. ३) अॅसीड ॲटॅकच्या संदर्भात कलम ३२६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन अॅसीड अॅटॅक करणाऱ्या गुन्हेगारास १५ वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु अशा व्यक्तीच्या उर्वरित नैसर्गिक जीवनाच्या काळापर्यंत असू शकेल इतका कारावास आणि द्रव्य दंडाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच पिडीत महिलेस अॅसीड अॅटॅकमुळे करावा लागणाऱ्या वैद्यकीय उपचार खर्चामध्ये प्लॅस्टिक सर्जरी व मुखपुर्नरचना यांचा खर्च हा द्रव्यदंडातून भागविला जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ४) महिलेचा विनयभंग करण्याशिवाय संदेशवहनाच्या कोणत्याही साधनाद्वारे (इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल) क्षोभकारी संभाषण करणे किंवा धमकी देणे याबाबत नवीन कलम ३५४ ड प्रस्तावित करण्यात येऊन त्यामधील शिक्षा ही पुरुष, स्त्री किंवा ट्रान्सजेंडर यांनाही देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ५) बलात्कारासंबंधातील कलम ३७६ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन त्यामध्ये अपराधी व्यक्ती सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असेल किंवा ज्याप्रकरणी अपराधाचे वैशिष्ट घोर स्वरुपाचे आहे आणि जेथे पुरेसा निर्णायक पुरावा आहे आणि जरब बसविण्याची शिक्षा देण्याची खात्री होईल अशा प्रकरणी न्यायालय मृत्यूदंड देखिल देईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ६) फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता कलम १०० मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत पंच म्हणून दोन लोकसेवक किंवा शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने मान्यता दिलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते पंच म्हणून घेण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. ७) लैंगिक अपराधांच्याबाबतीत फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता १७३ मध्ये सुधारणा करण्यात येऊन पोलिस अन्वेषण हे ज्या दिनांकास खबर नोंदविली होती त्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यात यावे अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच याप्रकरणी असे अन्वेषण ३० दिवसात पूर्ण करणे शक्य झाले नाही तर संबंधित विशेष पोलिस महानिरिक्षक किंवा पोलिस आयुक्त यांना ही मुदत कारणे नमूद करून आणखी ३० दिवसांपर्यंत वाढवता येईल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. ८) फौजदारी प्रक्रियेच्या संहिता कलम ३०९ मध्ये सुधारणा करुन लैंगिक अपराधाच्या बाबतीत न्याय चौकशी ही ३० कामकाजाच्या दिवसात पूर्ण करण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ९) लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत खोटी तक्रार करणे किंवा त्याद्वारे एखादया व्यक्तीस जाणूनबूजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल करणे याबाबतील अटकपूर्व जामिनाची तरतूद लागू असणार नाही अशी मूळ विधेयकात करण्यात आलेली तरतूद विधीज्ञांचे मत तसेच विधेयकावरील आलेल्या हरकती व सूचना लक्षात घेऊन वगळण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. १०) समितीने दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांकडून तसेच जनतेकडून विधेयकाबाबत मागविलेल्या सूचना/सुधारणा तसेच नागपूर, औरंगाबाद व मुंबई येथे महिला संघटना तसेच उच्च न्यायालयाच्या वकिल संघटना आणि संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा सत्र न्यायालयातील वकिल संघटना यांचेशी चर्चा करुन विधेयकात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत.

            विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, यांचे महिला सबलिकरणातील योगदान व तळमळ विचारात घेता तज्ञ अभिमत जाणून घेतले आहे. विधेयकाचा प्रारुप मसुदा तयार करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या श्रीमती अस्वती दोरजे, सह पोलिस आयुक्त, नागपूर यांचेशी देखिल विधेयकांतील तरतूदींबाबत विचारविनिमय केला आहे. याव्यतिरिक्त लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत गुन्हे अन्वेषण करणारे महानगरांमधील तसेच ग्रामीण विभागातील तपासी पोलिस अधिकारी यांचेशी देखिल चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            हा कायदा तयार करण्यासाठी संयुक्त‌ समितीचे सर्व सदस्य, विधीमंडळात कायदा सशक्त होण्यासाठी सूचना देणारे आमदार या सर्वांचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी आभार मानले.

०००००

 संगणक परिचालकांचा ग्रामपंचायतीच्या आकृतीबंधात समावेश करणार

- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 23 : संगणक परिचालकांसाठी पद निर्मिती करुन ग्रामपंचायतीच्या कर्मचारी आकृतीबंधामध्ये समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन असून तसे संगणक परिचालक संघटनेला कळविले आहे, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

          राज्यातील संगणक परिचालकांना आय टी महामंडळात सामावून घेण्याबाबत सदस्य सुरेश धस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.

***

 धान खरेदी केंद्रांसंदर्भात अधिवेशन संपण्यापूर्वीच

संयुक्त बैठक घेणार

- आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी.पाडवी

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचेसमवेत चर्चा करणार

            मुंबई, दि. 22 : धान खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ यांना अभिकर्ता संस्था म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली असून ही खरेदी केंद्रे सुरु होण्यास काही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या अडचणी सोडविण्यासाठी अधिवेशन संपण्यापूर्वी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक घेण्यात येईल असे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी विधानसभेत सांगितले.

            महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये धान खरेदी केंद्रे सुरु करण्याबाबत होत असलेली दिरंगाई, गोदाम भाडे याबरोबरच राज्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था यांची सध्याची परिस्थिती यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडण्यात आली होती. विधानसभा सदस्य नाना पटोले, सुरेश वरपुडकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            आदिवासी विकास मंत्री ॲड. पाडवी यावेळी म्हणाले की, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 30 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अभिकर्ता म्हणून आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये आधारभूत खरेदी योजनेअंतर्गत धान खरेदी करण्यात येते. राज्यात संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये 386 खरेदी केंद्रे मंजूर केली असून महामंडळामार्फत संपूर्ण केंद्रावर खरेदीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्ष धान/ आवक न झाल्याने अद्यापपर्यंत 267 खरेदी केंद्रावर 4.65 लाख क्विंटल खरेदी झालेली आहे. या शासन निर्णयानुसार प्रति क्विंटल 2.40 रुपये प्रमाणे गोदामभाडे देण्याबाबत आदेशित करण्यात आलेले आहे. मात्र आदिवासी विकास संस्थांकडे पुरेशी गोदामे उपलब्ध नसल्याने गोदाम भाडयाची रक्कम संस्थांना मिळत नाही. आतापर्यंत महामंडळाकडे स्वमालकीची 11 गोदामे असून त्या ठिकाणी धान खरेदी करुन साठवणूक केली जात असून नव्याने 6 गोदाम बांधकामाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.

            या विषयाबाबत विस्तृत चर्चा होणे आवश्यक असून येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासोबत विस्तृत चर्चा करण्यात येईल, असेही ॲड.पाडवी यांनी सांगितले.

 विधान परिषद प्रश्नोत्तरे :

नागपूर येथील कर्करोग रुग्णालय लवकरच उभे राहणार

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 23 : नागपूर येथिल कॅन्सर इन्स्टिट्युटच्या बांधकाम कामाच्या प्रक्रियेची लवकरच सुरुवात करणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

            श्री. देशमुख म्हणाले, या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कोरोनाची पहिली आणि नंतर दुसरी लाट आली. शासनाने कोरोना प्रतिबंधासाठी, उपचारांसाठी प्रयत्न सुरु केले. नागपूर येथिल रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून कर्करोग इन्स्टिट्युट उभारण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            नागपूर येथिल या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री, उपकरणे, आस्थापनेवरील मनुष्यबळ या सर्वांसाठी प्रयत्न केले जातील असेही ते म्हणाले. या विषयावर उपस्थित झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गिरीश व्यास, डॉ.रणजित पाटील, अमरनाथ राजूरकर, नागोराव गाणार, अभिजीत वंजारी आदिंनी सहभाग घेतला.

 *"प्रतिष्ठित" व्यक्तिपेक्षा "चारित्र्यसंप्पन" व्यक्ती हा कधीही सरसच ठरतो...!* 

*कारण "चारित्र्य" हे मूलभूत संस्काराने उपजत मिळालेले असते...*

*तर "प्रतिष्ठा" ही इतरांनी त्यांच्या गरजे पोटी बहाल केलेली असते.*

          *🙏🏻 सुप्रभात 🙏🏻*