दहावी व बारावीच्या परीक्षेचे विषयनिहाय वेळापत्रक जाहीर

            मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचे विषयनिहाय वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. इयत्ता दहावीची परीक्षा मंगळवार, दिनांक 15 मार्च 2022 तर इयत्ता बारावीची परीक्षा शुक्रवार दि.4 मार्च 2022 पासून सुरू होत असल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे.

            यासंदर्भातील सविस्तर विषयनिहाय दिनांक आणि वेळ याबाबतचे वेळापत्रक महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळ, पुणे यांच्या अधिकृत संकेतस्थळ https://www.mahasscboard.in यावर अपलोड करण्यात आले असून परीक्षेपूर्वी शाळांकडे देण्यात येणारे छापील वेळापत्रक अंतिम असणार आहे. त्या वेळापत्रकावरून खात्री करून विद्यार्थ्यांनी परीक्षेस प्रविष्ट व्हावे. अन्य संकेतस्थळावरील किंवा अन्य यंत्रणेने छपाई केलेले वेळापत्रक ग्राह्य धरू नये, असेही शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

000

 मॅट्रिकपूर्व विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेण्याचे लाभार्थींना आवाहन

            मुंबई, दि. 21 : समाज कल्याण विभागामार्फत मॅट्रिकपुर्व शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहेत. लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्याचे समाजकल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

              सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेसाठी उत्पन्न व अर्ज अट नाही अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थींनी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात. या शिष्यवृत्तीसाठी पाचवी ते सातवी या वर्गाकरिता 600 रूपये तर इयत्ती आठवी व दहावी करिता रूपये १०००/- रूपये वार्षिक लाभ देण्यात येतो. इयत्ता 9 वी व 10 वी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी लाभार्थ्याचे उत्पन्न दोन लाखाच्या आत असणे आवश्यक आहे अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात. त्यांना २२५० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी जातीची अट नाही, अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. इयत्ता पहिली ते दहावी करिता वार्षिक ३००० रूपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

            मॅट्रिकपूर्व शिक्षण फी व परिक्षा फी करिता उत्पन्नाची अट नाही, तीन अपत्यपर्यंत या योजनेतंर्गत फी देता येते, वेळोवेळी विहीत केलेल्या दराप्रमाणे अनूसूचीत जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गमधील १० वीच्या विद्यार्थ्यांना रूपये 385/- इतकी वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते. माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थांना गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी ५०% पेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यानी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अनुसूचीत जातीमधील इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी वार्षिक 500/- रूपये, अनुसूचीत जातीच्या इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 1000/-, विमुक्त जाती भटक्या जाती विशेष मागास प्रवर्ग साठी 200/-रूपये तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग साठी रूपये ४०० वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

            दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील मागासवर्गीय विद्यार्थांना शिक्षण शुल्क व परिक्षा फी करिता दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाचे शिधा पत्रिका, विना अनुदानित संस्थामध्ये शिक्षण घेणा-या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या घटकातील विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल. इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी १००/-रूपये इयत्ता पाचवी ते सातवी १५०/-रूपये, इयत्ता आठवी ते दहावी २०० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

            इयत्ता 5 वी-7 वीत शिकणा-या इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थीनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही मुलींचे आधार संलग्न बँक खाते आवश्यक इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थीनीसाठी वार्षिक ६०० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.इयत्ता 8-10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थीनींना सावित्रिबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना उत्पन्न अट नाही मुलींचे आधार संलग्न बॅक खाते आवश्यक आहेत. या योजनेसाठी इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यींनीना वार्षिक १००० रूपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

          इयत्ता 1 ली ते 10 वीत शिकणाऱ्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी २ लाख उत्पन्न मर्यादा व ६० उपस्थिती आवश्यक आहेत विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात इ.1 ली ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना शंभर रूपये प्रमाणे वर्षभर ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. तसेच इयत्ताही नववी ते दहावीसाठी रूपये १५० प्रमाणे १५०० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

                 इयत्ता 1 ली ते 10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी अडीच लाख रूपये उत्पन्न मर्यादा आहे. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना १५०० वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते अशी माहिती समाजकल्याण विभाग मुंबई शहर व उपनगर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

******

 ग्राहकांना औषधे योग्य दरात मिळावीत;

 औषधविक्रेत्यांच्या अडचणीही सो   - अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

· औषध विक्रेत्यांसोबत बैठक

            मुंबई, दि. 21 : ग्राहकांना योग्य दरात औषधे मिळावीत, त्यांना आरोग्याच्या सेवा मिळाव्यात त्याचप्रमाणे या सेवा पुरविणाऱ्या औषध विक्रेत्यांनाही न्याय मिळावा ही शासनाची भूमिका आहे, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले. परवानाधारक औषध विक्रेते यांच्याविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबत व घाऊक औषध विक्रेत्यांच्या तपासणी अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव विजय सौरभ, आयुक्त परिमल सिंह, सह सचिव दौलत देसाई सहआयुक्त दा. रा. गहाणे यांच्यासह महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे, तसेच हकुमराज मेहता, नितीन मनियार, सुनिल छाजेड, दिलीप देशमुख अनिल नावंदर, प्रसाद दानवे हे संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याचा वेळ

            नव्याने जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी विक्रेत्यांसोबत चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जाव्यात तसेच त्यांना तयारी करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात येणार असल्याचे डॉ.शिंगणे यांनी सांगितले. दि. 7 डिसेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकाविषयी विक्रेत्यांचे काही आक्षेप आणि अडचणी असल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.

            किरकोळ व घाऊक परवानाधारक यांच्या विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईमध्ये सुसूत्रता, एकवाक्यता असावी, तसेच नागरिकांच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेवून मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली आहेत. यात गंभीर नसलेल्या दोषांसाठी प्रथमत: सुधारण्याची संधी आहे. मात्र जे परवानाधारक वारंवार अशा दोषांची पुनरावृत्ती करीत असल्यास त्यांचेवर कारवाई करण्याचे नमूद केले आहे. हे करित असतांना नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन होईल याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना सर्व सहाय्यक आयुक्त (औषधे) तथा परवाना प्राधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत.

            परवानाधारक औषधे विक्रेते यांचे विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबत व औषध विक्रेत्यांच्या तपासणी अनुषंगे तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी, दोष व उल्लंघनाबाबत औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 व नियम 1945 यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येते.

               किरकोळ व घाऊक परवानाधारक यांचे विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबत जारी करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्वे ही प्रशासनाद्वारे करण्यात येणाऱ्या कारवाईमध्ये सुसूत्रता आणणे व औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 व त्याखालील नियम 1945 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि नागरिकांचे हित विचारात घेऊन निर्गमित केलेली आहेत. असे आयुक्त परिमल सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

 स्वत:ला अद्ययावत ठेवण्यासाठी महाविद्यालयातील शिक्षकांनी स्वयं मूल्यांकन करावे

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

· ठाकूर कॉलेज ऑफ सायन्स अँड कॉमर्सच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त चर्चासत्राचे आयोजन

            मुंबई, दि. 21 : शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया असून अध्ययन केवळ विद्यार्थ्यांनीच करावे असे नसून शिक्षकांनी देखील सातत्याने अध्ययन करून अद्ययावत राहिले पाहिजे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षकांनी स्वयं मूल्यांकन देखील केले पाहिजे. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता विकास साधला जाईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

            कांदिवली मुंबई येथील ठाकूर विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त मंगळवारी (दि. २१) 'नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' या विषयावर एक दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. चर्चासत्राच्या उदघाटन प्रसंगी राज्यपाल बोलत होते.

            कार्यक्रमाला ठाकूर महाविद्यालयाचे सचिव जितेंद्र सिंह ठाकूर, कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंह, विश्वस्त रमेश सिंह, प्राचार्या डॉ चैताली चक्रवर्ती, उपप्राचार्य निशिकांत झा, विशेष निमंत्रक प्राचार्या डॉ शोभना वासुदेवन व डॉ ए एम पुराणिक, तसेच प्राचार्य व शिक्षक उपस्थित होते.

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण शिक्षणाशी निगडित सर्व गटांशी व्यापक विचार विमर्श करून तयार करण्यात आले असून या धोरणात विद्यार्थ्यांना सुरुवातीची काही वर्षे मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर दिला आहे, असे सांगताना जपान किंवा चीन या देशात आरंभीचे शिक्षण मातृभाषेतच दिले जाते याकडे राज्यपालांनी लक्ष वेधले.

            अनेकदा उच्च शिक्षित लोक समाज विघातक कृत्यांमध्ये सहभागी होताना आपण पाहतो, असे नमूद करून शिक्षणाला संस्कार व नीती मूल्यांची जोड देऊन चारित्र्यसंपन्न समाज घडवणे नव्या शैक्षणिक धोरणाला अभिप्रेत असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 

            आंतरशाखीय अध्ययनास चालना, 'नो डिटेंशन पॉलिसी', अकॅडेमिक क्रेडिट्स व उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ५० टक्के इतके वाढवणे ही शैक्षणिक धोरणाची वैशिष्टये असल्याचे सांगून, विद्यापीठे व महाविद्यालये यांनी चांगल्या परदेशी विद्यापीठांसोबत गुणवत्ता वृद्धीसाठी सहकार्य वाढवावे, असेही राज्यपालांनी सांगितले.

            प्राचार्या डॉ चैताली चक्रवर्ती यांनी स्थापनेपासून २५ वर्षांत महाविद्यालयाची विद्यार्थी संख्या ५७ वरून १५००० झाल्याचे सांगितले. विद्यापीठाच्या अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे संयोजक डॉ संतोष सिंह यांनी चर्चासत्राची भूमिका विशद केली. 

**

Silver Jubilee of Thakur College of Science and Commerce, Kandivali

Maharashtra Governor inaugurates Seminar on National Education Policy

Governor calls for Self Assessment by College,

University teachers to ensure academic development

            Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari has said that college and university teachers must conduct self assessment to ensure qualitative academic development. Stressing that learning is a lifelong process and that both students and teachers must continue to acquire knowledge, the Governor said the new education policy has attached importance to self assessment.

            The Governor was addressing a day-long seminar on National Education Policy at the Thakur College of Science and Commerce, Kandivali Mumbai on Tuesday (21 Dec). The Seminar was organized by the Internal Quality Assessment Cell of the College as part of Silver Jubilee Celebrations of the Thakur College.

            Secretary of the College Jitendra Singh Thakur, Treasurer Raj Kumar Singh, Trustee Ramesh Singh, Principal Dr Chaitaly Chakraborty, Vice Principal Nishikant Jha, Principals of various colleges and teachers were present.

            The Governor said that the New Education Policy lays stress on providing primary education in mother tongue. He said that neither Japan nor China provides primary education to its children in English. He said that efforts should be made to promote learning in regional languages.

            Calling for efforts to attain the Gross Enrollment Ratio to 50 per cent, the Governor said the national education policy emphasizes on the importance of moral and ethical values in education, Interdisciplinary studies, No Detention Policy, Academic Credit and collaboration with foreign universities.  

            Principal Dr Chokroborty read out the report of the college while Dr Santosh Singh, Coordinator Internal Quality Assurance Cell explained the idea behind organizing the Seminar.

0000

 उल्हास नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी पावले उचला

- जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

· नदीकाठावरील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबविण्याच्या सूचना

            मुंबई, दि. 21 : उल्हास नदीच्या काठावरील मोहने आणि म्हारळ येथील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी तसेच नदीत प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आणि ठाणे जिल्हा परिषदेने मोहीम हाती घ्यावी, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्या.

            उल्हास नदीच्या काठावर मोहने आणि म्हारळ परिसरात अतिक्रमण आणि नदी पात्रात औद्योगिक आणि नागरी वसाहतीतील दूषित पाणी मिसळून प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून आल्या होत्या. त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.

            जलसंपदा मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिकेच्या प्रशासनाने अतिक्रमण निश्चित करावी. अशा बांधकाम करणाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात यावी. ग्रामीण भागातील अतिक्रमण निर्मूलन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्यावतीने कार्यवाही करण्यात यावी. उल्हास नदीच्या पात्रातील गाळ काढण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी जलसंपदा विभागाच्यावतीने मदत केली जाईल. नदीला मिळणाऱ्या नाल्यांवर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारावेत, अशा सूचना श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

            एनआरसी कंपनीने या परिसरात उभारलेला बंधारा जीर्ण झाला असून त्याची दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. याची दखल घेऊन श्री. पाटील यांनी हा बंधारा संपादीत करुन घ्यावा आणि त्याची दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही जलसंपदा विभागाच्यावतीने करण्यात यावी, अशा सूचना दिल्या.

            या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे सचिव बसवंत स्वामी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त विजय सुर्यवंशी ( दूरदृश्यप्रणालीद्वारे ), ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.भाऊसाहेब दांगडे (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय टाटू, पर्यावरण विभागाचे उपसचिव अभय पिंपरकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहसचिव पी. के. मिराशे, ठाणे जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ, अधीक्षक अभियंता राजेश सोनटक्के, शहर अभियंता सपना कोळी आदी उपस्थित होते.

००००

 गणगापुरचे दत्त मंदिर।ह्या व्हिडिओत छान व स्पष्ट दर्शन होतंय। तिथे गेल्यास एका पीप होल मधून ते पाहावे लागते तेही वाकून। ते दिसतही नाही। गर्दीत पुजारीहि घाई करतात।दत्ताची 3 हि मुखे वेगळी आहेत त्यामुळे ती नीट दिसत नाही। तिथे जाऊन नीट दर्शन होत नाही म्हणून ह्याचेच स्पष्ट दर्शन घ्यावे।

 टीईटी परीक्षेतील अनियमितता प्रकरणी चौकशीसाठी

अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत

            मुंबई, दि. 20 : सन २०१९-२०२० मधील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परिक्षेमध्ये (टीईटी) झालेल्या गंभीर अनियमितता प्रकरणी सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

            या समितीमध्ये आयुक्त (शिक्षण) पुणे, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) पुणे, संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई हे सदस्य असतील. तर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

            ही समिती सन २०१९-२०२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) तसेच जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीने केलेल्या कामांमध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करून त्याबाबतचा प्राथमिक चौकशी अहवाल सात दिवसांत व सविस्तर चौकशी अहवाल १५ दिवसांत शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सादर करेल. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

00000