बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या निर्णयाचे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून स्वागत

बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठवण्याचा निर्णय शेतकरी हिताचा,

पशुधनाचं संवर्धन करणारा

बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय हा

महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांचं यश

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 16 :- “राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवरची बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वागत केले असून हा निर्णय राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा, पशुधनाचं संरक्षण, संवर्धन करणारा ठरेल. या निर्णयानं बैलधारक शेतकऱ्यांनी प्रदीर्घ लढाई जिंकली आहे. हा राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. या लढाईत ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी लक्ष घातलं. मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासारख्या नेत्यांनी, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही लढाई ध्येयनिष्ठेनं, संपूर्ण ताकदीनं लढली. या लढाईत सहभागी सर्व नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं मी अभिनंदन करतो. आभार मानतो. महाविकास आघाडी सरकारनं सर्वशक्तिनिशी या न्यायालयीन लढाईला बळ दिलं. त्यातून मिळालेलं हे यश राज्यातल्या शेतकऱ्यांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण करेल,” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपला आनंद व्यक्त केला.

            बैलगाडा शर्यती आता राज्यात पुन्हा सुरु होतील. मात्र शेतकऱ्यांनी सर्व अटी, नियमांचं पालन करण्याचं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी उठवण्यासंदर्भात आज दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा घटनापीठ विचार करणार असलं तरी, तिथेही शेतकऱ्यांचाच विजय होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

शासनाच्या पाठपुराव्याने बैलगाडा शर्यतीला महाराष्ट्रात परवानगी

बैलगाडा प्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

- पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार

         · पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी शर्यत पुन्हा सुरु करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण

         · बैलगाडा शर्यत प्रेमी आणि शेतकरी आनंदी

            मुंबई दि. 16 :- राज्य शासनाच्या पाठपुराव्याने बैलगाडा शर्यतीला महाराष्ट्रात अखेर परवानगी मिळाली आहे.बैलगाडा प्रेमींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. बैलगाडा शर्यती राज्यात पुन्हा सुरू करण्याचे बैलगाडा प्रेमींना आश्वासन दिले होते, त्याची पुर्तता आज झाली असून या निर्णयामुळे मी समाधानी असून आनंद व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.

            मंत्री श्री.केदार म्हणाले, गेली 4 वर्षापासून बैलगाडा शर्यत बंद होती. शासनाने बैलगाडी शर्यत प्रेमींना आश्वस्त करुन, न्यायालयात शेतकऱ्यांची सक्षमपणे बाजू मांडली. बैलगाड्या शर्यती हा राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळयाचा विषय होता या निर्णयामुळे ते आनंद व्यक्त करीत आहेत. बैलांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने या निर्णयामुळे त्यांना अर्थिक हातभार लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            बैलगाड्या शर्यती बाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री.मुकुल रोहतगी तसेच ॲड.सचिन पाटील यांनी युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय यांनी २०१४ मधील आदेशातील तरतुदीचा विचार करून तसेच महाराष्ट्र राज्याने २०१७ साली बैलगाडा शर्यतबाबत केलेला कायदा व त्या अंतर्गत गठित नियमावलीची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या अधीन राहून महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यासाठी समान न्याय गृहीत धरून बैलगाडा शर्यतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवून राज्य शासनाने बैलगाड्या शर्यतीच्या बाबतीत १९६० चा कायद्याला अनुसरून जी नियमावली केली आहे, त्या नियमावलीला अधीन राहून बैलगाडा शर्यती सुरू करण्यास परवानगी दिलेली असल्याचे मंत्री श्री.केदार यांनी सांगितले.

0000

 विधानसभेत प्रलंबित कृषीविषयक तीनही विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय

            राज्य विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, विधानसभेमध्ये ६ जुलै, २०२१ रोजी मांडण्यात आलेली तीनही कृषीविषयक विधेयके मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाने (१) शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०, (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२० (३) अत्यावश्यक वस्तु (सुधारणा) अधिनियम, २०२० असे कृषि क्षेत्राशी संबंधित ३ विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात पारित केले होते. या अधिनियमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिनियमातील त्रुटी व उणीवा यांचा अभ्यास करण्यासाठी उप मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार ही तीन विधेयके मांडण्यात आली होती.

 रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीचे दर निश्चित

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती

          मुंबई दि. 15 : कोविड विषाणूच्या संसर्गाची चाचणी करण्यासाठी राज्यात खासगी प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात येणाऱ्या रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीसाठी 1975 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.

            मंत्री श्री.टोपे यांनी सांगितले की, पारंपरिक आरटीपीसीआर चाचणी पेक्षा रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीचे निदान लवकर म्हणजे अवघ्या पंधरा ते वीस मिनिटात मिळतो. यामुळे या चाचण्या विमानतळ, तातडीचा रेल्वे प्रवास किंवा इतर वैद्यकीय आपत्ती दरम्यान करण्यात येतो. मात्र रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीचे शुल्क जास्त असते. मात्र आता तपासणीसाठी आवश्यक रिएजंटस, व्हिटीएम किट्स, पीपीई किट आणि अरेंज एक्स्ट्रैक्शन किट्स माफक दरात उपलब्ध झाले आहेत. त्याचबरोबर प्रयोगशाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या बाबी लक्षात घेऊन दर निश्चित करण्यासाठी नियुक्त समितीने अहवाल सादर केला. त्यानुसार राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या प्रयोगशाळेत रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीसाठी १९७५ रूपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. Abbot ID/ Thermo fisher Accula या दोन्ही चाचणी पद्धतीसाठी हे दर असतील. मात्र टाटा Tata MD3 Gene Fast / Tata MDFX चाचणी पद्धतीसाठी ९७५ रुपये असतील. मात्र रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीसाठी घरी जाऊन नमुने गोळा केल्यास प्रयोग शाळांना दोनशे रुपये अतिरिक्त दर आकारण्याची मुभा असेल.

            सर्वसाधारण आरटीपीसीआर चाचणीसाठीचे दर ६ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णय नुसार निश्चित करण्यात आले आहेत. ते दर पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील, असेही श्री.टोपे यांनी सांगितले.

            सहा डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णय नुसार कोविड आरटीपीसीआर चाचण्यांसाठी ३५०, ५०० आणि ७०० रुपये दर निश्चित करण्यात आले आहेत. संकलन केंद्रावरुन नमुना घेवून त्याची वाहतूक आणि अहवाल देणे या सर्व बाबींसाठी रुग्णाकडून ३५० रुपये आकारले जातील. रुग्णालय, कोविड केअर सेंटर, कॉरंटाईन सेंटर मधील प्रयोगशाळा येथून नमूना तपासणी आणि अहवाल यासाठी ५०० रुपये तर रुग्णाच्या निवासस्थानावरुन नमूना घेवून त्याचा अहवाल देणे यासाठी ७०० रुपये आकारण्यात येणार आहेत. राज्यात कोणत्याही खासगी प्रयोगशाळेला या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त दर आकारता येणार नाही, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

***

 प्रत्येक जिल्ह्यात साकारणार “पुस्तकांचे गाव”

            राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात “पुस्तकांचे गाव” साकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            त्यानुसार भिलारच्या धर्तीवर ‘पुस्तकांचे गाव’ ही योजना राज्य मराठी विकास संस्थेच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे उपक्रम म्हणून राबविण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव व्हावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

            मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार पुस्तकांचे गाव ही योजना विस्तारीत स्वरूपात सुरु करताना पहिल्या टप्प्यात सहा महसुली विभागात आणि नंतर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव सुरु करण्यात येणार आहे. 

            पुस्तकाचे गाव हा उपक्रम सुरु करतांना पर्यटनस्थळ, तीर्थक्षेत्र असलेले, वाड:मयीन चळवळ, साहित्यिक वैशिष्ट्य असलेले गाव, केंद्र, राज्य संरक्षित स्मारक, कृषी पर्यटनाचे केंद्र असलेले, पुस्तकाचा खप अधिक असलेले गाव निवडले जाईल. यामध्ये संत गाडगेबाबा पारितोषिक प्राप्त गावे, आदर्श गाव, तंटामुक्त, पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता यासारख्या शासनाच्या अभियानात योजनेत पात्र ठरलेली पुरस्कार प्राप्त केलेली गावेही निवडता येतील. असे करतांना गावातील लोकांचा सहभाग आणि इच्छाशक्ती ही लक्षात घेतली जाईल. यासाठी मराठी भाषा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक १९ कोटी ७९ लाख रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

 एसटीच्या" स्मार्ट कार्ड " योजनेला मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ..!

परिवहन मंत्री अनिल परब यांची माहिती

            मुंबई, दि. 15 : ओमायक्रॉन या नवीन कोरोना विषाणूचा महाराष्ट्रात ‍‍शिरकाव झाल्याने एसटी महामंडळाने खबरदारीचे पाऊल टाकत ज्येष्ठ नागरिक व इतर सवलत धारकांच्या "स्मार्ट कार्ड " योजनेला दि.31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड.अनिल परब यांनी दिली आहे.

            राज्य परिवहन सेवेतील प्रवासासाठी दि.1 एप्रिल 2022 पासून स्मार्ट कार्ड बंधनकारक करण्यात येणार असल्याने या मुदतवाढीचा सर्वांनी लाभ घ्यावा असे आवाहनही परिवहन मंत्री श्री. परब यांनी केले आहे. यापूर्वी स्मार्ट कार्ड योजनेसाठी दि.31 डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

            राज्य शासन एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून सुमारे 29 विविध सामाजिक घटकांना 33 टक्के पासून 100 टक्के पर्यंत प्रवासी भाड्यामध्ये सवलत दिली जाते. या सवलत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित लाभार्थींना आधार क्रमांकाशी निगडीत असलेल्या " स्मार्ट कार्ड " काढण्याची योजना एसटीने सुरू केली आहे. त्यानुसार एसटीच्या प्रत्येक आगारामध्ये ज्येष्ठ नागरिक व अन्य सवलत धारकांना स्मार्ट कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, राज्यात ओमायक्रॉन या नव्या विषाणूचा शिरकाव झाल्याने राज्य शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमिवर प्रवाशांना आगारात येऊन स्मार्टकार्ड घेणे शक्य नसल्याने तसेच त्यासंबंधीची माहिती आगारात येऊन प्रत्यक्ष देता येत नसल्याने, या योजनेला दि.31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचेही श्री.परब यांनी सांगितले.

००००

 असे होते....असे झाले!

 कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही

                           शालेय शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण

            मुंबई, दि. 15 : केंद्र शासन पुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत ज्या वस्तीपासून १ किंवा ३ किमी अंतरापर्यंत शाळा उपलब्ध नसेल अशा वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या सुविधेसाठी त्यांना जवळच्या शाळेपर्यंत जाण्यासाठी वाहतूक सुविधा किंवा वाहतूक भत्ता उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सदर केंद्र पुरस्कृत योजना काही वर्षांपासून सुरू असून त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. मात्र अद्यापपर्यंत वाहतूक भत्ता दिल्यामुळे कोणतीही शाळा बंद करण्यात आलेली नाही, असे शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना कृष्णा यांनी स्पष्ट केले आहे.

            दिनांक १५.१२.२०२१ रोजीच्या काही माध्यमांमध्ये अशी बातमी देण्यात आली आहे की राज्य शासन कमी पटसंख्या असलेल्या ३०३७ शाळा बंद करणार आहेत. ही बातमी पूर्णपणे चुकीची आहे. कोणत्याही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे स्पष्टीकरण श्रीमती कृष्णा यांनी दिले आहे.

            शासन निर्णय दिनांक २४.०३.२०२१ अन्वये राज्यात ३०७३ वस्त्यापासून जवळ शाळा उपलब्ध नसल्याने त्या वस्त्यांतील विद्यार्थ्यांना सदर योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. या शासन निर्णयामधील काही वस्तींपासून शाळांच्या अंतराचा उल्लेख चुकीचा करण्यात आला होता, त्यात दिनांक ०९.१२.२०२१ च्या शासन शुध्दिपत्रकान्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्यात वास्तविक अंतर दर्शविण्यात आले आहे.

            या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेपर्यंत पोहोचण्यास सहाय्य मिळत आहे. कोणतीही कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा या शासन निर्णयाचा उद्देश नाही. केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. असाच शासन निर्णय दरवर्षी निर्गमित करण्यात येत असल्याचेही श्रीमती कृष्णा यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

000