महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते दीपक दळवी यांच्यावरील

भ्याड शाई हल्ल्याचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून तीव्र निषेध

 

            मुंबई, दि. 13 :- महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते दीपक दळवी यांच्यावर बेळगाव येथे झालेला भ्याड शाई हल्ला अत्यंत निंदनीय असून त्याचा तीव्र निषेध करतो. दळवी यांच्यावरील भ्याड हल्ला हा संपूर्ण मराठी अस्मितेवर जाणीवपूर्वक, सुनियोजित केलेला हल्ला आहे. या संतापजनक घटनेमुळे मराठी भाषक चळवळीवर कोणताही अनिष्ट परिणाम होणार नाही, उलट मराठीभाषक चळवळ आणखी जोमाने उसळी घेऊन पुढे जाईल. या घटनेमुळे मराठीभाषक एकदिलाने एकत्र येत लढा आणखी मजबूत करतील. एकीकरण समितीचे नेते दीपक दळवींसह मराठीभाषक चळवळीच्या मागे संपूर्ण महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे, असे ठणकावून सांगत मराठीचा आवाज कदापी दबणार नाही, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

            महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते दीपक दळवी यांच्यावर झालेल्या शाई हल्ल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या घटनेचा निषेध केला, ते आपल्या प्रतिक्रियेत म्हणतात, सीमाभागातील मराठीभाषकांचा हक्क जपणे, त्यांच्या अस्मितेचे संरक्षण करणे, सीमाभागातील मराठी बांधव सनदशीर मार्गाने, लोकशाही मार्गाने लढत आहेत, त्यांच्या पाठीशी राहणे, हे आमचे कर्तव्य आहे. मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी लढणाऱ्या कोणत्याही मराठी सैनिकावर झालेला हल्ला खपवून घेतला जाणार नाही. मराठीभाषक चळवळीला धक्का देण्यासाठी हे भ्याड कृत्य सुनियोजित पद्धतीने करण्यात आले असावे. मात्र, अशा घटनांमुळे मराठीभाषक आंदोलनावर, चळवळीवर कोणताही अनिष्ट परिणाम होणार नाही. लढणे हे मराठी भाषकांच्या रक्तात आहे, त्यामुळे मराठी भाषकांना जेवढे दाबण्याचा प्रयत्न होईल, तेवढी मराठी भाषकांची चळवळ आणखी उसळी घेईल. मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी लढणाऱ्या मराठी सैनिकाच्यामागे महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणूस, महाराष्ट्र खंबीरपणे उभा आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

*****

 बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या क्षेत्रात

पॅराग्लायडर्स, बलून उडविण्यास प्रतिबंध

            मुंबई, दि. 13 : बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत ड्रोन, पॅराग्लायडर्स, बलून, उंच जाणारे फटाके तसेच लेसर प्रकाश (बीम) यांना प्रतिबंध करण्याचे आदेश दि. 7 डिसेंबर 2021 ते 5 जानेवारी, 2022 पर्यंतच्या कालावधीसाठी जारी करण्यात आले आहेत.

          बृहन्मुंबई पोलीस उपआयुक्त (अभियान) यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. असा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड विधान, 1860 च्या कलम 188 नुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद असून मुंबई पोलीस उपआयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी, बृहन्मुंबई, डॉ.शिवाजी राठोड यांनी हे आदेश निर्गमित केले आहे.

 होमगार्डसाठी विशेष धोरण तयार करणार

- गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

            मुंबई, दि. 13 : पोलिस दलास कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी होमगार्डची मोठ्या प्रमाणावर मदत होते. राज्यात कार्यरत होमगार्डना नियमित स्वरूपात 180 दिवस काम देण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्याच्या सूचना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिल्या.

            होमगार्ड आणि महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या विविध समस्यांच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत होमगार्डसाठी असलेले अनुदान, कर्तव्य भत्ता अदा करण्यासाठी नियमित निधी उपलब्ध करून देणे तसेच एका आठवड्याच्या आत कर्तव्य भत्ता अदा करणे, मानसेवी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती तसेच महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे लेखापरीक्षण, प्रलंबित सुरक्षा शुल्क वसुली यांसह विविध समस्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

            होमगार्डना विमा योजनेचा कशाप्रकारे लाभ देता येईल, यासंदर्भात विमा कंपन्याशी तांत्रिक बाबींवर चर्चा करण्याचे निर्देशही गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील यांनी यावेळी दिले. तसेच मानसेवी अधिकारी नियुक्तीची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या. अपात्र 1704 होमगार्डना पुन्हा संघटनेमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे त्यांना नियुक्ती देण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. तसेच नियमितपणे साप्ताहिक कवायती सुरु करण्यात याव्यात. राज्यासाठी केंद्र शासनाने 53 हजार होमगार्डची संख्या निश्चित केलेली आहे. सद्य:स्थितीत रिक्त असलेली होमगार्डची पदे भरती संदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. 50 ते 55 वर्षे पूर्ण झालेल्या होमगार्डची शारीरिक पात्रता तपासण्याच्या अटीबाबत साकल्याने निर्णय घेण्यात यावेत.

            होमगार्डच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध विभागासाठी आवश्यक असणारे वाहनचालक,चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही श्री.वळसे-पाटील यांनी दिल्या.

             महाराष्ट्र सुरक्षा बलामध्ये सध्या नऊ हजार जवान कार्यरत आहेत. राज्यातील 217 संवेदनशील ठिकाणांच्या सुरक्षेची जबाबदारी या महामंडळाकडे आहे. सद्यस्थितीत विविध आस्थापनांकडे 69 कोटी सुरक्षा शुल्क थकीत आहे. ही वसुली प्राधान्याने करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            बैठकीस अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, राज्य सुरक्षा बलाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक देवेन भारती, पोलीस महासंचालक के वेंकटेशम, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक ब्रिजेश सिंग यांसह गृहविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 खासदार सदाशिवराव लोखंडे यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट              

            नवी दिल्ली, 13 : शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सदाशिवराव लोखंडे यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राला सदिच्छा भेट दिली.

          परिचय केंद्राच्या जनसंपर्क अधिकारी तथा प्रभारी उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा यांनी श्री. लोखंडे यांचे स्वागत केले. उपसंपादक रितेश भुयार यांच्यासह कार्यालयातील कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

            यावेळी श्रीमती अरोरा यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राद्वारे प्रका‍शित करण्यात येणारी प्रकाशने, प्रसार माध्यमांशी साधण्यात येणारा समन्वय, कार्यालयाच्या सोशल मिडीयावरुन देण्यात येणारी माहिती, दिल्लीस्थित विविध राज्यांच्या माहिती व जनसंपर्क विभागांशी साधण्यात येणाऱ्या समन्वयाबाबत माहिती दिली. तसेच, परिचय केंद्राच्यातवीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहितीही दिली. श्री.लोखंडे यांनी परिचय केंद्राच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

 राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे निकाली

१४७७ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल जमा

            मुंबई, दि. १३ : राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मिटलेल्या प्रकरणांची संख्या ही देशामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. या वर्षातील शेवटच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एकूण १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे एका दिवसात निकाली निघाली आहेत. या प्रकरणांच्या माध्यमातून शासनाला १४७७ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळाला आहे.  

            राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार मुख्य न्यायमूर्ती व प्रमुख आश्रयदाते, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण श्री. दिपाकर दत्ता व न्यायमूर्ती श्री. अमजद सय्यद, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण याच्या मार्गदर्शनाखाली दि.११ डिसेंबर २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

            महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती/ उपसमित्या आणि ३०९ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोक अदालतीमध्ये एकूण १४८२ पॅनल ठेवण्यात आलेले होते. या पॅनलसमोर ४८ लाख ७ हजार ६३२ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे आणि ४ लाख ५ हजार ६४७ प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ५२ लाख १३ हजार २७९ प्रकरणे ठेवण्यात आलेली होती.

            त्यापैकी एकूण १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे ज्यामध्ये १४ लाख १८ हजार ९७० बाद दाखलपूर्व प्रकरणे, ५७ हजार २४७ प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेष बैठकीमध्ये ४७ हजार ४१९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. १५ लाख २३ हजार ६३६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

            यामध्ये सोलापूर येथे २७ वर्षापासून प्रलंबित असलेला दावा राष्ट्रीय लोक अदालतीचे पॅनल सदस्य व वकिल यांच्या प्रयत्नातून तडजोडीने निकाली निघाला. तसेच अंबेजोगाई तालुका विधी सेवा समितीसमोर भू-संपादन प्रकरण १० वर्षापासून प्रलंबित होते. ते राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणामध्ये ८० वर्षीय वयोवृध्द पक्षकाराला न्यायालयीन इमारतीच्या पायऱ्या चढून पॅनलसमोर येणे शक्य नसल्याने लोक न्यायालयाचे पॅनलवरील न्यायाधीश व इतर सदस्यांनी न्यायालयीन इमारतीच्या बाहेर पक्षकाराकडे जाऊन तडजोड नोंद केली व न्याय तुमच्या दारी या उक्तीचा प्रत्यय आणून दिला.

            या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये महाराष्ट्रातील वाहतूक विभागाची ट्रॅफिक ई-चलानची ३६ लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे वाद दाखलपूर्व स्वरुपात राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आलेली होती. त्यामध्ये जवळपास १२ लाख (एकूण ११,९२,६६१) प्रकरणे तडजोड होऊन निकाली निघाली व त्यामधून महाराष्ट्र शासनाच्या वाहतूक विभागाला रु ५१ कोटीपेक्षा जास्ती रुपयाचा निधी वसूल होऊन मिळाला. या सर्व ३६ लाख प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना आभासी पध्दतीने नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या.

            राष्ट्रीय लोक अदालत हे 'कोव्हिड-१९' या पार्श्वभूमीवर आयोजीत करण्यात आलेले असल्याने सर्वांना 'कोव्हिड-१९ साठी शासनाने जारी केलेल्या आदेश व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेशित केलेले होते. न्यायालयात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पक्षकारांना आभासी पद्धतीने सुद्धा हजर राहण्याची मुभा देण्यात आलेली होती.

            राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या संमतीने लेखी तडजोड नोंद केली जाते व त्याआधारे अॅवार्ड पारीत केला जातो तो अॅवार्ड अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरूप प्राप्त होते. त्या अवार्डच्या विरुद्ध अपीलाची तरतूद नाही.

            महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ती अमजद सय्यद, यांनी महाराष्ट्रातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, तालुका विधी सेवा समित्या यांच्यासोबत अनेकवेळा बैठका घेतल्या. तसेच या सर्व प्राधिकरणांना व समित्यांना राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी लोक अदालतीपूर्वी वेगवेगळ्या बैठका घेऊन पक्षकारांना त्यांच्या प्रकरणाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आवाहन केलेले होते. या सर्व प्रयत्नामुळे राष्ट्रीय लोक अदालतीबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले.

            त्यामुळे यावेळीच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकांचे वसुलीचे दावे, कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, वीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले, वित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसुली प्रकरणे व पोलीसांची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे सदस्य सचिव, दिनेश सुराणा यांनी दिली.

0000

 ऊर्जा संवर्धनाच्या जनजागृतीसाठी 14 डिसेंबर रोजी मुंबईत चित्ररथाचे आयोजन     

            मुंबई, दि. 13 : महाऊर्जातर्फे दरवर्षी 14 डिसेंबर हा ‘राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस’ व दि. 14 ते 20 डिसेंबर हा कालावधी ‘ऊर्जा संवर्धन आठवडा’ राज्यात साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून महाऊर्जातर्फे जनसामान्यात ऊर्जा संवर्धनाविषयी जनजागृती करण्याच्यादृष्टीने ऊर्जा संवर्धन चित्ररथाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या चित्ररथाचे उदघाटन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, यांच्या हस्ते दि.14 डिसेंबर, 2021 रोजी 10:30 वाजता मुंबई येथे करण्यात येणार आहे. या चित्ररथाद्वारे राज्यातील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ऊर्जा संवर्धनाविषयीची माहिती चित्रफितीच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या चित्ररथावर लावलेल्या पोस्टर्सद्वारे सर्वसामान्यांना ऊर्जा बचतीचा संदेश देण्यात येणार आहे. तसेच ऊर्जा बचतीचे महत्व पटवून दिले जाणार आहे.

            राज्यस्तरीय ऊर्जा संवर्धन पारितोषिक कार्यक्रम (State Level Energy Conservation Award) - महाऊर्जातर्फे राज्यात ऊर्जा संवर्धन आणि ऊर्जा व्यवस्थापन यामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या घटकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय ऊर्जा संवर्धन पारितोषिक योजनेचे आयोजन करण्यात येते. दरवर्षी या योजनेमध्ये 17 विविध क्षेत्रामधून विविध घटक (औद्योगिक, व्यावसायिक इमारती, शासकीय इमारती, लघु व मध्यम उद्योग, एमआयडीसी इ.) सहभागी होतात. 16 व्या राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत एकूण 78 घटकांनी सहभाग नोंदविला असून 46 विजेत्यांची यादी महाऊर्जा संकेतस्थळावर ऊर्जा संवर्धन दिन दि. 14 डिसेंबर, 2021 रोजी जाहिर करण्यात येणार आहे.

            रेडिओ जिंगलद्वारे जनजागृती - राज्यातील आकाशवाणी, रेड एफ.एम. व 91.1 एफ.एम. या रेडिओ चॅनलद्वारे ऊर्जा संवर्धन सप्ताहादरम्यान “एक मंत्र आणि एक विचार, वीज बचतीचा करु प्रसार...." या रेडिओ जिंगलचे प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.

            शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ऊर्जा संवर्धनाची जनजागृती - राज्यातील विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये ऊर्जा संवर्धनाविषयी जनजागृतीसाठी पोस्टर्स व बॅनर्सचे वितरण महाऊर्जा विभागीय कार्यालयांमार्फत ऊर्जा संवर्धन सप्ताहादरम्यान करण्यात येत आहे.

            शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये ऊर्जा संवर्धनाविषयी जनजागृती - महाऊर्जामार्फत राज्यातील 400 शाळांमध्ये ऊर्जा क्लबची स्थापना करण्यात आली असून ऊर्जा संवर्धन सप्ताहादरम्यान ऊर्जा संवर्धनाविषयी जनजागृती करण्याच्यादृष्टीने चित्रकला स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा, निबंध स्पर्धा इ. चे आयोजन करण्यात येत आहे.

            ऊर्जा संवर्धनावर आधारित Graffity / Wall painting चे आयोजन - वास्तुविशारद / कला क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी ऊर्जा संवर्धनावर आधारित Graffity / Wall painting चे आयोजन करण्यात आले असून त्यातून निवड केलेले चित्र महाऊर्जा कार्यालयाच्या भिंतीवर रंगविण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणेच इतर शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांच्या भिंतीवर चित्रे रंगविता येणार आहेत.

            विविध घटकांसाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रम - राज्यातील विविध घटकांमध्ये ऊर्जा संवर्धनाविषयी जनजागृती करण्यासाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रमांतर्गत दृकश्राव्य माध्यमातून वेबिनारचे आयोजन ऊर्जा संवर्धन सप्ताहादरम्यान करण्यात येत आहे.

            अभियांत्रिकी / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऊर्जा परीक्षण संयंत्राचे प्रदर्शन शिबीर - अभियांत्रिकी / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये ऊर्जा संवर्धन संयंत्राची माहिती होणेसाठी तसेच ऊर्जा परीक्षणासाठी या संयंत्राचा वापर कशाप्रकारे केला जातो याची संक्षिप्त माहिती देण्यासाठी, महाऊर्जा मुख्यालयात ऊर्जा संवर्धन सप्ताहादरम्यान ऊर्जा परीक्षण संयंत्राचे प्रदर्शन शिबीर आयोजित करण्यात येत आहे.

०००

 विद्यार्थ्याला पर्यावरणाविषयी जबाबदार नागरिक बनविणार

- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड

'माझी वसुंधरा अभ्यासक्रम' शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे सुपूर्द

            मुंबई, दि. 13 : शिक्षण म्हणजे केवळ शालेय अभ्यासक्रम नसून त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जबाबदार नागरिक घडविणे याला अधिक महत्त्व आहे. वातावरणीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांमध्ये जागृतीसाठी पर्यावरण विभागाने अतिशय उपयुक्त अभ्यासक्रम तयार केला असून शालेय शिक्षण विभाग त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करून आपली जबाबदारी निश्चित पूर्ण करेल, असे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

            राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने युनिसेफच्या साहाय्याने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वातावरणीय बदल म्हणजे नक्की काय, त्याचे परिणाम आणि आपण काय करायला हवे याबाबत माहिती देणारा ‘माझी वसुंधरा’ अभ्यासक्रम तयार केला आहे. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या अभ्यासक्रमाची पुस्तके शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्याकडे सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात सुपूर्द केली. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, ऑल इंडिया इन्स्टिट्युट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटचे महासंचालक जयराज फाटक, युनिसेफचे श्रीमती राजलक्ष्मी, श्री.युसूफ, माझी वसुंधराचे अभियान संचालक सुधाकर बोबडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड म्हणाल्या, पर्यावरण विभागाने माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून अतिशय चांगले उपक्रम राबविले आहेत. वातावरणीय बदलांविषयी भावी पिढीला जागरूक करण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रम हा त्यातील अत्यंत उपयुक्त उपक्रम ठरेल. शालेय शिक्षण विभागामार्फत नववीपासून पुढे असा अभ्यासक्रम यापूर्वीच शिकविला जातो. आता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये जागृतीसाठी नवीन अभ्यासक्रम मोलाचा ठरेल. शालेय शिक्षण विभागामार्फत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अभ्यासक्रमासाठी समिती कार्यरत आहे. या समितीमध्ये पर्यावरणविषयक तज्ज्ञांचाही समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण अनिवार्य आहेच, तथापि भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अडचण येऊ नये यादृष्टीने पहिलीपासून द्वैभाषिक अभ्यासक्रम शिकविण्याचे नियोजन असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

स्वत:ला वाचवायचे असेल तर वातावरणीय बदलांबाबत आजच कृती आवश्यक

– पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे

            या अभ्यासक्रमाची आवश्यकता सांगताना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, वातावरणीय बदल ही आता जागतिक समस्या बनली असून ती प्रत्येकाच्या दारापर्यंत पोहोचली आहे. यावर मात करण्यासाठी शासन विविध मार्गांनी प्रयत्न करीत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेला अभ्यासक्रम हा त्याचाच एक भाग असून विद्यार्थ्यांना बालपणापासूनच वातावरण बदलांविषयी तसेच त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांविषयी माहिती होणे अत्यावश्यक आहे. वातावरणीय बदलांचे परिणाम ही गंभीर बाब बनली असून त्यापासून स्वत:ला वाचवायचे असेल तर ही समस्या रोखण्यासाठी समाजातील प्रत्येकाने आजपासूनच कृती करणे आणि पर्यावरणपूरक सवयी अंगिकारणेही गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले.

            श्रीमती कृष्णा म्हणाल्या, वातावरणीय बदल ही गंभीर बाब असून त्याचा शालेय अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत प्रयत्न सुरू आहेत, पर्यावरण विभागाने तयार केलेला अभ्यासक्रम त्यादृष्टीने अतिशय उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

            प्रास्ताविकात श्रीमती म्हैसकर म्हणाल्या, वातावरणीय बदलासंदर्भातील परिणाम सर्वांना जाणवत आहेत. पर्यावरण विभाग त्याच्या परिणामांना रोखण्यासाठी विविध उपक्रम राबवित आहे. ‘माझी वसुंधरा अभियान’, इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 43 अमृत शहरांचा कार्बन न्युट्रॅलिटीकडे प्रवास आदी उपक्रमांची माहिती देऊन एक वर्षापूर्वी युनिसेफसोबत केलेल्या करारानुसार शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

            युनिसेफच्या श्रीमती राजेश्वरी आणि श्री.युसूफ यांनी यावेळी या अभ्यासक्रमाविषयी माहिती दिली. युनिसेफने ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट अंतर्गत रिजनल सेंटर फॉर अर्बन अँड इन्व्हायर्नमेंटल स्टडीज तसेच सेंटर फॉर इन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन, पुणे व शालेय अभ्यासक्रम तयार करणारे पर्यावरण तज्ज्ञ यांच्या साहाय्याने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. यामध्ये जैवविविधता संवर्धन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि वैयक्तिक आणि समुदाय आरोग्य, जलस्रोत व्यवस्थापन, ऊर्जा, वायू प्रदूषण आणि वातावरण बदल या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

00000