*आता यापुढे ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभांना ग्रामस्थ उपस्थित राहू शकतात.*

          ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांना सर्व सामान्य ग्रामस्थांना बसता यावे यासाठी पालघर जिल्ह्यातील एका तरुणाने ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आता ग्रामस्थांना मासिक सभांना बसण्यास कोणी अडथळा आणू नये असा आदेश दिला आहे. ह्याबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे हा आदेश राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना लागू राहणार आहे. ग्रामस्थांच्या सहभागातून ग्रामपंचायतीच्या कारभार अधिक पारदर्शक व्हावा म्हणून राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर १९७८ रोजी शासकीय परिपत्रक काढले होते. परंतु ग्रामपंचायत सदस्य एकमताने ठराव मंजूर करून ग्रामस्थांना मासिक सभांना उपस्थित राहण्यास विरोध करत होते. परंतु वारंवार पाठपुरावा केल्यामुळे पालघर जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यांनी १ मार्च रोजीचा दिलेल्या पत्रात ग्रामपंचायतीच्या सभेबाबत महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. पीआरसी १०७७/ २७०३ सीआर (२७३२) दि. ११/९/१९७८ व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील मुंबई ग्रामपंचायत (सभा) बाबत नियम १९५९ ( क्र. १७६ (२) खंड (७) मधील नियम १  टीप १ मधील ग्रामसभांना उपस्थित राहण्याबाबत तरतूद स्वयंस्पष्ट आहे असे महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुहास जाधव यांनी कळविले आहे. 

       त्यामुळे आता सर्व ग्रामपंचायतींमधील ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांना आता उपस्थित राहता येणार असून, भ्रष्टाचाराचे प्रमाण घटण्यास मदत होणार आहे.

*भाऊसाहेब कळसकर*

सोशल मिडीया राज्य प्रमुख 

*सरपंच सेवा महासंघ महाराष्ट्र राज्य*

*मोबा नंबर  :- 9850722464*

*Email  :- bhausahebkalaskar@ymail.com*

 असंघटीत कामगारांच्या नोंदणीसाठी विधी सेवा महाशिबिराचे आयोजन

§     ई-श्रम पोर्टल स्टॉलमध्ये कामगारांना योजनांची माहिती

 

मुंबई दि. 30 : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि कामगार उप आयुक्त, मुंबई उपनगर व मुंबई शहर यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधी सेवा महाशिबिर कम्युनिटी हॉल, वांद्रे (पुर्व) मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले होते. कायर्क्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठाचे न्यायाधीश श्री. ए. ए. सैय्यद हे होते. कार्यक्रमास न्यायाधीश श्री. आर. डी. धनुका, न्यायाधीश श्रीम. साधना जाधव, न्यायाधीश श्री. व्हि. जी. बिस्ट, उच्च न्यायालय, मुंबई, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आर. डी. निवतकर, श्री. डी. पी. सुराणा, सदस्य सचिव, महराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या ठिकाणी केंद्र शासनाने ऑगस्ट-2021 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर असंघटीत कामगारांसाठी डाटा बेस तयार करण्यासाठी सुरु केलेल्या ई-श्रम पोर्टल द्वारे कामगारांची नोंदणी करुन, पाच कामगारांना UAN कार्ड मुख्य न्यायाधीश श्री. ए. ए. सैय्यद व जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांचे हस्ते वाटप करण्यात आले.

कार्यक्रमाच्या ठिकाणी कामगार विभागामार्फत असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्याकरिता ई-श्रम पोर्टलचे स्टॉल उभारण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी व कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनाद्वारे देण्यात येणारे लाभ, घरकाम करणाऱ्या घरेलू कामगारांची नोंदणी व त्यांना मिळणारे लाभ याबाबतची जनजागृती व माहिती कामगारांना व्हावी याकरिता स्टॉल उभारण्यात आले होते. या स्टॉलमध्ये उपस्थित कामगारांना मुंबई उपनगरचे कामगार उप आयुक्त श्री. भ. मा. आंधळे व मुंबई शहर कामगार उप आयुक्त निलांबरी भोसले यांनी माहिती दिली.

मंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त कामगारांनी घरेलू कामगार कल्याण मंडळ तसेच महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामध्ये नोंदणी करावी असे कामगार आयुक्तालयामार्फत आवाहन करण्यात आले. असंघटीत क्षेत्रातील कामगार रिक्षावाले, फेरीवाले, मच्छीमार, शेतमजूर, दुधवाले, पानवाले, धोबी, सफाई कामगार, केश कर्तनालय कामगार, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार इत्यादी प्रकारचे 300 उद्योगातील व व्यवसायातील कामगारांनी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अंतर्गत भविष्यामध्ये विविध योजनांचे लाभ मिळविण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलवर जास्तीत जास्त कामगारांनी नोंदणी करावी असेही आवाहन करण्यात आले.

कार्यक्रमास सहायक कामगार आयुक्त राजश्री पाटील तसेच सरकारी कामगार अधिकारी स्वरा गुरव हे अधिकारी कामगार आयुक्त कार्यालयातील प्रविण कावळे, महेश पाटील, कैलास मुजमुले उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आयोजित केलेल्या शिबिरामध्ये नागरी सुविधा केंद्राचे कर्मचारी तसेच कामगार सुविधा केंद्रातील कर्मचारी यांनी देखील सहभाग नोंदविला.

0000

 परीक्षार्थी व परीक्षेचे काम पाहणाऱ्यांना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची परवानगी

 

मुंबई, दि.30 :- सक्षम प्राधिकाराच्या वतीने आयोजित कोणत्याही परीक्षेसाठी परीक्षार्थी तसेच परीक्षा घेण्याच्या कामासाठी प्रतिनियुक्तीवर असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लोकल रेल्वेने एका दिवसासाठी प्रवास करण्याची मुभा द्यावी असे पत्र राज्य शासनातर्फे रेल्वे विभागाला देण्यात आले आहे.

कोणत्याही परीक्षेत सहभागी होणारे तसेच परीक्षेचे काम पाहण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मासिक पासऐवजी एका दिवसाच्या प्रवासासाठी तिकीट देण्यात यावे. आवश्यक असल्यास परीक्षा प्रवेश पत्र (हॉल तिकीट), कर्मचाऱ्यांचे ओळख पत्र (आयडी कार्ड) तसेच परीक्षेसाठी व्यक्तिगत किंवा एजन्सीला देण्यात आलेले प्रतिनियुक्ती पत्र याची तपासणी करून तिकीट देण्यात यावे.

0000

 

Exam

 दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी खासगी विद्यार्थ्यांना

22 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार

§  विद्यार्थ्यांनी संधीचा लाभ घेण्याचे शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांचे आवाहन

 मुंबई, दि. 30 - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत 2022 मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. दहावी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. बारावी) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना खासगीरित्या (फॉर्म नं. 17 भरून) प्रविष्ट होण्यासाठी 22 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर 2021 या कालावधीत ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संधीचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे. 

या सुविधेनुसार विद्यार्थी 22 नोव्हेंबरपासून नावनोंदणी अर्ज आणि शुल्क ऑनलाईन भरू शकतील. तर 23 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर 2021 या कालावधीत विद्यार्थ्यांना मूळ अर्ज, ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पोचपावतीच्या दोन छायाप्रती व मूळ कागदपत्रे अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क केंद्र शाळेत/ कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये जमा करता येतील. इ. दहावीसाठी http://form17.mh-ssc.ac.in तर इ. बारावीसाठी http://form17.mh-hsc.ac.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीनेच हे अर्ज भरावयाचे आहेत. त्याचबरोबर दि. 11 नोव्हेंबर ते 29 नोव्हेंबर या कालावधीत विभागीय मंडळामार्फत माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस खासगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्याचे नावनोंदणीसाठी (प्रथम मुदत व द्वितीय मुदतवाढ यामधील) प्राप्त अर्जातील दुरूस्त्या करण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यी आपल्या शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत विभागीय मंडळाशी संपर्क साधू शकतील.

विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याकरिता 1) शाळा सोडल्याचा दाखला (मूळ प्रत), नसल्यास द्वितीय प्रत व प्रतिज्ञापत्र 2) आधारकार्ड 3) स्वतःचा पासपोर्ट आकारातील फोटो आवश्यक असून ऑनलाईन अर्ज भरताना कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावयाची आहेत. विद्यार्थ्यांचा मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी पुढील संपर्कासाठी अनिवार्य असणार आहे. संपूर्ण भरलेल्या अर्जाची प्रत विद्यार्थ्याला त्याने अर्जात नमूद केलेल्या ई-मेलवर पाठविली जाईल. विद्यार्थ्यांनी अर्ज, ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पोचपावतीच्या दोन छायाप्रती व मूळ कागदपत्रे नाव नोंदणी अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये विहीत मुदतीत जमा करावीत.

खासगी विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता दहावीसाठी एक हजार रूपये नोंदणी शुल्क तर 100 रूपये प्रक्रिया शुल्क असेल तर इयत्ता बारावीसाठी 500 रूपये नोंदणी शुल्क तर 100 रूपये प्रक्रिया शुल्क असेल. एकदा नाव नोंदणी अर्ज सादर केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव नाव नोंदणी शुल्क विद्यार्थ्याला परत केले जाणार नाही, तसेच नाव नोंदणी अर्जात दुरुस्ती करावयाची (उदा. माध्यम, शाखा, संपर्क केंद्र अथवा अन्य कारणास्तव) असल्यास विद्यार्थ्यास पुनःश्च नाव नोंदणी शुल्क जमा करावे लागेल.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना खासगीरित्या प्रविष्ट व्हायचे असेल तर त्यांनी त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या किंवा प्राधिकृत केलेल्या हॉस्पिटलच्या प्रमाणपत्राची छायाप्रत प्रमाणित करून अर्जासोबत सादर करावी.

विद्यार्थ्याना नावनोंदणी प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत छाननीसाठी दिलेली मूळ कागदपत्रे संपर्क केंद्र अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून निर्धारित कालावधीनंतर परत घेऊन जाण्याची दक्षता घ्यावी. विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी परीक्षेची आवेदनपत्रे मंडळाने विहित केलेल्या कालावधीत परीक्षा शुल्कासह भरणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी संकेतस्थळावरील सूचना वाचून अर्ज भरावेत तसेच अर्ज भरताना कोणतीही अडचण आल्यास कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्र. ०२०- २५७०५२०७/ २५७०५२०८ अथवा २५७०५२७१ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ.अशोक भोसले यांनी केले आहे.

00000