Mera bharat mahan

 

 👆 Be careful about inflammable methane gas in drainage lines ....

 पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या समांतर आरक्षणासंदर्भात

नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी

- सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

 

            मुंबई, दि. 27 : प्रकल्पग्रस्तांसाठी पदभरतीमध्ये पाच टक्के समांतर आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. या आरक्षणासंदर्भातील नियमांचे सक्तीने पालन करण्यात यावे. यापूर्वी झालेल्या पदभरतीमध्ये या नियमांचे पालन झाल्यासंदर्भातील अहवाल तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

            राज्यमंत्री श्री.भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अनुकंपाधारक, प्रकल्पग्रस्तांच्या पदभरतीतील आरक्षण आणि वन व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजासंदर्भात आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी आतापर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा तसेच कामांना गती देण्यासंदर्भात निर्देश दिले.

            राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांना समांतर पाच टक्के आरक्षण असून, शासनाच्या आदेशानंतर झालेल्या भरतीसंदर्भातील अहवाल सादर करावा. तसेच तब्बल 11 हजार उमेदवार प्रतिक्षा यादीमध्ये असून, त्यांच्या भरतीसंदर्भात सर्व विभागांनी भविष्यात नियमांचे सक्तीने पालन करून कार्यवाही करावी.

वन व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजाची आदर्श नियमावली बनवावी

            वन व्यवस्थापन समितींच्या कामकाजात सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे निर्देश राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील वनव्यवस्थापन समितींच्या कामांची एक आदर्श नियमावली बनवावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी केली.

            यावेळी आमदार प्रकाश आबिटकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी, सहसचिव श्री सुर्यवंशी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

0000

 विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणाला आरंभ;

मतदार नोंदणी सुरू

 

       मुंबई, दि. 29 : पारदर्शक आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका पार पाडण्यासाठी मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण असते. भारत निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण सुरू झाले असून, १ नोव्हेंबरपासून १ जानेवारी २०२२ रोजी १८ किंवा अधिक वय असलेल्या नागरिकांना मतदार म्हणून नाव नोंदवता येणार आहे.

            1 नोव्हेंबर रोजी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर आणि मतदार नोंदणी कार्यालयामध्ये प्रारूप यादी प्रकाशित केली जाईल. मतदारांनी आपले नाव, पत्ता, लिंग, जन्मदिनांक, वय, ओळखपत्र क्रमांक, मतदारसंघ इ. तपशील मतदार यादीत तपासून ते अचूक आहेत का याची खात्री करणे आवश्यक आहे. बरेचदा ऐन मतदानाच्या दिवशी आपले नाव मतदार यादीत नाही, अशी तक्रार अनेक मतदारांकडून केली जाते. त्यामुळे मतदारांनी प्रारूप मतदार यादीतील आपले तपशील आत्ताच तपासणे महत्त्वाचे आहे.

            १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१ हा कालावधी मतदार नोंदणीचा आहे, तसा तो एखाद्याच्या नावासंबंधी हरकती घेण्याचाही आहे. एखाद्या मतदारसंघातील एखादा मतदार यादीत दिलेल्या पत्त्यावर राहत नसेल, तर अशा नावाबद्दल त्याच मतदारसंघातील अन्य मतदार आक्षेप घेऊ शकतो. त्यामध्ये जर तथ्य आढळून आले तर पडताळणी करून संबंधित मतदाराच्या नावाची वगळणी केली जाते. मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण होण्यासाठी अशा अपात्र मतदारांची वगळणेही महत्त्वाचे असते.

            यंदाच्या विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय तरुण मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या सहकार्याने राज्यभर मतदार नोंदणीची मोहीम राबवणार आहे. तसेच, तृतीय पंथी नागरिक, देह व्यवसाय करणाऱ्या महिला, दिव्यांग व्यक्ती यांच्या नाव नोंदणीसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने मोहीम राबवली जाणार आहे. मतदार नोंदणीसाठी नोव्हेंबरमधील १३-१४ आणि २७-२८ तारखांना राज्यभर विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. तसेच, ग्राम विकास व पंचायतराज विभागाच्या सहकार्याने १६ नोव्हेंबर रोजी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले जाणार आहे. या दिवशी राज्यभरातील ग्रामसभांमध्ये मतदार यादीचे वाचन केले जाईल. त्यांतर्गत नव्याने नाव नोंदणीस पात्र नागरिक, लग्न होऊन गावात आलेल्या स्त्रिया, गावात कायमस्वरूपी नव्याने वास्तव्यास आलेले नागरिक यांची नाव नोंदणी केली जाईल. तसेच दुबार नावे, मृत व्यक्ती, गावातून कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेल्या व्यक्ती, लग्न होऊन अन्य गावात गेलेल्या स्त्रिया यांच्या नावांची मतदार यादीतून वगळणी केली जाईल.

            येत्या काळात अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका आणि नगरपालिका येथे प्रभागानुसार मतदार अर्ज स्वीकृती केंद्रे उभारली जाणार आहेत. मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी नव्याने मतदार म्हणून पात्र प्रत्येक युवकांने मतदार यादीत आपले नाव नोंदवावे, तसेच प्रत्येक मतदाराने प्रारूप मतदार यादीतील आपला तपशील अचूक आहेत का याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.

            मतदारांमध्ये निवडणूक, लोकशाही यांविषयीची जाणीव-जागृती निर्माण व्हावी म्हणून भारत निवडणूक आयोगाने ‘मतदारांचे पद्धतशीर शिक्षण आणि निवडणुकीतील सहभाग’ (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation- SVEEP) हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्याक्रमांतर्गत मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता मंडळे स्थापन करण्यासाठी परिपत्रके काढलेली आहेत. आज शाळा-महाविद्यालयांमधून शिकणारे विद्यार्थी सुजाण नागरिक झाले तरच देशात लोकशाही साक्षरता निर्माण होईल, हा विचार हे व्यासपीठ स्थापन करण्यामागे आहे. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘लोकशाही मूल्यांची रुजवण आणि शिक्षकांची भूमिका’ हा कार्यक्रम आणि ‘लोकशाही गप्पा (भाग-एक)’ हे कार्यक्रम घेण्यात आले होते. या ‘लोकशाही गप्पां’मध्ये डॉ. सुहास पळशीकर, प्रवीण महाजन, श्रीरंग गोडबोले, नागराज मंजुळे, रवींद्र धनक, श्रुती गणेश हे मान्यवर सहभागी झाले होते.

            स्वीप कार्यक्रमांतर्गत मतदारांमध्ये निवडणूक, लोकशाही यांविषयीची जाणीव-जागृती निर्माण करण्यासाठी यंदा घरगुती गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा (उत्सव गणेशाचा जागर मताधिकाराचा), लोकशाही भोंडला या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. सध्या लोकशाही दीपावली ही स्पर्धा सुरू आहे.

000

 नागनदी पुनर्जीवन प्रकल्पाला केंद्रीय कॅबिनेटच्या वित्त समितीची मंजुरी

२ हजार ११७ कोटींच्या कामांना होणार सुरुवात

 

             नवी दिल्ली, २७ : नागपूर येथील नागनदीच्या पुनर्जीवन प्रकल्पाला केंद्रीय कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर आज कॅबिनेटच्या खर्च व  वित्त समितीने (ईएफसी) मंजुरी दिली आहे, याद्वारे प्रकल्पाच्या २ हजार ११७ कोटींच्या कामांना सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

            नागनदी पुनर्जीवन प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास आठ वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून याअंतर्गत ९२ एमएलडी  क्षमतेचे तीन एसटीपी प्रकल्प, ५०० कि.मी. सीवरेज नेटवर्क, पंपीकरण स्टेशन कम्युनिटी टॅायलेट निर्माण केले जाणार आहेत.

               नागपूर शहराची ओळख मानल्या जाणाऱ्या नागनदीला पुनर्जीवित करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी  योजना  मंजूर केली आहे. नागनदीच्या प्रवाह क्षेत्रातील भूजलपातळी वाढवण्यात आल्यास नदी पुनर्जीवित होईल, असा निष्कर्ष नागपुरातील विश्वेश्वरैय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेने केलेल्या संशोधनात काढण्यात आला होता.

         नागनदी आधी शुद्ध पाण्याने प्रवाहित होती. झपाट्याने झालेल्या शहरीकरणाचे परिणाम नदीच्या मूळ प्रवाहावर झाला आहे. नागपूर महापालिकेने केंद्र सरकारकडे नागनदी पुनर्जीवित करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला होता तर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे केंद्र शासनाने या प्रकल्पास मंजुरी दिली होती. केंद्रीय कॅबिनेटच्या वित्त समितीने दिलेल्या आजच्या मंजुरीनंतर आता या प्रकल्पाच्या  प्रत्यक्षाला सुरूवात होणार आहे.

 पोलीस कर्मचाऱ्यांना दिवाळी साहित्य मुंबई पोलीस कल्याण निधीतून;

राज्य शासनातर्फे नाही

§  मुंबई पोलिसांचा खुलासा

           

मुंबई दि. 30-  मुंबई शहर पोलीस दलातील कार्यरत सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना दिवाळी सणानिमित्त शुभेच्छापत्र, दिवाळी फराळ, मिठाई आणि छोटीशी भेटवस्तू देण्याची परंपरा आहे. या दिवाळी शुभेच्छा खर्चासाठी मुंबई पोलीस कल्याण निधीचा वापर करण्यात येतो. ही योजना राज्यशासनाची नसून पूर्णतः पोलीस कल्याण निधीची योजना आहे. यंदा मुंबई पोलीसांकरिता कार्यरत असलेल्या 6 पोलीस कॅन्टीनमध्ये दिवाळीसाठी आवश्यक साहित्यावर 750/- रुपये सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी दिली.

            पोलीस कल्याण निधीतून पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती, प्रोत्साहन, विविध अधिकारी कर्मचारी सत्कार, आरोग्यविषयक सुविधा, व्यायामशाळा, वाचनालय तसेच पोलिसांच्या कल्याणासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. याचाच एक भाग म्हणून मुंबई पोलीस आयुक्तालय दिवाळी शुभेच्छा, मिठाई आणि भेटवस्तू स्वरूपात दरवर्षी देत होते.

            गेले दोन वर्ष कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे शुभेच्छा पत्र, मिठाई आणि भेटवस्तू वितरित करताना येणाऱ्या अडचणी टाळण्याच्या उद्देशाने भेटवस्तूंऐवजी या रकमेचे थेट साहित्य खरेदी करण्याचा पर्याय सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना देण्याचा निर्णय यावर्षी घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पोलीस सबसिडीयरी कॅन्टीनमधून खरेदी केलेल्या साहित्यावर 30 टक्के सवलत मिळत आहे. याबरोबरच यावर्षी पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांच्या पसंतीचे व आवश्यक असे दिवाळी सणासाठी लागणाऱ्या साहित्यामधील 750/- रु किंमतीचे साहित्य देखील मोफत मिळणार आहे.

            मुंबई पोलीसांकरिता कार्यरत असलेल्या 6 पोलीस कॅन्टीनमधून हे साहित्य खरेदी करावयाचे असून ही योजना दि. 30 ऑक्टोबर पासून कार्यान्वित करण्यात आल्याची माहिती मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी दिली आहे.

0000

Natual paint vedic