Dipavali special

 

 राज्यातील गड किल्ले हे आपले वैभव असून या वैभवाचे रक्षण, जतन आणि संवर्धन करणे ही आपली जबाबदारी आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळात माझे गड किल्ले, संवर्धनाची माझी जबाबदारी लोकचळवळ सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तसेच राज्यातील प्रत्येक गड-किल्ल्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे काम करण्यात यावे. गड किल्ल्यांचे जतन करणे व संवर्धन करणे, त्या परिसरात पर्यटन सुविधा निर्माण करणे व त्या परिसरातील जैवविविधता जतन करणे व वनीकरणे करणे या  कामाचे संनियंत्रण करण्यासाठी 1 जुलै 2021 रोजी सुकाणु समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या सुकाणू समितीममार्फत पहिल्या टप्प्यात राजगड, तोरणा आणि शिवनेरी (पुणे जिल्हा), सुधागड (रायगड जिल्हा), सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग जिल्हा)  या किल्ल्यांच्या जतन, संवर्धन, जैवविविधता आणि पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. या कामांचे सनियंत्रण करण्यासाठी सुकाणू समिती करण्यात आली आहे. या समितीने सर्वप्रथम 6 किल्ल्यांसाठी 6 स्वतंत्र समिती स्थापन कराव्यात. तसेच या समितीमध्ये गड संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सामावून घ्यावे. याबरोबरच संवर्धन करीत असताना प्रत्येक गड किल्ल्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्यात यावा. या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने गड -किल्ल्यांचे संवर्धन,जतन आणि रक्षण करीत असताना मूळ वास्तूला कोठेही धक्का लागणार नाही अशा पध्दतीने संवर्धनाचे काम कसे करण्यात येणार आहे याबाबतचा आराखडा तयार करण्यात यावा.गड -किल्ले संवर्धनाच्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद, काम पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि संवर्धन करताना वापरण्यात येणारे साहित्य याची माहिती सुध्दा समितीने समोर आणणे आवश्यक आहे.

गड-किल्ले संवर्धनाची लोकचळवळ होणे आवश्यक

            गड-किल्ले संवर्धन करीत असताना समितीमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींना सामावून घेणे आवश्यक असून गड किल्ले संवर्धनासाठी काम करीत असणाऱ्या संस्थांचा सहभाग अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामुळे या संस्थांचा समावेश सुध्दा प्रामुख्याने समितीमध्ये करण्यात यावा. आता दिवाळीनंतर अनेक गड-किल्ल्यांवर जाणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे हे लक्षात घेऊनच गड-किल्ल्यांवरील साफसफाई मोहिमेला प्रारंभ करण्यात यावा. गड किल्ल्यांचे पावित्र्य राखण्यासाठी स्थानिक लोकांची मदत घेऊन लोकचळवळ उभी करणे आवश्यक आहे. कोविड काळात आपण ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अशी मोहिम राबवली होती त्याचपद्धतीने आता ‘माझे गड-किल्ले, संवर्धनाची माझी जबाबदारी’ अशी लोकचळवळ सुरु करणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले.

            संवर्धन विकास आराखड्यांमध्ये संवर्धन आणि विकास कार्यक्रमांबरोबर या 6 किल्ल्यांवरील स्वच्छता अभियान, जनजागृती कार्यक्रम, या किल्ल्यांबाबत छायाचित्रण स्पर्धा, किल्ल्यांसंबंधी संपूर्ण माहिती देणारे ॲप विकसित करणे, माहितीपट तयार करणे इत्यादी कामे करण्यात येणार आहे.तसेच पर्यटकांच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा गडांच्या पायथ्याशी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक जागा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. या सहा किल्ल्यांवर पदपथ दुरुस्ती, मर्यादीत वास्तुसंवर्धन, स्वच्छता मोहिम, जनजागृती अभियान याबरोबरच माहिती पुस्तिका तयार करणे, आणि युनेस्कोच्या दर्जाचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पर्यटन आणि वन विभागाने सांस्कृतिक कार्य विभागाला आराखडा द्यावा जेणेकरुन या सर्व सुविधा येथे निर्माण करता येतील असेही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

शास्त्रीय आणि शाश्वत पद्धतीने संवर्धन करण्यावर भर देण्यात येणार

            सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.देशमुख म्हणाले की, राज्यातील गड किल्ल्यांचे शास्त्रीय आणि शाश्वत पद्धतीने संवर्धन होणे आवश्यक आहे. हे करीत असताना आवश्यक निधी, लागणारे मनुष्यबळ, गतीशील कार्यवाहीसाठी आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात येईल. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून विविध सुविधा उपलब्ध करणे व परिसरात पर्यटन केंद्र उभारणे आवश्यक आहे. जैवविविधता जपत गड-किल्ले परिसराचे हरितीकरण करणेही गरजेचे आहे. त्यामुळेच पर्यटन आणि वन विभागाची भूमिका महत्वाची असून राज्यातील गड-किल्ले यांचे जतन, संवर्धन याला प्राधान्य देताना गड-किल्ल्यांचा विकास हा महत्वाचा प्रकल्प सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत हाती घेण्यात येईल. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करताना प्रत्येक किल्ल्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात येईल.

            खासदार छत्रपती संभाजी राजे म्हणाले की, राज्यातील गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, ऐतिहासिक वारशाला धक्का न लावता गड-किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, तसेच किल्ल्याभोवतालच्या परिसरात पर्यटकांसाठी सुविधा पुरविणे, याचबरोबर जैवविविधता जपण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रथम एक किल्ला निवडून त्याचा पूर्ण विकास आराखडा तयार करण्यात यावा जेणेकरुन या पद्धतीने इतर किल्ल्यांसाठीचा आराखडा तयार करण्यात येईल. तसेच सध्याच्या सुकाणू समितीमध्ये गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील संस्थांचा समावेश करण्यात यावा असेही यावेळी सांगितले.

            बैठकीच्या प्रारंभी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीमार्फत 6 गड-किल्ल्यांचा शास्त्रीय आणि शाश्वत संवर्धन कसे  करण्यात येईल याबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

 एमपीएससी परीक्षार्थी व परीक्षेचे काम पाहणाऱ्यांना

३० व ३१ ऑक्टोबरला लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा

           

            मुंबई, दि.29:- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी)परीक्षा 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी घेण्यात येणार असून परीक्षार्थी तसेच परीक्षा घेण्याच्या कामासाठी प्रतिनियुक्तीवर असलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 30 व 31 ऑक्टोबरला लोकल रेल्वेने  प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी असे पत्र राज्य शासनातर्फे रेल्वे विभागाला देण्यात आले आहे.

          राज्य शासनाकडून मध्य रेल्वे तसेच पश्चिम रेल्वेच्या विभागीय प्रादेशिक व्यवस्थापकांना लिहिलेल्या पत्रात, परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक आणि इतर अधिकारी व कर्मचारी यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) च्या परीक्षेसाठी प्रवास करावा लागणार असून त्यांना 30 व 31 ऑक्टोबर रोजी परीक्षेची तयारी तसेच परीक्षेसाठी लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी.

         त्याचप्रमाणे ‘एम एस इनोव्हेटिव्हवी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ हेही एमपीएससी परीक्षेच्या कामाशी निगडित असल्याने त्यांनाही वैध तिकिटावर एका दिवसाकरिता प्रवास करण्याची मुभा द्यावी तसेच गरज भासल्यास परीक्षा प्रवेश पत्र (हॉल तिकीट), कर्मचाऱ्यांचे ओळख पत्र (आयडी कार्ड) तसेच परीक्षेसाठी व्यक्तिगत किंवा एजन्सीला देण्यात आलेले प्रतिनियुक्ती पत्र याची शहनिशा करून परवानगी द्यावी असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

0000

 

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी

मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी 293 कोटी मंजूर

 

             मुंबई, दि. २९ :  बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने ओबीसी,व्हीजेएनटी,एसबीसी, प्रवर्गातील  दहावीनंतर पुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी २९२कोटी ८१ लाख ८५ हजार रुपये शासनाने मंजूर केले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गातील  दहावी पुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर झालेली ही रक्कम महाडीबिटी प्रणालीद्वारे वितरित केली जाणार आहे. यापूर्वी ४३६ कोटी रुपये रक्कम वितरित करण्यास सप्टेंबरमध्ये मान्यता दिली होती. ही रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर महाडीबीटी प्रणालीद्वारे जमा करण्यात आली असल्याची माहिती श्री.वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

            राज्य शासनाच्या बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी या प्रवर्गातील मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाते.शिष्यवृत्ती देण्यासाठी २९२कोटी ८१ लाख ८५ हजार रुपये मंजूर झाल्याने विद्यार्थी स्तरातून श्री. वडेट्टीवार यांचे आभार व्यक्त केले जात आहेत.

0000

 महानगरपालिका, नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या

संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय

 

            राज्यातील झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            सध्या महानगरपालिकांतील सदस्य संख्या किमान 65 सदस्य व कमाल 175 इतकी आहे. तर नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या किमान 17 सदस्य व कमाल 65 इतकी आहे. महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल व विकास योजनांचा वेग वाढविणे यासाठी सर्व कार्यक्षेत्राला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने सदस्य संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे. 

            2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या निर्धारित आहे. कोवीड-19 च्या प्रार्दुभावामुळे 2021 च्या जनगणनेचे निष्कर्ष अप्राप्त आहेत. त्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत  लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहीत धरुन अधिनियमात नमुद केलेल्या महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या किमान सदस्य संख्येत 17 टक्के इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. किमान सदस्य संख्या वाढविल्यामुळे पुढील सदस्य संख्या देखील वाढेल व त्यामुळे पर्यांप्त सदस्य संख्या निश्चित होईल.

            महानगरपालिकांमध्ये 3 लाखापेक्षा अधिक व 6 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 76 व अधिकत्तम संख्या 96 पेक्षा अधिक नसेल.

6 लाखापेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 96 व अधिकत्तम संख्या 126 पेक्षा अधिक नसेल.

12 लाखापेक्षा अधिक व 14 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 126 व अधिकत्तम संख्या 156 पेक्षा अधिक नसेल.

24 लाखापेक्षा अधिक व 30 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 156 व अधिकत्तम संख्या 168 पेक्षा अधिक नसेल.

30 लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 168 व अधिकत्तम संख्या 185 पेक्षा अधिक नसेल.

अ वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 40 व अधिक संख्या 75 हून अधिक नसेल.

ब वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 25 व अधिक संख्या 37 हून अधिक नसेल.

क वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 20 व अधिक संख्या 25 हून अधिक नसेल.

-----०-----

 

 आज खूप दिवसांनी २००० रुपयांचा शर्ट खरेदी केला... 😃👕

बायको ओरडेल म्हणून तिला फक्त २०० रुपयांना घेतला असे सांगितले....  

*बायको इतकी  खूष झाली*

* *की मला २०० रुपये देऊन म्हणाली*.. 

हा माझ्या *भावाला राहू द्या तुम्ही दुसरा घ्या*... 😇

भाऊबीज जवळ येतं आहे काळजी घ्या..😊☺️😄

 जमीन जुमला 

तुमचा एखादा मोकळा प्लॉट आहे. 

एखाद्या दिवशी रात्रीत तिथे कुणीतरी कंपाउंड मारून बाहेर 'हि जमीन ---- च्या मालकीची आहे" असा बोर्ड लावतं. 

दुसऱ्या दिवशी तुमच्या ते लक्षात येतं. तुम्ही त्याला विरोध करायला जाता. 

तो स्थानिक गुंड असतो. एखाद्या आमदार खासदाराचा कार्यकर्ता असतो, किंवा थेट एखाद्या मोठ्या नेत्याचा जवळचा असतो. तो तुम्हाला धमक्या देऊन पिटाळून लावतो. सोबतच आम्ही हा प्लॉट काही वर्षांपूर्वी ईसार देऊन घेतला होता असा एखादा कागद सुद्धा दाखवतो. 

काही ठिकाणी अशा प्रकारे विरोध करणाऱ्या जमीन मालकाला हाकलवून न लावता थेट त्याचा मुडदा पडला जातो. मुंबईजवळ असे प्रकार नित्याचेच आहेत. पुण्यातही असे प्रकार आता वाढायला लागले आहेत. 

मुडदा पाडला तर प्रकरण इथेच संपेल पण आपण तो गुंड बिचारा सभ्य आहे असे समजूया... किंवा तो फक्त धमकावण्यापुरता किंवा मारहाण करण्यापुरताच डेरिंगबाज आहे असे समजूया. 

आता तुमच्याकडे पर्याय काय? 

तुम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये जाता. तक्रार करता. ते जुजबी तक्रार लिहून घेतात. संबंधिताला कॉल करतात. तो ती खोटी कागदपत्रे दाखवतो. मग पोलीस तुम्हाला सांगतात कि आम्ही तक्रार घेतो पण त्यांच्याकडेही कागदपत्रे आहेत. तुम्हाला कोर्टात गेल्याशिवाय पर्याय नाही. 

मग तुम्ही कोर्टात जाता.  कोर्ट त्या जमिनीला स्टे देतं. आहे तशी परिस्थिती ठेवा सांगतं. पण आहे ताशा परिस्थितीत त्याचाच ताबा असतो. 

हा स्टे म्हणजे तुम्ही सुद्धा त्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार निकाल लागेपर्यंत करू शकणार नाहीत.  जर समजा तुम्ही ती जमीन तुमच्या मुलाबाळांच्या लग्नासाठी, शिक्षणासाठी गुंतवणूक म्हणून घेतलेली असेल तरी तिला आता काही अर्थ राहिलेला नसेल. कोर्टात निकाल लागेपर्यंत तुमचा त्या जमिनीवर अधिकार काहीच नसेल. 

आता ती जमीन तुमची आहे हे  सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला खटपटी कराव्या लागतात. तुम्ही कितीही खरे असलात तरी न्यायालयात तुम्ही खरे आहात हे सिद्ध करण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागते. पुरावे गोळा करावे लागतात. तुमच्या लक्षात येत नाही कि कालपर्यंत सगळं छान चाललं होत, आज अचानक काहीच हाती नसल्याची जाणीव होत आहे. तुम्हाला नैराश्य यायला लागतं. पण खटपट करण्याशिवाय पर्याय नसतो.  

हि खटपट किमान १०-१५ वर्षे चालणार असते. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय...  यात लाखोंचा खर्च होणार असतो. तरी तुम्ही दोन तीन वर्षे लढता, पण हळू हळू ताकद संपायला लागली कि थकायला लागता. 

मग समोरून तुम्हाला सेटलमेंटची ऑफर येते. मार्केट रेट पेक्षा २०-२५ टक्के घेऊन शांत बसायला सांगितलं जातं. तुम्ही झक मारत सेटलमेंट करता.  

_ 

प्रकरण इथे संपले, पण विषय नाही संपला... 

तो गुंड ज्याच्या पाठिंब्यावर तिथे पाय रोवून उभा असतो, पोलिसांना आपल्या ताटाखालचं मांजर बनतो तो पाठिंबा स्थानिक नेत्याचा असतो ज्याला आपणच पाचशे-हजार रुपये घेऊन निवडून दिलेलं असतं.   

तो पोलीस तुम्हाला कोलून त्या गुंडाची साथ निभावत असतो तो पोलीस खरं तर आपल्या संरक्षणासाठी आपल्याच हक्काच्या पैशातून दिल्या जाणाऱ्या पगारावर नियुक्त असतो, पण त्याला नियंत्रणात ठेवणारा नेताच फितूर असल्यामुळे पोलिसावर कोणतंच नैतिक दडपण राहिलेलं नसतं.  

तो गुंड जेव्हा तुमच्या जमिनीवर ताबा घेतो तेव्हा तो तुम्ही कोणत्या पक्षाचे, नेत्याचे समर्थक आहात हे बघत नाही, त्याच्या दृष्टीने तुम्ही एक सामान्य नागरिक असता, ज्याच्यावर दडपशाही करण्याचा अधिकार त्याला त्याच्या नेत्याने दिलेला आहे. 

जेव्हा तुम्ही त्या पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यायला जात तेव्हा तो पोलीस तुम्ही कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहात हे बघत नाही, तुम्ही त्याच्यासाठी फक्त एक सामान्य नागरिक असता ज्याला लुबाडणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. 

तुम्ही जेव्हा न्यायालयात दाद मागायला जात तेव्हा न्यायाधीश तुम्ही कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहात हे पाहत नाहीत, ते सरसकट सगळ्यांनाच १०-१५ वर्षे न्यायालयात चकरा मारायला लावतात... 

तुम्ही त्या गुंडाच्या डोक्यावर हात असणाऱ्या नेत्याकडे जरी गेलात आणि तुम्ही त्याचे किती मोठे समर्थक आहात हे तुमच्या सोशल मीडियावरील पोस्ट वाचून दाखवुन त्याला पटवून दिलं तरी तो 'बघतो मी' एवढं बोलून तुम्हाला वाटं लावतो आणि नंतर त्या कार्यकर्त्याला प्रकरण लवकर संपवून माझा हिस्सा आणून दे असा मेसेज पाठवतो.  

सोशल मीडियावर एखाद्या पक्षाची बाजू घेताना तुम्ही एखाद्या लढाईच्या मैदानात असल्याचा फील येत असेल, मी बघा कशा मोदीला शिव्या घातल्या, कसा ठाकरेवर तुटून पडलो, असं वाटत असेल. पण तुम्ही त्या नेत्यांच्या दृष्टिकोनातून इतक्या खालच्या स्तरावरील सैनिक असता कि ज्याचे अस्तित्व त्या नेत्याच्या लेखी 'मरण्यासाठी ठेवलेली पहिल्या रांगेतली फौज' यापेक्षा जास्त नसते. तुमच्या असण्याने किंवा नसण्याने त्यांना घंटा काही फरक पडत नसतो. तुम्ही त्यांच्या खिजगणतीतही नसता. पण हे आपल्याला कधी कळतं? जेव्हा अशा प्रकारे आपल्याला जाणीव करून दिली जाते कि तू कुणीही असला, तुझी जात धर्म पंथ प्रांत वर्ग काहीही असलं तरी आमच्यासाठी फक्त एक नागरिक आहेस ज्याला लुबाडणे हेच आमचे कर्तव्य आहे.

~ श्रीकांत आव्हाड