Multipurpose vitamin vegitable

 

 आपदग्रस्ताना एकूण ५ हजार २२१ कोटींची मदत

- मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

 

            मुंबई, दि. 28 : राज्यात २०२१ या वर्षामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात उदभवलेल्या पूरस्थितीमुळे जुलैमध्ये झालेल्या शेतपिकाच्या  नुकसानीकरिता ३६५ कोटी ६७ लाख व ऑगस्ट - सप्टेंबर मध्ये झालेल्या नुकसानिकरिता ४ हजार ८६४ कोटी असे  एकूण ५ हजार २२१ कोटी रुपये इतका निधी आपदग्रस्तांना मदत म्हणून उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती पत्रकारपरिषदेत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२१ मध्ये राज्यातील २३ जिल्हे अतिवृष्टी व महापुरामुळे बाधित झाले. या नैसर्गिक संकटामुळे २३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कोरोना महामारीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असताना सुद्धा शेतकऱ्यांना प्रत्येक संकटात शासनाने मदत केली आहे. अतिवृष्टी व महापुरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्याला आधाराची गरज आहे. खचलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करून त्याला या संकटातून बाहेर काढता यावे व रब्बी हंगामासाठी त्याला आर्थिक आधार मिळावा या उद्देशाने बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली असून ती मदत वितरित करण्याचे काम सुरु करण्यासाठी आदेश दिले असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगिले. 

            अतिवृष्टी व महापुरामुळे राज्यातील २३ जिल्ह्यातील एकूण ४७ लाख ५५ हजार ७४७  हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून बाधित क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकूण रू.४८४६.६६ कोटीची मदत शासनाने घोषित केलेली आहे. देय असलेल्या एकूण रक्कमेच्या ७५% (3634.99 कोटी रुपये) मदतीचे वाटप सुरू झाले असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सुद्धा निर्गमित झाला आहे. जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतपिकाच्या नुकसानिकरिता दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये, ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ पर्यंत उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे  बाधित शेतकऱ्यांना दि. २६ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १४ जिल्ह्याकरिता रू. २ हजार ८६० कोटी ८४ लाख ७ हजार रुपये तर दि. २७ ऑक्टोबर, २०२१  रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ९ जिल्ह्याकरीता रू. ७७४ कोटी १५ लाख ४३ हजार रुपये  इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून  मदतीचे वाटप सुरू झाले असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

              शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा करताना २६ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम वर्ग करण्याचे दिवाळीनंतरसुद्धा सुरु रहाणार आहे. २०१४ ते २०१९ दरम्यान शेतकऱ्यांना फक्त एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाणीव ठेवून शासनाने शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असल्याचे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

००००

 एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे

28 टक्के महागाई भत्ता;

कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यातही वाढ

- परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांची घोषणा

 

          मुंबई, दि. 28 : एसटी महामंहाडळ कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यासंदर्भात पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभुमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने दि. 27 ऑक्टोबर पासून बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्यातही वाढ करणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड.अनिल परब यांनी केली.

          एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने दि. 27 ऑक्टोबर पासून बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन परिवहन मंत्री श्री. परब यांनी मंत्रालयात संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक आयोजित करुन तोडगा काढला.

            परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी यासंदर्भात घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने पुकारलेले बेमुदत उपोषण आज मध्यरात्रीपासून 12 पासून मागे घेऊन राज्यभरातील एसटीची वाहतूक सुरळीत सुरु होईल असे आश्वासन महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने जाहीर केले.

          या बैठकीत एसटी महामंडळाच्या तिजोरीवर पडणार आर्थिकभार, कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या, एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती यावर सविस्तर चर्चा करुन एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच वार्षिक वेतनवाढीसंदर्भात एसटी महामंडळ सकारात्मक असून याबाबत दिवाळीनंतर बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही श्री. परब यांनी सांगितले.

          श्री.परब म्हणाले, एसटी कमचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता वाढ केल्यामुळे आता महागाई भत्ता 12 टक्क्यावरुन थेट 28 टक्के होणार आहे आणि घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे.

          या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी मंदार पोहरे, कर्मचारी व औद्योगिक संबंध खात्याचे महाव्यवस्थापक माधव काळे, वाहतूक विभागाचे महाव्यवस्थापक सुहास जाधव, मुख्य कामगार अधिकारी राजेश कोनवडेकर आदी उपस्थित होते.

000

 एमएमआरडीएने केला मुंबईतील भविष्यकालिन परिवहनाचा अभ्यास

नीटनेटकी, दर्जेदार सार्वजनिक वाहतूक चांगल्या परिवहन व्यवस्थेचा कणा

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 

            मुंबई, दि. 28 : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नीटनेटकी, उत्तम दर्जाची व स्वच्छ असेल तर लोकांचा त्यावरचा विश्वास वाढून चांगली परिवहन व्यवस्था आकारास येऊ शकते असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. वाढत्या लोकसंख्येचा अभ्यास करून भविष्यातील मुंबई महानगराचा वाहतूक आराखडा तयार करतांना सार्वजनिक वाहतूकीचे स्थान मोठे आहे असेही ते म्हणाले. एमएमआरडीएच्या सर्वंकष परिवहन अभ्यास-2 या अंतिम अहवालाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांनी केले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी देखील भविष्यातील परिवहन व्यवस्थेसंदर्भात सूचना केल्या. सह्याद्री येथे याच विषयावर आयोजित कार्यशाळेचे उद्घाटन देखील मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रारंभी महानगर आयुक्त एस व्ही आर श्रीनिवास यांनी प्रास्ताविक केले.

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की,  एमएमआरडीएच्या कामांना अधिक गती देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण सहकार्य करेल. शहरांचा विकास करताना आपण चटई क्षेत्र निर्देशांक वाढवून देतो पण रस्ते एकदा बांधले की बांधले, त्याची वेळोवेळी देखभाल दुरुस्ती गरजेची आहे. कुणालाही गर्दीत आपली गाडी चालविण्याची हौस नाही . वाहतूक व्यवस्था ही शरीरातल्या रक्तवाहिन्यांसारखी असून रस्ते पूर्णपणे खड्डेमुक्त, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नीटनेटकी व कार्यक्षम तसेच वेगवान असणे याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. कोरोना काळात बसेस, रेल्वेमधील प्रवासी संख्या घटली असेल पण आता ती परत वाढत चालली आहे असा उल्लेख करून मुख्यमंत्री म्हणाले की,  सुविधा वाढवतांना पर्यावरणाला मारू नका. आपण खरोखरच किती आणि कसा नियोजनबद्ध विकास केला हे पाहायला पाहिजे . जिथे असा विकास झालेला नाही तिथेही आपल्याला कर्तव्य म्हणून पाणी, रस्ते, ड्रेनेज  अशा सुविधा द्याव्यात लागतात. आता मुंबईतली मेट्रो स्थानके पहिली म्हणजे आपण मुंबईत आहोत की दुसऱ्या देशात असे वाटते असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कुठलाही त्रास आणि अडथळ्याशिवाय प्रवास करण्याचे स्वप्न एमएमआरडीएच्या या नव्या अभ्यासातून पूर्ण होणार आहे अशी मला खात्री वाटते.

नागरी सुविधांवर लक्ष द्यावे – नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

            यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अमेरिकेचे उदाहरण देऊन सांगितले की, आपले रस्ते आपली खरी श्रीमंती दाखवतात. मुंबई आणि मुंबई महानगरच नव्हे तर राज्यात सर्वत्र उत्तम रस्ते असणे यावर प्राधान्य देण्यात आले असून ज्या ठिकाणी पावसाचे प्रमाण जास्त आहे अशा ठिकाणी रस्ते खराब होऊ नयेत म्हणून ते काँक्रीटचे बांधण्याचा निर्णय झाला आहे. एमएमआरडीएकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढत असून महानगर क्षेत्रातील आयुक्तांनी देखील नागरी सुविधा नागरिकांना व्यवस्थित मिळतील हे पाहणे गरजेचे आहे. हे सर्व करताना पर्यावरणाचा समतोल ढळू न देणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे.

ताळमेळ व शिस्त हवी – पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे

            पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, केवळ शहरांतर्गत परिवहन आणि वाहतूक व्यवस्थेचा विचार न करता अगदी सूक्ष्म नियोजन करून वॉर्ड पातळीवर याचे नियोजन हवे. वाहतुकीच्या बाबतीत ‘मिसिंग लिंक्स’ कुठल्या आहेत ते पहिले पाहिजे. मुंबई, ठाणे या शहरांची भविष्यात वाढ आता अवघड असली तरी आता याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गगनचुंबी इमारती उभ्या रहात आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास, उपकरप्राप्त इमारतींची पुनर्रचना, म्हाडामार्फत गृहनिर्माण अशा वेगवेगळ्या संस्थांकडून शहरांमध्ये नवीन वसाहती निर्माण केल्या जात आहेत, साहजिकच लोकसंख्याही मोठ्या प्रमाणावर वाढून आपल्याला केवळ नवनवीन रस्त्यांचे नियोजन नव्हे तर उत्तम पर्यायी व जोडरस्ते यांचेही नियोजन करावे लागणार आहे. मुंबईत आज 3500 बसेस आहेत पण 10000 बसेस धावू लागतील तेव्हा वाढीव लोकसंख्येचा विचार करून सर्वाना ही सुविधा देण्याचे समाधान मिळेल.  याव्यतिरिक्त आपण इलेक्ट्रीक किंवा आणखी कोणते पर्यावरणपूरक इंधन वापरतोय हा देखील कळीचा मुद्दा आहे. ही सर्व व्यवस्था शाश्वत असली पाहिजे आणि यात चांगला ताळमेळ व शिस्त हवी तरच ती परिणामकारक ठरेल.

००००

 

 

 

 युवकांनी व्यसनापासून दूर रहावे

– राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

                                               ·         हिवरेबाजार येथील शाळेला पाच लक्ष रुपयांची मदत जाहीर

 

            शिर्डी, दि. 28 : शासकीय निधी आणि योजनेचा योग्य वापर, ग्रामस्थांची साथ आणि लोकसहभागामुळेच हिवरे बाजार गावाचे जागतिक पटलावर कौतुक होत आहे. हा लौकिक टिकवतानाच तरुणांनी व्यसनापासून दूर रहावे असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी हिवरेबाजार येथे केले.

            आदर्श गाव हिवरेबाजार येथील विविध उपक्रमांना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी गावकऱ्यांशी ग्राम संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती अध्यक्ष पद्मश्री पोपटराव पवार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, हिवरेबाजारच्या सरपंच विमल ठाणगे, उपवनसंरक्षक सुवर्णा माने याप्रसंगी उपस्थित होत्या.

            यावेळी श्री.कोश्यारी राज्यपाल म्हणाले, शिकण्याचे कोणतेही वय नसते त्यामुळे येथील ग्रामविकासाची कामे पाहून मलाही शिकायला मिळाले. गावकऱ्यांनी मेहनतीने कामे केली आहेत त्यामुळे हिवरेबाजार आदर्श गाव झाले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हयात अजून आदर्श ग्राम विकसित करावेत. ग्राम संवादाला उपस्थित असलेल्या हिवरेबाजार येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना राजभवनवर येण्यासाठी निमंत्रित करतानाच शाळेला पाच लक्ष रुपयांची मदत राज्यपालांनी यावेळी जाहीर केली.

            पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी प्रास्ताविकात गावामधे राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. यावेळी पदाधिकारी, गावकरी आणि शालेय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

            तत्पूर्वी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचे हिवरेबाजार येथील हेलीपॅडवर आगमन झाले. पद्मश्री पोपटराव पवार, जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले आणि जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर गावाजवळील टेकडीवर करण्यात आलेल्या पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाची राज्यपालांनी पाहणी केली.

000

Historical saap shidi khel

 लहान मुलांना सापसिडी गेम बोर्ड देण्या पेक्षा मावळा द गेम बोर्ड द्यावे

 मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना राबविणार

2 लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधणार

           

            राज्यातील गावा-गावात शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.  सद्यस्थितीत राज्यात पालकमंत्री शेत,पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबवितांना येणाऱ्या अडचणी दूर करुन या योजनेतील कामांसाठी मनरेगामधुन आवश्यक असा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा आणि राज्याची रोहयो यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. या यातून मनरेगामध्ये होणाऱ्या विविध कामांमधील अकुशल व कुशलच्या संयोजनातून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या योजनेचे नामकरण ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत, पाणंद रस्ते योजना’असे करण्यात आले आहे.

            राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते.  पावसाळ्यातील पीके आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पीक घेण्यात मोठा अडसर होतो आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला.

            तसेच या योजनेच्या उद्दिष्टानुसार रोहयो अंतर्गत मागेल त्याला अकुशल रोजगार उपलब्ध करुन देणे व ग्रामीण भागात सामुहिक उत्पादक मत्ता व मुलभुत सुविधा निर्माण करता येणार आहे. या योजनेमुळे सर्व शेतांपर्यत योग्य गुणवत्तेचे बारमाही वापरता येतील असे शेत रस्ते, पाणंद तयार करता येणार आहेत. प्रत्येक गावात सरासरी 5 किलोमीटर्सच्या शेत, पाणंद रस्त्यांची गरज आहे. राज्यात अशा रितीने राज्यात 2 लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधता येणार आहेत.