वीज अनुदान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रकल्पांनी
३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत माहिती सादर करावी
- वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांचे आवाहन
मुंबई, दि. २५ : वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत वीज अनुदान योजनेचा लाभ घेत असलेल्या (२७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोडभार असलेले यंत्रमाग सोडून अन्य) आणि ज्यांची वीज सवलत सुरू आहे त्यांनी तसेच वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करीत असलेल्या सर्व वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी २२ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासननिर्णयात नमूद केल्यानुसार माहिती ३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी केले आहे.
ज्या वस्त्रोद्योग घटकांची वीजसवलत सुरू किंवा बंद आहे अथवा वीज सवलत मागणीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत त्या उद्योगांनी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण २०१८/प्र. क्र. १६४९/टेक्स -५, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ या शासन निर्णयातील परिशिष्टानुसार वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत. या प्रस्तावात मागील ६ महिन्यांचे वीज देयक तसेच प्रकल्पाचा एकूण वीज वापर (औद्योगिक, कामगार वसाहत, त्यांचे कार्यालय व अन्य वापर) या माहितीसह त्यासाठीच्या वीज मिटरची माहिती देखील सादर करणे आवश्यक आहे.
ज्या वस्त्रोद्योग घटकांची वीज सवलत नियमित सुरू आहे त्या प्रकल्पांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार १० दिवसांची मुदत देण्यात आलेली असून या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी ३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. या मुदतीत ज्या प्रकल्पाचे प्रस्ताव प्राप्त होणार नाहीत त्यांची वीज सवलत बंद करण्यात येईल. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्या प्रस्तावांची सखोल तपासणी केल्यानंतर शासनाच्या मान्यतेने या प्रकल्पांना वीज सवलत लागू करण्यात येणार आहे.
दि. २२ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयामधील सूचनांनुसार शासनास प्राप्त होणाऱ्या वीज सवलतींच्या प्रस्तावात प्रकल्पांनी सादर केलेली माहिती तसेच प्रकल्पात प्रत्यक्षात असलेल्या माहितीची विभागाच्या दक्षता व नियंत्रण पथकाकडून नियमित तपासणी करण्यात येईल. या तपासणीत प्रकल्पाने सादर केलेली माहिती तसेच प्रत्यक्षात असलेली माहिती यात तफावत असल्याचे किंवा प्रकल्पाने चुकीची अथवा खोटी माहिती सादर केल्याचे आढळून आल्यावर त्या प्रकल्पाची वीज सवलत तसेच अन्य सवलती तत्काळ बंद करण्यात येतील आणि यापूर्वी दिलेल्या सर्व अनुदानाची व्याजासह वसूली करण्यात येणार असल्याचेही वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी कळविले आहे.
ज्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी २२ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टात नमूद माहितीपैकी जी माहिती यापूर्वी सादर केलेली आहे, ती माहिती वगळून उर्वरित माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकल्पांची वीज सवलत, स्व-घोषणापत्र सादर न केल्यामुळे बंद आहे आणि ज्यांनी प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत त्यांनी देखील त्वरित प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त श्रीमती शीतल तेली-उगले यांनी पत्रकान्वये केले आहे.
