आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही आता दोन्ही लस आवश्यक

           

            मुंबई, दि. 26 : वैद्यकीय सेवा, दूरसंचार क्षेत्र, गॅस पुरवठा, जलपुरवठा क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच शासकीय अधिकारी आदिंना आता दोन्ही लस घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवेवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून त्यांनी लस घेतली असेल किंवा नसेल त्याचा विचार न करता त्यांना पास देण्यात येत होते.

            आवश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना आतापर्यंत त्यांनी लस घेतली आहे किंवा नाही हे न बघता त्यांना पास देण्यात येत होते परंतु आता लसीकरणाला सुरुवात होऊन बराच वेळ झालेला आहे. त्याचप्रमाणे लसीकरणाची प्रक्रिया गतीने चालू आहे आणि लसींचा साठाही मुबलक आहे. त्याच प्रमाणे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्थांमार्फत लसींचा पुरवठाही सुरळीत होत आहे.

            राज्य शासनाने ०८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लसीकरण झालेल्या व्यक्तींची व्याख्या केली होती. त्यामध्ये ज्या लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहे आणि दुसरा डोस घेतल्यानंतर १४ दिवस लोटले आहे अशी व्यक्ती, वैद्यकीय कारणास्तव लस न घेऊ शकणारे व्यक्ती तसेच वृद्धापकाळामुळे लस न घेऊ शकणारे लोक सामील आहेत.

             लोकल ट्रेन मध्ये प्रवास करण्यासाठी तसेच इतर कारणांसाठी पूर्ण लसीकरणाची अट घालण्यात आली होती याचा विस्तार करून आता यात आवश्यक सेवेतील तसेच शासकीय सेवेतील लोकांना सामील करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे प्रवासासाठी सार्वत्रिक (युनिव्हर्सल )पास अशाच व्यक्तींना दिला जाईल जे आवश्यक सेवेतील असो किंवा नसो परंतु वरील “संपूर्ण लसीकरण” झालेल्या व्यक्तींच्या व्याख्येत मोडतील.

            त्याचप्रमाणे लोकल किंवा पॅसेंजर ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी मासिक, त्रेमासिक, सहा मासिक पास त्याच प्रवाशांना देण्यात येईल ज्यांचे संपूर्ण लसीकरण झालेल्यांमध्ये वरील व्याख्येप्रमाणे गणले जातील, असे एका पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीस दिले आहे.

 खाद्य उत्पादन निर्यातीसाठी आवश्यक सहकार्य करणार

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे

इंडीया बिझनेस ग्रुप चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रतिनिधी मंडळाने

घेतली अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांची भेट

 

            मुंबई, दि. 26; राज्यातील कृषी आणि खाद्य उत्पादन निर्यात वाढावी, यासाठी शासनामार्फत सहकार्य करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले. इंडीया बिझनेस ग्रुप चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रतिनिधी मंडळाने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त परिमल सिंग उपस्थित होते.

            राज्यातील केळीपासून तयार केलेली पावडर, गुळाची पावडर, मसाल्याचे पदार्थ  इत्यादींची परदेशात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. उत्पादकांना लागणारे परवाने, टेस्टींग यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला सूचना देण्यात येतील. त्याचबरोबर महिला उद्योजकांना निर्यात उद्योगात येण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येईल असेही डॉ. शिंगणे यांनी सांगितले.

            या बैठकीला माली प्रजासत्ताकच्या (मानद) वाणिज्य दूत सुजाता पवार, इंडीया बिझनेस ग्रुप चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रिया पानसरे, विकास मित्रसेन, सचिन भांड, प्रीती शाह,  सशीवदन शेट्टी  व इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी निर्यातयोग्य खाद्य पदार्थांचे नमुने आणि इंडीया बिझनेस ग्रुप चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सदस्यांनी लिहिलेली पुस्तके भेट म्हणून देण्यात आली.

***

 

Mera bharat mahan

 

 वीज अनुदान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रकल्पांनी

३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत माहिती सादर करावी

- वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. २५ : वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत वीज अनुदान योजनेचा लाभ घेत असलेल्या (२७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोडभार असलेले यंत्रमाग सोडून अन्य) आणि ज्यांची वीज सवलत सुरू आहे त्यांनी तसेच वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करीत असलेल्या सर्व वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी २२ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासननिर्णयात नमूद केल्यानुसार माहिती ३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी केले आहे. 

            ज्या वस्त्रोद्योग घटकांची वीजसवलत सुरू किंवा बंद आहे अथवा वीज सवलत मागणीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत त्या उद्योगांनी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण २०१८/प्र. क्र. १६४९/टेक्स -५, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ या शासन निर्णयातील परिशिष्टानुसार वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.  या प्रस्तावात मागील ६ महिन्यांचे वीज देयक तसेच प्रकल्पाचा एकूण वीज वापर (औद्योगिक, कामगार वसाहत, त्यांचे कार्यालय व अन्य वापर) या माहितीसह त्यासाठीच्या वीज मिटरची माहिती देखील सादर करणे आवश्यक आहे.

            ज्या वस्त्रोद्योग घटकांची वीज सवलत नियमित सुरू आहे त्या प्रकल्पांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार १० दिवसांची मुदत देण्यात आलेली असून या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी ३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. या मुदतीत ज्या प्रकल्पाचे प्रस्ताव प्राप्त होणार नाहीत त्यांची वीज सवलत बंद करण्यात येईल. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्या प्रस्तावांची सखोल तपासणी केल्यानंतर शासनाच्या मान्यतेने या प्रकल्पांना वीज सवलत लागू करण्यात येणार आहे.

            दि. २२ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयामधील सूचनांनुसार शासनास प्राप्त होणाऱ्या वीज सवलतींच्या प्रस्तावात प्रकल्पांनी सादर केलेली माहिती तसेच प्रकल्पात प्रत्यक्षात असलेल्या माहितीची विभागाच्या दक्षता व नियंत्रण पथकाकडून नियमित तपासणी करण्यात येईल. या  तपासणीत प्रकल्पाने सादर केलेली माहिती तसेच प्रत्यक्षात असलेली माहिती यात तफावत असल्याचे  किंवा  प्रकल्पाने चुकीची अथवा खोटी माहिती सादर केल्याचे आढळून आल्यावर त्या प्रकल्पाची वीज सवलत तसेच अन्य सवलती तत्काळ बंद करण्यात येतील आणि यापूर्वी दिलेल्या सर्व अनुदानाची व्याजासह वसूली करण्यात येणार असल्याचेही वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी कळविले आहे.

            ज्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी २२ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टात नमूद माहितीपैकी जी माहिती यापूर्वी सादर केलेली आहे, ती माहिती वगळून उर्वरित माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकल्पांची वीज सवलत, स्व-घोषणापत्र सादर न केल्यामुळे बंद आहे  आणि ज्यांनी  प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत त्यांनी देखील त्वरित प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त श्रीमती शीतल तेली-उगले यांनी पत्रकान्वये केले आहे.

 वीज अनुदान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रकल्पांनी

३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत माहिती सादर करावी

- वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. २५ : वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत वीज अनुदान योजनेचा लाभ घेत असलेल्या (२७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोडभार असलेले यंत्रमाग सोडून अन्य) आणि ज्यांची वीज सवलत सुरू आहे त्यांनी तसेच वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करीत असलेल्या सर्व वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी २२ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासननिर्णयात नमूद केल्यानुसार माहिती ३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी केले आहे. 

            ज्या वस्त्रोद्योग घटकांची वीजसवलत सुरू किंवा बंद आहे अथवा वीज सवलत मागणीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत त्या उद्योगांनी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण २०१८/प्र. क्र. १६४९/टेक्स -५, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ या शासन निर्णयातील परिशिष्टानुसार वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.  या प्रस्तावात मागील ६ महिन्यांचे वीज देयक तसेच प्रकल्पाचा एकूण वीज वापर (औद्योगिक, कामगार वसाहत, त्यांचे कार्यालय व अन्य वापर) या माहितीसह त्यासाठीच्या वीज मिटरची माहिती देखील सादर करणे आवश्यक आहे.

            ज्या वस्त्रोद्योग घटकांची वीज सवलत नियमित सुरू आहे त्या प्रकल्पांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी शासन निर्णयानुसार १० दिवसांची मुदत देण्यात आलेली असून या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी ३ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. या मुदतीत ज्या प्रकल्पाचे प्रस्ताव प्राप्त होणार नाहीत त्यांची वीज सवलत बंद करण्यात येईल. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्या प्रस्तावांची सखोल तपासणी केल्यानंतर शासनाच्या मान्यतेने या प्रकल्पांना वीज सवलत लागू करण्यात येणार आहे.

            दि. २२ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयामधील सूचनांनुसार शासनास प्राप्त होणाऱ्या वीज सवलतींच्या प्रस्तावात प्रकल्पांनी सादर केलेली माहिती तसेच प्रकल्पात प्रत्यक्षात असलेल्या माहितीची विभागाच्या दक्षता व नियंत्रण पथकाकडून नियमित तपासणी करण्यात येईल. या  तपासणीत प्रकल्पाने सादर केलेली माहिती तसेच प्रत्यक्षात असलेली माहिती यात तफावत असल्याचे  किंवा  प्रकल्पाने चुकीची अथवा खोटी माहिती सादर केल्याचे आढळून आल्यावर त्या प्रकल्पाची वीज सवलत तसेच अन्य सवलती तत्काळ बंद करण्यात येतील आणि यापूर्वी दिलेल्या सर्व अनुदानाची व्याजासह वसूली करण्यात येणार असल्याचेही वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी कळविले आहे.

            ज्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांनी २२ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयातील परिशिष्टात नमूद माहितीपैकी जी माहिती यापूर्वी सादर केलेली आहे, ती माहिती वगळून उर्वरित माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकल्पांची वीज सवलत, स्व-घोषणापत्र सादर न केल्यामुळे बंद आहे  आणि ज्यांनी  प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत त्यांनी देखील त्वरित प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त श्रीमती शीतल तेली-उगले यांनी पत्रकान्वये केले आहे.

 बार्डो’ ला सर्वोत्तम मराठी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान

नर्गिस दत्त राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्कार ‘ताजमाल’ तर सामाजिक विषयासाठी  ‘आनंदी गोपाळ’ ला पुरस्कार

 

            दिल्ली, दि.25 : ‘बार्डो’ या मराठी चित्रपटाला 67 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्‍कार देऊन उपराष्ट्रपती वैकंया नायडू यांनी गौरव केला. नर्गिस दत्त राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्कारासाठी ‘ताजमाल’ तर सामाजिक विषयावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून ‘आनंदी गोपाळ’ या मराठी सिनेमाला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

            विज्ञान भवनात 67 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरूगन, माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिव अपूर्व चंद्रा आणि अन्य मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. प्रदान करण्यात आलेले पुरस्कार वर्ष 2019 चे आहेत. 

अभिनेता रजनीकांत यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार

            सुप्रसिद्ध तसेच बहुभाषिक अभिनेता रजनीकांत यांना दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी कन्नड, तेलुगु, तमिळ, हिंदी, मल्ल्याळम, इंग्लिश, बंगाली या भाषेतील सिनेमांमध्ये अभिनय केलेला आहे. रजनीकांत यांचे मुळ नाव शिवाजीराव रामोजीराव गायकवाड असून ते कर्नाटक राज्यातील बंगळूर येथील मराठी कुटुंबातील आहेत. त्यांनी चित्रपट सृष्टीतील कारर्कीद 1975पासून सुरू केली.

            अभिनेता मनोज वाजपेयी यांना ‘भोसले’ या हिंदी चित्रपटासाठी तर दक्षिण भारतीय अभिनेता धनुष यांना ‘असुरन’ यांना तमिळ चित्रपटासाठी यावर्षीचा उत्कृष्ट अभिनेता श्रेणीतील पुरस्कार विभागुन प्रदान करण्यात आला.

            अभिनेत्री कंगना राणावत यांना ‘मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झाँसी’ आणि ‘पंगा’ या दोन चित्रपटातील उत्तम अभिनयासाठी यावर्षीचा सर्वोत्कृष्ट अभिनयाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

‘बार्डो’ ठरला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट

             ‘बार्डो’ या मराठी चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक भीमराव मुडे हे आहेत. रितु फिल्मस कट एलएलपीने हा चित्रपट निर्माण केलेला आहे. याच चित्रपटातील ‘रान पेटला...’ या गाण्याच्या गायिका सावनी रवींद्र यांना सर्वोत्कृष्ट गायिकेचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.  

            ‘आनंदी गोपाळ’ या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट सामाजिक विषयावरील श्रेणीतील पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला आहे. यासोबतच या सिनेमाला उत्कृष्ट प्रोडक्शन डिझाइनचाही पुरस्कार मिळाला आहे. प्रोडक्शन डिझाइन सुनील निगवेकर आणि निलेश वाघ यांनी केले आहे.

            राष्ट्रीय एकात्मता या विषयावरील नर्गीस दत्त राष्ट्रीय पुरस्कार ‘ताजमाल’ या सिनेमाला प्रदान करण्यात आला आहे. हा सिनेमा नियाज मुजावर यांनी दिग्दर्शीत केला आहे. तर टूलाईन स्टूडियो प्रा.लि. यांची निर्मिती आहे.

            ‘ताकश्ंत फाईल’ या हिंदी सिनेमासाठी पल्लवी जोशी यांना उत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. ‘सुपर डिलक्स’ या तमिळ सिनेमासाठी विजय सेथुपथी यांना सहायक अभिनेता या श्रेणीतील पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.  

नॉन फिचर फिल्म या श्रेणीत विविध मराठी चित्रपटांना पुरस्कार

            ‘जक्कल’ या मराठी चित्रपटाला नॉन फिचर फिल्म या श्रेणीत उत्कृष्ट संशोधनात्मक श्रेणीतील पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. हा सिनेमा निऑन रील क्रियेशनने निर्मित केला असून विवेक वाघ दिग्दर्शक आहेत.

            उत्कृष्ट डेब्यु दिग्दर्शक या श्रेणीमध्ये ‘खिसा’ या चित्रपटाला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. या चित्रपटाचे निर्माते पीपी सिने प्रोडक्शन आहे.  राज प्रीतम मोरे हे या सिनेमाचे दिग्दर्शक आहे. सामाजिक विषयावर आधारित श्रेणीत ‘होली राईट्स’ या हिंदी नॉन फिचर फिल्मला विभागुन पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या चित्रपटाचे निर्मात्या प्रियंका मोरे या आहेत तर दिग्दर्शक फराह खातून या आहेत.

स्पेशल मेन्शन या श्रेणीत 2 मराठी चित्रपटांना पुरस्कार प्रदान

            स्पेशल मेन्शन या श्रेणीत सत्य घटनावर आधारित ‘लता भगवान करे’ या मराठी सिनेमात अभिनय करणाऱ्या लता करे यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. श्रीमती करे यांचे पती आजारी होते त्यांच्या आजारपणासाठी लागणारा निधी गोळा करण्यासाठी बारामतीतील मॅरॉथॉनमध्ये धावुन त्यांनी प्रथम पुरस्कार मिळविला. त्यांच्या या विलक्षण कृतीवरच हा सिनेमा बनविलेला आहे.

याच श्रेणीत ‘पिकासो’ या मराठी सिनेमाला सुद्धा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. या सिनेमाचे दिग्दर्शक अभिजीत वारंग हे आहेत.

             ‘त्रिज्या’ या सिनेमाला उत्कृष्ट ऑडीयोग्राफी (साऊंड डिजाइनर) चा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

            चित्रपटांवरील उत्कृष्ट समिक्षात्मक पुस्तक या श्रेणीत ‘सिनेमा पाहणारा माणूस’ या पुस्तकाला स्पेशल मेन्शन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. हे पुस्तक अशोक राणे यांनी लिहिले आहे.

००