कल ही तो आयाथा खत उनका
बिस्तरसे उठ् नहीं सकते,
आज दुनियाँसे उठ्चले
क्या इतनी ताकत आगई..?
सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या परीक्षेसाठी केंद्र देताना
प्रत्येक अर्जाचा स्वतंत्रपणे विचार
अर्ज केलेल्या मंडळातील जिल्ह्यातच परीक्षा केंद्र
-आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील
मुंबई, दि. 17 : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या गट 'क' संवर्गातील पदभरतीसाठी उमेदवारांना परिक्षेसाठी केंद्र देताना प्रत्येक अर्जाचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात आला आहे. उमेदवारांने अर्ज केलेले पद ज्या नियुक्ती अधिका-यांचे अंतर्गत येते त्याच विभागातील जिल्ह्यात उमेदवारांस परीक्षा केंद्र दिले गेले आहे, असे स्पष्टीकरण आरोग्य सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी आज केले आहे.
याबाबत त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, गट क संवर्गातील पदभरतीसाठी २४ ऑक्टोबर रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या भरतीसाठी एक संवर्ग राज्य, मुंबई स्तरावरील आहे. २३ संवर्ग राज्य, पुणे स्तरावरील आहेत. तर आठ मंडळ स्तरावर २८ संवर्ग आहेत. राज्य स्तरावरील नियुक्ती अधिकारी संबंधित सहसंचालक तर मंडळ स्तरावर संबंधित उपसंचालक नियुक्ती अधिकारी आहेत. न्यासा कम्युनिकेशन कंपनी मार्फत ही परीक्षा घेतली जाणार आहे.
गट क मधील ५२ संवर्गातील २७३९ पदांसाठी ४०५१६३ अर्ज आले आहेत. परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र देण्याची कार्यवाही कालपासून सुरू झाली आहे. आज सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत २०७१३७ प्रवेशपत्र डाऊनलोड केले आहेत.
पुर्वीच्या परीक्षांवरुन अंदाज व्यक्त
यापुर्वी आरोग्य विभागाच्यावतीने परिक्षा घेण्यात आल्या होत्या. त्यातील अनुभवावरून काही बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे
१) उमेदवार एका पदांसाठी अनेक विभागांत अर्ज करतात.
२) उमेदवार अनेक ठिकाणी किंवा एका ठिकाणी अनेक पदांसाठी अर्ज करतात.
३) उमेदवार अर्ज करताना पदांसाठी शैक्षणिक पात्रतेचा विचार करीत नाहीत.
४) अनेक ठिकाणी अर्ज करणारे उमेदवार नक्की कोणत्या ठिकाणी परिक्षा द्यायची आहे हे निश्चित करीत नाहीत. त्यांना सर्वच परिक्षा केंद्र जवळ हवे असतात.
जास्त उमेदवारांना संधी मिळण्यासाठी प्रयत्न
जास्त उमेदवारांना परिक्षा देण्याची संधी मिळावी यासाठी निर्णय घेण्यात आले आहेत.
१) उमेदवारांने अनेक पदांसाठी अर्ज केला तरीही ज्या पदाच्या परिक्षेसाठी बसतील त्याच पदाच्या नियुक्ती साठी त्यांचा विचार केला जाईल.
२) ५२ संवर्गातील पदासाठी परीक्षा दोन शिफ्ट मध्ये घेण्यात येतील. एका शिफ्टमध्ये दहावी ते बारावी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असणा-या पदांसाठी तर दुस-या शिफ्टमध्ये पदवी आणि त्यावरील शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असणा-या पदांचा समावेश केला आहे.
३) परिक्षा केंद्र देताना उमेदवारांच्या प्रत्येक अर्जाचा स्वतंत्रपणे विचार केला आहे.
४) उमेदवारांनी एका मंडळात वेगवेगळ्या पदांसाठी अर्ज केला असल्यास त्यासाठी एकाच शहरात दोन शिफ्ट मध्ये परीक्षा केंद्र देण्यात आले आहे.
५) पुणे, नाशिक, अकोला मंडळात जास्त अर्ज आले आहेत. त्यामुळे त्या मंडळातील उमेदवारांना नजिकच्या जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रे दिली आहेत.
दिव्यांग उमेदवारांना जवळचे केंद्र
उमेदवारांना शक्यतो जवळचे केंद्र दिले आहे. मात्र वेगवेगळ्या नेमणूक अधिका-यांचे अंतर्गत अर्ज केला असल्यास त्या अधिकारी कार्यक्षेत्रात केंद्र देण्यात आले आहे. प्रवेशपत्रावर छायाचित्र आणि सही अस्पष्ट असल्यास उमेदवारांनी न्यासा कम्युनिकेशन कंपनीशी संपर्क साधावा.
माजी सैनिकांना प्रवेश शुल्क नाही
माजी सैनिकांना प्रवेश शुल्क नसल्याने नऊ हजार माजी सैनिकांना प्रवेश पत्र देण्यात आले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात नागपूर नावाचे गाव आहे. ते परीक्षा केंद्र आहे. त्यामुळे प्रवेशपत्रावर अहमदनगर जिल्हा नमूद केला आहे. काही प्रवेश पत्रात पिनकोड चुकला आहे. मात्र पत्ता बरोबर आहे. पिनकोड सुधारणा केली जाईल, असे डॉ. पाटील यांनी नमूद केले आहे.
०००
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांना अभिवादन
मंत्रालयात वाचन प्रेरणा दिन साजरा
मुंबई, दि. 15 : माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त मराठी भाषा विभागातर्फे मंत्रालयात आज दि. 15 रोजी वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला. मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव मिलींद गवादे यांच्यासह उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी यांनी डॉ. कलाम यांच्या स्मृतींना अभिवादन केले.
पुढच्या पिढ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होवून सशक्त समाज उदयास यावा, अशी अपेक्षा श्री. गवादे यांनी यावेळी व्यक्त केली. डॉ. कलाम यांच्या स्वप्नातील भारत निर्माण होण्यास मदत होईल, यासाठी नव्या पिढीने वाचनाची आवड आवर्जून जोपासणे गरजेचे आहे. वाचन प्रेरणा दिनातून आणि डॉ. कलाम यांच्या व्यक्तीमत्त्वातून सर्वांना निश्चितच प्रेरणा मिळेल, असेही श्री. गवादे म्हणाले. श्री. गवादे यांनी समर्थ रामदासस्वामी रचित करुणाष्टकांचे अभिवाचन केले.
मराठी भाषा विभागाचे अवर सचिव अजय भोसले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विविध पुस्तकांतील उताऱ्यांचे अभिवाचन केले. सर्वांनी डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करुन त्यांना अभिवादन केले.
००००
गुन्ह्यांचा तपास आता अधिक जलदगतीने, अचूकतेने होणार
पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे हवालदारांचे स्वप्न आता पूर्ण होणार
विजयादशामिनिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली पोलिसांना 'गुड न्यूज'
पोलीस दलातील क्रांतिकारी बदलास सुरुवात, निर्णयाचा लगेचच फायदा 45 हजार पोलिसांना
मुंबई दि 15 : राज्य शासनाने राज्यातील हजारो पोलीस हवालदारांसाठी एक महत्वाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज यासंदर्भातील प्रस्तावास मान्यता दिली असून यामुळे राज्यातील अंमलदारांचे पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही त्यांना पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहचता येत नव्हते पण पदोन्नतीच्या या निर्णयाचा थेट फायदा येत्या काही महिन्यात सुमारे 45 हजार हवालदार, सहायक पोलिस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांना होणार असून विजयादशमीच्या मुहूर्तावर या बातमीमुळे हजारो अंमलदारांच्या घरात आनंददायी वातावरण निर्माण होणार आहे.
या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील अंमलदारास कमी कालावधीत पदोन्नतीच्या 3 संधी कमी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल.
पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने मिळाल्याने एकीकडे पोलीस अधिका-यांची गरज भागेल तसेच पोलीस दलामध्ये पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार आहे.
याशिवाय पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या पदोन्नती साखळी मधील पोलीस नाईक या संवर्गाची पदेही व्यपंगत होतील.
पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या पातळीवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने यासंदर्भातील प्रस्तावावर गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू होते. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी व शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात यावा अशा सूचना देऊन हा प्रस्ताव आज मंजूर केला.
मुळातच या प्रस्तावाचा उद्देश हा पोलीस शिपाई पदावरील व्यक्तीस पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंत पोहचवणे आणि पर्यायाने पोलिसांचे मनोधैर्य व आत्मबल वाढून त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणे असा आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक पोलीस स्थानकाकरता मोठ्या संख्येने गुन्हे कामकाजाच्या तपासासाठी अंमलदार मिळणार असून गुन्ह्यांच्या तपासात तसेच दोष सिद्धीच्या कामांत लक्षणीय वेग येणार आहे.
बढतीची दीर्घ प्रतीक्षा आता संपली
या निर्णयामुळे आता पोलीस शिपायांना त्यांच्या सरासरी ३५ वर्षाच्या सेवाकालावधीमध्ये, पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावरुन सेवानिवृत्त होता येईल. पोलीस शिपायांना सर्वसाधारण १२ ते १५ वर्षानंतर पदोन्नती मिळत असल्यामुळे त्यांचे मनोबल कमी होवून त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम दिसून येतो. पोलीस अंमलदारांना पदोन्नती साखळीमध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक अशा तीन पदोन्नतीच्या संधी मिळतात. सर्वसाधारणपणे एका पदावर 10 वर्षे सेवाकालावधीनंतर पदोन्नती मिळायला पाहिजे पण वरच्या श्रेणीतील पदसंख्या कमी असल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा दीर्घ कालावधी लागतो.
सध्या सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या पदावर 3 वर्ष सेवा पूर्ण होण्याआधीच काही जण सेवानिवृत्त होतात, किंवा काही अंमलदार हे पोलीस हवालदार पदावरूनच सेवानिवृत्त होतात. अशा अंमलदारांना पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे.
गुन्हे रोखण्यासाठी मोठी मदत
या निर्णयामुळे गुन्ह्यांची उकल होण्यास तसेच सामान्य नागरीकांची मदत घेण्यात अधिक सुलभता येऊन पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत तर होणारच आहे शिवाय पोलीस दलास सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजाकरीता मिळणाऱ्या सुमारे 23 कोटी इतक्या मानवी दिवसामध्ये सुमारे 66 कोटी दिवस इतकी वाढ होईल आणि गुन्हे उघडकीस येण्याच्या व रोखण्याच्या प्रमाणामध्ये निश्चितच भरीव वाढ होईल.
संख्यात्मक वाढीत सांगायचे तर , पोलीस दलामध्ये सध्याच्या 37861 पोलीस हवालदारांची संख्या 51210 होणार असून 15270 सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकांची संख्या 17071 होणार आहे. एकंदर 15150 अतिरिक्त तपासी अंमलदार उपलब्ध होवून, प्रत्येक पोलीस स्थानकाकरिता 13 अतिरिक्त
महिला सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्याचे
गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांचे निर्देश
मुंबई दि.14- विविध संघटित व असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला नोकरी करीत आहेत. या सर्व महिलांची सुरक्षा हा राज्यशासनाच्या दृष्टीने प्राधान्याचा विषय असून गृहविभागाने यासंदर्भात सर्वसमावेशक मार्गदर्शक नियमावली तत्काळ तयार करून जाहीर करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.
राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्प असलेल्या ठिकाणी काम करणा-या महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी गठीत समितीने सुचविलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, माहिती तंत्रज्ञान सचिव आभा शुक्ला, अपर पोलीस महासंचालक रितेश कुमार, सह आयुक्त वाहतूक राजवर्धन यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
गृहमंत्री, श्री. वळसे-पाटील म्हणाले, महिला सुरक्षेचा प्रश्न हा सर्वांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वपूर्ण असा आहे. महिला विविध क्षेत्रात कार्यरत असून कामाच्या निमित्ताने रात्री उशिरापर्यंत बाहेर असतात. या सर्व क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व विभागाच्या नियमांचा तसेच वेळोवेळी गठीत केलेल्या समितीच्या शिफारशीचा अभ्यास करून गृह विभागाने लवकरात लवकर मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत. तसेच त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अपर मुख्य सचिव, गृह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या मार्गदर्शक नियमावलीबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात यावी अशा सूचनाही श्री वळसे पाटील यांनी दिल्या.
0000
आता आमदारांचा स्थानिक विकास निधी चार कोटी;
एक कोटींची वाढ
मुंबई, दि. 14 : आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत आणखी एक कोटींची वाढ करण्यात आली असून त्यामुळे आता प्रत्येक आमदारांना त्याच्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी प्रत्येक वर्षी चार कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. नियोजन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यातल्या आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत एक कोटीची वाढ करुन तो तीन कोटी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात केली होती, तसेच भविष्यात या आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत आणखी वाढ करण्याचा शब्द दिला होता. त्यानुसार आमदारांचा विकास निधी चार कोटी रुपये करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून, प्रत्येकी एक कोटीचा निधी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास आमदारांना परवानगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती.
0000