Wednesday, 13 October 2021

 उमेद अभियानाअंर्तगत महिला बचतगटांना

गोट बँकेचा लाभ मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा

- महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

 

  मुंबई दि. 12 : ग्रामीण भागात 'आमुलाग्रआणि 'क्रांतीकारीबदल घडवून आणणारा 'गोट बँक हा प्रयोग आहे. यामुळे ग्रामीण भागात विकास आणि स्वयंपूर्णतेचे एक नवे पर्व सुरू होईल. बचतगटांतील  महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी 'गोट बँक हा प्रयोग राबविला जात असून  महिला आर्थिक विकास महामंडळाबरोबरच उमेद अभियानाअंर्तगत महिला बचतगटांना गोट बँकेचा लाभ मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावाअसे मत महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

राज्यात गोट बँक उपक्रमाबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफगोट बँकेचे संचालक नरेश देशमुख, माजी जिल्हा परिषद सभापती जयवंतराव देशमुखगोट बँकेचे ट्रस्टी अभिजीत देशमुखसामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी जितेंद्र ठाकूर आदी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्याशेती व्यवसायाला जोडधंदा म्हणून गोट बँक हा उपक्रम लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.  अर्थशास्त्रातल्या 'कंपाऊंडींग'च्या सुत्रानूसार 'गोट बँक ही संकल्पना आहे. 'गोट बँक ऑफ कारखेडा'चा प्रयोग अत्यंत यशस्वी झाला आहे.

   ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ  म्हणालेएखाद्या गावात गोट बँक स्थापन केल्यानंतर या संकल्पनेचे दृष्य परिणाम दाखविण्यासाठी त्यांना कारखेडासारखे कामाचे 'मॉडेल'  उभे करणे आवश्यक आहे. 'गोट बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आर्थिक क्रांती होईल. उमेद अभियानाअंर्तगत महिला बचत गट समुहाचा गोट बँकेत सहभाग व्हावा, असेही श्री.मुश्रीफ म्हणाले.

 जनतेच्या मनात पोलीसांबद्दल विश्वास निर्माण करा

– गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

·       गृहमंत्र्यांनी घेतली वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची राज्यातील गुन्ह्यांसदर्भात आढावा बैठक

 

            मुंबई दि. 12 : सर्वसामान्य जनतेच्या मनात पोलिसांची चांगली प्रतिमा निर्माण करणे तसेच यंत्रणेबद्दल विश्वास निर्माण करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी राज्यातील पोलीस यंत्रणांनी प्रयत्न करावेतअसे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

            पोलीस महासंचालक कार्यालयात राज्यातील गुन्ह्यांसंदर्भात आढावा बैठक आज घेण्यात आली. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तवपोलीस महासंचालक संजय पांडेमुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळेअपर पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंगसंजय वर्माअनुपकुमार सिंगविनय कारगावकरसुहास वारकेविशेष पोलीस महानिरिक्षक रविंद्र सेनगांवकरसह आयुक्त मिलींद भारंबेविश्वास नांगरे-पाटील यांसह इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मार्गदर्शन करताना श्री वळसे पाटील म्हणाले कीअलीकडच्या काळात घडणाऱ्या घटनांमुळे पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पोलिसांची प्रतिमा सुधारण्यासाठी पोलिसांनाच प्रयत्न करावे लागतील.  त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.  आपल्या कामगिरीवर समाधानी न राहता यंत्रणेतील शेवटच्या घटकाने जनतेप्रती संवेदनशील राहण्यासोबतच  संवाद आणि संपर्क वाढविण्याची गरज आहे.  गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी तसेच कामगिरी सुधारण्यासाठी आपुलकीची भावना आवश्यक असल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले.

            राज्यात गुन्हे घडतात त्याचा तपास पूर्ण होतो. परंतु वर्षानुवर्षे न्यायालयात खटले सुरू राहतात. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अशा खटल्यांचा मागोवा घेऊन आरोपीला शिक्षा होण्याबरोबरच त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीसांनी दक्ष रहावे. कोणत्याही घटनेचा तपासगुन्हा नोंद अथवा अन्य अनुषंगीक कार्यवाही व कारवाई विहित मुदतीत पुर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना श्री. वळसे पाटील यांनी यावेळी दिल्या. तसेच सर्व यंत्रणेनी नागरिकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. तसेच सज्जतेवर भर दिला पाहिजे. असेही स्पष्ट केले.

            आज तंत्रज्ञानाने प्रत्येक क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडून आणलेला आहे. याचा परिणाम म्हणजे कल्पकतेचा वापर करून मोठया प्रमाणावर गुन्हे घडताना आढळत आहेत. पोलिसांनी सायबर सुरक्षेसाठी नवनवीन प्रयोगसंशोधन आणि तसेच गुन्हे उकल करण्याच्या विविध पद्धतीचा वापर करण्यावर भर देण्यात यावा. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            पोलीस ठाण्यात आलेल्या प्रत्येक घटकाच्या छोटया-छोटया स्वरुपाच्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेऊन त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली तर जनतेच्या मनातील पोलीसांबद्दलचा विश्वास वाढेल आणि त्यातूनच मोठया स्वरुपाचे गुन्हे टाळता येणे सहज शक्य होईल. यासाठी प्रत्येक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्याची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. 

             श्री वळसे पाटील यांनी राज्यातील महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांचा आढावा घेतला. एकूण गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि माहिती घेतली असता परिचित व्यक्तींकडूनच गुन्हे घडल्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून येत आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी आलेल्या महिलेची तात्काळ तक्रार नोंदवून घेण्यात यावी तसेच त्यांना योग्य तो दिलासा व विश्वास देण्यात यावा. तसेच या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन जलदगतीने तपास पूर्ण करून संबंधित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे सांगून  दक्षता समित्या नव्याने कार्यन्वित करण्याचे  निर्देशही यावेळी दिले.

            पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच व्यवस्थेच्या  आधुनिकीकरणासाठी राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले असून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही श्री वळसे पाटील यांनी सांगितले.

             आज झालेल्या या बैठकीत  गृहमंत्र्यांनी मुंबई शहर व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. मागील काही वर्षातील गुन्हयांची आकडेवारी व विश्लेषण तसेच गुन्हेगारीमध्ये होणाऱ्या वाढ  नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजनाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

            अंमली पदार्थाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तसेच NDPS कायदयांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबतही सविस्तर आढावा घेतला. तसेच महिला अत्याचार संबंधित गुन्हयांचा तसेच कारवाईबाबत देखील सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

             पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी पोलीस दलाची कार्यक्षमता व कामगिरी अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल 

 पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासन बाजू मांडणार

----

राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

 

            पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली.

 

            मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील आज  चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे -

1. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 (4) (ए) द्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही असे राज्याचे मत असल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याकरिता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत असल्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देता येईल.

2. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रमाणेच विमुक्त जाती (अ)भटक्या जमाती(ब)भटक्या जमाती(क)भटक्या जमाती(ड),  व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे देखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही,असे उक्त समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विमुक्त जाती(अ)भटक्या जमाती(ब)भटक्या जमाती(क)भटक्या जमाती(ड),  व विशेष मागास प्रवर्ग यांनादेखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 प्रमाणे अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जमातीविमुक्त जाती(अ)भटक्या जमाती(ब)भटक्या जमाती (क)भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. ते कायम ठेवण्यात यावे,असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात यावे.

3. वरील बाबी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यात यावे.

4. सदर प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी.

-----०-----

 महिला कैद्यांच्या मुक्ततेसाठी ‘मिशन मुक्ता’ मोहीम राबविणार

- महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

विधीसेवेचे सहकार्य व समुपदेशनाची सुविधा

 

            मुंबई, दि. 12 : महिला कैद्यांच्या मुक्ततेसाठी मिशन मुक्ता’ ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

            महिला कारागृहातील कच्चे कैदीत्यांची प्रलंबित प्रकरणे, तसेच त्यांना विधीसेवेचे सहकार्य देऊन त्यांना मुक्त करणेबाबत महिला बाल विकास विभागाची भूमिका याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली.

            या बैठकीस महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटीलॲड अविनाश गोखले आदी उपस्थित होते.

              महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्याकिरकोळ कारणासाठी कारागृहात बंदी असलेल्या महिला कैदीकायदेशीर मदत मिळत नसल्यामुळे कारागृहात रहावे लागणाऱ्याअशा महिलांना कायदेशीर मदत करून त्यांना कारागृहातून सोडवणुकीसाठी सहकार्य करणे व त्यांचे समुपदेशन करणे याकरिता महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, तुरुंग प्रशासन यांच्यासमवेत अशा महिलांच्या कायदेशीर सहकार्याकरिता राज्य महिला आयोगाचा सहभाग घेवून मिशन मुक्ता’ ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

             विधीसेवा न मिळाल्याने कारागृहात असलेल्या महिलांना विधीसेवेचे सहकार्य देण्याकरिता सुरुवातीला महाराष्ट्रातील महिला कच्चे कैदीत्यांची प्रलंबित प्रकरणे याचा अभ्यास करणे व त्यांच्या गरजेनुसार विधीसेवा सहकार्य व समुपदेशन देणे. त्यांना आवश्यक असल्यास पुनर्वसनकरिता मदत करणे या पद्धतीचे काम विभागाच्या माध्यमातून करता यावे याकरिता मिशन मुक्ता कार्यरत असेल. यामध्ये कैद्यांच्या पुनर्वसनकरिता काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचाही सहभाग असेलअसेही ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

 पूर्ण लसीकरण च्या व्याख्येत सुधारणा

 

            मुंबईदि. 12 : पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तींच्या व्याख्येत राज्य शासनातर्फे सुधारणा करण्यात आली असून यात 18 वर्षाखालील व्यक्ती तसेच वैद्यकीय कारणामुळे लस न घेऊ शकणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश करण्यात आला आहे.

            राज्य शासनामार्फत जारी आदेशात म्हटले आहे कीलॉकडाउन नंतर टप्प्याटप्प्याने विविध सेवा प्रदाता तसेच सेवा प्राप्त करणारे यांच्यासाठी कामाची परवानगी देण्यात आली असून त्यांचे पूर्णपणे  लसीकरण झालेले असणे बंधनकारक आहे. सद्यस्थितीत पूर्ण लसीकरण झालेल्या व्यक्तीच्या व्याख्येमध्ये अशा लोकांचा समावेश होतो की ज्यांनी भारत सरकारद्वारे निर्देशित दोन्ही लशीं ठराविक कालांतराने घेतलेल्या आहे आणि दुसरी लस घेऊन त्यांना चौदा दिवस लोटले आहे.

            परंतु असे निदर्शनास आले आहे कीअनेक प्रदाते व सेवा घेणाऱ्या लोकांची इच्छा असताना सुद्धा वैद्यकीय कारणामुळे किंवा त्यांचे वय अठरा वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे ते लस घेऊ शकत नाही. अशा नागरिकांना ही सेवा देण्याची किंवा सेवा प्राप्त करण्याची परवानगी देणे गरजेचे आहे. त्यानुसार लसीकरण झालेल्या लोकांच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार खालील तीन वर्गातल्या व्यक्तींना पूर्ण लसीकरण झालेले व्यक्ती म्हणून गृहीत धरले जाईल:-

१-अशी व्यक्ती की ज्याने लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहे आणि दुसरा डोस घेऊन १४ दिवस झालेले असतील.

२-कोणतीही अशी ज्या व्यक्तीला वैद्यकीय कारणांमुळे लस घेणे शक्य नसेल आणि मान्यता प्राप्त डॉक्टराकडून त्यांनी अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र मिळविले असेल.

३-जर एखादी व्यक्ती 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची असेल.

             भविष्यात जर या वयोगटासाठी लस उपलब्ध केली गेली तर लस उपलब्धतेच्या नंतरही ६० दिवसांसाठी ही सुधारणा अमलात राहील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

 350 व्या लघु व मध्यम उद्योगाची शेअर बाजारात लिस्टींग

राज्यातील उद्योजकतेला कोणतीही आपत्ती रोखू शकत नाही

- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

            मुंबईदि. 13 : राज्यातील उद्योजक हे कायम उद्यमशिल राहिले आहेत. कोरोना काळातही अमेरिकालंडनजर्मनीसाऊथ कोरिया यासारख्या देशातील 60 कंपन्यांनी  गुंतवणूक केली आहे. राज्याच्या उद्योगस्नेही धोरणामुळे अनेक छोटे व्यवसाय थोड्याच कालावधीत मोठे झाले आहेत. आज लिस्टींग झालेले लघु व मध्यम उद्योगही लवकरच मोठे उद्योग म्हणून नावारुपाला येतील असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला. मुंबई शेअर बाजार (बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज) येथे लघु मध्यम (एसएमई) गटातील आज 350व्या कंपनीचे नाव सूचीबद्ध (लिस्टींग) झाले त्यावेळी ते बोलत होते.

            या कार्यक्रमाला बीएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी  आशिष कुमार चौहानएसएमई विभाग प्रमुख अजय ठाकूर यांच्यासह गुंतवणूकदार प्रत्यक्ष आणि दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

            मुंबई शेअर बाजारासोबत जोडल्या गेलेल्या उद्योजकांचे अभिनंदन करून श्री देसाई पुढे म्हणालेलघु आणि मध्यम कंपन्यांसाठी शासनाने अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. गेल्या नऊ वर्षात मुंबई शेअर बाजारात लिस्टींग असलेल्या या 349  कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे 40 हजार कोटीच्या मालमत्ता निर्माणाचे कार्य झाले आहे.  यातील 115 कंपन्यांचे मुख्यालय महाराष्ट्रात आहे. ही अभिमानाची बाब आहे. इथे 50 व्या कंपनीचे, 300 व्या कंपनी चे लिस्टींगवेळी मी होतो आणि आज 350व्या कंपनीचे लिस्टींग माझ्या उपस्थितीत होत आहे. इथे लवकरच तीन हजाराव्या कंपनीचे लिस्टींग माझ्या उपस्थितीत व्हावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.

            छोट्या व्यवसायिकांनी मोठी स्वप्न बघावीत असे आवाहन श्री.देसाई यांनी केले. यासाठी त्यांनी टाटाबिर्लाअंबानीकिर्लोस्कर यांच्यासारख्या उद्योजकांचे उदाहरणे दिली. या सर्व उद्योजकांनी सुक्ष्मातून सुरुवात करित आज जागतिक स्तरावर नाव कमविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            लघु मध्यम उद्योजकांच्या प्रगतीचा आढावा बीएसईचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आशिष कुमार चौहान यांनी घेतला. श्री. चौहान म्हणालेआज देशातील शेतकऱ्यांच्या संख्ये एवढी संख्या ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची आहे. पूर्वी केवळ परिचितांच्या माध्यमातून उद्योजकांना मुद्दल जमा करावी लागत असेआता संपूर्ण देशभरातून नवउद्योगातही गुंतवणूक येऊ लागली आहे. आतापर्यंत लिस्टींग झालेल्या या लघु व मध्यम कंपन्यांपैकी बारा प्रकल्प हे स्टार्ट अप आहेत.  बीएसई केवळ नियामक मंडळ म्हणून काम करणारी संस्था न राहता बीएसई मार्फत उद्योजकांसाठी इन्क्युबेशन केंद्र चालविले जाते, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

            आज लिस्टींग झालेल्या एसएमई मध्ये व्यंकटेश रिफायनरी ही 350वी कंपनी ठरली आहे. त्याच बरोबर समोरा रिऍलिटी लिमीटेडबी लाईन फायनान्शीयल सर्व्हीसेस या कंपन्यांचेही आज लिस्टींग झाले. सन 2012 पासून सेबीच्या मान्यतेने एसएमई कंपन्यांचे  लिस्टींग केले जात आहे.

Jai hind ,deshhit me jari


 

Featured post

Lakshvedhi