गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतपिकाच्या झालेल्या नुकसानीसाठी

१२२ कोटी २६ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी मंजूर

·        निधी तातडीने वितरित करण्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे निर्देश

            मुंबई, दि, ६ :  गारपीट व अवेळी पावसामुळे  मार्च, एप्रिल व मे २०२१ या कालावधीत कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शेतीपिकांचे फळपिकांचे  नुकसान झाले.  गारपीट व अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने  शेतपिकाच्या नुकसानीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी १२२ कोटी २६ लाख ३० हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ज्या शेतीचे ३३ टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झाले आहे अशा शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे.

            गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या झालेल्या नुकसानासाठी मदत करण्याकरिता केंद्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य  आपत्ती प्रतिसाद निधी दरानुसार मदत अनुज्ञेय करून एकूण १२२ कोटी २६ लाख ३०हजार इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून श्री.वडेट्टीवार यांनी तातडीने विभागीय आयुक्तांना निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

            गारपीट व अवेळी पावसामुळे  बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचे  वाटप करण्यासाठी कोकण विभागासाठी २९ लाख ३० हजार रुपये, पुणे विभागासाठी ३ कोटी १६ लाख ७५ हजार रुपये, नाशिक विभागासाठी ५९ कोटी ३६ लाख ३४ हजार रुपये, औरंगाबाद  विभागासाठी १५ कोटी ५१ लाख ५४ हजार रुपये, अमरावती विभागासाठी ३८ कोटी ८७ लाख ५६ हजार रुपये, नागपूर विभागासाठी ५ कोटी ४ लाख ८१ हजार रुपये  इतका निधी मंजूर झाला आहे.

            गारपीट व अवेळी पावसामुळे  कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शेतीपिकांचे- फळबागांचे  मोठे नुकसान झाले. या भीषण परिस्थितीची माहिती मिळताच मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या  भागाची पाहणी करून नागरिकांसोबत थेट संवाद साधण्यासाठी नियोजित सर्व दौरे रद्द करून तातडीने नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांचा  दौरा केला. या दौऱ्यात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करत असताना श्री.वडेट्टीवार यांनी  शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची विनंती केली होती. त्यानंतर महसूल व वन विभागाने निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

******

 अन्न सुरक्षा अधिकारी डॉ. आघाव आयडिया-थॉन मध्ये देशस्तरावर द्वितीय

     

      मुंबई, दि. 6 : अन्न व औषध प्रशासनाच्या बृहन्मुंबई विभागाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी डॉ. धनंजय विक्रम आघाव यांनी अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्याद्वारे आयोजीत आयडिया-थॉन या स्पर्धेत अन्न व्यावसायिकांसाठी “व्यवसायातील सुलभता” या संकल्पनेअंतर्गत अखिल भारतीय स्तरावर " अन्न व्यावसायिकांसाठी जागेवर अन्न नोंदणी प्रमाणपत्र" च्या संकल्पनेसाठी द्वितीय क्रमांक मिळवला.

            रु. 12 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या छोट्या अन्न व्यवसायांना अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जातात. यात मुख्यतः स्ट्रीट फूड विक्रेते, किरकोळ विक्रेता इत्यादींचा समावेश आहे. नोंदणीसाठी अर्ज ऑनलाईन प्रणालीद्वारे केला जातो ज्यासाठी लहान अन्न व्यवसाय चालकांना नोंदणीच्या आवश्यकतेबद्दल माहिती नसते. बहुतेक वेळा त्यांना ऑनलाइन प्रक्रियेचे ज्ञान नसल्यामुळे स्थानिक एजंट किंवा सायबर कॅफेमधील व्यक्तीकडून अन्न  व्यवसायिकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होते. ही बाब लक्षात घेऊन अन्न व्यावसायिकांच्या सोयीसाठी  अन्न सुरक्षा अधिकारी, डॉ. आघाव यांनी "किरकोळ अन्न व्यवसायांना जागेवर नोंदणी आणि किरकोळ अन्न व्यवसायिकांना जागेवर तडजोड" ही संकल्पना अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्याद्वारे आयोजीत आयडिया-थॉन या स्पर्धेत सादर केली.

            अन्न सुरक्षा व मानदे प्राधिकरण, नवी दिल्लीच्या पॅनेल सदस्यांनी संकल्पनेची प्रशंसा करून या संकल्पनेस देशस्तरावर द्वितीय क्रमांक जाहीर केला आहे ज्यामध्ये  प्रशस्तीपत्र व रोख रु.७००० चा समावेश आहे. अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र चे आयुक्त श्री. परिमल सिंह व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी देखील डॉ. आघाव यांचे अभिनंदन करून त्यांना प्रोत्साहन दिले आहे.

000

Maharashtra Food and Drug Administration officer Dr Aghav’s idea got Second Price in National level Idea-thon competition.

 

      Dr Dhananjay Vikram Aghav, Food Safety officer from Greater Mumbai Division of Maharashtra Food and Drug Administration got second price in National level Idea-thon competition for his idea of “Doorstep Food Registration Certificate to petty FBO’s in Less than five Minutes” in the Theme of Ease of Doing Business for FBOs. (Food Business Operators) Basically the Food Registration with fees of Rs. 100 per year is granted by FDA to the small food businesses having estimated turnover less than 12 lakh per annum. It mostly cover the Street Food vendors, petty retailer etc. The application for registration is make through online system FoSCoS for which small food business operators are not aware about the requirement of Registration. Most of the time they not having Knowledge/ Access to the Online procedure. So most of the time the application made by some local agent or cyber café person charging huge amount of money from FBO. Being a Registration Authority, the Food Safety Officer, Dr Aghav presented the idea of “ On-spot Grant Food Registration to food businesses” and “On-spot compounding of the petty food business operator”. The idea was recognized and applauded by the Panel members of Food Safety and Standard Authority of India, New Delhi and awarded second price include Citation and Rs. 7000/- from FSSAI, New Delhi. The commissioner of FDA, Maharashtra Shri. Parimal Singh and other senior officials also felicitate and encourage Dr Aghav for his achievement.

 मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था आणि मिती क्रिएशन्स यांच्यावतीने

वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने डिजिटल अभिवाचन स्पर्धा

 

            मुंबई, दि. 6 : मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था आणि मिती क्रिएशन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने डिजिटल अभिवाचन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            या स्पर्धेसाठी विषय - मराठी साहित्यातील ललित लेखन असा आहे.

नियम आणि अटी :-

• मराठी साहित्यातील कोणत्याही ललित लेखाचं (कोणत्याही उताऱ्याचं) अभिवाचन स्पर्धक करू शकतात. लेख स्वलिखित किंवा प्रथितयश लेखकांचा असेल तरीही चालेल. ब्लॉग लेखनही चालेल.

• ललित लेखाचा विषय कुठलाही चालेल. विषयाचं बंधन नाही.

• व्हिडीओची वेळ - ३ ते ५ मिनिटं. (५ मिनिटांच्या वर नसावा).

• स्पर्धकांनी व्हिडीओ abhivachan.miti@gmail.com या इमेल वर गुगल ड्राईव्ह वरून पाठवावा.

• ड्राईव्हवरून व्हिडीओ जात नसल्यास wetransfer.com किंवा transferxl.com या साईट्सवरून व्हिडीओ पाठवू शकता.

• ही स्पर्धा ३ गटात होईल. स्पर्धेचे ३ गट -

- गट क्र. १ : वयोगट ५ ते १५

- गट क्र. २ : वयोगट १५ ते ३०

- गट  क्र. ३ : वयोगट ३० वर्ष आणि पुढे

• व्हिडीओ पाठवताना संपूर्ण नाव, ठिकाण, फोन नंबर आणि स्पर्धेचा गट ही सर्व माहिती मेलमध्ये नमूद करावी.

(स्पर्धकांनी या माहितीशिवाय मेल पाठवले तर ते ग्राह्य धरले जाणार नाहीत)

• व्हिडीओ करताना फोन आडवा धरावा. अभिवाचन सुरु करण्याआधी आपले नाव सांगावे आणि तुम्ही जे अभिवाचन करणार आहात त्या कलाकृतीचेही नाव सांगावे.

• व्हिडीओ पाठवण्याची अंतिम तारीख - १० ऑक्टोबर

• बक्षिसांचे स्वरूप रोख रक्कम, प्रशस्ती पत्रक आणि पुस्तकं असे असेल.

• विजेत्या स्पर्धकांच्या अभिवाचनाचे व्हिडीओ कार्यक्रमात वापरले जातील आणि इतर काही निवडक स्पर्धकांच्या अभिवाचनाचे व्हिडीओ राज्य मराठी विकास संस्थेच्या फेसबुक पेजवर, मिती ग्रुपच्या फेसबुक पेजवर आणि युट्युब चॅनलवर, तसेच शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येतील.

            अधिक माहितीसाठी 9930115759 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखान्यासाठी

मुद्रांक शुल्क माफी

 

            मे.झोडियाक हिलोट्रॉनिक्स प्रा.लि. यांनी वडाळा येथे सुपर स्पेशालिटी दवाखाना उभारण्याकरिता मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांच्यासमवेत सार्वजनिक-खाजगी भागिदारी तत्त्वावर भाडेपट्टा करार केला आहे.  या करारास मुद्रांक शुल्क व दंड माफ करण्याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या रुग्णालयाने 600 खाटांपैकी 75 म्हणजेच 12.5 टक्के खाटा राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच गरीब, आरक्षित व सर्वसाधारण जनतेसाठी ठेवाव्यात या अटीच्या अधिन राहून ही मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

                                           

 

सागरी मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी

अधिनियमात सुधारणा

 

            अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी तसेच राज्यातील मासेमारी नियमनाचे कामकाज प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            सदरील अधिनियमाच्या तरतुदीत 40 वर्षात कोणत्याही सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे कमी श्रमात मोठ्या प्रमाणावर मासे उपलब्ध होत आहेत. मासेमारी व्यवसायात पारंपरिक मच्छिमारांचे हितसंबंध जोपासणे आणि मत्स्य उत्पादन वाढविणे त्याचप्रमाणे पर्ससीन मासेमारी, ट्रॉलिंग मासेमारी, एलईडी लाईट वापरुन केली जाणारी मासेमारी यांचे नियमन आवश्यक असल्यामुळे या सुधारणा करण्यात येत आहेत.

            महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 हा कायदा 4 ऑगस्ट 1982 रोजीपासून अंमलात आहे. अधिनियम अस्तित्वात येऊन प्रदीर्घ कालावधी उलटून गेला असून या अधिनियमात कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेशाचा मसुद्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

            सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसिलदार आहेत. तहसीलदार यांना दिवाणी स्वरुपाची अनेक कामे करावी लागत असल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाशी संबंधित खटले निकाली काढण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. नवीन अध्यादेशामध्ये अभिनिर्णय अधिकारी हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचा राहील, अशी तरतूद अध्यादेशामध्ये करण्यात आल्यामुळे अनधिकृत मासेमाऱ्यांविरुद्ध दाखल खटले लवकर निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.

            अनधिकृत मासेमारीच्या  प्रमाणात मोठी  वाढ झालेली आहे. अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमात फार कडक कारवाईची तरतूद नसल्यामुळे नव्या अधिनियमात कठोर कारवाई करण्यासाठी दंडामध्येमध्ये वाढ तसेच अनधिकृत नौकांवरील साहित्य जप्त करण्याच्या तरतुदी प्रस्तावित आहे. यामुळे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्यांवर वचक बसण्यास मदत होणार आहे. 

-----०-----

 भविष्यातील पाणीटंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी

समुद्राचे पाणी शुध्दीकरण प्रकल्पाबाबत सकारात्मक कार्यवाही करा

- नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 5 : ठाणे जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीवर समुद्राचे पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (Desalination) राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील महानगरपालिकांनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे. भविष्यात होणा-या पाण्याच्या टंचाईचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करा असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दिले.

            नेपिपन्सी रोड येथील राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयात ठाणे जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीवर समुद्राचे पाणी शुद्धीकरण (Desalination) प्रकल्प राबविण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  यावेळी श्री. शिंदे यांनी संबंधितांना प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात तातडीने बैठक आयोजित करून पुढील कार्यवाही संदर्भात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

            या बैठकीस ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा, भिवंडीचे आयुक्त सुधाकर देशमुख , मिरा भाईंदरचे आयुक्त दिलीप ढोले, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            नगरविकास मंत्री शिंदे म्हणाले, भविष्यातील पाणी टंचाईच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टीवर समुद्राचे पाणी शुध्दीकरण करणारा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प ठाणे, नवी मुंबई , कल्याण डोंबिवली, मिरा- भाईंदर आणि भिवंडी महानगरपालिकेने एकत्रितपणे राबविणे गरजेचे आहे. हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू होण्यासाठी संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी तातडीने बैठक आयोजित करून प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भातील कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

०००