कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण : महाराष्ट्राने एकाच दिवसात दिल्या

सुमारे १४.३९ लाखांपेक्षा अधिक लस मात्रा

·        १.७९ कोटी जणांना लसीची दुसरी मात्रा देण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम

·        विक्रमी लसीकरणाबद्दल मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री यांचेकडून आरोग्य यंत्रणेचे कौतुक

 

            मुंबई, दि. ८ : संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी किंवा त्या लाटेची दाहकता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लसीकरण मोहिमेला गती दिली असून कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेत आज, बुधवारी (दि.८सप्टेंबर) रोजी रात्री आठ वाजेपर्यंत १४ लाख ३९ हजार ८०९ नागरिकांना लस देण्यात आली आहे.  राज्यात या लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत दिलेल्या एकूण डोसेसची संख्या ६ कोटी ५५ लाखांवर गेली आहे. दरम्यान, देशात सर्वाधिक १ कोटी ७९ लाख नागरिकांना लसीची दुसरी मात्रा देऊन महाराष्ट्राने देशात विक्रम केला आहे.

            राज्यात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाला वेग आला असून आरोग्य विभागाची यंत्रणा लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी युद्धपातळीवर परिश्रम घेऊन लसीकरणाचे नवे विक्रम करत आहे. २१ ऑगस्ट रोजी राज्यात एकाच दिवशी ११ लाख ४ हजार ४६५, तर दि. ४ सप्टेंबर रोजी १२ लाख २७ हजार २२४ नागरिकांचे लसीकरण झाले त्यानंतर १२ लाख लसीकरणाचा विक्रम मोडून काढत आज रात्री ८ वाजेपर्यंत सुमारे १४ लाख ३९ हजार ८०९ लसींची मात्रा एका दिवसात देण्याची किमया आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेने करून दाखवली आहे.  लसीकरण कार्यक्रमातील हे आजपर्यंतचे सर्वाधिक लसीकरण झाले असून आरोग्य यंत्रणेतील सर्व घटक यासाठी परिश्रम घेत आहेत, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले.

लसीची दुसरी मात्रा देण्यात देशात महाराष्ट्र प्रथम

            महाराष्ट्रात आजपर्यंत एकूण ६ कोटी ५५ लाख २० हजार ५६० लसींच्या मात्र देण्यात आल्या असून त्यात सर्वाधिक १  कोटी ७९ लाख ७८ हजार ८०५ जणांना दुसऱ्या लसीची मात्रा देऊन त्यांना पूर्णपणे सुरक्षित करण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. 

मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांकडून कौतुक

            दरम्यान, लसीकरण मोहिमेला राज्यात गती देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा घेत असलेल्या परिश्रमांबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य विभागाच्या डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले आहे. नुकत्याच झालेल्या 'माझा डॉक्टर' ऑनलाईन वैद्यकीय परिषदेमध्ये तज्ज्ञांनी देखील लसीकरणावर विशेष भर देण्याची गरज अधोरेखित केली असून त्यापूर्वीपासूनच  राज्य शासनाने लसीकरणाला गती दिली आहे.

लसीकरणावर एक दृष्टिक्षेप -

● १८ पेक्षा अधिक वयाच्या लोकसंख्येपैकी कमीत कमी एक डोस दिला गेलेल्या लोकांचे प्रमाण : ४८.४६%

● १८ ते ४४ वयोगटातील लोकसंख्येपैकी कमीत कमी एक डोस दिला गेलेल्या लोकांचे प्रमाण : ३७.८८%

● ४५ पेक्षा अधिक वयाच्या कमीत कमी एक डोस दिला गेलेल्या लोकांचे प्रमाण : ५२.२४%

दैनंदिन लसीकरण

● २१ ऑगस्ट - ११,०४,४६५

● ३० ऑगस्ट - १०,३५,४१३

● १ सप्टेंबर -  ९,७९,५४०

● ४ सप्टेंबर - १२,२७,२२४

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2033 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

 

            मुंबई, दि. 9  : महाराष्ट्र शासनाने 12 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ 10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                            

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 14 सप्टेंबर, 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 14 सप्टेंबर, 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 15  सप्टेंबर 2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 15 सप्टेंबर 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा  कालावधी 12 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी  दि. 15 सप्टेंबर 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 15 सप्टेंबर 2033 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 15 मार्च  व 15 सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 9 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली

                                                                     ००००

 

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2034 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

 

            मुंबई, दि. 9  : महाराष्ट्र शासनाने 13 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ 10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                            

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 14 सप्टेंबर, 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 14 सप्टेंबर, 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 15  सप्टेंबर 2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 15 सप्टेंबर 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 13 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी  दि. 15 सप्टेंबर 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 15 सप्टेंबर 2034 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 15 मार्च  व 15 सप्टेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 9 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली

                                                                     ००००

 महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी

आठवड्याभरात कृती आराखडा तयार करा

- परिवहन राज्यमंत्री सतेज (बंटी) पाटील

 

         मुंबई दि. 9 : राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आठवड्याभरात कृती आराखडा तयार करा असे निर्देश परिवहन राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी डी. पाटील यांनी दिले. राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्याच्या अनुषंगाने दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

            या बैठकीस विभागीय आयुक्त सौरभ राव, परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पुणे, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, महामार्ग पोलिस दलाचे अधिकारी व सेव्ह लाईफ फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष पियुष तिवारी आदी उपस्थित होते.

       पुणे-सातारा आणि सातारा-कागल महामार्गावर २०१९-२० या एका वर्षांमध्ये विविध कारणांमुळे झालेल्या रस्ते अपघातांमध्ये तब्बल १२५ नागरिकांनाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. हा कॉरिडर 'शून्य मृत्यू कॉरिडॉर' बनविण्यासाठी तसेच राज्यातील सर्व महामार्ग, राज्यमार्ग वाहतुकीसाठी सुरक्षित बनविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, आपण सर्वांनीही वाहतुकीचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळून सुरक्षित प्रवास करावा असे आवाहन राज्यमंत्री श्री.पाटील यांनी केले.

           सेव्ह लाईफ संस्थेने एनएच-४८ या महामार्गावर पाहणी करून अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाला सादर केलेल्या अहवालावर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या अहवालामध्ये अभियांत्रिकी, अंमलबजावणी, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आवश्यक प्रशिक्षणाबाबत सविस्तर शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या सर्व शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका आठवड्यामध्ये कृती आराखडा बनविण्याच्या सूचना श्री. पाटील यांनी केल्या.    

           अतिवेग, सीट बेल्ट न लावणे, हेल्मेट न घालणे, अचानक लेन बदलणे, इंडिकेटर्स, हेडलाईट सुस्थितीत नसणे आदी कारणांनी अपघात होत आहेत. या सर्व बाबींचा सविस्तर विचार करून योग्य त्या सर्व उपायोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याचसोबत, पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर पोलीस प्रमुखांना महामार्गावर २४x७ साठी पेट्रोलिंगसाठी प्रत्येकी एक समर्पित गाडी व टीम तयार करून तत्काळ पेट्रोलिंग सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात महामार्गावर माहिती तंत्रज्ञान आधारित पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे असेही राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले.

            रस्त्यांवरील अपघातामध्ये दुर्दैवाने मृत्यू झालेल्यांपैकी बहुदा तरुण असतो, कुटुंबाचा आधार असतो, हे नुकसान कधीही भरून न निघणारे असते. अपघात हे नैसर्गिक कारणानेही होतात पण ९० टक्के अपघात हे मानवी चुकांमुळे होत असल्याचे अनेक अहवालातून समोर आले आहे अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

 नेवासा तालुक्यातील धनगरवाडी आणि घोगरगाव येथे

प्रत्येकी 33 के. व्ही. उपकेंद्रांना मंजुरी

·       लवकरच प्रत्यक्ष कामला सुरुवात

 

            मुंबई, दि. 9 : नेवासा तालुक्यातील धनगरवाडी आणि घोगरगाव या दोन ठिकाणी प्रत्येकी 33 के. व्ही. उपकेंद्र प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. विज प्रश्नासंदर्भात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली.

            धनगरवाडी येथे नवीन ३३/११ उपकेंद्र एसीएफमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. याकरिता ३४८.१८ लाख रुपये एवढ्या निधीची तरतूद केलेली आहे. घोगरगाव ता. श्रीरामपूर हे उपकेंद्र कृषी धोरण 2020 या योजनेमध्ये मंजूर करण्यात आले असून याकरिता ४३७.७८ लाख रूपये एवढ्या निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याने या उपकेंद्रामुळे नागरिकांची वीजेची समस्या कायमची दूर होणार असल्याचे श्री गडाख यांनी सांगितले.  काही दिवसांत उपकेंद्राच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याचे उर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले.

            नेवासा तालुक्यातील प्रत्येक गावातील उपलब्ध एसीएफच्या निधीतून उर्वरीत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी देण्यात आले.

            या बैठकीस महावितरणचे प्रकल्प संचालक श्री. भालचंद्र खंडाईत, अधीक्षक अभियंता (पायाभूत आराखडा) श्री. प्रवीण परदेशी, अधीक्षक अभियंता श्री. सुनील काकडे, नगर ग्रामीणचे कार्यकारी अभियंता श्री. लक्ष्मीकांत काकडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 प्रगतीपथावरील कामे कालमर्यादेत पूर्ण करा

- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख

 

          मुंबई, दि. 8 : महाड विधानसभा मतदारसंघातील प्रगतीपथावरील जलसंधारण विभागांतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करा अशा सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री शंकराव गडाख यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात महाड विधानसभा मतदारसंघातील कामांच्या आढावा  बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार महेंद्र थोरवे, मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांच्यासह मृद व जलसंधारण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

            जलसंधारण मंत्री गडाख म्हणाले, महाड तालुक्यात एकूण 1 लघु पाटबंधारे योजना व अकरा सिमेंट काँक्रीट बंधारे कार्यान्वित आहेत या योजना महामंडळांतर्गत असून पैकी एक लघु पाटबंधारे पूर्ण झालेले आहे व ११ योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या योजनांमुळे स्थानिक शेतीसाठी व उन्हाळ्यात लोकांकरिता पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे.  महाड तालुक्यातील ११ सिमेंट काँक्रिट  बंधाऱ्याचे काम प्रगतीपथावर असून पूर्ण झाल्यानंतर 485 द.ल.घमी. पाणीसाठा होणार आहे व ६५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे, तसेच जिते बंधाऱ्याचे काम पूर्ण झाले असून हा बंधारा ग्रामपंचायतीस हस्तांतरित करण्यात आलेला आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            जलसंधारण मंत्री श्री.गडाख यांनी महाड तालुक्यातील सर्व कामांचा आढावा घेतला. दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची कामे तातडीने करण्यात यावीत. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जलसंधारण अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 सिंधुदुर्गच्या चिपी विमानतळाचे 9 ऑक्टोबर रोजी उद्‍घाटन

- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

 

·       मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय नागरी उड्डयनमंत्री ज्योतीरादित्य शिंदे उपस्थितीत राहणार

·       कोकणविकासास चालना

         

          मुंबई, दि. 8 : कोकणच्या पायाभूत सुविधांमध्ये भर टाकणारे आणि विकासाला चालना देणारे सिंधुदुर्गचे चिपी विमानतळ लवकरच खुले होणार आहे. दि. 9 ऑक्टोबर 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतीरादित्य शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या विमानतळाचे उद्‍घाटन होणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

            उद्योगमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले, उद्योग विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एम आय डी सी) हा प्रकल्प हाती घेऊन आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करुन विमानतळाचे  काम पूर्ण केले आहे. एकुण 286 हेक्टर जमिन या प्रकल्पासाठी संपादित केली. सुमारे 520 कोटी रुपयांचा खर्च असलेल्या  या प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. आय आर बी, सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट प्रा. लि. यांना विमानतळ उभारणी, फायनान्स  तसेच ऑपरेशन्स (DBFO) साठी लीजवर हे काम देण्यात आले आहे. त्यांनी  हा खर्च केला आहे. विमानतळ कार्यान्वित होण्यासाठी  लागणा-या पाण्याचा पुरवठा, रस्ते विकास, संरक्षण भींत या सारखी कामे एमआयडीसीच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. यासाठी एमआयडीसीच्या माध्यमातून 14 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

            विमान पत्तन प्राधिकरण,(Airport Authority of India)  नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) यांच्यातर्फे लागणारे सर्व परवाने प्राप्त झाले आहेत. विमानतळासाठी विकासकरार झाले आहेत. या विमानतळामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. विमानतळामुळे कोकणाच्य विकासाला चालना मिळेल, पर्यटन व्यवसाय विस्तारण्यास मदत होईल. कोकणाचे आकर्षण असलेल्या  समुद्रापर्यंत आता विमानवाहतुक सुरु झाल्यामुळे अधिकाअधिक पर्यटकांना पोहचता येईल. कोकणवासियांची उत्कर्षाकडे वाटचाल सुरु असल्याचे श्री. देसाई यावेळी म्हणाले. 

 अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे काटेकारेपणे करा

                                     आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

 

            मुंबई, दि.9 : राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आहे शेती पिकांसोबतच इतर बाबींचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे, हे लक्षात घेता स्थानिक प्रशासनाने काटेकोरपणे पंचनामे करावेत, कोणताही नुकसानग्रस्त मदतीपासून वंचित राहू नये याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी अशा सूचना आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केल्या.

             राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या जिल्ह्यांचा आढावा आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे घेतला.यावेळी मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याबरोबरच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी यावेळी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे  उपस्थित होते.

               मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार म्हणाले,राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. अजूनही पाऊस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज रोजी जिल्हा प्रशासनांकडून पंचनामे केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नुकसानीचे आकडे वाढत आहेत. विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसिलदार यांनी काही प्रातिनिधीक ठिकाणी जावून पंचनामे केले आहेत अशा ठिकाणाची पाहणी करावी. कोणतीही नुकसानग्रस्त व्यक्ती मदतीपासून वंचित राहू नये ही खबरदारी घ्यावी. तसेच केलेल्या पंचनाम्यांची शहनिशा करण्यात यावी.शेती,घरे,पशुधन,फळबागा,शेत जमिन खचलेली क्षेत्र, दरडी कोसळेलेल्या शेत जमिनी,ग्रामीण रस्ते, शाळा, शासकीय इमारती, पुल, कॅनॉल, फुटलेले तलाव याबाबत तसेच इतर बाबींच्या नुकसानीची माहिती शासनाला सादर करावी अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी दिल्या.

          मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ज्या ठिकाणी तातडीने मदत आवश्यक आहे अशा वेळी राष्ट्रीय व  राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची मदत तातडीने घेण्यात यावी.आपत्तीमध्ये मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना तातडीच्या मदतीचे वितरणही तात्काळ करण्यात यावे.दरड कोसळण्याची अथवा अशी ठिकाणे असतील अशा परिसरातील नागरिकांना तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात यावे. कोरोना परिस्थितीत स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेवून या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे. ‘एनडीआरएफ’ च्या मदत निकषात वाढ करण्याबाबत राज्य शासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.शासनाकडून  जुलै महिन्यात जाहीर केलेल्या मदतीचे वाटप करण्याबाबतही लवकरच निर्णय होणार आहे  असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

             मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी विभागाने करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत दिली.

००००