केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्रांना परवाने देताना रुग्णालयांना पर्याय उपलब्ध व्हावेत, स्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सेवा अधिक कार्यक्षम व्हावी. एखाद्या संस्थेवर संपूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी विविध भागांमध्ये पुरेशी प्रक्रिया केंद्रे उपलब्ध असावीत, असे मत मंत्री मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केले.
वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्षात होणारे काम आणि संबंधित भागातील गरज यांचा नियमित आढावा विभागाच्या सचिवांनी घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. केंद्रांच्या कामकाजावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रभावी देखरेख ठेवावी, तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही याची तपासणी करावी, असेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून त्यानुसार राज्याचे धोरण अद्ययावत करण्यात यावे. नवीन परवाने देताना ‘गॅप अॅनालिसिस’चा विचार करावा आणि संबंधित भागातील प्रत्यक्ष गरज लक्षात घ्यावी, असेही निर्देशही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिले.
वैद्यकीय कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन, वेळेवर तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात यावे. तसेच निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.
No comments:
Post a Comment