राज्यात प्रत्येकाला शालेय शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कायम आग्रही आहेत. यादृष्टीने शालेय शिक्षण विभागामार्फत पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या खासगी संस्थांना देखील नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. पूर्व प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षणापर्यंत विद्यार्थीसंख्या कायम राहावी यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तथापि कोणत्याही कारणास्तव शाळाबाह्य झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बाबीला प्राधान्य दिले असल्याने विशेषत: शिक्षणापासून दूर राहिलेल्या मुली, महिला यांना या कराराचा विशेष लाभ होणार आहे.
No comments:
Post a Comment