Tuesday, 3 March 2026

उपलब्ध असलेले अधिकृत कौशल्य प्रशिक्षण संस्था

 उपलब्ध असलेले अधिकृत कौशल्य प्रशिक्षण संस्था त्याचप्रमाणे नजीकच्या अंतरावर उपलब्ध करुन घेण्यात येईल. उमेदवाराने कौशल्य प्रशिक्षणाकरिता दाखविलेल्या कलानुसार संबंधित अभ्यासक्रम उपलब्ध असलेल्या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये सुरू करण्यात येऊन याठिकाणी उमेदवारांना अभ्यासक्रमनिहाय प्रशिक्षण देण्यात येईल.

उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत प्रशिक्षण संस्थेद्वारे नजीकच्या उद्योजक/ आस्थापना येथे उमेदवारांना प्रशिक्षण संस्थेद्वारे रोजगार/ स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

उद्योजक/ आस्थापना नोंदणी, कौशल्य प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, वय वर्षे 18-40 च्या उमेदवारांची नोंदणीकरिता स्वतंत्र पोर्टल/ वेबसाईट निर्माण करण्यात येईल. ज्याद्वारे या योजनेची माहिती संपूर्ण उद्योजक, प्रशिक्षण संस्था, उमेदवारांना प्राप्त होईल. कौशल्य प्रशिक्षणाच्या आधारे उमेदवाराना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार प्राप्त करून देण्यात येईल.

हे सर्वेक्षण भारतातील पहिले विकेंद्रीकृत, एआय आधारित वर्कफोर्स इंटेलिजन्स मॉडेल उभारत आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असेल आणि यामधून एक अभिनव, स्वायत्त एआय मॉडेल विकसित केले जाईल. हे स्थानिक पातळीवरील कौशल्य, रोजगार आणि धोरणात्मक नियोजनासाठी दीर्घकालीन बुद्धिमत्ता संरचना निर्माण करेल.

सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण योजनेविषयी

 सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण योजनेविषयी

 सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण योजनेचा उद्देश हा 18-40 वयोगटातील पुरुष व महिला उमेदवारांचा कल (interest) लक्षात घेऊन संबंधित उमेदवारांना प्रशिक्षणाअंती रोजगारक्षम बनविणे हा आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सापिओ ॲनालायटीक या संस्थेद्वारे एच पश्चिम वार्डातील जवळपास 55 हजार घरी भेट आणि एआय आधारित सर्वेक्षण करण्यात येईल. सर्वेक्षणांतर्गत प्रत्येक घरातील उमेदवारांची विहित नमुन्यामध्ये माहिती जमा करण्यात येईल.

विशेषत: 18-40 वयोगटातील पुरुष व महिला उमेदवारांचे शिक्षण व रोजगार मिळवण्याकरीता आवश्यक असलेले कौशल्य प्राप्त करण्याचा कल जाणून घेण्यात येईल. संबंधित उमेदवारांना शासनाद्वारे मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमाची माहिती देण्यात येईल व त्या अनुषंगाने उमेदवारांचा कौशल्य प्राप्त करून घेण्याचा कल  नोंदविण्यात येईल.

सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण’ योजनेच्या ‘सक्षम युवक, सक्षम राज्य’ या लोगोचे

 सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण’ योजनेच्या सक्षम युवकसक्षम राज्य’ या लोगोचे यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे विविध उद्योजकांसमवेत प्रशिक्षण आणि रोजगार निर्मितीबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पश्चिम विभागीय कौशल्य स्पर्धेतील (राष्ट्रीयस्तर) विजेत्या विध्यार्थांचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. कौशल्य विकास विभागाच्या वतीने सहायक आयुक्त शैलेश भगत यांनी आभार मानले.

 

मुंबईत विविध क्षेत्रात मोठी संधी असल्याचे सांगून त्यांचा

 जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी युवकांना मुंबईत विविध क्षेत्रात मोठी संधी असल्याचे सांगून त्यांचा कल जाणून प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळाले तर ते रोजगार आणि स्वयंरोजगार क्षेत्रात मोठे योगदान देऊ शकतील, असा विश्वास व्यक्त केला. पुढील दोन ते तीन महिन्यात राबविण्यात येणारे सर्वेक्षण, युवकांच्या कलानुसार प्रशिक्षण आणि रोजगार अथवा स्वयंरोजगाराचे मार्गदर्शन या तीन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येईल देशातील या पहिल्या सर्वेक्षण योजनेमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि कौशल्य विकास विभागाबरोबरच उद्योग, कामगार, महानगरपालिका, बचतगट, विविध क्षेत्रातील उद्योजक यांचा महत्वपूर्ण सहभाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. युवकांचा कल विचारात घेऊन त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याने महाविद्यालये, नागरिक आणि युवकांनी यामध्ये सक्रीय सहभाग घेऊन ही योजना यशस्वी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कटियार यांनी केले.

युवकांना योग्य दिशा, कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मितीची संधी

 पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार म्हणाले, भारताकडे लोकसंख्येचे सामर्थ्य आहे. युवकांना योग्य दिशा, कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मितीची संधी मिळत असल्याने भारत जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करू शकतो. सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण’ हा युवकांच्या क्षमता आणि कौशल्य कल जाणून घेण्यासाठीचा देशातील पहिला उपक्रम आहे. एआय-आधारित आणि पारदर्शक पद्धतीने 18 ते 40 वयोगटातील युवकांचा सर्वेक्षणाद्वारे डेटा संकलित करुन त्याआधारे युवकांची कौशल्ये ओळखून त्यांना प्रशिक्षण संस्थांशी जोडले जाईल. या सर्वेक्षणानंतर 2027 पर्यंत सुमारे 15 हजार युवकांना प्रशिक्षण देण्याचा आणि त्यापैकी पाच हजार युवकांना रोजगार किंवा उद्योजकतेच्या माध्यमातून स्वावलंबी करण्याचा संकल्प आहे. यासाठी उद्योग, विविध कंपन्या आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राशी समन्वय साधून रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी साखळी व्यवस्था उभी केली जाईल. यासाठी शासनाबरोबरच महाविद्यालयांनी आणि युवकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन पालकमंत्री ॲड शेलार यांनी केले.

 

सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण’ विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्र संकल्पनेतील महत्वपूर्ण पाऊल

 ‘सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण’ विकसित भारत आणि विकसित

महाराष्ट्र संकल्पनेतील महत्वपूर्ण पाऊल


-सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेला

· देशातील पहिल्या सर्वेक्षण योजनेतून 15 हजार युवकांना प्रशिक्षण आणि पाच हजार रोजगारनिर्मितीचा संकल्प


मुंबई, दि. 2 : युवकांचा देश असलेल्या भारतातील तरुण पिढीमध्ये जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘विकसित भारत 2047’ हे स्वप्न आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला ‘विकसित महाराष्ट्र’चा रोडमॅप साकार करण्यासाठी कौशल्य विकास हा पायाभूत टप्पा आहे. शासनाच्या या संकल्पनेमध्ये युवकांच्या क्षमतेचा कल जाणून घेणारी ‘सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण’ योजना देशातील अशी पहिलीच सर्वेक्षण योजना असून रोजगार निर्मितीसाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याने महत्वाचे उचललेले पाऊल राज्यासाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला.


 


मुंबईतील वांद्रे, खार, सांताक्रुझ पश्चिम भागातील (एच पश्चिम वॉर्ड) सुमारे 55 हजार घरांतील युवकांचा कौशल्य क्षमता कल जाणून घेण्यासाठी सुरू होत असलेल्या ‘सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण’ योजनेचे उद्घाटन पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या हस्ते झाले. त्यांच्याच संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेले हे सर्वेक्षण मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. वांद्रे पश्चिम येथील नॅशनल कॉलेजच्या सभागृहात झालेल्या या योजनेच्या उद्घाटन समारंभास स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह कौशल्य विकास उपायुक्त आनंद माळी, राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थेचे विभागीय संचालक सी.एस. मूर्ती, कौशल्य विकास विभाग मुंबईचे उपायुक्त सचिन जाधव, सहायक आयुक्त शैलेश भगत, नॅशनल कॉलेजच्या प्राचार्य नेहा जगतियानी, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि कौशल्य विकास विभागातील अधिकारी, उद्योजक, विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.


 

सफाई कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित नुकसानभरपाई प्रकरणे तत्काळ निकाली काढा -राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष हरदीप सिंह

 सफाई कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित नुकसानभरपाई प्रकरणे तत्काळ निकाली काढा

-राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल

 

मुंबईदि. 2 : गटार (सीवर) सफाईदरम्यान मृत्यू झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना प्रलंबित असलेली नुकसानभरपाई तत्काळ देण्यात यावीअसे निर्देश राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल यांनी दिले.

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल यांच्या अध्यक्षतेखाली सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत सह्यादी अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी राज्यसफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोरसमाज कल्याण उपायुक्त स्वाती इथापे, सामाजिक न्याय विभागाच्या अवर सचिव प्रज्ञा देशमुखमुंबई शहरचे सहायक संचालक प्रसाद खैरनारमुंबई उपनगरचे सहायक संचालक रविकिरण पाटील तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल म्हणाले, पीडित कुटुंबांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी पात्र कुटुंबांना शासनाच्या तरतुदीनुसार पूर्ण नुकसानभरपाई तातडीने देण्यात यावी. ज्या प्रकरणांमध्ये कुटुंबातील सदस्याला नोकरी देणे अपेक्षित आहेत्या बाबीही तत्काळ मार्गी लावाव्यात. लाड पागे समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी तात्काळ करावी.

ज्या महानगरपालिका अथवा नगरपालिका याबाबत अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येईल. राज्यात कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांच्या संख्येसंदर्भातील सविस्तर अहवाल प्रत्येक महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी सादर करावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तीन महिन्यांनंतर पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात येणार असूनठरलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

राज्यसफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर म्हणालेमहाराष्ट्रात लाड-पागे समिती यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत घरकुलांचा लाभ ज्या सफाई कामगारांना मिळालेला नाही याबाबत कार्यवाही करावी. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नुकसान भरपाई  प्रकरणी  तत्काळ कार्यवाही करावी.

या बैठकीत मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातसफाई कामगारांच्या आरोग्य संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना तसेच प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर सविस्तर चर्चा झाली.

बारामतीतील शासकीय रुग्णालय व आयुर्वेद महाविद्यालयाला ‘स्व. अजित (दादा) पवार’ यांचे नाव

 बारामतीतील शासकीय रुग्णालय व आयुर्वेद महाविद्यालयाला

स्व. अजित (दादा) पवार’ यांचे नाव

 

मुंबई दि. : पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयाचे नामकरण स्व. अजित (दादा) पवार’ यांच्या नावाने करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 3 जानेवारी 2013 च्या शासन निर्णयान्वये बारामती येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि 500 रुग्णखाटांचे संलग्नित रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर 20 जुलै 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व 100 रुग्णखाटांचे आयुर्वेद रुग्णालयही सुरू करण्यात आले.

या दोन्ही संस्था ग्रामीण व अर्धनगरी भागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आरोग्यकेंद्र ठरली आहेत. येथे विशेषज्ञ वैद्यकीय सेवाआपत्कालीन उपचारशस्त्रक्रिया सुविधा तसेच आयुर्वेद उपचार स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होत आहेत. परिणामीपुणे शहरावरील तृतीयस्तरीय आरोग्यसेवेचा ताण कमी होऊन परिसरातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण व परवडणारी सेवा मिळत आहे.

यापूर्वी 31 मे 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयबारामतीचे नामकरण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयबारामती असे करण्यात आले होते. आता त्याच अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाचे नामकरण स्व. अजित (दादा) पवार सर्वोपचार रुग्णालयबारामती असे करण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयबारामती व शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयबारामती यांचे नामकरण अनुक्रमे स्व. अजित (दादा) पवार शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयबारामती असे करण्यात येणार आहे.

दिवंगत अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीवित्तमंत्री तसेच विविध विभागांचे मंत्री म्हणून कार्य करताना राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले होते. जिल्हास्तरीय वैद्यकीय पायाभूत सुविधा मजबूत करणेनवीन वैद्यकीय व आयुर्वेद महाविद्यालयांची स्थापनाआधुनिक वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता आणि ग्रामीण भागात तृतीयस्तरीय आरोग्यसेवेचा विस्तार या बाबींमध्ये त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे बारामती परिसरातील आरोग्य व शैक्षणिक विकासाला गती मिळाल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

नामाधिकरणानंतर संबंधित संकेतस्थळेअभिलेखेनोंदवहीफलकअधिकृत पत्रव्यवहार व इतर कागदपत्रांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयमुंबईचे आयुक्त तसेच संबंधित संस्थांचे अधिष्ठाता यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

Monday, 2 March 2026

सीमेवर उभारण्यात येणारा हा पुतळा जवानांना आणि देशवासीयांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.

 भारतीय सेना सीमेवर शौर्याने कार्यरत आहे. सीमेवर उभारण्यात येणारा हा पुतळा जवानांना आणि देशवासीयांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.

            मराठ्यांच्या देदिप्यमान इतिहासाची साक्ष देणारा हा पुतळा पुणे येथून रवाना झाला असूनत्याने पुणे - मुंबई - बडोदा - अहमदाबाद - उदयपूर - जयपूर असा प्रवास करत दिल्ली गाठली आहे. इथून पुढे हा रथ पानिपत आणि पठाणकोट मार्गे पुंछ येथे पोहोचणार आहे. या प्रवासात ठिकठिकाणी शिवप्रेमींकडून रथाचे स्वागत करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजेया स्मारकाच्या भूमिपूजनासाठी महाराष्ट्रातील साल्हेरशिवनेरीलोहगडरायगडप्रतापगड यांसह युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट असलेल्या 11 किल्ल्यांची आणि तमिळनाडूतील जिंजी अशा एकूण 12 किल्ल्यांची माती आणि पवित्र पाणी नेण्यात येत आहे.

            या स्मारकाचे आणि पुतळ्याचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे पुण्याचे ज्येष्ठ शिल्पकार विवेक खटावकर आणि त्यांच्या तिसऱ्या पिढीतील कलाकार विपुल आणि विराज खटावकर यांनी या नऊ फूट उंच पुतळ्याची निर्मिती केली आहे. हा पुतळा उच्च दर्जाच्या फायबरपासून तयार करण्यात आला असूनत्याची रचना अत्यंत देखणी आणि प्रेरणादायी आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर 2023 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कुपवाडा येथे अशाच प्रकारे पुतळा उभारण्यात आला होता. त्यानंतर आता पुंछ येथे अधिक भव्य पुतळा बसवून परिसराचा कायापालट करण्यात येणार आहे.

            या ऐतिहासिक उपक्रमाचे आयोजन 'आम्ही पुणेकरसंस्था, 'श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळआणि 'श्री शिवशंभू विचार मंचयांच्या वतीने करण्यात आले आहे. 'आम्ही पुणेकरसंस्थेचे अध्यक्ष हेमंत जाधवविश्वस्त अखिल झांजलेविपुल कांबळे आणि संदीप मते यांनी या मोहिमेचे नियोजन केले आहे. या कार्यासाठी मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे

भारत-पाक सीमेवरील पुंछ येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारणार

 भारत-पाक सीमेवरील पुंछ येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा

अश्वारूढ पुतळा उभारणार

·         शिवस्वराज्य यात्रेचे दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात जंगी स्वागत

 

नवी दिल्ली, 2 : भारतीय शौर्याचे प्रतीक आणि कोट्यवधी भारतीयांचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य अश्वारूढ पुतळा आता जम्मू-काश्मीरमधील भारत-पाकिस्तान सीमेवर असलेल्या पुंछ येथे दिमाखात उभा राहणार आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्यानिमित्त पुणे येथून निघालेली भव्य  'शिवस्वराज्य यात्राराजधानी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात दाखल झाली. यावेळी  'जय भवानीजय शिवाजी'च्या जयघोषात या रथाचे आणि शिवरायांच्या पुतळ्याचे अत्यंत उत्साहात जंगी स्वागत करण्यात आले.

            या गौरवशाली सोहळ्याप्रसंगी महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला, ,महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे संचालक हेमराज बागुलसहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार आणि जनसंपर्क अधिकारी मनीषा पिंगळेआम्ही पुणेकरसंस्थेचे अध्यक्ष हेमंत जाधव यांनी उपस्थित राहून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे विधिवत पूजन केले. यावेळी दिल्लीतील विविध क्षेत्रांतील मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने मराठी बांधव उपस्थित होते.

शेतकरी केंद्रस्थानी ठेऊन शेतमाल मूल्यसाखळीचे बळकटीकरण करावे

 शेतकरी केंद्रस्थानी ठेऊन शेतमाल मूल्यसाखळीचे बळकटीकरण करावे

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

·                     केळीची साठवण  व मूल्यवर्धन क्षमता वाढवून 'बनाना हबम्हणून विकसित करणार

·                     मॅग्नेटची १८ व्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक

मुंबईदि. २६ : मॅग्नेट प्रकल्पाच्या माध्यमातून  कृषी उत्पादन आणि विपणन व्यवस्थेला अधिक सक्षमअत्याधुनिकलोकाभिमुख आणि परिणामकारक होण्यासाठी नियोजन करावे. मॅग्नेटचे सर्व उपक्रम हे गुणवत्तापूर्ण आणि जागतिक तंत्रज्ञानाची सांगड घालून सर्वोत्कृष्ट असावेत. वर्तमान आवश्यकता लक्षात घेता अत्याधुनिक साठवणूक क्षमता वाढवण्यात यावी यातून शेतकरी आणि उद्योजकांचे दीर्घकालीन व्यापक हित साधावे आणि मॅग्नेट प्रकल्पातील योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करून सक्षम लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यातयासाठी आणखी प्रभावी पद्धतीने प्रयत्न करावे असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी महाराष्ट्र ॲग्रिबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) च्या १८व्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत दिले.

प्रशासनिक सुधारणा आणि डिजिटायझेशनवर भर

 प्रशासनिक सुधारणा आणि डिजिटायझेशनवर भर

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व प्रशिक्षण विषयक धोरण तयार करण्यात आले आहे. अनेक विभागांचे सेवाप्रवेश नियम कालबाह्य झाले होतेते बदलण्यात आले आहेत. राज्यात ई एचआरएमएस प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकाविभागीय चौकशी आदी सर्व गोष्टी आता ऑनलाईन करण्यात येत आहेत. १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत अनेक विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. १९६० पासून एकाच विषयावर काढलेल्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण सुरू आहे. सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन आणि प्रशासन सुलभ करण्याचे काम सुरू आहे.

भाषणाच्या शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी खुदसे जितने की जिद है मेरीमुझे खुदको ही हराना है

मै भीड नहीं हू दुनिया कीमेरे अंदर भी जमाना है या कवितेच्या ओळी उद्धृत करून सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचे काम शासन करेल, असा निर्धार व्यक्त केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी ४०० कोटी

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी ४०० कोटी


महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील स्मारकासाठी यावर्षी ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्ट्रक्चरलचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले असून प्रवेशद्वार इमारतीचे काम ९६ टक्के झाले आहे. स्मारकाचे काम लवकर पूर्ण केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


शिवस्मारकाबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचा आढावा घेत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ‘स्टेटस को’ ठेवण्याचे निर्देश आहेत. राज्य शासन सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.

प्रशासनिक सुधारणा आणि डिजिटायझेशनवर भर

 प्रशासनिक सुधारणा आणि डिजिटायझेशनवर भर

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व प्रशिक्षण विषयक धोरण तयार करण्यात आले आहे. अनेक विभागांचे सेवाप्रवेश नियम कालबाह्य झाले होतेते बदलण्यात आले आहेत. राज्यात ई एचआरएमएस प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकाविभागीय चौकशी आदी सर्व गोष्टी आता ऑनलाईन करण्यात येत आहेत. १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत अनेक विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. १९६० पासून एकाच विषयावर काढलेल्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण सुरू आहे. सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन आणि प्रशासन सुलभ करण्याचे काम सुरू आहे.

भाषणाच्या शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी खुदसे जितने की जिद है मेरीमुझे खुदको ही हराना है

मै भीड नहीं हू दुनिया कीमेरे अंदर भी जमाना है या कवितेच्या ओळी उद्धृत करून सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचे काम शासन करेल, असा निर्धार व्यक्त केला.

००००

कर्करोग उपचारासाठी त्रिस्तरीय प्रणाली

 कर्करोग उपचारासाठी त्रिस्तरीय प्रणाली

राज्यात त्रिस्तरीय कर्करोग उपचार व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. महाकेअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून कॅन्सरवरील उपचाराची व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.

कृषी पंप, वीज सवलत आणि विक्रम

 कृषी पंपवीज सवलत आणि विक्रम

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीमागेल त्याला कृषी पंप योजनेत मागणी केलेल्या ८५ टक्के शेतकऱ्यांना कृषी पंप देण्यात आले. २०२२ ते २०२५ दरम्यान १०.६३ लाख पंप बसवले. एका महिन्यात ५० हजार पंप बसवण्याची गिनीज बुकमध्ये नोंद झाली. वीजबिल सवलतीपोटी २३ हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. सिंचन व पाणी वापरामध्ये महाराष्ट्राला सर्वोत्तम राज्याचा पुरस्कार मिळाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांना १५,४७२ कोटींची थेट मदत

 शेतकऱ्यांना १५,४७२ कोटींची थेट मदत

पूर्वीची पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नव्हती. तसेच पिकविमा पद्धतीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली. मागील वर्षी शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटकाळात राज्य शासनाने १५,४७२ कोटी रुपये डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. कर्जमाफीचे आश्वासन उचित वेळी पूर्ण केले जाईल. ॲग्रीस्टॅकद्वारे डिजिटल जमीन नोंदणी आणि आधार संलग्न करून मदत देण्यात येईल. या माध्यमातून शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केला जात आहे. या रेकॉर्डमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणीत्यांच्या जमिनीची नोंदणीसातबाराचा अहवाल याची यात नोंद असेल.

हा डिजिटल रेकॉर्डआधार क्रमांक या सर्व गोष्टी एकत्रित ठेवून कर्जमाफीबाबत विचार केला जात आहेअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मका खरेदीचे लक्ष्य वाढवले असून धानासाठीही लक्ष्य वाढवले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सीमावादावर शासनाची भूमिका एकसंध

 सीमावादावर शासनाची भूमिका एकसंध

सीमावादाबाबत राज्याची भूमिका एकसंध असून समितीने सुचवलेल्या सर्व बाबी शासनाने केल्या आहेत. योग्य वकील नियुक्त केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना राज्याच्या महाधिवक्त्यांना दिल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टास्क फोर्स

 विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टास्क फोर्स

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र विद्यार्थी संरक्षण आणि मानसिक कल्याण धोरण २०२५’ संदर्भात शासनाने अहवाल तयार केला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक विद्यापीठाने कोणती पावले उचलली याचा आढावा टास्क फोर्स घेत आहे.

दीनदयाल रोजगार मेळावे आयोजित

 रोजगार निर्मितीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की२०२४-२५ मध्ये ७६७ दीनदयाल रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले. या मेळाव्यांत ७,२७३ उद्योजक सहभागी झाले. एकूण १,२७,३५७ उमेदवारांनी सहभाग घेतला असून त्यापैकी ३८,५१२ जणांची निवड झाली. २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत ३७२ रोजगार मेळावे घेण्यात आले. त्यात २०,०६९ उद्योजक सहभागी झाले,२९,६५७ उमेदवारांपैकी २४,१०१ जणांची नोकरीसाठी निवड करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

युवा प्रशिक्षण योजना ही केवळ तरुणांना अनुभव मिळण्यासाठी

 युवा प्रशिक्षण योजना ही केवळ तरुणांना अनुभव मिळण्यासाठी

युवा प्रशिक्षण धोरण जाहीर करतानाच ११ महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला होता. नोकरीसाठी जाताना अनुभव काय?’ असा प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे या योजनेतून सुमारे एक लाख युवकांना विविध विभागांत ११ महिने कामाची संधी देऊन प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे त्यांच्याकडे राज्य प्रशासनात काम केल्याचा अधिकृत अनुभव आहेअसे मुख्यमंत्री म्हणाले. या योजनेतून कोणालाही कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची बॅकडोअर एन्ट्री’ शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठी हीच राज्यात सक्तीची भाषा राहील

 मराठीलाच प्राधान्य

हिंदी सक्तीच्या विषयात मागील शासनकाळात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर झालेल्या १०१ पानी अहवालात इंग्रजी व हिंदी दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून लागू करण्याची शिफारस होती. ३० जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली होती. मात्रमराठी हीच राज्यात सक्तीची भाषा राहीलइतर भाषा सक्तीच्या नसतीलअसे स्पष्ट करुन बहुभाषिक असणे चुकीचे नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अभियांत्रिकीपासून ते वैद्यकीय शिक्षणापर्यंत सर्व अभ्यासक्रम मातृभाषेतून शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहेअसेही त्यांनी सांगितले.

उच्च शिक्षणातील शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या ९५.५८ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना व राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेत २०२३-२४ मध्ये ९८ टक्के विद्यार्थ्यांना तर सन २०२४-२५ मध्ये ९६ टक्के विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असल्याचे सांगितले.

कुंभमेळा : श्रद्धा आणि शाश्वत विकास यांचा संगम

 कुंभमेळा : श्रद्धा आणि शाश्वत विकास यांचा संगम

कुंभमेळा ही इन्टॅन्जिबल फेथ’ आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. विविध पंथजाती आणि धर्माचे लोक येथे एकत्र येतात. कुंभमेळ्यामुळे उत्तर प्रदेशचे जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग झाले. आपल्यालाही नाशिक कुंभमेळ्यामध्ये महाराष्ट्राचे जागतिकस्तरावर ब्रँडिंग करायचे आहे. प्रयागराजमध्ये गुंतवणुकीपेक्षा अधिक परतावा मिळाल्याचे उदाहरण देत नाशिक परिसरात गोदावरी पूर्णपणे स्वच्छ करण्याचेसांडपाणी नदीत न जाण्याचेविमानतळ उभारणी व रस्ते विस्ताराचे काम हाती घेतले आहे. कुंभमेळ्यामुळे धार्मिक पर्यटन वाढीस चालना मिळणार असून राज्याची अर्थव्यवस्था बदलण्यास मदत होणार आहे. हे केवळ कुंभपुरते मर्यादित नसून शाश्वत शहर उभारणी आणि राज्याचे जागतिक ब्रँडिंग यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल

 महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल

देशातील नोंदणी केलेल्या स्टार्टअपपैकी २० टक्के स्टार्टअप हे महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील ११९ युनिकॉर्नपैकी २८ महाराष्ट्रात आहेत. देशाच्या २५ टक्के युनिकॉर्न हे महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे आपले राज्य स्टार्टअप हब बनले असून स्टार्टअप कॅपिटल’ म्हणून ओळख निर्माण झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

गडचिरोलीची वाटचाल ‘स्टील सिटी’च्या दिशेने

 गडचिरोलीची वाटचाल स्टील सिटीच्या दिशेने

गडचिरोलीतील गुंतवणुकीतून ७०,८९५ रोजगार निर्माण होणार आहेत. जलजंगल आणि जमीन’ या तत्वांवर विकास करताना ५ कोटी वृक्षलागवड हाती घेतली आहे. स्थानिक आदिवासी युवक-युवतींना रोजगारात प्राधान्य दिले जात आहे. आदिवासी मुलगी आज ट्रक चालवून ५३ हजार रुपये कमावत असल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. ४० आदिवासी विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियातील जागतिक दर्जाच्या कर्टन विद्यापीठात मायनिंगचे प्रशिक्षण घेत असून गडचिरोलीला स्टील सिटी’ बनवण्याचे काम सुरू असल्याचेही मुख्यमत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बेरोजगारी दर घटला; १.५ लाख सरकारी नियुक्त्यांचा टप्पा

 बेरोजगारी दर घटला१.५ लाख सरकारी नियुक्त्यांचा टप्पा

राज्यात बेरोजगारीचा दर ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त कधीच नव्हताअसे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले कीराज्यातील बेरोजगारी दर २०२१-२२ मध्ये ४ टक्के२०२२-२३ मध्ये ३.३ टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये ३.१ टक्क्यांवर आला आहे. महायुती सरकार आल्यानंतर १,२०,४४९ जणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या असून पुढील दोन महिन्यांत हा आकडा दीड लाखांपर्यंत जाईल. दरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

रोजगार निर्मितीसाठी राज्याने स्टार्टअपउद्योजकता आणि नावीन्य धोरणाला मान्यता दिली असून १४६ हून अधिक उपक्रमांना चालना देण्यात आली आहे.

दावोस करार : अंमलबजावणीतही अग्रेसर

 दावोस करार : अंमलबजावणीतही अग्रेसर

दावोस येथे जागतिक अर्थव्यवस्था एकत्र येतेत्यामुळे तेथील करारांना विशेष महत्त्व असते. महाराष्ट्राचे महत्त्व तेथे वाढले आहे. थेट परकीय कंपन्या येत नसल्या तरी भारतीय कंपन्यांमध्ये परकीय भांडवल गुंतलेले असते आणि अशा कंपन्यांशी करार होतातअसे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गुंतवणुकीच्या सायकलमध्ये करारापासून उत्पादनापर्यंत दोन ते सात वर्षे लागतात. २०२२ मधील ९८ टक्के२०२३ मधील ८० टक्के२०२४ मधील ७० टक्के आणि २०२५ मधील ८८ टक्के करार विविध टप्प्यांवर अंमलबजावणीत आहेत. २०२६ साठी ३१ लाख कोटींचे करार झाले असून त्यातील ६७ टक्के उद्योग विभागाचेतर काही एमएमआरडीएचे आहेत. याशिवाय १० लाख कोटींचे करार प्रक्रियेत असून त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल. १८ देशांतील कंपन्यांचा सहभाग असलेल्या या करारांमध्ये ८३ टक्के परकीय गुंतवणूक आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे तसेच राज्यातील सर्व भागांमध्ये गुंतवणूक आली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून देशातील ३९ टक्के एफडीआय राज्यात येते. हे केवळ इरादे नसून आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार प्रत्यक्ष गुंतवणूक आहे. दावोसमध्ये करार केलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेएसडब्ल्यूचा इलेक्ट्रिकल वाहन उत्पादन प्रकल्पासंदर्भातील करार वेगाने अंमलात येत असून जूनमध्ये काम सुरू होईल. दावोसमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ताडाटा सेंटरचक्रिय अर्थव्यवस्थाशाश्वत विकासकृषी तंत्रज्ञानहरित ऊर्जा यासह अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक आली आहे. मायक्रोसॉफ्टगुगलयासारखे अनेक जागतिक पातळीवर कंपन्या गुंतवणूक करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

 

विकसित महाराष्ट्र : केवळ दस्तऐवज नव्हे, कृती आराखडा

 विकसित महाराष्ट्र : केवळ दस्तऐवज नव्हेकृती आराखडा

विकसित महाराष्ट्र’ हे केवळ पुस्तक नसून त्यावर मोठे काम झाले आहे. संसाधनांचे कार्यक्षम नियोजन करण्यासाठी व्हिजन मॅनेजमेंट यूनिट’ स्थापन करण्यात आले आहे. राज्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष २०२९२०३४ आणि २०४७ या टप्प्यांनुसार विकासाचे नियोजन केले आहे. अर्थव्यवस्थेची दिशा त्या दिशेने नेण्यासाठी रोडमॅप तयार केला आहे. हा रोडमॅप तयार करताना ३ लाख ८० हजार नागरिकांनी सहभाग घेतला आणि ७ लाखाहून अधिक नागरिकांनी सूचना केल्या. सर्वच क्षेत्रांना सामोरे ठेवून विकसित महाराष्ट्राचे चित्र तयार केले आहे. विकसित महाराष्ट्रासाठी प्रगतीशीलशाश्वततासर्वसमावेशकता आणि सुशासन ही चार उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.


महाराष्ट्राने जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण देशात सर्वोत्तम पातळीवर

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण देशात सर्वोत्तम पातळीवर ठेवले आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये २०२४-२५ मध्ये राज्याचा वाटा १३.८ टक्के झाला असून आता ती १४ टक्क्यांच्या जवळ जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्याचे बजेट नव्हे, तर अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरची करायची आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांची असून २०१२-१३ मध्ये ती १३ लाख कोटी होती. अवघ्या दहा वर्षांत ती तीनपट वाढली आहे. ६६० बिलियन अर्थ व्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. देशातील कोणतेही राज्य महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीचे नसल्याचा दावा करत पुढील चार-पाच वर्षांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली नाही, तर महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल आणि जगातील १३वी अर्थव्यवस्था ठरेल, सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बेल्जियमच्या तोडीस तोड आहे,असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पुढील काही वर्षात महाराष्ट्र जगातील १३ वी अर्थव्यवस्था होईल

 पुढील काही वर्षात महाराष्ट्र जगातील १३ वी अर्थव्यवस्था होईल

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         राज्यपालाच्या अभिभाषणावर मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

·         ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थादरवर्षी १० लाख रोजगार‍ निर्मिती १३-१४ अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक आणि वित्तीय शिस्तीचे लक्ष्य गाठण्याचा निर्धार

 

मुंबईदि. २६ : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्यदरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मिती१३ ते १४ अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि वित्तीय तूट अडीच टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना व्यक्त केला.

 

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले. भाषणाच्या सुरूवातीलाच मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीछत्रपती शिवरायांनी आपल्याला जो महाराष्ट्र धर्म सांगितला तो आपण सगळे जाणतोचमराठा तितुका मेळवावामहाराष्ट्र धर्म वाढवावाआहे तितुके जतन करावेपुढे आणिक मेळवावेमहाराष्ट्र राज्य करावे जिकडे तिकडेअशा पद्धतीने सगळ्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत.

दौंड तालुक्यातील तीन देवस्थानांना ‘ब’ वर्ग दर्जा देण्यात येईल

 दौंड तालुक्यातील तीन देवस्थानांना ‘ब’ वर्ग दर्जा देण्यात येईल

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबईदि. २६ : दौंड तालुक्यातील श्री शंभो महादेव मंदिर देवस्थानराहू व श्री भानोबा मंदिर देवस्थान कुसेगाव आणि नारायण महाराज देवस्थान या तीनही देवस्थानांना ब वर्ग दर्जा देण्यात येईल. तसेच या तीनही देवस्थांनाना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

दौंड तालुक्यातील श्री शंभो महादेव मंदिर देवस्थानराहू व श्री. भानोबा मंदिर देवस्थान कुसेगाव यांना ‘ब’ वर्ग दर्जा मिळणेबाबत विधानसभा सदस्य राहूल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे बोलत होते.

बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे म्युझियम व झायलरियम स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक

 बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे म्युझियम व झायलरियम स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक

– वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबईदि. २६ – चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे म्युझियम व झायलरियम स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने म्युझियम निर्मिती करण्यात येईलअशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर शहरातील बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे टिंबर म्युझियम व झायलरियम स्थापन करणेसंदर्भात विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक बोलत होते.

वनमंत्री नाईक म्हणाले कीबल्लारपूर येथील सागवान लाकूड हे संसदश्रीराम मंदिर येथे वापरले जात आहे. त्यामुळे या लाकडाची माहिती जनतेला व्हावीयासाठी हे म्युझियम स्थापन करण्यात येईल व त्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल.

बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे म्युझियम व झायलरियम स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक

 बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे म्युझियम व झायलरियम स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक

– वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबईदि. २६ – चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे म्युझियम व झायलरियम स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने म्युझियम निर्मिती करण्यात येईलअशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर शहरातील बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे टिंबर म्युझियम व झायलरियम स्थापन करणेसंदर्भात विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक बोलत होते.

वनमंत्री नाईक म्हणाले कीबल्लारपूर येथील सागवान लाकूड हे संसदश्रीराम मंदिर येथे वापरले जात आहे. त्यामुळे या लाकडाची माहिती जनतेला व्हावीयासाठी हे म्युझियम स्थापन करण्यात येईल व त्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल.

अतिक्रमित झोपडपट्टीतील सात हजार रुपये भरलेल्या पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी खासगी ३० एकर

 वनमंत्री नाईक म्हणाले कीअतिक्रमित झोपडपट्टीतील सात हजार रुपये भरलेल्या पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी खासगी ३० एकर जागेवर टीडीआरच्या माध्यमातून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच उद्यानातील मूळ रहिवाशांचे ९० एकर जागेवर ग्राउंड प्लस वन’ स्वरूपातील बांधकाम करून पुनर्वसन करण्याची शासनाची तयारी आहे. आरे कॉलनी परिसरातील उपलब्ध जागेबाबत झोनल मास्टर प्लॅन तयार केला जात असून महिन्याभरात निर्णय होईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन विषय निकाली काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

उद्यानातील आतील पाड्यांना सुविधा देण्यास न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने मनाई केली आहे. मात्र उद्यानाबाहेरील वस्तींसाठी, उद्यानातून गेलेल्या पाणीपुरवठा पाइपलाइनच्या दुरुस्तीला मान्यता दिली जाईल, असे वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

०००

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावणार

 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावणार

– वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबईदि. २६ – बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा पर्यावरणीय समतोल राखत आणि आदिवासी व पात्र रहिवाशांना न्याय देत पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. महिन्याभरात ठोस निर्णय घेऊन प्रक्रिया गतीमान करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.

       बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील आदिवासी पाडे व अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात सदस्य सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यासंदर्भात लवकरच ठोस निर्णय घेऊन पुनर्वसन प्रक्रिया गतीमान करण्यात येईल, असे सांगितले. सात हजार रुपये अनामत भरलेल्या पात्र कुटुंबांना घरे देण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चांदोली वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील जमीन मुळात चांदोली धरणासाठी

 वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले कीचांदोली वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील जमीन मुळात चांदोली धरणासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्या ठिकाणी असलेली बाजारपेठ नष्ट झाल्याने अनेक ग्रामस्थांनी येथे राहण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले. सांगलीसाताराकोल्हापूर आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील एकूण ३२ गावांचा यामध्ये समावेश आहे. या प्रकरणी १९९९ च्या मूल्यांकनानुसार पुनर्वसनाचा मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे. तथापिसध्याच्या बाजारभावानुसार मोबदला वाढवायचा असल्यास मंत्रिमंडळाची संमती आवश्यक असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. पर्यायी जमीन देणे किंवा आर्थिक मोबदला देणे याबाबत निर्णय घेताना आजच्या बाजारभावाचा विचार केला जाईलअसे वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले.


Featured post

Lakshvedhi