जपानी मेंदूज्वराच्या निदानासाठी उपचार सुविधा,

 निदान व उपचार सुविधा

राज्यात जपानी मेंदूज्वराच्या निदानासाठी नागपूर, गडचिरोली, सेवाग्राम (वर्धा), भंडारा आणि गोंदिया येथे पाच सेंटीनेल केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच १६ जिल्ह्यांमध्ये बाल अतिदक्षता विभाग (PICU) सुरू असून रुग्णांना आवश्यक उपचार सुविधा उपलब्ध आहेत.

 

विदर्भ भाग सर्वाधिक संवेदनशील

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार विदर्भ हा जपानी मेंदूज्वरासाठी सर्वाधिक संवेदनशील भाग आहे. ग्रामीण व कृषी क्षेत्रात डासांची वाढ, तसेच डुक्कर व पक्ष्यांच्या संपर्कामुळे संसर्गाचा धोका अधिक असतो. काही शहरी व उपनगरी भागातही साथीचा धोका संभवतो.

जपाणी मेंदूजवर राज्यातील सद्यस्थिती लसीकरण मोहिमेची प्रगती

 राज्यातील सद्यस्थिती

राज्यात २०२१ ते मार्च २०२६ या कालावधीत रुग्णसंख्या तुलनेने कमी असली तरी काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रकरणे आढळली आहेत. २०२२ मध्ये २ रुग्ण, २०२३ मध्ये ५ रुग्ण, २०२४ मध्ये ५ रुग्ण व २ मृत्यू, २०२५ मध्ये ७ रुग्ण व १ मृत्यू नोंदविण्यात आले, तर २०२६ च्या मार्चपर्यंत एकही रुग्ण आढळलेला नाही. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने रुग्ण आढळले आहेत.

 

लसीकरण मोहिमेची प्रगती

एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान लसीकरण मोहिमेत राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. पहिल्या डोसचे एकूण कव्हरेज ८९.२६ टक्के तर दुसऱ्या डोसचे ७८.६८ टक्के आहे. धाराशिव (९९.५९ टक्के), लातूर (९७.८४ टक्के) आणि सोलापूर (९५ टक्के पेक्षा जास्त) जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र रायगड ५५ टक्के पहिला डोस व ४८ टक्के दुसरा डोस, पुणे आणि पीसीएमसी भागात दुसऱ्या डोसचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले आहे.

जपानी मेंदूज्वराची वैशिष्ट्ये आणि धोका

 जपानी मेंदूज्वराची वैशिष्ट्ये आणि धोका

महाराष्ट्रात जपानी मेंदूज्वर या आजाराबाबत आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली असून लसीकरण व नियंत्रण उपाययोजनांना गती देण्यात आली आहे. हा आजार प्रामुख्याने डासांद्वारे पसरतो आणि मेंदूवर परिणाम करून गंभीर गुंतागुंत, झटके तसेच मृत्यू होण्याची शक्यता निर्माण करतो. या आजाराचा मृत्यूदर जास्त असून वाचलेल्या रुग्णांमध्ये न्यूरोलॉजिकल समस्या उद्भवू शकतात.

 

जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क; लसीकरण मोहिमेला वेग

 जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क;

लसीकरण मोहिमेला वेग

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १५ : जपानी मेंदूज्वरासारख्या संसर्गजन्य आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, लसीकरण आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जात आहे. जपानी मेंदूज्वर  आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन सतर्क असून लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून या आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. २०१५-१६ दरम्यान देशातील इतर राज्यांत जपानी मेंदूज्वरावरील लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती. याच दरम्यान विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचे रुग्ण आढळले. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात झाली नव्हती. ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यांनी त्यावेळी केंद्र सरकाराला विशेष विनंती केली आणि जपानी मेंदूज्वर आजारांवरील लसीकरण मोहीमेला राज्यात सुरुवात केली. या प्रयत्नांमुळे आज रुग्णसंख्या जवळपास शून्यावर आली आहे.

भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय व्यवस्थापन

 या प्रकल्पात वर्धा, पालघर, रत्नागिरी, अहिल्यानगर या नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी तसेच मुंबईतील जीटी, सेंट जॉर्ज, धुळे, सोलापूर, अंबेजोगाई, अकोला, आयजीएमसी नागपूर, रत्नागिरी, पालघर, धाराशिव येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. तर बारामती, सांगली (मिरज), कोल्हापूर येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

याशिवाय अहिल्यानगर, भंडारा, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, मुंबई, नाशिक, परभणी, सातारा, पालघर, रत्नागिरी, वर्धा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तसेच भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय व्यवस्थापन व प्रशासन मानवसंसाधन विकास यांच्या क्षमता वृध्दीसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची सहाय्यता

 वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी

जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची सहाय्यता

            राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

            राज्यातील जनतेला किफायतशीर दरात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, त्यांना दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध व्हावे याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय जळगांव, लातूर, बारामती, मिरज, कोल्हापूर, नंदूरबार व गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये १०० प्रवेश क्षमतेचे शासकीय बीएससी नर्सिंग विद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांकरिता तसेच अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध व्हावी, याकरिता ‘स्ट्रेन्थनिंग टर्शरी हेल्थ केअर डिलीव्हरी, मेडिकल एज्युकेशन सिस्टीम ॲण्ड नर्सिंग सिस्टीम इन महाराष्ट्र’ हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटींचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार

 मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार

           

इंडियन एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यास  मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे विद्यापीठ कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ म्हणून कार्यरत राहील. हे विद्यापीठ वांद्रे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सुरू होईल.

            कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संदर्भात २०१५ मध्ये राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार रोजगाराची संधी व पुरवठा यामधील विसंगती दूर करण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे स्कील इंडियाच्या धर्तीवर कुशल महाराष्ट्र रोजगारयुक्त महाराष्ट्र या धोरणानुसार राज्यात कौशल्य विद्यापीठाची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  तसेच राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी २०२१ मध्ये विनियमन व कार्यपध्दती याबाबत मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या विद्यापीठाची स्थापन करण्यात येणार असून या कौशल्य विद्यापीठात कौशल्य विकासाचे विविध अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत.

0000