अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी आणि तंत्रज्ञानदृष्टया सक्षम करण्यासाठी

 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी आणि तंत्रज्ञानदृष्टया सक्षम करण्यासाठी

साधना सप्ताह हा iGOT कर्मयोगी भारत अंतर्गत राबविला जाणारा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. हा उपक्रम Mission Karmayogi चा एक भाग असून शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी आणि तंत्रज्ञानदृष्टया सक्षम करण्यासाठी आयोजित केला जातो. एक आठवडाभर आयोजित केला जाणारा हा उपक्रम पूर्णपणे ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. यामध्ये शासनाच्या विविध विभागांतील काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या स्वत:च्या कामाशी संबंधित नवीन कौशल्ये, तंत्रज्ञान आणि कार्यालयीन कामकाज सुकर होण्याच्या पध्दती शिकतात. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढविणे, डिजिटल गव्हर्नन्स आणि नवतंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, सतत शिक्षण घेत राहणे,वेळ व्यवस्थापन ही सप्ताह आयोजित करण्यामागची मुख्य उद्दिष्टे असल्याने या सप्ताहात प्रत्येकाने स्वयंस्फूर्तीने सहभागी व्हावे असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केले

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 2 ते 8 एप्रिलदरम्यान ‘महा-साधना सप्ताह’!

 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 2 ते 8 एप्रिलदरम्यान ‘महा-साधना सप्ताह’!

 

भारत सरकार, क्षमता विकास आयोग (CBC) आणि कर्मयोगी भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2 एप्रिल ते 8 एप्रिल 2026 या कालावधीत साधना सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. देशातील शासकीय विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अधिक कार्यक्षम बनविणे, भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार करणे आणि तंत्रज्ञानाची सवय आपल्या कामकाजात करुन त्यांना सक्षम करणे हा या सप्ताहाचा मुख्य उद्देश आहे.

 

केंद्र शासनाने साधना सप्ताह उपक्रम राबविण्याच्या सूचना सर्व राज्यांना दिल्यानंतर आता राज्यातही महा-साधना सप्ताह 2 ते 8 एप्रिल या काळात आयोजित करण्यात आला आहे. टेक लर्निंग वीक अंतर्गत 8 लाख 80 हजारांहून अधिकारी आणि कर्मचारी 7 दिवसांत किमान 4 तासांचे अभ्यासक्रम iGOT कर्मयोगी भारत पोर्टलवर लॉग इन करुन पूर्ण करणार आहेत. यामुळे जवळपास 35 लाखांहून अधिक वेळ अधिकारी आणि कर्मचारी iGOT कर्मयोगी भारत पोर्टलवर वेगवेगळे अभ्यासक्रम शिकतील. यामध्ये राज्यातील 36 जिल्हे, 32 विभाग, आणि 6 विभागीय कार्यालये यामध्ये विविध शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी महासाधना सप्ताहात सहभाग नोंदविणे गरजेचे असेल.

 

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी आणि

बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांच्या चढ-उतारासाठी ५० किलोची मर्यादा -पणन मंत्री जयकुमार

 बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांच्या चढ-उतारासाठी ५० किलोची मर्यादा

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

L

मुंबई,दि.१: जागतिक कामगार परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्यातील माथाडी कामगाराची मागणी लक्षात घेता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्या - पिशव्यांच्या वजनाची मर्यादा ५० किलो पर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्देशाची राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. या अनुषंगाने पणन विभागाने तातडीने शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कामगारांना ५० किलोपेक्षा जास्त वजन उचलावे लागू नये यासाठी कांदे - बटाट्याच्या ५० किलो पेक्षा अधिक वजनाच्या गोण्या भरण्यात येऊ नयेत, त्यासंदर्भातील माथाडी कामगारांची वेळोवेळी मागणी होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बुधवारी बैठक झाली. बैठकीस वन मंत्री गणेश नाईक, आमदार शरद सोनवणे, माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील, पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, सहसंचालक स्नेहा जोशी, कामगार विभागाचे उपसचिव श्री.कापडणीस, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शरद जरे, व्यापारी आणि माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधी, पणन आणि कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, जागतिक कामगार परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्यातील माथाडी कामगारांची मागणी लक्षात घेता तसेच कामगारांचे शरीरस्वास्थ्य विचारात घेऊन कामगार परिषदेने केलेल्या ५० किलो वजनाच्या शिफारसीनुसार पणन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची राज्यातील सर्व ३०५ बाजार समित्यांमध्ये अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सर्व बाजार समित्यांनी व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करुन अंमलबजावणी करावी. याचबरोबर केंद्र सरकारमार्फत ५० किलो शेतमाल पॅकिंग मर्यादेचा नियम करावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इतर राज्यांमधून येणाऱ्या शेतमालाची गोणी ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाची नसावी यासाठी देशपातळीवर निर्णय व्हावा, या मागणीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी, यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पणन विभागामार्फत प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. त्या प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सांगितले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या

 भारतात 10 प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी  नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशभरात 296 प्रदूषित नदी-पट्टे असून  त्यापैकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी-पट्टे 54 महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचे प्रदूषण-पुनरूज्जीवन याबाबत निर्णय घेता येणार आहे.  त्यानुषंगाने नदी पुनरूज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था-नोडल एजन्सी म्हणून तसेच सर्वोच्च निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण काम करणार आहे. 

            प्राधिकरण या 54 प्रदूषित नदी पट्टयांसाठी पुनरूज्जीवनासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम निश्चित करेल. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून पूरक धोरणांची म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करेल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांदरम्यान समन्वय साधेल तसेच जनजागृती, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आराखडे तयार करेल. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणात  पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक समर्पित सचिवालयही काम करणार आहे. या सचिवालयात विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व जैवविविधता क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी-बीएनएचएस, मँन्ग्रोव्ह सेल अशा संस्थांचाही समावेश असेल.

            प्राधिकरणासाठी आवश्यक 2 हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास तसेच शासनाचे योगदान म्हणून 100 कोटींचा निधी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या रकमेच्या 10 टक्के इतका निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय विविध कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी, विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी

महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन राज्यातील 54 नदी प्रदूषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार

 महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन

राज्यातील 54 नदी प्रदूषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार

            राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन-पुनरूज्जीवन करण्यासाठी नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपाध्यक्ष पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री असतील. वित्त मंत्री, नगरविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामविकास व पंचायतीराज मंत्री सदस्य असतील पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव हे सदस्य-सचिव असतील.

            भारतात 10 प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी  नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशभरात 296 प्रदूषित नदी-पट्टे असून  त्यापैकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी-पट्टे 54 महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचे प्रदूषण-पुनरूज्जीवन याबाबत निर्णय घेता येणार आहे.  त्यानुषंगाने नदी पुनरूज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था-नोडल एजन्सी म्हणून तसेच सर्वोच्च निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण

साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी रुपयांची तरतूद

 साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी रुपयांची तरतूद

            अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चिखली (ता.श्रीगोंदा) तालुक्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी 13 लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             साकळाई उपसा सिंचन योजना घोड धरणाच्या जलाशयावरील म्हसे या गावात उभी केली जाणार आहे. म्हसे गाव येथून चार टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून ते श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील 32 गावांसाठी वापरता येणार आहे. यामुळे या अवर्षणग्रस्त गावांना पिण्याच्या पाण्यासह सुमारे 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रास सिंचन उपलब्ध होणार आहे. या योजनेत लाभक्षेत्रात विकेंद्रीत जलसाठे निर्माण केले जाणार आहेत. त्यामध्ये ल. पा. तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बंधारे व गाव तलावांचा वापर केला जाणार आहे. या योजनेमुळे सिंचनासाठी 1.60 टीएमसी व पिण्यासाठी 0.20 टीएमसी असा एकूण 1.80 टीएमसी उपलब्ध होणार आहे.

शहर गॅस वितरण प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या जलदगतीने

 केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार पहिल्या टप्प्यात हॉस्पिटल्स, शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, दुसऱ्या टप्प्यात रेस्टॉरंट्स व अन्न उद्योग, तर तिसऱ्या टप्प्यात कामगारप्रधान उद्योगांना एलपीजी पुरवठा करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने उर्वरित उद्योगांची यादी अंतिम करून पुढील एक-दोन दिवसांत पुरवठा सुरळीत करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.डांगे यांनी यावेळी दिली. बैठकीत पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) सुविधेच्या विस्ताराला गती देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत माहिती देण्यात आली. शहर गॅस वितरण प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या जलदगतीने देण्यात येत असून रस्ते खोदकाम, पाईपलाईन टाकणे आदी कामांना 24 तास परवानगी देण्यात आली आहे. बहुतांश कामे या महिन्यात पूर्ण होतील असे यावेळी सांगण्यात आले.

या बैठकीत उपस्थित परदेशी प्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या पारदर्शक आणि सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत केले. संकटाच्या काळात केंद्र व राज्य शासन एकत्रितपणे काम करत असून पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याबद्दल त्यांनी यावेळी समाधान व्यक्त केले.

 असा विश्वास व्यक्त करुन राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी राज्यातील उद्योग व नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन केले.

00000