मुंबईत मिळकतीचे फेरफार आता ऑनलाइन; ३० लाख नागरिकांना दिलासा
– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि.२५ : मुंबई शहर जिल्ह्यातील मिळकतीच्या फेरफार प्रक्रियेला आता डिजिटल गती मिळाली असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबईतील सुमारे ३० लाख नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत निवेदन करत, मुंबईत प्रथमच मिळकतीचे फेरफार ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आल्याची माहिती विधान परिषदेत दिली.
मुंबईत मिळकतीचे फेरफार आता ऑनलाइन; ३० लाख नागरिकांना दिलासा
– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि.२५ : मुंबई शहर जिल्ह्यातील मिळकतीच्या फेरफार प्रक्रियेला आता डिजिटल गती मिळाली असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबईतील सुमारे ३० लाख नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत निवेदन करत, मुंबईत प्रथमच मिळकतीचे फेरफार ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आल्याची माहिती विधान परिषदेत दिली.
अधिक माहिती देताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी सध्या असलेले २०० कोटींचे भागभांडवल वाढवून एक हजार कोटी करण्याचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात आला आहे.
मंत्री सावे म्हणाले, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्यामार्फत केंद्र शासनाच्या एनबीसीएफडीसी
योजनेमधूनही लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. या योजनेच्या काही अटी शिथिल करण्यात येणार असल्याने लाभार्थींना या योजनेतून अधिकचा लाभ घेता येईल. तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी एक लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना सुरू असल्याची माहितीही मंत्री सावे यांनी यावेळी दिली.
बंजारा समाजासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांबाबत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी सध्या असलेले २०० कोटींचे भागभांडवल वाढवून एक हजार कोटी करण्याचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनामार्फत महिलांना देण्यात येत असलेल्या १,५०० रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याचा उपयोग केवळ खर्चापुरता न राहता, त्यातून महिलांना व्यवसाय उभारण्यासाठी क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. यासंदर्भात आमदार प्रवीण दरेकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या पुढाकारातून सुमारे १,२०० महिलांना कर्ज उपलब्ध करून दिले असून या महिलांनी स्वतःचे लघुउद्योग सुरू केले आहेत. या महिलांकडून कर्जफेडही नियमितपणे सुरू असून, अल्प आर्थिक सहाय्यातून मोठे व्यवसाय उभे राहण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळावर थेटकर्ज योजना सुरू करण्याबाबत विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, राजेश राठोड यांनी उपप्रश्न विचारात सहभाग घेतला.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी योजनांचे एकत्रीकरण करून व्यवसायासाठी
कर्ज सुविधेची जोडण्याबाबत शासन सकारात्मक
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २५ :- राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना कर्ज सुविधेशी जोडण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. राज्यातील विविध महामंडळांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून त्या ‘लाडकी बहिण’ सारख्या योजनांशी जोडण्यासंदर्भात मुख्य सचिवांना निर्देश दिले जातील. महिलांना क्रेडिट आधारित मदत देऊन स्वावलंबी बनविण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळावर थेटकर्ज योजना सुरू करण्याबाबत विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, राजेश राठोड यांनी उपप्रश्न विचारात सहभाग घेतला.
