Monday, 1 June 2026

सुमन कल्याणपूर यांच्या निधनाने संगीत जगतातील देव्हारा रिकामा

 सुमन कल्याणपूर यांच्या निधनाने

संगीत जगतातील देव्हारा रिकामा

- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

 

मुंबई, दि. : महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.

 

राज्यपालांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे की, प्रसिद्ध गायिका पद्मभूषण सुमन कल्याणपूर यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय दुखद आहे. सुमन कल्याणपूर यांच्या गाण्यात माधुर्य होते, तरल भाव होता पावित्र्य होते. त्यांनी गायलेले प्रत्येक गीत  थेट हृदयाला भिडणारे होते. त्यांच्या निधनाने संगीत जगतातील पवित्र देव्हारा रिकामा झाला आहे, अशीच सर्वांची भावना आहे. सुमन कल्याणपूर यांचे संगीत अजरामर आहे. राज्यातील जनतेच्या; तसेच संगीत रसिकांच्या वतीने मी दिवंगत सुमन कल्याणपूर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. 

पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गावर चालवायच्या आहेत, त्या मार्गाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता

     मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गावर चालवायच्या आहेत, त्या मार्गाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाने अभ्यास करावा. पुरवठादाराकडून बस प्राप्त होताच त्या बसेसचे पुढील 7 दिवसात निरीक्षण करावे. या बसेसकरिता एक इकोसिस्टिम तयार करावी. ज्या मार्गाने खाजगी बसेस धावतात, त्या मार्गाचाही अभ्यास करून ई-बसेसचा पर्याय तयार ठेवावा.

 

            राज्य शासनाच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बसेसचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या धोरणानुसार 1,500 ई-बसेसना बसच्या किमतीच्या 10 टक्के किंवा कमाल 20 लाख रुपये इतके अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सध्या जीसीसी मॉडेलवर 5,150 ई-बसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले

ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा

 ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभारा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

विकसित महाराष्ट्रअंतर्गत एसटीचा 100 टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट

 

            मुंबई, दि. 1 : विकसित महाराष्ट्र अंतर्गतपर्यंत एसटी महामंडळामध्ये सन 2029 पर्यंत 50 टक्के, 2035 पर्यंत 80 टक्के; तर 2047 पर्यंत एसटीचा 100 टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरीत करायचा आहे. या अनुषंगाने बसेससाठी आवश्यक असलेले चार्जिग स्टेशन उभारण्याच्या कामाला  गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी   दिले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  वर्षा येथील निवासस्थानी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या इ-बसेससंदर्भात बैठक झाली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, उपसचिव चेतन निकम आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गावर चालवायच्या आहेत, त्या मार्गाचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाने अभ्यास करावा. पुरवठादाराकडून बस प्राप्त होताच त्या बसेसचे पुढील 7 दिवसात निरीक्षण करावे. या बसेसकरिता एक इकोसिस्टिम तयार करावी. ज्या मार्गाने खाजगी बसेस धावतात, त्या मार्गाचाही अभ्यास करून ई-बसेसचा पर्याय तयार ठेवावा.

 

            राज्य शासनाच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणांतर्गत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बसेसचा वापर वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या धोरणानुसार 1,500 ई-बसेसना बसच्या किमतीच्या 10 टक्के किंवा कमाल 20 लाख रुपये इतके अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सध्या जीसीसी मॉडेलवर 5,150 ई-बसचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण

 महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विविध स्वच्छता मोहिमा आणि प्रकल्पांच्या कामांचे सविस्तर सादरीकरण केले. केंद्र सरकारने या बैठकीत केलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना मांडताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान हे आता केवळ शासकीय मोहिमेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, ते एक व्यापक जनआंदोलन बनले आहे. महाराष्ट्रात 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचऱ्यातून संपत्ती निर्मिती), कंप्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्प आणि राज्याचे 'हरित धोरण' यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे कचऱ्याचे मौल्यवान संसाधनात रूपांतर करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या मोहिमेला गती देण्यासाठी राज्य सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी  मॉडेलच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांना सक्रिय पाठबळ देत आहे.


 

महाराष्ट्राचे ‘एसटीपी मॉडेल’ देशासाठी रोल मॉडेल ठरणार

 महाराष्ट्राचे एसटीपी मॉडेलदेशासाठी रोल मॉडेल ठरणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.०च्या राष्ट्रीय आढावा बैठकीत विविध राज्यांचा आढावा

 

नवी दिल्ली, दि. २० :महाराष्ट्रातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र मॉडेल अत्यंत प्रभावी ठरले असून, लवकरच हे मॉडेल राष्ट्रीय स्तरावर एक 'आदर्श मॉडेल'  म्हणून विकसित केले जाणार आहे. ही बाब महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय अभिमानास्पद असून, राज्य सध्या शून्य कचरा आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती या संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी ठोस पावले उचलत असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्रालयाच्या वतीने नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवन येथे आयोजित 'स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.०' च्या राष्ट्रीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृहनिर्माण, शहरी विकास आणि ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हे होते. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, मंत्रालयाचे सचिव कटिकिथला श्रीनिवास यांच्यासह विविध राज्यांचे नगरविकास व गृहनिर्माण मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी या बैठकीत विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या स्वच्छता मोहिमा आणि उपक्रमांची सविस्तर माहिती यावेळी घेतली. एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन आणि पीपीपी  वित्तीय मॉडेल शहरांमधील जुन्या कचरा डेपोचे वेळेत निर्मूलन करणे.ओडीएफ++ दर्जा राखणे आणि संपूर्ण यांत्रिकीकृत मलनिस्सारण करणे. तसेच नव्याने लागू झालेल्या 'सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियम २०२६' चा आढावा यावेळी घेण्याला. स्वच्छ सर्वेक्षण' आणि 'स्वच्छ शहर जोडी' उपक्रमांतर्गत राज्यांनी एकमेकांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करावा, अशी महत्त्वाची सूचना केंद्रीय मंत्री यांनी केली. स्वच्छता हा केवळ प्रशासकीय कार्यक्रम नसून ते सार्वजनिक आरोग्य, मानवी प्रतिष्ठा आणि नागरिकांच्या जीवनमानाशी जोडलेले सामूहिक कर्तव्य आहे,असे स्पष्ट करत त्यांनी सर्व राज्यांना स्वच्छतेच्या कामाला अधिक गती देण्याचे आवाहन

महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण

 महाराष्ट्रातील स्वच्छता उपक्रमांचे सादरीकरण

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विविध स्वच्छता मोहिमा आणि प्रकल्पांच्या कामांचे सविस्तर सादरीकरण केले. केंद्र सरकारने या बैठकीत केलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना मांडताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियान हे आता केवळ शासकीय मोहिमेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, ते एक व्यापक जनआंदोलन बनले आहे. महाराष्ट्रात 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचऱ्यातून संपत्ती निर्मिती), कंप्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्प आणि राज्याचे 'हरित धोरण' यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे कचऱ्याचे मौल्यवान संसाधनात रूपांतर करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या मोहिमेला गती देण्यासाठी राज्य सरकार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी  मॉडेलच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांना सक्रिय पाठबळ देत आहे.


 

इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्प

 इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्प

समृद्धी महामार्गालगत ३२ एकर जागेवर उभारण्यात येणारा इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्कप्रकल्पाबाबत बैठकीत चर्चा झाली. विकसित होणाऱ्या या प्रकल्पात आधुनिक गोदामे, जिनिंग व प्रेसिंग यूनिट, गुणवत्ता तपासणी केंद्र आणि अत्याधुनिक साठवणूक सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. सुमारे २८ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार असल्याचा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.

Featured post

Lakshvedhi