राज्यातील ७१ लाख महिलांचा उमेद अभियानात सहभाग

 राज्यातील ७१ लाख महिलांचा उमेद अभियानात सहभाग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर यांनी सांगितले की, २०११ मध्ये केंद्र शासनामार्फत सुरू झालेल्या या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा होता. २०१८ पासून महाराष्ट्रभर या अभियानाचा विस्तार करण्यात आला. गावागावांमध्ये महिला बचत गटांची स्थापना करण्यात आली असून, एका गावातील किमान दहा महिलांना एकत्र आणून बचतगट उभारण्यात आले.

महाराष्ट्रात आजपर्यंत ६ लाख  ६८ हजार महिला बचतगटांची स्थापना झाली असून, त्यामध्ये ७१ लाखांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे. ग्रामीण भागात सुमारे ५५ टक्के आर्थिक सक्षमीकरण घडवून आणण्यात या अभियानाला यश आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकल महिला, तृतीयपंथी, दिव्यांग आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांनाही या अभियानामध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.

महालक्ष्मी सरस २०२६ ला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 महालक्ष्मी सरस २०२६ ला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

·         ५३५ उत्पादक स्टॉल्स आणि ८० खाद्यपदार्थ स्टॉल्स सहभागी, उत्पादनांची विक्रमी विक्री

 

मुंबई,दि.११ : महालक्ष्मी सरस २०२६ प्रदर्शनाला नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, २ मे पासून सुरू झालेल्या या प्रदर्शनात महिला बचतगटाच्या उत्पादनांची विक्रमी विक्री होत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर आणि परिचालन अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल यांनी दिली.

५३५ उत्पादक स्टॉल्स आणि ८० खाद्य स्टॉल्सचे आकर्षण

ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग आणि उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिला बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीकरीता राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाचे आयोजन  महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) मैदान, प्लॉट नं. जी-टेक्स्ट ब्लॉक १ ते ४, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई येथे करण्यात आले आहे.

यंदाच्या महालक्ष्मी सरसमध्ये ५३५ उत्पादक स्टॉल्स आणि ८० खाद्यपदार्थ स्टॉल्स सहभागी झाले आहेत. उत्पादनांची गुणवत्ता, पॅकेजिंग आणि नावीन्य लक्षात घेऊन सहभागींची निवड करण्यात आली आहे. नवोदित महिलांनाही मोठ्या प्रमाणावर संधी देण्यात आली आहे. नागरिकांसाठी  बस सेवा, घरपोच सेवा तसेच दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

४० कोटी रुपयांच्या व्यवसायाची अपेक्षा

याआधी नागपूर येथे झालेल्या प्रदर्शनामध्ये १६ कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला होता, तर वाशी येथे २२ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. मुंबईतील महालक्ष्मी सरस २०२६ पहिल्या सप्ताहात १५ कोटी रुपयांचा व्यवसाय झाला असून, यंदा ४० कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख भूमिका महत्त्वाची असून ज्यांना रोख रक्कम हवी

 उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना 15 तारखेला विशेष बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचना दिल्या. संबंधित रहिवाशांसमोर धोरण मांडण्यात यावे, त्यांना आवाहन करण्यात यावे आणि त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख भूमिका महत्त्वाची असून ज्यांना रोख रक्कम हवी आहे त्यांना रोख मोबदला आणि ज्यांना फ्लॅट हवा आहे त्यांना फ्लॅट देण्याचा पर्याय विचारात घेण्यात यावा. सर्व स्मारकांचे सर्वेक्षण करून संपूर्ण तपशील लोकांसमोर मांडण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

कृती समितीच्या सदस्यांना स्थायी समिती सदस्यांकडे निवेदन सादर करून आपले मत अधिकृतपणे नोंदविण्याचाही सल्ला डॉ. गोऱ्हे यांनी दिला. त्यामुळे किती लोक घर स्वीकारण्यास तयार आहेत आणि किती लोकांना रोख रक्कम हवी आहे याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होईल. बैठकीपूर्वी लोकांचे मत जाणून घेतले तर ते उपयोगी ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

लोकांना विश्वासात घेऊन पुनर्वसनाची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल

 लोकांना विश्वासात घेऊन पुनर्वसनाची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल

 - उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे पाठपुरावा करण्यात येणार
• उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने महात्मा फुले स्मारक रहिवाशांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा

 

मुंबई, दि. १२ :  पुण्यातील महात्मा फुले स्मारक रहिवाशी कृती समितीच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत विधानभवनात आढावा घेण्यात आला. पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबविताना स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेण्यात यावे, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

महात्मा फुले स्मारक रहिवाशी कृती समिती, पुणे यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक पार पडली. या बैठकीत रहिवाशांच्या पुनर्वसन, मोबदला, फ्लॅट वाटप आणि सर्वेक्षणासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीदरम्यान डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना इतर महानगरपालिकांमध्ये देण्यात आलेल्या मोबदल्याचा अभ्यास करण्यात यावा, असे निर्देश दिले. महानगरपालिका किती जागा सामावून घेऊ शकते याचाही अभ्यास करण्यात यावा. ज्या महानगरपालिकांमध्ये जितका मोबदला देण्यात आला आहे त्याचाही अभ्यास करण्यात येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

टोबॅको-फ्री स्कूल प्रोग्राम २०२६–२७’ अंतर्गत

  ‘टोबॅको-फ्री स्कूल प्रोग्राम २०२६–२७’ अंतर्गत चार संस्थांना अनुदान देण्यात आले. त्यामध्ये बालाजी सेवा संस्थान, जनलोक कल्याण परिषद, धरती ग्रामोथान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति आणि ग्रामीण स्वावलंबन समिति यांचा समावेश होता.

 

कार्यक्रमादरम्यान तंबाखूमुळे होणारे आजार, विशेषतः कर्करोगाचा वाढता धोका आणि लहान वयातच जनजागृतीचे महत्त्व यावर विशेष भर देण्यात आला. यावेळी एनएसएफतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या जनजागृती मोहिमांवर आधारित एक विशेष लघुपटही प्रदर्शित करण्यात आला. या कार्यक्रमास नरोटम सेखसरिया फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष जोशी, उपाध्यक्ष राजश्री कदम, सहाय्यक संचालक रीटा पावडे, तसेच गौरव अरोरा, दत्ता बालासाहेब आणि शिरीन भूटिया यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तसेच सलाम मुंबई फाउंडेशनच्या वतीने विविध राज्यांतील स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही सहभाग घेतला.

मुलांच्या निरोगी भविष्यासाठी मोठी मोहीम तंबाखूमुक्त शाळांना राष्ट्रीय पाठबळ

 मुलांच्या निरोगी भविष्यासाठी मोठी मोहीम

 तंबाखूमुक्त शाळांना राष्ट्रीय पाठबळ  

मुंबई, दि. १२ : देशभरात तंबाखूमुक्त समाज निर्माण करणे आणि मुलांमध्ये आरोग्याविषयी जागरूकता वाढविण्याच्या उद्देशाने आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने ‘तंबाखूमुक्त आणि निरोगी बालक – इंडिया व्हिजन’ या अभियान राबविले जात आहे. या अभियानाअंतर्गत नरोटम सेखसरिया फाउंडेशन आणि सलाम मुंबई फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ‘नरोटम सेखसरिया फाउंडेशन ग्रँट्स अँड अवॉर्ड्स २०२६’  कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

 

यावेळी महाराष्ट्र, राजस्थान आणि इतर राज्यांतील सहा सामाजिक परिवर्तनकर्त्यांचा सन्मान करण्यात आला. त्यामध्ये अमोल रामभाऊ काले, डॉ. जगदीशचंद्र बी. वाठार, कमलेश कुमार टेटरवाल, नरेंद्र बालू पाटील, रवि बालाजीराव धागे आणि डॉ. श्वेता सौरभ खांडरे यांचा समावेश होता.

 

आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या राष्ट्रीय मोहिमेची सुरुवात २००८ मध्ये झाली. आतापर्यंत या अभियानांतर्गत ३९ स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) सहाय्य देण्यात आले असून सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक जनजागृती क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ६० व्यक्तींना गौरविण्यात आले आहे. संस्थेच्या माहितीनुसार, या मोहिमेच्या माध्यमातून देशातील १३ राज्यांमधील सुमारे १५ लाख नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यात यश आले असून ५,५०० हून अधिक शाळांना तंबाखूमुक्त घोषित करण्यात आले आहे.

राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्य सुविधांचा लाभ प्रत्येक कामगारापर्यंत पोहोचवा

 राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील

आरोग्य सुविधांचा लाभ  प्रत्येक कामगारापर्यंत पोहोचवा

-कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. १२:  राज्यातील प्रत्येक कामगाराला त्याच्या हक्काच्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात.  यासाठी 'कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सुविधांचा लाभ शेवटच्या कामगारापर्यंत पोहचविण्यात यावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले. राज्यातील विमाधारक कामगारांची वाढती संख्या लक्षात घेता, आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि जनजागृती करण्याच्या सूचनाही मंत्री फुंडकर यांनी दिल्या.

 

बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, कामगार आयुक्त एच. पी तुम्मोड, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या प्रादेशिक संचालक अभिलाषा झा, उपसचिव रोशनी कदम, भारतीय मजूर संघाचे अनिल डोमणे आदी उपस्थित होते.

 

बैठकीत कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, केंद्रीय कामगार विभागाच्या माध्यमातून राज्यात कर्मचारी राज्य विमा योजनेतंर्गत १८ नवीन रुग्णालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या रुग्णालयांमुळे कामगारांना त्यांच्या निवासस्थानाजवळ किंवा कामाच्या ठिकाणी तातडीने उपचार मिळणे सुलभ होणार आहे. तसेच आरोग्य शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अंधेरी (मुंबई), पुणे आणि नागपूर येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. ही महाविद्यालये आणि रुग्णालये कामगारांसाठी आरोग्य सुविधेचा मोठा आधार ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

केवळ सुविधा निर्माण करून चालणार नाही, तर त्याची माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत कामगार मंत्री म्हणाले, प्रत्येक विमाधारक कामगाराच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर जवळच्या रुग्णालयाची माहिती, उपलब्ध सुविधा याची माहिती पाठवावी. याद्वारे कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती निर्माण होईल. तसेच आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीत त्यांच्यासाठी असलेल्या रुग्णालयांची मदत त्यांना होईल.

 

सध्या राज्यात साधारण ४९ लाख विमाधारक कामगार आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर या संख्येत लक्षणीय वाढ होणार आहे. वाढणाऱ्या या कामगार वर्गाला दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी यंत्रणेने आतापासूनच सज्ज व्हावे, असे आवाहनही कामगार मंत्र्यांनी केले. कामगारांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही आणि मंजूर झालेली रुग्णालये लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असेही कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले