व्हॉट्सॲप चॅटबॉटद्वारे परिणामकारक संवाद
शालेय शिक्षण विभागाने राबविलेल्या बाबींमध्ये विशेष उल्लेखनीय म्हणजे विभागाने सुरू केलेला अधिकृत एआय-आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट हा नागरिकांसाठी एक-खिडकी डिजिटल सहाय्यक ठरत आहे. शाळा व्यवस्थापन, विद्यार्थी कल्याण योजना, शिक्षकांच्या सेवाविषयक शंका, इयत्ता अकरावी प्रवेश, अपार आयडी, परीक्षा व निकाल, तसेच तक्रारी आणि अभिप्राय या सर्व बाबींवर मराठी आणि इंग्रजी भाषेत त्वरित माहिती उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे विभाग आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक परिणामकारक झाला आहे.
ई-ऑफिस प्रणालीमुळे निर्णयप्रक्रिया सक्षम
ई-ऑफिस प्रणालीमुळे विभागातील फाईल्सची प्रगती, मंजुरी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय कामे पूर्णपणे डिजिटल झाल्याने कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढली आहे.
‘आपले सरकार’ पोर्टलशी जोडून शिक्षणाशी संबंधित विविध सेवा आणि प्रमाणपत्रे ऑनलाइन, वेळेत आणि उत्तरदायी पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आली आहेत. यामुळे नागरिकांच्या शासकीय कार्यालयांतील फेऱ्या कमी झाल्या असून सेवा हक्क कायद्याअंतर्गत सेवा वितरण अधिक प्रभावी झाले आहे.
राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात शालेय शिक्षण विभागाने डिजिटल परिवर्तन, डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० शी सुसंगत प्रशासन यावर भर देत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा राबविल्या. विभागाची अधिकृत संकेतस्थळ व्यवस्था अधिक सक्षम करून धोरणे, परिपत्रके, अधिसूचना, डॅशबोर्ड आणि नागरिकाभिमुख सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आल्या. यामुळे माहितीची पारदर्शकता वाढली असून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना माहिती सहज उपलब्ध होत आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाच्या सर्वांगीण गुणवत्तेत सुधारणा झाली असून ५७ विभागांमधून शालेय शिक्षण विभागाने सहावा क्रमांक मिळवल्याबद्दल प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. क्षेत्रीय पातळीवर संपूर्ण कामाची अंमलबजावणी करणारे शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह आणि मंत्रालय पातळीवर ई गव्हर्नन्स चे काम पूर्णत्वास नेणारे उपसचिव समीर सावंत यांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले आहे .
चॅटबॉटमुळे नागरिकांना अचूक माहिती;
१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागाचा गौरव
मुंबई, दि. २८ – शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत तंत्रज्ञानाधिष्ठित उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिक, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या माध्यमातून २४x७ तत्पर, बहुभाषिक आणि सुलभ माहिती उपलब्ध करून देण्यात यश मिळवले आहे. या अभिनव आणि लोकाभिमुख कामगिरीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागाचा गौरव करण्यात आला. डिजिटल प्रशासन, पारदर्शकता आणि सेवा वितरणात गती आणणाऱ्या या उपक्रमामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला नवे बळ मिळाले आहे.
१५० दिवसांच्या ई – गव्हर्नन्स कार्यक्रमात पाणी पुरवठा व स्वच्छता
विभागाला तृतीय क्रमांक
मुंबई, दि. २८ : राज्य शासनाच्या १५० ई – गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंतर्गत विविध शासकीय संस्था, महामंडळे, प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले. या स्पर्धेत ५७ मंत्रालयीन विभागांपैकी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने २०० पैकी १७०.५० गुण मिळवत तृतीय क्रमांक पटकावला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा गौरव प्रदान करण्यात आला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने नाविन्यपूर्ण व प्रभावी उपक्रम राबवून कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख सेवा प्रणाली विकसित केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), IoT, GIS आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करून पाणीपुरवठा व्यवस्थापन, तक्रार निवारण आणि सेवा वितरण अधिक सक्षम करण्यात आले आहे.
AI आधारित प्रणालीद्वारे पाणीपुरवठा, गुणवत्ता, दाब आणि वापर यांचे रिअल-टाईम विश्लेषण केले जात असून नागरिकांच्या अभिप्रायाचे स्वयंचलित विश्लेषण करून सेवेत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहे. तसेच GIS व रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जिओटॅगिंग, नकाशे व निर्णय सहाय्य प्रणाली (Decision Support System) विकसित करून नियोजन आणि निर्णयप्रक्रिया अधिक अचूक करण्यात आली आहे
डेटा सेंटर कंपन्यांना आवश्यक जागा त्वरित उपलब्ध करून द्यावी
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· मध्य पूर्व आशियातील अनेक नामांकित कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी उत्सुक
· संबंधित कंपन्यांना वीज उपलब्धताही प्राधान्याने करुन देण्याचे निर्देश
मुंबई दि 18:- जगभरातून तसेच प्रामुख्याने मध्य पूर्व आशियातील डेटा सेंटर क्षेत्रातील अनेक नामांकित कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर करार झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना त्वरित जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे डेटा सेंटर्स संदर्भात सादरीकरण आणि बैठक झाली. यावेळी उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी.अन्बळगन, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, डेटा सेंटर क्षेत्रातील जगभरातील अनेक नामांकित कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी उत्सुक असून या कंपन्यांच्या प्रकल्प उभारणी संदर्भातील सर्व अत्यावश्यक कामे व प्रामुख्याने जमीन उपलब्ध करून देण्याची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच या संबंधित कंपन्यांना वीजेची उपलब्धताही प्राधान्याने करुन द्यावी.संबंधित यंत्रणांनी ही कामे त्वरित होतील याबाबत दक्षता घ्यावी. सिडकोने यासाठी लॅण्डबॅंक विकसित करावी. ऊर्जा विभागाने सब स्टेशनसाठी जागा त्वरित उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
डेटा सेंटरसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध
डेटा सेंटरसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती सिडकोच्या वतीने तर डेटा सेंटर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी पुरेश्या विजेची उपलब्धता करून देण्यात येत असल्याची माहिती ऊर्जा विभागामार्फत देण्यात आली.
डॉमिनोज पिझ्झा सेंटरमध्ये अवैध एलपीजी गॅस वापर उघड;
चेंबुर–देवनार येथे दोन गुन्हे नोंद
मुंबई, दि. १९ : शहरातील एलपीजी गॅसच्या काळ्याबाजारावर आळा घालण्यासाठी नागरी पुरवठा विभागाने १८ एप्रिल रोजी राबविलेल्या विशेष धाड मोहिमेत डॉमिनोज पिझ्झा सेंटरमध्ये अवैधरित्या एलपीजी गॅसचा वापर होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
या कारवाईत चेंबुर आणि अनुशक्तीनगर (देवनार) परिसरात दोन गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई चंद्रकांत डांगे यांच्या निर्देशानुसार, उपनियंत्रक शिधावाटप ‘ई’ परिमंडळ श्रीमती रिना बसैय्ये यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहाय्यक नियंत्रक शिधावाटप रामकृष्ण कांबळे यांच्या अधिपत्याखालील पथकाने ही कारवाई केली. एलपीजी गॅसचा काळाबाजार व अनियमितता रोखण्यासाठी ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती.
चेंबुरमधील कारवाई
चेंबुर परिसरातील पेस्तमसागर रोडवरील विश्वसंगम टॉवरमधील डॉमिनोज पिझ्झा सेंटरवर धाड टाकण्यात आली. शिधावाटप कार्यालय क्र. ३३ ‘ई’ चेंबुर येथील सहाय्यक शिधावाटप अधिकारी जितेंद्र देशमुख, अमर सकपाळ तसेच निरीक्षक भगवान वांडेकर, निलकंठ येसने आणि प्रकाश पराते यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. तपासादरम्यान एकूण ८ एलपीजी सिलेंडर्स विनाबिल अवैधरित्या प्राप्त करून वापरत असल्याचे आढळले. या प्रकरणी सुमारे २५,९७० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून टिळकनगर (चेंबुर) पोलीस ठाण्यात दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
देवनारमधील कारवाई
देवनार परिसरातील अर्जुन सेंटर येथील डॉमिनोज पिझ्झा सेंटरवरही धाड टाकण्यात आली. शिधावाटप कार्यालय क्र. ४९ ‘ई’ अनुशक्तीनगर येथील शिधावाटप अधिकारी जगन्नाथ सानप, सहाय्यक अधिकारी श्रीमती सोनाली धांदरणेकर तसेच निरीक्षक देवयानी पवार, नंदिनी इंगोले, राकेश पाटील आणि सुनील आढाऊकर यांच्या पथकाने कारवाई केली. येथे एकूण १९ एलपीजी सिलेंडर्स विनाबिल वापरात असल्याचे आढळून आले. सुमारे ४९,११७ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून गोवंडी पोलीस ठाण्यात दोन आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
काळाबाजाराविरोधात कारवाई तीव्र
नागरी पुरवठा विभागाकडून एलपीजी गॅसच्या बेकायदेशीर साठवणूक व वापराविरोधात कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
