आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता

 आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता या क्षेत्रांच्या आधारावर करण्यात आली आहे तर तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा या सहा क्षेत्रातील १९ निर्देशांच्या आधारे करण्यात आली आहे. या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजीटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. जेणेकरून या  जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा कायापालट करणे शक्य होणार आहे.

आकांक्षित जिल्हा, तालुका कार्यक्रमात ६ जिल्हे, १५० तालुक्यांचा समावेश

 आकांक्षित जिल्हा, तालुका कार्यक्रमात

६ जिल्हे, १५० तालुक्यांचा समावेश

           

आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता, आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा राज्य योजनेंतर्गत विस्तार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. त्यानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वीच्या ४ जिल्ह्यांसह आता त्यामध्ये राज्य शासनाच्या विस्तार कार्यक्रमांतर्गत नव्याने ६ जिल्ह्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या १० जिल्ह्यातील ७७ आकांक्षित  तालुक्यांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील १०० आकांक्षित अशा १७७ तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.

            या आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता या क्षेत्रांच्या आधारावर करण्यात आली आहे तर तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा या सहा क्षेत्रातील १९ निर्देशांच्या आधारे करण्यात आली आहे. या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजीटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. जेणेकरून या  जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा कायापालट करणे शक्य होणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची सहाय्यता

 वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी

जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची सहाय्यता

            राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

            राज्यातील जनतेला किफायतशीर दरात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, त्यांना दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध व्हावे याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय जळगांव, लातूर, बारामती, मिरज, कोल्हापूर, नंदूरबार व गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये १०० प्रवेश क्षमतेचे शासकीय बीएससी नर्सिंग विद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांकरिता तसेच अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध व्हावी, याकरिता ‘स्ट्रेन्थनिंग टर्शरी हेल्थ केअर डिलीव्हरी, मेडिकल एज्युकेशन सिस्टीम ॲण्ड नर्सिंग सिस्टीम इन महाराष्ट्र’ हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटींचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलीया प्रकल्पात वर्धा, पालघर, रत्नागिरी, अहिल्यानगर या नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी तसेच मुंबईतील जीटी, सेंट जॉर्ज, धुळे, सोलापूर, अंबेजोगाई, अकोला, आयजीएमसी नागपूर, रत्नागिरी, पालघर, धाराशिव येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. तर बारामती, सांगली (मिरज), कोल्हापूर येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

याशिवाय अहिल्यानगर, भंडारा, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, मुंबई, नाशिक, परभणी, सातारा, पालघर, रत्नागिरी, वर्धा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तसेच भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय व्यवस्थापन व प्रशासन मानवसंसाधन विकास यांच्या क्षमता वृध्दीसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.

००००

 

मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार

 मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार

           

इंडियन एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यास  मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे विद्यापीठ कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ म्हणून कार्यरत राहील. हे विद्यापीठ वांद्रे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सुरू होईल.

            कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संदर्भात २०१५ मध्ये राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार रोजगाराची संधी व पुरवठा यामधील विसंगती दूर करण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे स्कील इंडियाच्या धर्तीवर कुशल महाराष्ट्र रोजगारयुक्त महाराष्ट्र या धोरणानुसार राज्यात कौशल्य विद्यापीठाची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  तसेच राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी २०२१ मध्ये विनियमन व कार्यपध्दती याबाबत मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या विद्यापीठाची स्थापन करण्यात येणार असून या कौशल्य विद्यापीठात कौशल्य विकासाचे विविध अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत.

वाढत्या उष्णतेमुळे दक्षता घेण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन

 आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, राज्यात वाढत्या उष्णतेमुळे दक्षता घेण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांना देण्यात आल्या आहेत. वाढत्या उष्णतेच्या अनुषंगाने जनजागृतीसाठी विशेष मोहिमाही राबवण्यात येणार आहेत. दरम्यान, बाहेर काम करणाऱ्या डिलिव्हरी कर्मचारी, मजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एसओपोमध्ये विशेष उपाययोजना आखण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नेचुरल रिसोर्स डिफेन्स कौन्सिल (एनआरडीसी) या संस्थेबरोबर सामंजस्य

 नागपूर येथे उभारण्यात येणारी ही संस्था राज्य, देश आणि जागतिक पातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून संशोधन, ज्ञाननिर्मिती, प्रशिक्षण आणि क्षमता विकासाचे काम केले जाणार आहे. वाढत्या तापमानाचा आणि बदलत्या हवामानाचा प्रभाव लक्षात घेता संशोधन, प्रशिक्षण आणि प्रभावी अंमलबजावणी यावर भर देण्यात येणार आहे. सादर संस्थेसाठी 10 एकर जागा उपलब्ध झाली आहे. तसेच राज्य शासनाने एप्रिल 2025 मध्ये सदर संस्थेच्या इमारत बाधकांमासाठी 184 कोटीची मान्यता दिलेली आहे. सदर संस्थेत प्रशिक्षण व संशोधन करणे कामी नेचुरल रिसोर्स डिफेन्स कौन्सिल (एनआरडीसी) या संस्थेबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला आहे अशी माहिती यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. यावेळी या एनआरडीसीच्या दीपा सिंग बगाई , स्मृती जॉर्ज उपस्थित होते

नागपुरात ‘राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था’ (एसआयडीएम

 नागपुरात ‘राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था’ (एसआयडीएम)

            हवामानातील बदलामुळे राज्यात उष्णतेच्या लाटांसारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे. विशेषतः मराठवाडा, खानदेश आणि उत्तर महाराष्ट्रातील भागांमध्ये उष्णतेचा प्रभाव अधिक तीव्र आहे. या भागांमध्ये रस्त्यावर काम करणारे मजूर, दुकानदार, शेतकरी आणि इतर कामगार यांना उष्माघाताचा मोठा धोका निर्माण होऊ नये या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना हाती घेत नागपूर येथे आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित ‘राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था’ (एसआयडीएम) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्रात प्रशिक्षण, निवास आणि संशोधनाच्या सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.