विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे.
• सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल- विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर.
• अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण- समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरित्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही.
• महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार- सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये ४५ संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण १०२ संवर्गांचा समावेश.
• नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांच्या आयोजनाचे सुसूत्रीकरण होणार. विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता. या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश.
• गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे “प्रशासकीय संवर्ग गट” आणि “तांत्रिक संवर्ग गट” असे वर्गीकरण. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट. याकरिता स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल.
• मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती- नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार.
• कालबाह्य संवर्गांचे पुनर्गठन आणि निरसन- प्रशासकीय कामकाज आणि शासकीय व्यवहारात माहिती-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संवर्गांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आता कालबाह्य ठरल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक ठरलेल्या संवर्गांना कालबाह्य संवर्ग म्हणून घोषित. या पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण करण्याचा आवश्यकतेनुसार विचार होणार.
• अराजपत्रित संवर्गांसाठी ‘नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी’- अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे धोरण लागू करण्यात येईल. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होईल.
• निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी “निपुण सेतू” उपक्रम - केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स पोर्टलअंतर्गत “निपुण सेतू” हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार.
• डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी - डिजीलॉकर हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत विकसित डीजी लॉकर हे सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज व्यासपीठ आहे. त्याचा वापर करून पदभरती प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यात येणार. यात उमेदवारांची शैक्षणिक गुणपत्रिका, अन्य स्थानांतरण, दिव्यांग, जात, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे डिजीलॉकरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.
या सर्व सुधारणांमुळे पदभरतीसाठीच्या परीक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. भरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध, पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनेल. समान संवर्गांसाठी समान निकष, दस्तावेज पडताळणीतील सुलभता, निवड प्रक्रियेतील सुसूत्रीकरण, आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणालींचा वापर यामुळे शासनाची पदभरती व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.
