मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबईसह अन्य महानगरांमध्ये नोकरी, व्यवसायनिमित्त आलेल्या नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या दरात भाडेतत्त्वावरील घरे असली पाहिजेत. मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर भाडेतत्त्वाने घरे उपलब्ध होतील, याची काळजी घेण्यात यावी. घरांसाठी मागण्यांसंदर्भातील करारानुसार सर्व कार्यवाही होईल, याबाबतही यंत्रणेने दक्षता घेतली पाहिजे. उपलब्ध असलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांबाबत यंत्रणेने समन्वयाने कार्यवाही केल्यास मालक व भाडेकरू या दोघांनाही अडचण येणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Sunday, 12 April 2026
भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करा
भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी पोर्टलची निर्मिती
मुंबई, दि. 10 : मुंबईमध्ये नोकरी, व्यवसाय निमित्ताने बाहेरून मोठ्या संख्येने नागरिक येत असतात. त्यांच्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर घरांची आवश्यकता असल्याने भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा उभारून कार्यान्वित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी नागरिकांच्या सुविधांकरिता पोर्टल विकसित करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
शहरीकरणाच्या संदर्भात, वाढत्या शहरांमध्ये महिलांसाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक
शहरीकरणाच्या संदर्भात, वाढत्या शहरांमध्ये महिलांसाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. महिला-अनुकूल अशी सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छतागृहे सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाव्यात. पर्यावरण आणि सागरी संपर्काबाबत, विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. महिलांना स्थानिक पर्यावरण समित्या आणि सागरी मंडळांमध्ये सहभागी करून घ्यायला हवे. त्या पर्यावरण संवर्धनात प्रभावी भूमिका बजावू शकतात, याकडे उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लक्ष वेधले.
पर्यटन क्षेत्रात महिलाच संस्कृतीच्या प्रमुख संवाहक
पर्यटन क्षेत्रात महिलाच संस्कृतीच्या प्रमुख संवाहक असल्याचे नमूद करत त्यांनी महिला नेतृत्वाखालील होम-स्टे, सहकारी संस्था आणि सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. सुरक्षित आणि सन्मानजनक पर्यटन वातावरण निर्माण करणे ही राज्यांची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
व्यापार क्षेत्राबाबत, महाराष्ट्र आणि गुजरात हे औद्योगिक इंजिन असून गोवा राज्य सेवा, पर्यटन क्षेत्रात
व्यापार क्षेत्राबाबत, महाराष्ट्र आणि गुजरात हे औद्योगिक इंजिन असून गोवा राज्य सेवा, पर्यटन क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे सांगत त्यांनी अंतर्गत व्यापार मजबूत करण्यावर भर दिला. सूक्ष्म, लघु उद्योगांमध्ये महिलांचा मोठा वाटा असून, त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी तांत्रिक साधने आणि आर्थिक साक्षरता प्राप्त करुन देण्याची गरज आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि पारंपरिक उद्योगांमध्ये महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
महिलांच्या सुयोग्य सहभागाने सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास शक्य
महिलांच्या सुयोग्य सहभागाने सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास शक्य
– विधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
• राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ विभाग - 7 च्या पणजी वार्षिक परिषदेत विकसित भारत- 2047 चे उद्दीष्ट साध्य करताना विधिमंडळातील युवा सदस्यांची भूमिका आणि व्यापार, पर्यटन, नागरिकरण, पर्यावरण, तटीय संपर्कयंत्रणा यासाठी क्षेत्रीय प्राधान्यक्रम या विषयांवर विचारमंथन
पणजी, दि. 10 : व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण आणि सागरी संपर्क या क्षेत्रात महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या तीन राज्यांचा समावेश असलेल्या विभाग – 7 साठी विकास आणि व्यापारवृध्दीच्या दृष्टीने अनेक संधी आहेत. विकासाच्या संकल्पनेत लिंगसमानता आणि महिला सक्षमीकरण केंद्रस्थानी असणे अत्यावश्यक आहे. या पाचही क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या सुयोग्य सहभागाने सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास शक्य होईल, असे मत महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
समाधान शिबिरात विविध विभागांचे ४० स्टॉल्स
समाधान शिबिरात विविध विभागांचे ४० स्टॉल्स
या समाधान शिबिरात महसूल विभागासह राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे सुमारे ४० स्टॉल्स उभारण्यात आले होते. उत्पन्न दाखला, जात दाखला, अधिवास दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आदी विविध दाखल्यांचे अर्ज भरून त्याच ठिकाणी वितरण करण्यात आले. शिधापत्रिकेसंदर्भातील नाव समावेश, वगळणे तसेच नवीन शिधापत्रिका देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. तसेच, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना यांसारख्या सामाजिक योजनांची माहिती देऊन लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली. आधार नोंदणी व दुरुस्ती, कामगार, महिला व बाल कल्याण, समाज कल्याण, टपाल, विधी व न्याय, शिक्षण विभाग तसेच विविध महामंडळांच्या योजनांबाबत यावेळी नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. नागरिकांनी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून येथील विविध सेवांचा लाभ घेतला. एकाच दिवसात अर्ज स्वीकृतीपासून दाखले वितरणापर्यंतची प्रक्रिया त्वरेने पूर्ण केल्याने नागरिकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. या शिबिरात विद्यार्थी, महिला, दिव्यांग तसेच उपस्थित नागरिकांना विविध शासकीय दाखल्यांचे अर्ज भरून त्याची तिथेच पूर्तता करण्यात येऊन मान्यवरांच्या हस्ते दाखले वाटप करण्यात आले.
Featured post
-
एक सुट्टी घ्या ... लोक सुट्ट्या का घेत नाहीत याची कारणे काय असावीत बरे...? एक म्हणजे सुट्टी घेणारा माणूस हा गृहपाठ चुकवणाऱ्या मुला प्र...
-
गुडघे दुखी / ढोपर दुखी कारणे - व्यायामाचा अभाव , वाढलेले जास्त वजन , बद्धकोष्ठता , थंड पाणी / पेय उभ्याउभ्याने ...
-
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत. महाराष्ट्र शासन ग्राम ...