Sunday, 12 April 2026

गायमुख ते छत्रपती शिवाजी चौक मेट्रो-१० प्रकल्पाला गती

 गायमुख ते छत्रपती शिवाजी चौक मेट्रो-१० प्रकल्पाला गती

— परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. १० : ठाणेमिरा भाईंदर परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी गायमुख रेतीबंदर ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक (घोडबंदर) या मेट्रो-१० प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. काशीगाव ते दहिसर चेक नाका या महत्त्वाच्या जोडणी नंतर पुढील आठवड्यात गायमुख ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ९.७ कि.मी. अंतराच्या उन्नत मेट्रो प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार एमएमआरडीएत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पर्यटन क्षेत्रात महिलाच संस्कृतीच्या प्रमुख संवाहक असल्याचे

 पर्यटन क्षेत्रात महिलाच संस्कृतीच्या प्रमुख संवाहक असल्याचे नमूद करत त्यांनी महिला नेतृत्वाखालील होम-स्टेसहकारी संस्था आणि सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली. सुरक्षित आणि सन्मानजनक पर्यटन वातावरण निर्माण करणे ही राज्यांची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

 

शहरीकरणाच्या संदर्भातवाढत्या शहरांमध्ये महिलांसाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. महिला-अनुकूल अशी सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूकप्रकाश व्यवस्थास्वच्छतागृहे सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाव्यात. पर्यावरण आणि सागरी संपर्काबाबतविकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. महिलांना स्थानिक पर्यावरण समित्या आणि सागरी मंडळांमध्ये सहभागी करून घ्यायला हवे. त्या पर्यावरण संवर्धनात प्रभावी भूमिका बजावू शकतातयाकडे उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी लक्ष वेधले.

व्यापार क्षेत्राबाबत, महाराष्ट्र आणि गुजरात हे औद्योगिक इंजिन

 व्यापार क्षेत्राबाबतमहाराष्ट्र आणि गुजरात हे औद्योगिक इंजिन असून गोवा राज्य सेवापर्यटन क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावतेअसे सांगत त्यांनी अंतर्गत व्यापार मजबूत करण्यावर भर दिला. सूक्ष्मलघु उद्योगांमध्ये महिलांचा मोठा वाटा असूनत्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी तांत्रिक साधने आणि आर्थिक साक्षरता प्राप्त करुन देण्याची गरज आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि पारंपरिक उद्योगांमध्ये महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

 

समाधान शिबिरात विविध विभागांचे ४० स्टॉल्स

 समाधान शिबिरात विविध विभागांचे ४० स्टॉल्स

या समाधान शिबिरात महसूल विभागासह राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे सुमारे ४० स्टॉल्स उभारण्यात आले होते. उत्पन्न दाखलाजात दाखलाअधिवास दाखलाज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्रआर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रमाणपत्रनॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आदी विविध दाखल्यांचे अर्ज भरून त्याच ठिकाणी वितरण करण्यात आले. शिधापत्रिकेसंदर्भातील नाव समावेशवगळणे तसेच नवीन शिधापत्रिका देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. तसेचसंजय गांधी निराधार योजनाश्रावणबाळ योजना यांसारख्या सामाजिक योजनांची माहिती देऊन लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली. आधार नोंदणी व दुरुस्तीकामगारमहिला व बाल कल्याणसमाज कल्याणटपालविधी व न्यायशिक्षण विभाग तसेच विविध महामंडळांच्या योजनांबाबत यावेळी नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. नागरिकांनी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून येथील विविध सेवांचा लाभ घेतला. एकाच दिवसात अर्ज स्वीकृतीपासून दाखले वितरणापर्यंतची प्रक्रिया त्वरेने पूर्ण केल्याने नागरिकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. या शिबिरात विद्यार्थीमहिलादिव्यांग तसेच उपस्थित नागरिकांना विविध शासकीय दाखल्यांचे अर्ज भरून त्याची तिथेच पूर्तता करण्यात येऊन मान्यवरांच्या हस्ते दाखले वाटप करण्यात आले.

कामगार विभाग, महिला व बाल कल्यान विभाग, समाज कल्यान विभाग, टपाल विभाग, विधी व न्याय विभाग, शिक्षण विभाग, आर्थिक विकास महामंडळ, नशाबंदी महामंडळ अशा विविध विभागांमार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांबद्दलची माहिती यावेळी नागरिकांना देण्यात आली.

न्यायालयाच्या परवानगीने भाडेदर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे

 न्यायालयाच्या परवानगीने भाडेदर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सायंकाळचे न्यायालय सुरू करावे या न्यायालयांसाठी जागा नसल्यास भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात याव्यात. यामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघतीलअसा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंमलबजावणीच्या

 महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम१९९९  अंमलबजावणीच्या सक्षमीकरण व सुलभी करणाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेया कायद्याअंतर्गत सक्षम प्राधिकारी म्हणून पोलीस उपायुक्त यांना नियुक्त करावे. पोलीस स्टेशन अथवा पोलिसांचे परिक्षेत्र वाढल्यास त्यानुसार आपोआप सक्षम अधिकारी वाढतीलअशी व्यवस्था करावी. पोलीस उपायुक्तांच्या कामकाज यादीमध्ये सक्षम प्राधिकारी म्हणून काम पाहण्याच्या कामकाजाचा समावेश करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची कार्यवाही करावी. भाडेदर संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १०० विशेष न्यायालये स्थापन करावी. यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने बालकांच्या असंसर्गजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी सामंजस्य करार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने

बालकांच्या असंसर्गजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी सामंजस्य करार

 

मुंबईदि. 10 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बालकांमधील असंसर्गजन्य आजारांवर (एनसीडी) प्रभावी नियंत्रणासाठी नागपूर येथील एम्सबालरोग विभागासोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे.

Featured post

Lakshvedhi