मत्स्यव्यवसायमध्ये उत्पादकता वाढवण्यासाठी राज्यस्तर व जिल्हा नियोजनमधून २८ योजना राबविण्यात

 मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. एन. रामास्वामी म्हणाले, मत्स्यव्यवसायमध्ये उत्पादकता वाढवण्यासाठी राज्यस्तर व जिल्हा नियोजनमधून २८ योजना राबविण्यात येत आहेत. जिल्हास्तरावरील योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा नियोजनमधून अधिकचा निधी अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून घ्यावा. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजना क्लस्टर पद्धतीने राबविल्या जाणार असून या योजनांच्या माध्यमातून उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. विभागाच्या योजनांची लाभार्थी निवड देखील अधिकाऱ्यांनी मिशन मोडवर करावी.

, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य

 मत्स्यव्यवसाय मंत्री निजेश राणे म्हणाले, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेस अन्य योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ  प्रत्यक्ष लाभार्थीस देऊन त्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काम करावे. विभागाच्या योजनांची व्यापक प्रचार प्रसिद्धी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर कॅम्प घेऊन जनजागृती  करावी. तसेच यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करावा.

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे सांगत, मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले,  भविष्यात राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांचा अभ्यास अन्य राज्यांनी करावा यासाठी विभागातील सर्वच घटकांनी टीमवर्क म्हणून काम करावे.  योजनांच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांचा गौरव केला जाईल. असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, कृषी समकक्ष दर्जा

 मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, कृषी समकक्ष दर्जा व त्या अनुषंगाने सवलती आणि केंद्र शासनाच्या योजना अंमलबजावणीबाबत  भा.कृ.अनु.प. (भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद)- केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षण संस्था, वर्सोवा येथे आयोजित कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते

कृषी समकक्ष दर्जा व त्या अनुषंगाने सवलती आणि केंद्र शासनाच्या योजना

 मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, कृषी समकक्ष दर्जा व त्या अनुषंगाने सवलती आणि केंद्र शासनाच्या योजना अंमलबजावणीबाबत  भा.कृ.अनु.प. (भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद)- केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षण संस्था, वर्सोवा येथे आयोजित कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.  यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., मत्स्यव्यवसाय, आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, एमएफडीसी चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षण संस्थेचे, संचालक डॉ.एम.शाहु आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसायात महाराष्ट्र ‘नंबर वन’ करणार -

 मत्स्यव्यवसायात महाराष्ट्र ‘नंबर वन’ करणार

 -मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. ९ : मत्स्यव्यवसायात राज्याला देशात अग्रस्थानी नेण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक योजना, उपक्रम सुरू केले आहेत.  या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायात महाराष्ट्र नंबर वन करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले

ब्लू इकॉनॉमी”ला प्राधान्य देण्याची गरज

 अरबी समुद्र हा या तीन राज्यांच्या समान संपत्तीचा स्रोत असून “ब्लू इकॉनॉमी”ला प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सागरी व्यापार, बंदर विकास आणि किनारी कनेक्टिव्हिटी मजबूत करून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढवणे आवश्यक आहे. वाढत्या शहरीकरणासोबत पर्यावरण संवर्धनाचा समतोल राखणे, किनारी भागातील पर्यावरण, खारफुटी आणि पश्चिम घाटाचे संरक्षण ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर काळाची गरज असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा राज्ये देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन

  महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा राज्ये देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन

– विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

 

•         राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ विभाग- 7 च्या पणजी वार्षिक परिषदेत विकसित भारत – 2047 चे उद्दीष्ट साध्य करतांना विधिमंडळातील युवा सदस्यांची भूमिका आणि व्यापार, पर्यटन, नागरीकरण, पर्यावरण, तटीय संपर्कयंत्रणा यासाठी क्षेत्रीय प्राधान्यक्रम या विषयांवर विचारमंथन

 

पणजी, दि.9 : महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा ही राज्ये देशाच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन असून “वेस्टर्न गेटवे” म्हणून त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या पार्श्वभूमीवर, परस्पर सहकार्य, अनुभवांची देवाणघेवाण आणि धोरणात्मक समन्वय यांना अधिक बळ देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केले.