बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांच्या चढ-उतारासाठी ५० किलोची मर्यादा

 बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांच्या चढ-उतारासाठी ५० किलोची मर्यादा

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई,दि.१: जागतिक कामगार परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्यातील माथाडी कामगाराची मागणी लक्षात घेता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्या - पिशव्यांच्या वजनाची मर्यादा ५० किलो पर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्देशाची राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. या अनुषंगाने पणन विभागाने तातडीने शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कोकणातील मच्छीमारांना थेट जागतिक बाजारपेठांशी जोडण्यास मदत

 मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि निर्यातक्षमतेत वाढ करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांच्या पुढाकारामुळे कोकणातील मच्छीमारांना थेट जागतिक बाजारपेठांशी जोडण्यास मदत झाली आहे.

 

मंत्री नितेश राणे यांच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे आणि कोकणातील मच्छीमारांच्या परिश्रमामुळे महाराष्ट्राची कोळंबी आता सातासमुद्रापार पोहोचून राज्याची अर्थव्यवस्था नवी झेप घेत असल्याची माहिती विभागामार्फत देण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार आणि वाढत्या उत्पादन खर्चासारख्या आव्हानांवर मात करत महाराष्ट्राने

 भारताच्या एकूण मत्स्य निर्यातीत अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ ठरली असून 2024-25 मध्ये 22 हजार 723 कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे. त्यानंतर चीन (10 हजार 668 कोटी), युरोपियन युनियन, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि जपान या देशांमध्येही भारतीय मासळीला मोठी मागणी आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार आणि वाढत्या उत्पादन खर्चासारख्या आव्हानांवर मात करत महाराष्ट्राने गुजरात आणि आंध्र प्रदेशासारख्या राज्यांच्या बरोबरीने आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे.

 

मत्स्य निर्यातीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मत्स्य विभागाची दमदार कामगिरी

 मत्स्य निर्यातीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर

मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मत्स्य विभागाची दमदार कामगिरी

·        कोकणच्या कोळंबीची सातासमुद्रापार मागणी वाढली ; निर्यातीत ऐतिहासिक वाढ

 

मुंबई दि.1 : महाराष्ट्राने मत्स्य निर्यात क्षेत्रात पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध करत देशात दुसरे स्थान पटकावले आहे. मत्स्यव्यवसाय बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला मिळालेल्या चालनेमुळे ही कामगिरी शक्य झाली आहे.

 

केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातून तब्बल 7 हजार 343 कोटी 40 लाख रुपयांच्या समुद्री उत्पादनांची निर्यात झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असून 2020-21 मधील 3 हजार 684 कोटींच्या तुलनेत निर्यात दुप्पट झाली आहे. निर्यातीचे परिमाणही वाढून वार्षिक 2.27 लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे. कोकण किनारपट्टी हा या यशाचा कणा ठरला असून, विशेषतः कोळंबी आणि गोठवलेल्या मासळीचा निर्यातीत मोठा वाटा आहे. अमेरिका आणि चीनसारख्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये कोकणातील कोळंबीला मोठी मागणी असून तिची गुणवत्ता आणि चव यामुळे परदेशी ग्राहकांमध्ये ती लोकप्रिय ठरत आहे.

राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ शिशुवर्ग ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना दिलासा

 राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ

शिशुवर्ग ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना दिलासा

            राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे शिशुवर्ग ते आठवी, नववी ते दहावी तसेच अकरावी व बारावीत शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ होणार आहे.

            महाराष्ट्राच्या व्हिजन डॉक्यूमेंटमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास वृध्दिंगत करणे असा मुद्दा समाविष्ट आहे. या उद्दिष्टाला अनुसरून दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यात येत आहे.  दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या योजना 8 ते 34 वर्षे जुन्या आहेत.  या योजनांमध्ये कालानुरूप बदल करणे आवश्यक असल्याने तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मध्ये दिव्यांगांना सामान्य व्यक्तीपेक्षा अधिक लाभ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दिव्यांगत्वाच्या सर्व 21 प्रकारातील राज्यातील शिशुवर्ग ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 500 रुपये, नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 800 रूपये (निवासी), 600 रूपये (अनिवासी), अकरावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 1000 रूपये (निवासी), 800 रूपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा 100 ते 200 रूपयांच्या दरम्यान होती. याशिवाय अकरावी व बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क तसेच अंध विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 150 रूपये वाचक भत्ता आणि दरवर्षी प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत 1500 रूपये अभ्यास दौऱ्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. बैठकीत या योजनेसाठी अपेक्षित 23 कोटी 11 लाख रूपयांच्या आवर्ती तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद

 भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद

            भूमि अभिलेख विभागातील गट क संवर्गातील भूकरमापक हे पद रद्द करून परिरक्षण भूमापक असे पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ही पदे रद्द करण्यात आलेल्या भूकरमापक संवर्गातून नियमित पदोन्नतीने व विभागीय परीक्षेद्वारे प्रत्येकी 40 टक्के आणि सरळसेवेने 20 टक्के या प्रमाणात भरली जातील.

            मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भूमि अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तयार केला आहे. यामध्ये नियमित 9 हजार 638 आणि कंत्राटी 1 हजार 45 अशा एकूण 10 हजार 683 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी भूकरमापक व परिरक्षण भूमापक या संवर्गामध्ये एकूण 6 हजार 937 पदे मंजूर आहेत. भूकरमापक पदाच्या शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचे स्वरुप पाहता, त्यांना विहित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत समितीने शिफारस केली आहे. त्यानुसार महसूल विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. भूकरमापक संवर्ग रद्द करुन ही पदे पदोन्नती व विभागीय परीक्षेद्वारे टप्प्याटप्प्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

भूकरमापक पदे टप्याटप्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर हा एकच संवर्ग अस्तित्वात राहील. तसेच गट क संवर्गामध्ये नियुक्तीचा प्रथम स्तर संवर्ग असेल. या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची एकत्रित ज्येष्ठता यादी प्रादेशिक स्तरावर ठेवण्यात येणार आहे. या दोन्ही पदांची कर्तव्य व जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, पुणे हे निश्चित करतील. तर सेवाप्रवेश नियम सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने सुधारित करण्यात येतील

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विविध निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

 अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण

विविध निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण समितीच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर या विषयावर प्राप्त निवेदने, अर्जांचा विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यावर तो आज मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला. त्यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या निवेदने, सूचना व अर्जांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीने याबाबतची कार्यवाही करून, एक महिन्याच्या मुदतीत अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.

0000