इंदू मिल येथे 350 फूट उंचीचा भव्य पुतळा उभारण्यात येत

  स्मारकाच्या प्रगतीबाबत त्यांनी सांगितले की, इंदू मिल येथे 350 फूट उंचीचा भव्य पुतळा उभारण्यात येत असून, त्यापैकी साधारण 50 फूट उंचीचे काम (बूट आणि पँटचा भाग) पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सुटे भाग तयार करण्याचे व ते जोडण्याचे काम शिल्पकार अनिल सुतार यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून युद्धपातळीवर सुरू आहे. 2027 पर्यंत हे स्मारक पूर्ण करून अनुयायांसाठी खुले करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. हे स्मारक जागतिक स्तरावर एक महान श्रद्धास्थान आणि प्रेरणास्थळ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम 2027 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

 इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम 2027 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

                                            - विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

नवी दिल्ली, 30 : मुंबईतील इंदू मिल येथे उभारण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम 2027 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे असे महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सांगितले.

 

विधानसभा उपाध्यक्ष बनसोडे हे दोन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी गाझियाबाद येथील प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार यांच्या कार्यशाळेला भेट दिली. इंदू मिल स्मारकासाठी तयार होत असलेल्या  पुतळ्याच्या कामाची सविस्तर पाहणी केली आणि कामाच्या सद्यस्थितीचा सखोल आढावा घेतला

हवामानातील वाढती अनिश्चितता, पावसाचा खंड आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे पारंपरिक कोरडवाहू शेती संकटात

   हवामानातील वाढती अनिश्चितता, पावसाचा खंड आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे पारंपरिक कोरडवाहू शेती संकटात सापडली असून उत्पादन खर्च वाढत आहे. यावर मात करण्यासाठी कृषी विभागांतर्गत  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामार्फत महाराष्ट्र राज्याकरिता  "हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान अभियान" सुरू करण्यात आले. हे अभियान शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची हमी देणे या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाबरोबरच, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे, उमेद, माविम, पशुसंवर्धन विभाग इ. यंत्रणादेखील सहभागी होत आहेत.  या अभियानाचा एक टप्पा म्हणजे हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानावर आधारित विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे आयोजन आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या पिक पद्धतींना उपयुक्त असणाऱ्या तंत्रांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभागातील तज्ञ आणि प्रगतशील शेतकरी यांचेमार्फत या डिजिटल शेतीशाळामध्ये ज्ञानाचे आदान प्रदान होणार आहे. 

शेतकरी, महिला गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सदस्य, कृषी मंडळे, बिजोत्पादक, फार्मर कप स्पर्धेत भाग घेऊ इच्छिणारे

 शेतकरी, महिला गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सदस्य, कृषी मंडळे, बिजोत्पादक, फार्मर कप स्पर्धेत भाग घेऊ इच्छिणारे निमंत्रक व शेतकरी गट, वनपट्टे धारक या सर्वांनी मोठ्या संख्येने डिजिटल शेती शाळांना जॉईन व्हावे असे आवाहन कृषी विभाग आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामार्फत करण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन

 राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन

-कृषीमंत्री दतात्रय भरणे

·         एप्रिल २०२६ मध्ये ‘विशेष डिजिटल शेती शाळा

 

मुंबई,दि.३० : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आणि पानी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एप्रिल २०२६ महिन्यात चार विशेष डिजिटल शेती शाळा आयोजित करण्यात येत आहेत.राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभागातील तज्ञ आणि प्रगतशील शेतकरी यांचा यामध्ये सहभाग असून  १  ते २२ एप्रिल २०२६ दरम्यान विशेष डिजिटल शेतीशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे या शेतीशाळांचा सर्व शेतक-यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.

           विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे  वेळापत्रक व विषय :- शेतीशाळा १ (१ एप्रिल २०२६) : पेरणीपूर्व तंत्रज्ञान - बेड तयार करणे व  बेडवर टोकण करणे, शून्य/कमीत कमी मशागत करणे , आंतरपीक पद्धत, बियाणे  उगवण क्षमता तपासणी आणि बीजप्रक्रिया, शेतीशाळा २ (८ एप्रिल २०२६): जैविक व नैसर्गिक निविष्ठा उत्पादन- बीजामृत, जीवामृत, लिंबोळी अर्क, दशपर्णी अर्क, ट्रायकोडर्मा तयार करण्याच्या पद्धती व फायदे, शेतीशाळा ३ (१५ एप्रिल २०२६): एकात्मिक कीड व्यवस्थापन- सापळा पिके, पक्षी थांबे, चिकट सापळे, मित्र किटकांचे संवर्धन, लिंबोळी आणि दशपर्णी अर्काचा वापर, शेतीशाळा ४ (२२ एप्रिल २०२६) : भात शेतीसाठी सुधारित लागवड तंत्र- भाताची थेट पेरणी (डीएसआर),  श्री पद्धत आणि भात लावणीसाठी यांत्रिकी पद्धत. सर्व शेतीशाळा वर नमूद तारखांना सायंकाळी ७.३० वाजता सुरु होणार असून या शेती शाळांचे लाइव्ह प्रसारण  कृषी विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, पाणी फाउंडेशन आणि उमेद च्या यू-टयूब चॅनेलवर केले जाणार आहे.

राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करीत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी रुपये

 २ ते ५ कोटींचे पुरस्कार

राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करीत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी रुपये, दुसऱ्या क्रमांकाला ३ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेनंतर पंचायत समिती स्तरावरही प्रोत्साहनासाठी मोठ्या रक्कमेची तरतूद आहे. ज्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाला २ कोटी, दुसऱ्या क्रमांकाला १.५ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकाला १.२५ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

 

राज्य स्तरावर सर्वोत्तम ठरणाऱ्या ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयांना ७५ लाख रुपयांचा विशेष पुरस्कार दिला जाणार आहे. उपआरोग्य केंद्रांना पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे ५ लाख आणि २५ लाख रुपये दिले जाणार आहे. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जिल्हा स्तरावर १० लाख आणि राज्य स्तरावर ५० लाखांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर गावांनाही पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा, विभाग राज्य स्तरासाठी अनुक्रमे २५ लाख, १ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. हे अभियान दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत राबवले जाणार असल्याने, प्रत्येक वर्षी गावांना आपली कामगिरी सुधारण्याची आणि पुरस्कार मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.

 

सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

 सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.