Monday, 23 March 2026

दौंड, श्रीगोंदा व कर्जत तालुक्यातील मागील भागातील गावांना पाण्याचा तुटवडा

 कोपा बंधाऱ्यांचे रुपांतर बॅरेजमध्ये करण्याचे धोरण ठरविले असून कार्यवाही करत आहोत. दौंडश्रीगोंदा व कर्जत तालुक्यातील मागील भागातील गावांना पाण्याचा तुटवडा जाणवू नयेयासाठी मोठे बॅरेज उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. लाभ क्षेत्राबाहेरील चिबड जमिनीसंदर्भात शासनाने प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्पाला मान्यता दिली असून एक ते दोन महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू होईलअसे मंत्री विखे - पाटील म्हणाले.

पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतील पाण्याच्या वाटपाबाबत निर्माण होणारा वाद टाळण्यासाठी संबंधित आमदार व विभागांशी बैठक घेऊन समन्वयातून मार्ग काढला जाईलअसेही मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले. तसेच डिंबे धरणाशी संबंधित प्रलंबित बोगदा प्रकल्पालाही लवकरच मंजुरी देऊन काम सुरू करण्यात येईलअशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

खडकवासला फुरसुंगी बोगदा कामाला वेग; जुन्या कालव्याच्या पुनर्वापराचा विचार -

 खडकवासला फुरसुंगी बोगदा कामाला वेग;

जुन्या कालव्याच्या पुनर्वापराचा विचार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. १७ : खडकवासलामुळशी परिसरातील खडकवासला फुरसुंगी भूमिगत बोगदा प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून त्यासाठी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहेअशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली. या प्रकल्पासोबत खडकवासला धरणातून निघणाऱ्या सुमारे ३० ते ३२ किलोमीटर लांबीच्या जुन्या कालव्याच्या पुनर्वापराबाबतही शासन धोरण ठरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले

राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशी वेळेत अंमलात आणण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती

 राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशी वेळेत अंमलात आणण्यासाठी

  नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती

- राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबईदि.१७ : राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींची कालबद्ध  कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असूनयासाठी  नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेचया प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतंत्र हेड आणि ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची माहिती राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात  दिली.

सभागृहात  आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

कॅप्टिव्ह सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांनी जर 'बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम'चा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीकॅप्टिव्ह सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांनी जर 'बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम'चा वापर केलातर त्यांना २४ तास सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होऊ शकते. बॅटरी स्टोरेजचे दर आता २.८० ते २.९० रुपयांपर्यंत खाली आले असूनउद्योगांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर करावाअसे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनाआणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत औद्योगिक विजेची मागणी २३ टक्क्यांनी वाढली आहेजे राज्यात उद्योग मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याचे निदर्शक आहेअसेही त्यांनी नमूद केले.

जात असे, कारण तेव्हा वीज शिल्लक असायची. मात्र, आता सौर ऊर्जेमुळे दिवसा (सकाळी ९ ते ५) विजेची उपलब्धता प्रचंड वाढली

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीपूर्वी रात्री १२ ते ६ या वेळेत वीज वापरासाठी सवलत दिली जात असेकारण तेव्हा वीज शिल्लक असायची. मात्रआता सौर ऊर्जेमुळे दिवसा (सकाळी ९ ते ५) विजेची उपलब्धता प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने धोरण बदलून दिवसा वीज वापरणाऱ्यांना २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा मोठा फायदा उद्योगांना होणार आहे.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमइआरसीवीज खरेदीच्या अंदाजात आणि भांडवली खर्चात काही तांत्रिक चुका केल्या होत्या. यामुळे महावितरणचे सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचे एनर्जी चार्जेस आणि ५५,००० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च नाकारला गेला असता. राज्य शासनाने या चुका आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्याज्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान टळले आणि ग्राहकांवरील संभाव्य दरवाढीचा भार कमी झाला.

२०२९ पर्यंत वीजदरात स्थिरता येणार

 महावितरणने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे

पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर कमी होतील

२०२९ पर्यंत वीजदरात स्थिरता येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि.१७ :- महाराष्ट्र महावितरण कंपनीने  १ लाख कोटी रुपयांचा  वर्षाचा महसूलाचा टप्पा पार करून देशातील सर्वात मोठी कंपनी होण्याचा मान मिळवला आहे. सौर ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे आता राज्यातील उद्योगांना, 'सोलर अवर्स'मध्ये (सकाळी ९ ते ५) वीज वापरल्यास २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. महावितरणने केलेल्या उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर वाढण्याऐवजी दरवर्षी १.२ टक्क्यांनी कमी होतीलअशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

आमदार चेतन तुपे यांनी सौर ऊर्जेचा लाभ कमी झाल्यामुळे वीज देयकात वाढ होत असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.

अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये वारंवार सामील असणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांवर 'मकोका' अंतर्गत कारवाई

  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीअंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये वारंवार सामील असणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांवर 'मकोका' अंतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. तसेचजे गुन्हेगार निकषात बसतातत्यांना तडीपार करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थांचे सेवन चालणाऱ्या कॅफे किंवा आस्थापनांवर धाडी टाकून कारवाई केली जाईल. तसेचनियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स किंवा आस्थापनांचे लायसन्स केवळ निलंबित न करता ते कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा  आणली जात आहे. अंमली पदार्थ विक्रीत सामील असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ केले जाईल.  

केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरच नव्हेतर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखांच्या जबाबदारीबाबतही राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य नानाभाऊ पटोले, हेमंत ओगले, डॉ.राहुल पाटील, विलास तरे यांनी सहभाग घेतला.

Featured post

Lakshvedhi