पोषणमूल्य असलेली भरडधान्य आहारात असणे गरजेची

 पोषणमूल्य असलेली भरडधान्य आहारात असणे गरजेची

                                                                                                                -डॉ. सौम्या स्वामिनाथन

 

             भरडधान्ये ही पिके केवळ स्थानिक ठिकाणच्या हवामानाला अनुकूल अशी असून ही शाश्वत पिके आहेत. आपल्या आहारात आढळणाऱ्या अनेक पोषणतत्त्वांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी भरडधान्य मोलाची भूमिका बजावतात. एकीकडे आरोग्यासाठी उपयुक्त् असलेली भरडधान्य लहान शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न देणारी आहेत असे एमएसएसआरएफच्या अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी सांगितले.  कुपोषण आणि लठ्ठपणाशी लढताना, भरडधान्ये आणि  इतर पिकांमधून मिळणारी आहारातील विविधता प्रभावीपणे वापरली पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

                                                                                                                                             

 एमएसएसआरएफचे जैवविविधता संचालक डॉ. ई. डी. इस्रायल ऑलिव्हर किंग यांनी भरडधान्ये पिकांशी संबंधित प्रमुख आव्हाने व संधी अधोरेखित करत, हवामानातील असुरक्षितता, पोषण असुरक्षा आणि उपजीविका सक्षमता यावर मात करण्यातील त्यांची क्षमता स्पष्ट केली. हैदराबाद येथील भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्थेच्या संचालिका डॉ. तारा सत्यवती आणि बाजरी संशोधक डॉ. पी. संजना रेड्डी यांनी भरडधान्य संशोधनातील प्रगती, सुधारित वाण यांची माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय अर्ध-कोरडवाहू उष्णकटिबंधीय पिके संशोधन संस्था हैदराबाद येथील जीन बँकेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. वेत्रिवेंथन मणी यांनी दीर्घकालीन सक्षमतासाठी जैवविविधता संवर्धन, स्थानिक वाण आणि जनुकीय संसाधनांचे महत्त्व अधोरेखित केले. ओडिशा मिलेट मिशनचे माजी अधिकारी दिनेश बालम यांनी ओडिशातील भरडधान्य चळवळीतील संस्थात्मक नवकल्पना आणि समुदाय-आधारित उपक्रमांमधील अनुभव सांगितले.

 

                या चर्चासत्रात महिला शेतकऱ्यांनी भरडधान्य शेती, बाजारपेठा आणि संसाधनांपर्यंत पोहोच यासंबंधीचा  वास्तव अनुभव कथन केला. संशोधन आणि प्रत्यक्ष अनुभवाचा दृष्टीकोन महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट कोल्हापूरचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. सुनील कराड यांनी मांडला. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत परभणीचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. एस. जी. पवार,तसेच मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. आर. एस. इंगोले यांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य वाण, संशोधन,विस्तार व शेतकरी यांच्यातील महत्वाचे घटक व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

तृणधान्य म्हणजे ज्वारी व बाजरी आणि छोटे तृणधान्य म्हणजे नाचणी, भगर, राळ, कोद्रो, सावा, वरी, छोटा सावा

 तृणधान्य म्हणजे ज्वारी व बाजरी आणि छोटे तृणधान्य म्हणजे नाचणी, भगर, राळ, कोद्रो, सावा, वरी, छोटा सावा तसेच छोट्या तृणधान्यांना विविध भागात नागली, मोर, भादली, कांगणी असे वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. राज्यातील हवामान आधारित  या भरडधान्य पिकांचा विस्तार कसा करता येईल, यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. भरडधान्ये आणि इतर अनुषंगिक दुर्मिळ पिके उच्च पोषणमूल्ये असलेली सर्वांना माफक दरात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. भरडधान्यांपासून बनवलेल्या उत्पादनांची मागणी वाढावी भरडधान्यांपासून बनविलेल्या उत्पादनांना चव, रंग आणि सादरीकरण यांवर अधिक लक्ष दिले तर विशेषतः तरुण पिढीत या पोषणधान्यांची मागणी वाढू शकते.

 

         अल्पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी शासन विविध प्रयत्न करत आहे. हवामानातील वाढती अनिश्चितता आणि मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी भरडधान्य पिके विशेष महत्त्वाची आहेत. मात्र, मूल्यसाखळीतील अडचणी, दर्जेदार बियाण्यांचा अभाव, बाजारपेठेची अपुरी उपलब्धता तसेच ग्राहकांमध्ये कमी जागरूकता आणि मागणी या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शासनाचा टास्क फोर्स काम करणार आहे.

राज्यात भरडधान्य आधारित उपक्रमांना गती देण्यासाठी विशेष कार्यदलाची आवश्यकता

 राज्यात भरडधान्य आधारित उपक्रमांना गती देण्यासाठी

विशेष कार्यदलाची आवश्यकता

कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

 

         मुंबई, दि.२७: कमी पाण्यात तग धरणारे पीक म्हणजे तृणधान्य हे आरोग्यासाठी अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. निसर्गाच्या सान्निध्यात, तसेच कमी पाण्यात येणारी बाजरी, ज्वारी, नाचणी या भरडधान्यांच्या उत्पादनात राज्य आघाडीवर आहे. राज्यात दर्जेदार तृणधान्य- भरडधान्यांची  पेरणी ते विक्रीसाठी  बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी, भरडधान्य उत्पादन व विक्री समन्वयासाठी राज्यस्तरीय भरडधान्य टास्क फोर्स स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

 

         सह्याद्री अतिथीगृह येथे कृषी विभाग आणि एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडलेल्या कृषी विषयक एक दिवशीय कार्यशाळेत अपर मुख्य सचिव रस्तोगी बोलत होते. या चर्चासत्रात संशोधक, शेतकरी प्रतिनिधी, भरडधान्य क्षेत्रातील संबंधित तज्ज्ञ सहभागी झाले होते.

 

राज्यात 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीला केंद्राची मान्यता

 राज्यात 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीला केंद्राची मान्यता

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, राज्यात 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीस केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

 

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासोबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याचा थेट लाभ राज्यातील लाखो तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.

 

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, सन 2025-26 या हंगामासाठी महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीस केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. तुरीची खरेदी आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल या किमान हमीभावाने केली जाणार आहे. या खरेदीसाठी 20 जानेवारी 2026 पासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली असून 20 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत नोंदणी सुरू राहणार आहे.

 

ही खरेदी प्रक्रिया नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्थांमार्फत राज्य सरकारच्या समन्वयाने राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी राज्यभरात 934 खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. यावर्षी राज्यातील तूर उत्पादनाचा अंदाज 13.51 लाख मेट्रिक टन इतका आहे. तसेच मागील हंगामात राज्यातील 85 हजार शेतकऱ्यांकडून 13 लाख 33 हजार 128 क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली होती, अशी माहितीही मंत्री रावल यांनी दिली.

 

तूर खरेदी प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व जलद गतीने राबवावी, अशा स्पष्ट सूचना यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. आवश्यकता भासल्यास राज्यातील 100 टक्के तूर खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असेही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावी. कुठल्याही परिस्थितीत कामे रेंगाळू नये,  काम पूर्ण होण्यास विलंब लागल्यास प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये वाढ होते. नागपूर ते गोंदिया, भंडारा ते गडचिरोली या समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारित कामांना गती द्यावी.  प्रकल्प कार्यादेश देतानाच प्रकल्प पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याची अट करण्यात यावी.

 

प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण झाल्यास कंत्राटदाराला प्रोत्साहन मूल्य आणि विहित कालावधीपेक्षा  जास्त वेळ लागल्यास दंडाची व्यवस्था असलेली ' ऑटो मोड' वरील यंत्रणा विकसित करावी. गडचिरोली जिल्ह्यातील महामार्गाचे काम करीत असताना रस्त्याच्या बाजूला गॅस वाहिनीसाठी जागेची उपलब्धता असल्याची खात्री करावी. भविष्यात सुरजागडपर्यंत गॅस वाहिनी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आतापासून जागेची तरतूद महामार्गाच्या बाजूला करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना

 नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २९ : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी त्यांच्या महाविद्यालयात प्रवेशित अनुसूचित जमातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना २०२५-२०२६ करीता अद्याप नूतनीकरणाचे अर्ज सादर केलेले नाहीत, अशा पात्र विद्यार्थ्यांना ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्वयंम योजनेच्या नूतनीकरणाचे अर्ज http://swayam.mahaonline.gov.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई यांनी केले आहे. 

 

विहित मुदतीत नूतनीकरणास पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज कार्यालयास प्राप्त न झाल्यास, त्यांच्या जागी नविन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी. ज्या विद्यार्थ्यांची शासकीय वसतिगृहात गुणवत्ता यादीद्वारे निवड झालेली आहे व ज्यांना संबंधित वसतिगृहाकडून आवेदनपत्रे निर्गमित करण्यात आलेली आहेत, अशा विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातच प्रवेश घ्यावा. अशा विद्यार्थ्यांचे अर्ज पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेत हस्तांतरित करण्यात येणार नाहीत, असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

 

जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के लिए मतदान 5 के बजाय 7 फरवरी 2026 को, मतगणना 9 फरवरी को

 

जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के लिए मतदान 5 के बजाय 7 फरवरी 2026 को, मतगणना 9 फरवरी को

मुंबई, 29 जनवरी: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के कारण राज्य में घोषित तीन दिवसीय शोक अवधि को देखते हुए राज्य की 12 जिला परिषदों तथा उनके अंतर्गत 125 पंचायत समितियों के आम चुनाव के शेष चरणों में परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार, पहले 5 फरवरी 2026 को होने वाला मतदान अब 7 फरवरी 2026 को होगा, जबकि पहले 7 फरवरी को प्रस्तावित मतगणना अब 9 फरवरी 2026 को की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इन जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 13 जनवरी 2026 को की थी। इसके तहत नामांकन दाखिल करना, नामांकन वापस लेना, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा अंतिम प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित करने जैसी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब मतदान, मतगणना तथा निर्वाचित सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करने के चरण शेष हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने इन चुनावों के लिए 31 जनवरी 2026 के बाद केवल दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। लेकिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को आकस्मिक निधन होने के कारण राज्य सरकार ने 28 से 30 जनवरी 2026 तक शोक घोषित किया। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम के शेष चरणों में बदलाव किया गया है।

इसके अनुसार संबंधित जिलाधिकारी संशोधित चुनाव कार्यक्रम की सूचना 31 जनवरी 2026 को जारी करेंगे। अब मतदान 7 फरवरी 2026 को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा। इसके चलते चुनाव प्रचार की अवधि 5 फरवरी 2026 को रात 10 बजे समाप्त होगी।

संबंधित केंद्रों पर 9 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे मतगणना शुरू होगी। परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता समाप्त कर दी जाएगी। निर्वाचित सदस्यों के नाम 11 फरवरी 2026 तक सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।