ऊर्जा क्षेत्रात नवे युग

 ऊर्जा क्षेत्रात नवे युग

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) ऊर्जा क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणार आहे. महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रात नवे युग सुरू होणार आहे.

# उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्टे

- वीज प्रवाह, ग्रीड ऑप्टिमायझेशन, आणि नूतनीकरणीय ऊर्जेचे एकत्रीकरण अधिक प्रभावी होणार. 

- ग्राहक सेवा आणि वितरण कार्यक्षमता सुधारून आर्थिक सक्षमता साध्य घेणार. 

 - महाराष्ट्रातील संपूर्ण वीज वितरण विद्युत वाहिन्यांच्या देखभाल व नियोजनात सुधारणा घेणार. 

# ग्रामीण ग्राहक व शेतकऱ्यांना लाभ

या नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे सौर ऊर्जेचा वापर वाढवता येईल, शेतकऱ्यांना व ग्रामीण भागातील ग्राहकांना अधिक विश्वसनीय आणि अखंड वीजपुरवठा मिळेल.

 #आर्थिक व पर्यावरणीय परिणाम

- वीज वितरणातील दरवर्षी सुमारे ₹1000–1500 कोटींची बचत. 

- हरित ऊर्जा वापर वाढल्याने प्रदूषणात घट.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व

 राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व

       उपक्रमात जागतिक सहभागामुळे याप्रकारच्या डिजिटल उपाययोजना, विशेषतः भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या देशांत, वीजविषयक स्थिरता, अखंड उपलब्धता व ग्रामीण भागांत विद्युत सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यात महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. भारतात वीज वितरण व्यवस्थेत एआय डिजिटल प्रणाली वापराचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न होत असून, आधुनिक भारताला शाश्वत स्वयंपूर्ण, पर्यावरणपूरक कार्यक्षम ऊर्जा प्रणालीची गरज आहे. या उपक्रमामुळे यात योगदान देण्याची संधी महाराष्ट्राला प्राप्त झाली आहे. 

         

हरित ऊर्जा प्रणालीकडे स्वयंपूर्ण कार्यक्षम वाटचाल संधी

 हरित ऊर्जा प्रणालीकडे स्वयंपूर्ण कार्यक्षम वाटचाल संधी

          ऊर्जा क्षेत्रावर हे बदल मोठे परिणाम करणार आहे, असे ऊर्जा विभागाने म्हटले आहे. या डिजिटल रूपांतरणामुळे प्रकल्प व्यवस्थापनात जलद निर्णय घेता येतात. यामुळे ग्रीडच्या कार्यक्षमतेत वाढ झाली असून, सौर ऊर्जा अधिक प्रमाणात उपयोगात आली आहे. या हरित ऊर्जा वापराने प्रदूषणात मोठी घट होणार आहे. या नव्या प्रणालीमुळे विद्युत वितरणामध्ये कमीत कमी एक टक्का जरी वीज गळती घटली तरी वर्षाला सुमारे 1000-1500 कोटी रुपयांची बचत होऊन नुकसानीत मोठी घट होणार आहे.

डिजिटायझेशन उपक्रम : महाराष्ट्रातील वाटचाल

 डिजिटायझेशन उपक्रम : महाराष्ट्रातील वाटचाल

          महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांतील शेतकरी आणि वीज ग्राहक यांना या नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक विश्वसनीय व विजेची सहज उपलब्धता मिळणार आहे. जागतिक स्तरावरील ए आय तंत्रज्ञान व ऊर्जा क्षेत्रातील थेट भागीदारीच्या मदतीने, महाराष्ट्रात प्रगत डिजिटल प्रणाली लागू होइल. ज्यामुळे वीज प्रवाहाची अचूकता, क्षेत्रीय कामकाज, आणि ऊर्जा व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होणार आहे.

            या उपक्रमामध्ये, वीज नेटवर्कचे डिजिटल मॉडेल तयार केले जात आहे जेणेकरून वीज प्रवाहाचे विश्लेषण, ग्रीडची ऑप्टिमायझेशन, वीज आउटेज नियोजन, नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतांचे (आरई) अधिक चांगले समायोजन होईल. विद्युत वाहिन्यांच्या देखभालीसाठी अधिक जागरूक नियोजन तसेच शेतकऱ्यांसाठी सौर उर्जा वापर यासाठी ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली काम करेल.

           ही डिजिटल प्रणाली महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) मध्ये लागू केली जात आहे, ज्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या तांत्रिक किचकट अडचणी दूर होण्याची ही सुरवात आहे.

वीज वितरण प्रणालीमध्ये डिजिटल ट्वीन वापर करण्याची अतिशय नाविन्यपूर्ण संकल्पना

     मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमेरिकेतील रॉकफेलर फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. राजीव शाह यांची यावर्षी जानेवारीमध्ये यासंदर्भात चर्चा झाली. यामध्ये वीज वितरण प्रणालीमध्ये डिजिटल ट्वीन वापर करण्याची अतिशय नाविन्यपूर्ण संकल्पना पुढे आली. ऊर्जा विभागही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असून त्यांनी महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्राच्या दृष्टीने हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला.

"आरएफ आणि जीईएपीपीसारख्या संस्थांच्या सहकार्यातून अत्याधुनिक एआय आधारित जागतिक दर्जाचा प्लॅटफॉर्म हा देशातील इतर वीज कंपन्यांसाठी आदर्श ठरेल, वीज वितरण क्षेत्रातील कंपन्यासाठी हा एक आदर्श मानदंड असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

           रॉकफेलरचे अध्यक्ष डॉ. शाह यांच्या प्रतिसादाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. ग्राहक सेवा उन्नत करण्याकरिता आणि कालांतराने महावितरणला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरिता एआय-आधारित निर्णय-सहाय्यक साधने अत्यंत उपयुक्त आहेत. महावितरण कंपनीसाठी विकसित होणाऱ्या उपाययोजना वीज वितरण क्षेत्रातील दीर्घकालीन, शाश्वत आणि परिणामकारक सहाय्यभूत असतील, असा दृढ विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

      वीज वितरणमध्ये 'डिजिटल ट्वीन' पद्धती विकसित करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. नाविन्यपूर्ण एआय -आधारित उपक्रमातून शाश्वत पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढण्यासाठी ग्रामीण भागात मोठे बदल होतील.

ऊर्जा क्षेत्रात 'एआय' तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाची सुरूवात

  

ऊर्जा क्षेत्रात 'एआय' तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून

 पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाची सुरूवात

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• महावितरणमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान (एआय )आधारित डिजिटायझेशन
• अमेरिकेच्या 'द रॉकफेलर फाउंडेशन', 'ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट' व ऊर्जा विभाग यांच्या सहकार्यातून उपक्रम

मुंबई, दि. ४ :- राज्यात सौर ऊर्जेसह नवीनीकृत ऊर्जा स्त्रोतांच्या 'डिजिटल ट्वीन' पद्धतीच्या माध्यमातून वीज वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यात येणार आहे. महावितरणमध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहभागातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान (एआय )आधारित डिजिटायझेशन उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे 'एआय' तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रात पर्यावरणपूरक शाश्वत आर्थिक विकासाची सुरूवात होत असल्याचा विश्वास  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

            महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) 'द रॉकफेलर फाउंडेशन- आरएफ', 'ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट-जीईएपीपी' आणि ऊर्जा विभाग यांच्या सहकार्यातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान (एआय) आधारित डिजिटायझेशन उपक्रम राबविणार आहे. 

नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन ९६५ पदनिर्मितीसह ३,९५२ पदे मंजूर

 नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन ९६५ पदनिर्मितीसह ३,९५२ पदे मंजूर

-नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे

 

• विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाची मंजुरी

 

पुणे, दि. ४ : नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देणारा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे. यामुळे विभागात नवीन ९६५ पदांच्या निर्मितीने मंजूर पदांची संख्या वाढून ३,९५२ झाली असल्याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी दिली.

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागामध्ये ९६५ नवीन पदांची निर्मिती करून एकूण ३,९५२ पदांचा नवा आकृतीबंध ४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. यात विद्यमान ३,०९४ मंजूर पदांपैकी १०७ पदे रद्द करण्यात आली आहेत.

    नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांची निर्मिती, दस्त संख्येत झालेली वाढ आणि वाढलेली कामकाजाची व्याप्ती लक्षात घेता अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले होते. सुधारित आकृतीबंध विभाग अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि बळकट करण्यास उपयुकत ठरणार आहे. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यामुळे शासनाकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या इष्टांकपूर्तीत सहाय्य होऊन राज्य महसूल वाढीस चालना मिळेल. तसेच नागरिकांना अधिक जलद व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीतही या निर्णयामुळे महत्त्वाची भर पडेल, असा विश्वास नोंदणी महानिरीक्षक बिनवडे यांनी व्यक्त केला.

         नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा महत्त्वपूर्ण विभाग असून आकृतीबंधातील सुधारणेची मागणी २०१६ पासून प्रलंबित होती असेही त्यांनी नमूद केले.