अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती होणार

 अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती होणार

राज्यातील न्यायालयांचा परिसर तसेच न्यायमूर्ती व न्यायाधीश यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षक नियुक्तीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे सुरक्षारक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (एमएसएससी) उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.

राज्यातील न्यायालयांतील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ - छत्रपती संभाजीनगर येथे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होती. त्याअनुषंगाने गृह विभाग, विधि व न्याय विभाग यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करून, तसेच आढावा बैठकांनंतर शासनास अहवाल सादर केला होता.

नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक

 नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत. धाराशिव जिल्हा बँकेवर संचालक मंडळ आहे. मात्र धाराशिव जिल्हा बँकेची स्थिती सातत्याने खालावत असल्याने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी सहकार आयुक्तांना निर्देश देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना ८२७ कोटींचे भागभांडवल ग्रामीण वित्त पुरवठ्याच्या दृष्टीने बँकांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य

 नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना ८२७ कोटींचे भागभांडवल

ग्रामीण वित्त पुरवठ्याच्या दृष्टीने बँकांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य

नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला ८१ आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनास कळवले आहे. त्यानुसार आज या तीनही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.

            शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरच सेवाविकास संस्थांचेही अस्तित्व असते. त्यामुळे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँक यांना एकूण ८२७ कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. नाशिक जिल्हा बँकेस यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

राष्ट्रीय जल पुरस्कारांमध्ये महाराष्ट्र सर्वोत्कृष्ट राज्य नवी मुंबई महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था गटात प्रथम

 राष्ट्रीय जल पुरस्कारांमध्ये  महाराष्ट्र सर्वोत्कृष्ट राज्य

नवी मुंबई महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था गटात प्रथम

 

नवी दिल्ली, दि. 11 : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंसाधन, नदीविकास आणि गंगा संरक्षण विभागातर्फे जलसंरक्षण आणि जलव्यवस्थापनातील उत्कृष्ट कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात येणारे सहावे राष्ट्रीय जल पुरस्कार  (2024)  जाहीर करण्यात आले. सर्वोत्कृष्ट राज्य श्रेणीत महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक मिळवला असून, गुजरात दुसऱ्या तर हरियाणा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था गटात नवी मुंबई महापालिकेने प्रथम पुरस्कार तर पाणी वापर संस्थामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील कानिफनाथ संस्थेने व्दितीय क्रमांक पटकावला आहे.

 

            जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी  या पुरस्कारांची घोषणा केली. पुरस्कार वितरण येत्या 18 नोव्हेंबरला  नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत  होणार आहे. यावेळी जलशक्ती मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, देशातील प्रत्येक स्तरावर जलसंरक्षण आणि जलसाक्षरतेला चालना देणे हा या पुरस्कारांचा मुख्य उद्देश आहे. ‘जल समृद्ध भारत’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी धोरणापासून ते वैयक्तिक प्रयत्नांपर्यंत सर्वांना ओळख देणे गरजेचे आहे. हे पुरस्कार पंतप्रधानांच्या ‘कॅच द रेन’, ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ आणि ‘अमृत सरोवर’ योजनांशी जोडलेले असून, 2030 पर्यंत भारताला जलसंकटमुक्त करण्याच्या धोरणाला बळ देणारे ठरतील.

आजच्या काळात ‘एआय’चा योग्य आणि जबाबदार वापर महत्त्वाचा

 कुलगुरू डॉ.पालकर म्हणाल्या की, आजच्या काळात ‘एआय’चा योग्य आणि जबाबदार वापर महत्त्वाचा आहे. चुकीचा वापर केल्यास चुकीची माहिती, फेक न्यूज आणि असत्यता पसरू शकते, हे आपण माध्यमांमध्ये पाहतो आहोत. त्यामुळे ‘एआय’च्या वापराबाबत कायदेशीर आणि नैतिक पैलूंचे ज्ञान असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे ‘आर्टिफिशियल ब्रेन’

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे ‘आर्टिफिशियल ब्रेन’

- कुलगुरू प्रा. डॉ. अपूर्वा पालकर

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ‘आर्टिफिशियल ब्रेन’. जसे मानवी मेंदूत मेमरी आणि प्रोसेसिंग या दोन प्रक्रिया चालतात, तसेच हे कृत्रिम मेंदूचे काम आहे.

पण या आर्टिफिशियल ब्रेनचा उपयोग करताना मानवी बुद्धिमत्तेचा हस्तक्षेप कायम ठेवणे अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. डॉ. अपूर्वा पालकर यांनी केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील हे प्रशिक्षण केवळ कोर्स म्हणून नव्हे, तर ज्ञानयुगाच्या नव्या दिशेने उचललेले पाऊल

 कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील हे प्रशिक्षण केवळ कोर्स म्हणून नव्हे, तर ज्ञानयुगाच्या नव्या दिशेने उचललेले पाऊल म्हणून घ्या. जगभरातील न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, पीटीआय, हिंदुस्तान टाइम्स यांसारख्या माध्यमांनी एआयचा अंगीकार केला आहे. महाराष्ट्रातील पत्रकारितेलाही हे नवे युग आत्मसात करावे लागेल.

 

आपले उद्दिष्ट केवळ तांत्रिक प्रगती नसून, एथिकल जर्नालिझमच्या मूल्यांसह तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर करणे हे असले पाहिजे. लोकशाही संस्थांना बळकट करण्यासाठी माध्यमांची भूमिका अधिक प्रभावी व्हावी, यासाठी ‘एआय’चे ज्ञान अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.