Saturday, 8 November 2025

या चॅटबॉटच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनांची माहिती

 सचिव मुंढे म्हणालेया चॅटबॉटच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनांची माहिती आता दिव्यांग व्यक्तींना जलद गतीने मिळू शकते. यामुळे तक्रार नोंदवून तिची सद्यस्थिती जाणून घेणे आता सोयीचे झाले आहे. सेल्फ-ट्रॅकिंग’ सुविधेमुळे तक्रारीची सद्यस्थिती थेट व्हाट्सॲपवर तपासता येईल. भाषिणी’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानेटाईप करणे शक्य नसलेल्या व्यक्ती आपली तक्रार मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत फक्त आवाज रेकॉर्ड करून पाठवू शकतात.

शासनाच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत हा चॅटबॉट तयार करण्यात आला असून हा चॅटबॉट इतर चॅटबॉटपेक्षा वेगळा आहे. यात प्रगत एआय मॉडेलचा वापर केला आहेजे वापरकर्त्याची भाषासंदर्भ आणि तक्रारीच्या विषयाची गंभीरता ओळखून तक्रारीचे आपोआप वर्गीकरण करते व संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवते. संबंधित अधिकाऱ्यांना २४ तासात तक्रारीची दखल घेणे बंधनकारक आहे.

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी अधिकाऱ्यांना तक्रार निवारणासाठी विशेष डॅशबोर्ड देण्यात आला आहे. तसेच विभाग साप्ताहिक स्तरावर सर्व तक्रारींचा आढावा घेणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

भाषिणी’ तंत्रज्ञानावर आधारित व्हॉईस नोटद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सोय

 भाषिणी’ तंत्रज्ञानावर आधारित व्हॉईस नोटद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सोय

-          सचिव तुकाराम मुंढे

·         दिव्यांग कल्याण विभागाचा एआय आधारित’ व्हाट्सॲप चॅटबॉट

 

 मुंबईदि. ७ : दिव्यांग कल्याण विभागात दिव्यांग व्यक्तींसाठी एआय-आधारित व्हाट्सॲप चॅटबॉट 7821922775 क्रमांक कार्यान्वित आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी असणाऱ्या योजनांसह तक्रार निवारण व्यवस्था एका क्लिकवर’ उपलब्ध करून देणेहा या सेवेचा मुख्य उद्देश आहे. दिव्यांग व्यक्तींना योजनांची माहिती मिळवताना किंवा तक्रारी दाखल करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या चॅटबॉटमध्ये भाषिणी तंत्रज्ञानावर आधारित व्हॉईस नोटद्वारे तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था आहेअसे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले

कृषी समृद्धी योजना कोण पात्र?

 योजनेसाठी कोण पात्र?

 

२०२५-२६ ते २०२७-२८ या तीन वर्षासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून अर्जदार राज्यातील सातबारा धारक असणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्याकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याने कृषी विभागाच्या महाडीबीटीवर ऑनलाईन अर्ज केल्यावर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ या तत्वावर लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना डीबीटीतून थेट बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकरीशेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाडीबीटीवर अर्ज करून लाभ घेऊ शकतात.

शासनाने २ हजार ७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यास मान्यता दिली

 मंत्री भरणे म्हणालेशासनाने २ हजार ७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यास मान्यता दिली आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी सरासरी प्रकल्प खर्च ३ कोटी रुपये असून कमाल अनुदान मर्यादा १ कोटी ८० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

यामध्ये मृद परीक्षण प्रयोगशाळाजैविक खत उत्पादन केंद्रभाडे तत्त्वावर अवजारे व ड्रोन उपलब्धता केंद्रगोडाऊन व शीतसाखळी सुविधाकीडनियंत्रण सामग्री व अन्नद्रव्य घटक याचा समावेश आहे. या नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या शेतकरी सुविधा केंद्रांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. तसेचकेंद्र शासनाच्या नमो ड्रोन दिदी योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन याअंतर्गत राज्यात ५ हजार कृषी ड्रोन अनुदानावर दिले जातील. यामध्येड्रोन किमतीच्या ५० टक्के किंवा ८ लाख रुपये अनुदान कृषी पदवीधरांना दिले जाईल. इतर लाभार्थ्यांना ४० टक्के किंवा ४ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. ड्रोन खरेदीसाठीमहाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.

 

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ट्रॅक्टरचलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र

 राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ट्रॅक्टरचलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफयंत्रवैयक्तिक शेततळेशेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी आणि मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन हे घटक अधिक विस्तृत स्वरुपात राबवून राज्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने शासन निर्णयान्वये उक्त घटकांची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. जास्तीत जास्त शेतक-यांना फायदा मिळण्यासाठी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या संकल्पनेतून या योजनेला विस्तृत स्वरुप मिळाले आहे. 

 

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसारकृषी समृद्धी योजनेतून ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा यंत्रवैयक्तिक शेततळेशेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीमुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन या चार घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये २५ हजार रुंद सरी वरंबा यंत्रासाठी १७५ कोटी१४ हजार वैयक्तिक शेततळ्यासाठी ९३ कोटीशेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी ५ हजार कोटी आणि ५ हजार ड्रोनसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेचकृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत विविध शेती उपयोगी यंत्र पुरवणेजैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्र उभारणेप्लास्टिक अस्तरीकरणशेततळेएकात्मिक कीड नियंत्रणअन्नद्रव्य घटक व्यवस्थापनमृद परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणीशेतीसाठी ड्रोन या आदी बाबींचा समावेश आहे."

बहुप्रतिक्षेत असलेली कृषी समृद्धी योजना २०२५-२६ राबवण्यास मान्यता

  

बहुप्रतिक्षेत असलेली कृषी समृद्धी योजना २०२५-२६ राबवण्यास मान्यता

- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

·         बळीराजाच्या उन्नतीसाठी कृषीमंत्र्यांचे आश्वासक पाऊल

·         अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

 

मुंबई दि. ७ : कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी यासाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोनशेततळेसुविधा केंद्र आणि ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफयंत्रांसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने पुढील तीन वर्षासाठी ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या अनुषंगाने आणि बदलत्या हवामानामुळे अतिवृष्टीसारख्या निर्माण होणाऱ्या संकटास सामोरे जाण्यासाठी कृषी विभागाने राबविलेली कृषी समृद्ध योजना शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरेल असे त्यांनी सांगितले.

8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, 2025 ची परतफेड

 8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज2025 ची परतफेड

मुंबई, दि.8 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज2025 अदत्त शिल्लक रकमेची दि. 8 डिसेंबर 2025 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह 9 डिसेंबर, 2025 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल,असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा)सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.  

       "परक्राम्य संलेख अधिनियम1881" अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यासराज्यातील अधिदान कार्यालयकर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  9 डिसेंबर 2025 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

       सरकारी प्रतिभूती विनियम2007 च्या उप-विनियम 24 (2) व 24 (3) अनुसारदुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत  समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हेइलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठीअशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती  धारकबँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडेत्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

       तथापिबँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावीनियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी8.21 % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज2025 च्या धारकांनीलोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस  प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळालीअसे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यासते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेतयाची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

       रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांनारक्कम स्वीकारायची असेलत्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हेमहाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

00000

Featured post

Lakshvedhi