कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योगवाढीसाठी गौण खनिज नियमांत शिथिलता आणावी

 कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योगवाढीसाठी

गौण खनिज नियमांत शिथिलता आणावी

महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १३ : कोकणातील उद्योजकांना न्याय मिळावा आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, यासाठी गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक संदर्भातील नियमांत शिथिलता आणण्याच्या दृष्टीने १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयात जांभा चिरेखाण उद्योगातील अडचणींवर उपाययोजना करण्याबाबत आयोजित  बैठकीत राज्यमंत्री श्री. कदम म्हणाले, की रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समान नियम लागू व्हावेत. बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जांभा दगडाच्या स्वामित्वधनावरील दंडाची मुदत तसेच वाहतूक पासाची मुदत वाढवावी. गौण खनिज परवाना मंजूर करताना कालमर्यादा निश्चित करावी, जेणेकरून मुदत संपल्यानंतर वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार नाही.

 

तसेच मंजूर कालावधीत उत्खनन झालेला पण विक्री न झालेला साठा विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या निर्णयामुळे कोकणातील जांभा चिरेखाण आणि इतर गौण खनिज व्यवसाय सुरळीत सुरू राहून स्थानिकांना रोजगार मिळण्यास मदत होणार आहे.

 

बैठकीस जांभा चिराखाण मालक असोसिएशनचे अध्यक्ष  शशिकांत डोंगरे,  माधव ओक,  रुपेश पवार, दूरदृष्यप्राणालीद्वारे रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

वाहनांना नवीन नंबर प्लेट लावण्यासाठी नागपूर शहरात एकूण ११४ केंद्रे सुरू

 वाहनांना नवीन नंबर प्लेट लावण्यासाठी

नागपूर शहरात एकूण ११४ केंद्रे सुरू

 

▪वाहनधारकांनी गोंधळून न जाता https://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी

▪आजवर नागपूर शहरातील सुमारे ४०% जुन्या वाहनांची एच.एस.आर.पी. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण

 

नागपूर, दि. १३ : वाहनाला उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट अर्थात एचएसआरपी लावण्यासाठी नागपूर महानगरात तब्बल ११४ केंद्र सुरु असून आजवर ४० टक्के नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण झाली असल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार व केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ५० अन्वये तसेच दिनांक १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेली वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिष्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) बसविण्याची प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रात डिसेंबर २०२४ पासून सुरू करण्यात आली असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा, वाहन चोरी, रस्त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविण्यासाठी तसेच वाहना संबंधित गुन्ह्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ही नंबर प्लेट बसविणे गरजेचे आहे. नागपूर शहरामध्ये या नंबर प्लेट बसविण्यासाठी शासनाद्वारे में. रोझमर्टा सेफ्टी सीस्टीम्स लि. या कंपनीला प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

नागपूर शहरात दिनांक ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वीची नोंदणी वैध असणारी एकूण ८,७२,४७३ वाहने असून यापैकी ३,४०,४९९ म्हणजे सुमारे ४०% वाहनांची एच. एस. आर. पी. बसविण्यासाठी संबंधित कंपनीकडे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तसेच सुमारे २७% वाहनांना प्रत्यक्ष एच. एस. आर. पी. नंबर प्लेट बसविण्यात आली आहे. अन्य वाहनांना अपॉइंटमेंट देण्याची व प्लेट बसविण्याची कार्यवाही संबंधित कंपनीव्दारे करण्यात येत आहे. रोझमर्टा कंपनीद्वारे नागपूर शहरात एकूण ११४ केंद्रे सुरू करण्यात आली असून या केंद्रांची दररोज एकूण ५६४५ वाहनांना एच.एस.आर.पी. बसविण्याची क्षमता असल्याचे या प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सुमारे ६०% वाहनधारकांनी अद्याप एच.एस.आर.पी. बुकींग प्रक्रिया केलेली नसल्याने संपूर्ण वाहनांना नंबर प्लेट लावण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. वाहनधारकांना ऑनलाईन अपॉइंटमेंट घेण्यात अथवा प्रत्यक्ष केंद्रावर नंबर प्लेट बसविताना येणाऱ्या अडचणीबाबत कंपनीला कळविण्यात आले असून या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार केंद्रांची संख्या वाढविण्याचीही सूचना करण्यात आल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी सांगितले.

राज्यभरातील नागरिकांना नवीन नंबर प्लेट बसविण्यासाठी लागणारा अपेक्षीत कालावधी व यातील अडचणींबाबत वरीष्ठ कार्यालयास अवगत करण्यात आलेले आहे. ज्या वाहनाधारकांनी एच. एस.आर. पी. बुकींग प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांच्या विरूद्ध कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. तरी सर्व वाहनधारकांनी गोंधळून न जाता https://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जावून ऑनलाईन बुकींग प्रक्रिया पूर्ण करावी व दिलेल्या अपॉइंटमेंटनुसार वाहनाला एच.एस.आर.पी. प्लेट बसवून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

साखरमाची या गावातील कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महसूल विभागाने प्रस्ताव सादर करावा

 साखरमाची या गावातील कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी

महसूल विभागाने प्रस्ताव सादर करावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

             मुंबई, दि. 13 : अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन व दरड कोसळून नुकसान झालेल्या पुणे जिल्ह्यातील 'साखरमाची' या गावाचे ठाणे जिल्ह्यात पुनर्वसन करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने जागेची आवश्यकता लक्षात घेऊन परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

        मंत्रालयात पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील साखरमाची गावाच्या पुनर्वसनाबाबत आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा उपस्थित होते.

  उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पुणे जिल्ह्यातील 'साखरमाची' गावाचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याबाबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणने  प्रस्ताव तयार करावा. गावातील लोकांकडे उपलब्ध असलेल्या जागेची माहिती घेऊन त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. पुनर्वसन करण्यासाठी जी जमीन उपलब्ध आहे त्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या विविध  परवानग्या घेवून तत्काळ कार्यवाही करावी. या गावामध्ये ४६ कुटूंब बाधीत होणार आहेत हे लक्षात घेऊन संपूर्ण कुटुंबांना पुनर्वसन करण्यासाठीचा परिपूर्ण प्रस्ताव  महसूल आणि वन विभागाने संयुक्त परीक्षण करून तयार करावा असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी या बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीव्दारे पुणे विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सुर्यवंशी, पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, नागपूरच्या प्रधान मुख्य वनसरंक्षक शोमीता बिश्वास, पुणेचे उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, ठाणेचे उपवनसंरक्षक सचिन रेपाळ, पुणे जिल्हा परिषदेचे सभापती सुभाष मोरमारे, मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रकाश घोलप, आंबेगाव पंचायत समितीचे सभापती संजय गवारी यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

******

ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेणार

 ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजनेचा

लाभ देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना (ESIS) लागू करण्यासाठी नोंदणीसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.

आज मंत्रालयात यासंदर्भात आयोजित बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्य ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना ही योजना लागू झाल्यानंतर राज्यातील जवळपास २० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल. यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे पाठवून यामधील तांत्रिक बाबींची तपासणी राज्य कामगार विमा योजनेतील  ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना कसा लाभ मिळवता येईल  या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.

तसेच, कोल्हापूर जिल्हा ग्रंथालयाला राजाराम महाविद्यालयात इमारतीसाठी जागा आणि निधी उपलब्ध करून देण्यासाठीही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.

अवयवदान प्रबोधन चळवळ निरंतर सुरू ठेवू, अवयवदानाचे महत्त्व घराघरात पोहोचवूया.

 अवयवदान प्रबोधन चळवळ निरंतर सुरू ठेवू,

अवयवदानाचे महत्त्व घराघरात पोहोचवूया.

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

            मुंबई, दि. 13 : "अवयवदान  प्रबोधन चळवळ  निरंतर सुरू ठेवू, मरणोत्तर अवयवदानाचे महत्त्व घराघरात पोहोचवू आणि पुढील वर्षीच्या अवयवदान पंधरवड्यात उत्कृष्ट कार्यासाठी एकमेकांचे अभिनंदन करण्याची संधी निर्माण करू,"  असे आवाहन  सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

            सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि झेडटीसीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने अवयवदान पंधरवड्यानिमित्त राज्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य  विभागाचे उपसंचालक तसेच इतर खासगी रुग्णालयाच्या प्रमुखांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम सायन मुंबई येथे आयोजित केला होता.  

            राज्यात 3 ते 15 ऑगस्टदरम्यान अवयवदान पंधरवडा साजरा केला जात आहे. या कालावधीत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, विविध सेवाभावी संस्था व खासगी रुग्णालये अवयवदान मोहिमेचा प्रचार-प्रसार करत आहेत. लोकांनी अंधश्रद्धा व अनावश्यक भीती न बाळगता मरणोत्तर अवयवदानासाठी पुढे यावे व ही चळवळ गतिमान करावी, असे मंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

            सध्या अवयव प्रतिक्षेत असलेल्या रुग्णांची संख्या मोठी असल्याने जनप्रबोधनाची गती अधिक वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्वातंत्र्यदिनी 15 ऑगस्ट रोजी राज्यभर सर्व पालकमंत्र्यांच्या हस्ते अवयव दात्यांच्या कुटुंबीयांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाला सर्व माध्यमांतून प्रसिद्धी मिळावी, जेणेकरून अवयवदात्यांच्या योगदनाचे महत्त्व सर्वांपर्यंत पोहोचेल, ही प्रबोधन चळवळ निरंतर सुरू ठेवू, आपल्या सर्वांच्या कामाचे सातत्याने मूल्यमापन करू आणि पुढील वर्षीच्या पंधरवड्यात उत्कृष्ट कार्यासाठी एकमेकांचे अभिनंदन करण्याची संधी निर्माण करू, असा संकल्पही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ करिता मांडलेल्या संकल्पना राज्याच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्यासाठी उपयुक्त

 विकसित महाराष्ट्र २०४७ करिता मांडलेल्या संकल्पना

राज्याच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्यासाठी उपयुक्त

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विकसित महाराष्ट्र २०४७ ; बिग आयडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाळा संपन्न

 

मुंबई, दि. १३ : विकसित महाराष्ट्र २०४७ - बिग आयडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाळेत मांडण्यात येणाऱ्या संकल्पना या महाराष्ट्र राज्याच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्यासाठी उपयुक्त आहेत. या कार्यशाळेतील चर्चेतून मांडलेल्या संकल्पना पुढील २०-२५ वर्षांसाठी प्रभावी दस्तावेज तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे नियोजन विभागाच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या विकसित महाराष्ट्र २०४७ - बिग आयडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यशाळेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, विकसित भारत घडवण्यासाठी महाराष्ट्राने सर्वाधिक चांगली कामगिरी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच नीती आयोगाने महाराष्ट्राबाबत विशेष लक्ष दिले आहे. या संवाद प्रक्रियेतून राज्याच्या विकासाला चालना देणाऱ्या ‘मोठ्या कल्पना’ समोर येतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम म्हणाले, व्हिजन तयार करण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर तयारी झाली आहे. मंत्रालयातील विविध विभागाच्या सचिवांसह लाखो लोकांच्या सूचना मिळाल्या आहेत. त्या माहितीतून त्याची प्रकरणे (चॅप्टर्स) तयार झाले असून ते सध्या मसुदा अवस्थेत आहेत. राज्याचे रूपांतर घडवून आणण्यासाठी काही मोठ्या कल्पना, जलद अंमलबजावणी योग्य उपाय सुचवणे हे या कार्यशाळेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. ही चर्चा सचिवांनी आजवर जे काम केले आहे, त्याचाच एक भाग आहे. या सर्व कल्पना एकत्र करून, त्या योजनामध्ये समाविष्ट केल्या जातील आणि त्याचा पहिला मसुदा सादर करण्यात येईल, असे श्री. सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले.

या कार्यशाळेत रोजगार संधी, पायाभूत सुविधा, सक्षमीकरण आणि जीवनमानाची गुणवत्ता, संस्थात्मक क्षमता आणि सुशासन या प्रमुख चार मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

विकसित भारताचे स्वप्न, विकसित महाराष्ट्राची साथ

 विकसित भारताचे स्वप्न, विकसित महाराष्ट्राची साथ

गेल्या दशकात देशासह महाराष्ट्राचा वेगवान विकास

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १३ : गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रगतीचे नवे शिखर गाठले आहे. ११व्या क्रमांकावर असलेली भारताची अर्थव्यवस्था आता चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली असून, ही भरारी प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील दूरदर्शी धोरणांमुळे शक्य झाली असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त विविध देशांच्या वाणिज्य दूतांसोबत आयोजित स्नेहभोजनाच्या कार्यक्रम प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

 विविध देशांचे वाणिज्यदूत आणि अधिकारी उपस्थित होते.

पंतप्रधानांनी शाश्वत विकासाचे ध्येय समोर ठेवत भारताला केवळ प्रगत राष्ट्र बनवण्याचे नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या विकासाचे इंजिन बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गेल्या दशकात पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व गुंतवणूक झाली आहे. नव्या रस्त्यांचे जाळे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ, बुलेट ट्रेन प्रकल्प, वाय-फाय सिटीज आणि स्मार्ट सिटी योजनेतून शहरांचे रूपांतर घडवले जात आहे. या कालखंडात तब्बल २५ कोटी नागरिक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले असून, ही एक ऐतिहासिक कामगिरी आहे. रोजगारनिर्मिती, डिजिटल सेवांचा विस्तार आणि कृषी, उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील सुधारणांनी सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या एकूण प्रगतीत महाराष्ट्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र देशाचे आर्थिक ग्रोथ इंजिन आहे आणि गेल्या दशकात या राज्यानेही विकासाच्या दिशेने भरारी घेतली आहे. परकीय गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून, ४०% पेक्षा जास्त एफडीआय महाराष्ट्रात झाली आहे. मुंबई ही देशाची स्टार्टअप राजधानी बनली आहे. पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूरसारख्या शहरांमध्येही स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणारी पर्यावरणनिर्मिती करण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र, कृषी प्रक्रिया उद्योग, आणि हरित ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये विशेष भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

राजशिष्टाचार मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, भारताने जागतिक स्तरावर आपल्या संबंधांना आणखी बळकट केले आहे. विविध देशांसोबत द्विपक्षीय करार, संरक्षण, व्यापार, आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढले आहे. यामुळे भारताची भूमिका जागतिक व्यासपीठावर अधिक महत्त्वाची झाली आहे.

आजचा दिवस "विकसित भारत" या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करणारा आहे. त्याचबरोबर "विकसित महाराष्ट्र" हे देखील त्याचे अभिन्न अंग आहे. या दोन्ही ध्येयांच्या पूर्ततेसाठी सर्वच देशांच्या प्रतिनिधींची सोबत महत्त्वाची आहे.